सारकोट पहुंचे सीएम धामी, बलिदानी सैनिक बसुदेव के घर पहुंचकर परिजनों से मिले..
उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को गैरसैंण ब्लाक के सारकोट गांव पहुंचे। यहां सीएम लेह में बलिदान हुए सैनिक बसुदेव के परिजनों से मिले और परिजनों को ढांढस बंधाया और शोक संवेदना व्यक्त की। सीएम ने कहा कि हवलदार बसुदेव सिंह ने देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिसके लिए पूरा देश उनका ऋणी रहेगा। प्रदेश सरकार शहीद के परिजनों के साथ खड़ी है। उन्होंने बलिदानी हवलदार के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।
वहीं प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी सारकोट गांव पहुंचे और बलिदानी सैनिक के परिजनों से मिले। साथ ही परिवारजनों को केंद्र एवं राज्य सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया।गांव में ग्रामीणों ने क्षेत्रीय समस्याओं के संबंध में मंत्री गणेश जोशी को ज्ञापन भी सौंपा। बता दें कि सारकोट गांव के 31 वर्षीय और बंगाल इंजीनियरिंग के हवलदार बसुदेव सिंह 16 अगस्त को लेह में एक दुर्घटना में बलिदान हो गए। इस अवसर पर बलिदानी सैनिक की मां माहेश्वरी देवी, भाई जगदीश, सतीश, बहन वैसाखी देवी सहित अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।
समीक्षा बैठक में यह तथ्य सामने आया कि जारी वित्तीय वर्ष में आय का जो लक्ष्य रखा गया है, चार महीने में सरकार ने उसका 32 प्रतिशत पूरा किया है। मुख्यमंत्री ने राजस्व वृद्धि के लिए सभी विभागों को सजगता, पूरी सक्रियता और समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की आय बढ़ोतरी के लिए राजस्व वसूली में तेजी लाने के साथ ही कर चोरी के खिलाफ बेहद सख्ती से पेश आने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बिजली चोरी रोकने के लिए सतर्कता बढ़ाए जाने पर जोर दिया।
राजस्व वृद्धि के संबंध में राज्य सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में यह तथ्य सामने आया कि जारी वित्तीय वर्ष में आय का जो लक्ष्य रखा गया है, चार महीने में सरकार ने उसका 32 प्रतिशत पूरा किया है। मुख्यमंत्री ने राजस्व वृद्धि के लिए सभी विभागों को सजगता, पूरी सक्रियता और समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने अगली बैठक होने से पहले इस बैठक में लिए गए फैसलों पर एक्शन टेकन रिपोर्ट उन्हें मिल जानी चाहिए।
उन्होंने राजस्व वसूली की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम को मजबूत बनाने के साथ अभिनव प्रयास किए जाने का भी सुझाव दिया। बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, दिलीप जावलकर व वर्चुअल माध्यम से जिलाधिकारी भी जुड़े थे।
नियमित वसूली की प्रगति जांचने के लिए बनाया जाए पोर्टल
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व वसूली की नियमित मॉनिटरिंग के लिए एक पोर्टल बनाया जाए। इस पर विभिन्न विभागों राजस्व वसूली के आंकड़े अपलोड किए जाएं। इससे राजस्व परिषद में राजस्व वसूली के आंकड़ों में दिखाई दे रहे अंतर की समस्या का समाधान होगा।
‘दून, हरिद्वार, यूएसनगर व नैनीताल राजस्व बढ़ाएं’
मुख्यमंत्री ने राजस्व वसूली के मामले में देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल जिलों के प्रदर्शन में और सुधार की आवश्यकता जताई। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व वसूली की कार्रवाई में तेजी लाई जाए। इसके लिए जिलों में बनाई गई समिति की नियमित बैठकें कराई जाएं।
बिजली चोरी रोकने की हिदायत दी
सीएम ने यूपीसीएल और यूजेवीएनल को राजस्व बढ़ाने को लेकर विशेष प्रयास किए जाने की हिदायत दी। बिजली चोरी संभावित क्षेत्रों में लगातार सतर्कता आधारित गतिविधियां चलाई जाएं और उच्च औद्योगिक मांग वाले क्षेत्रों में बिलिंग दक्षता बढ़ाने की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए।
पहाड़ में उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयास हों
सीएम ने कहा कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास किए जाएं। कहा कि इन्वेस्टर समिट में निवेशकों को पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सभी जिलाधिकारी देख लें कि उनके जिलों के किस-किस क्षेत्र में निवेश की अधिक संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि केंद्र सरकार से मिलने वाली ग्रांट पर तेजी से कार्य किए जाएं।
ये निर्देश भी दिए
– वन संपदाओं के बेहतर उपयोग से राजस्व वृद्धि हो
– तराई क्षेत्रों में कॉमर्शियल प्लांटेशन की दिशा में तेजी लाई जाए
– प्रकाष्ठ बिक्री के लिए उचित व्यवस्था हो
– जड़ी-बूटियों के संरक्षण और सतत विकास के लिए दीर्घकालिक योजना बनाई जाए
– वन क्षेत्रों में बरसाती नालों को चिह्नित कर चैनेलाइज किया जाए
– बीते वर्षों की रिकवरी की गति में और तेजी लाई जाए
– परिवहन, खनन, जीएसटी आदि क्षेत्रों में ऑनलाइन सिस्टम बेहतर बनाई जाए
– जीएसटी के तहत राजस्व वृद्धि बढ़ाने के प्रयास किए जाएं
– जीएसटी संग्रह के लिए अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस का गहनता से अध्ययन किया जाए
जुलाई तक राजस्व बढ़ोतरी की स्थिति आंकड़ों में
24745 करोड़ लक्ष्य की अपेक्षा 7928 करोड़ की वसूली
2759 करोड़ राजस्व मिला जीएसटी में अब तक
877 करोड़ वैट से हुई सरकार को अभी तक आय
1586 करोड़ का राजस्व अर्जित किया आबकारी से
205 करोड़ रुपये खनन से कमाए जा चुके हैं अब तक
देवीधुरा के मां वाराही धाम में पंच दिवसीय विश्व कल्याण महायज्ञ में शामिल हुए सीएम धामी..
उत्तराखंड: जनपद चम्पावत के मां वाराही धाम देवीधुरा में आयोजित पंच दिवसीय विश्व कल्याण महायज्ञ में पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महायज्ञ में शामिल होकर माँ वाराही से प्रदेश व देश की खुशहाली, शांति व समृद्धि की मंगल कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा ‘माँ वाराही धाम की वेबसाईट’ को लांच किया गया व हीरा वल्लभ जोशी द्वारा लिखित ‘श्री वाराही मंदिर देवीधुरा’ पुस्तक का विमोचन किया गया।
मुख्यमंत्री ने सभी को योग दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामना देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दृढ़ संकल्प से प्रारंभ हुई यह यात्रा यहां तक पहुंची है। 21 जून ही के दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा योग को पूरे विश्व स्तर पर पहचान दिलाई गई और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून 2015 को योग दिवस मनाने की घोषणा की। और अब 21 जून को पूरे विश्व के 175 देश अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रहे हैं।
उन्होंने कहा कि हमारी गौरवशाली सनातन संस्कृति का मूल आधार ‘‘वसुदेव कुटुंबकम’’ है। जो सम्पूर्ण विश्व को एक परिवार का रूप मानता है। इसी सिद्धांत को केंद्र में रखते हुए इस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम ‘‘वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग’’ की गई है। योग आज पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों की दिनचर्या का अहम हिस्सा बन गया है। जो विश्व को भारतीय संस्कृति के साथ और अधिक प्रगाढ़ता से जोड़ने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में सभी को अपनी दैनिक दिनचर्या में योग अपनाना चाहिये। जीवन का हर सुख निरोगी काया हैं। योग से ही निरोगी बना जा सकता है। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा पाटी क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों के बारे में भी जनता को अवगत कराया गया।
इस अवसर पर सांसद अजय टम्टा द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि, 21 जून को पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की पहल पर ही हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश का निरंतर विकास हो रहा है। उनके द्वारा युवाओं के सुनहरे भविष्य को देखते हुए नकल विरोधी कानून लाया गया है। मानसखंड की श्रृंखला बनाकर कुमाऊं के सभी धामों को राष्ट्रीय एवं विश्व स्तर पर लाने हेतु मुख्यमंत्री जी द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जनपद के विकास के लिए अनेक घोषणाएं भी की गयी।
जिसमें अंतरजनपदीय मोटर मार्ग जनपद चंपावत के वल्का- सिलयोड़ीगूठ मोटर मार्ग से ग्राम चौड़ागूठ के तोक अल्यूरा होते हुए जनपद अल्मोड़ा के तोक कनोली व सिरकोट से होते हुए जैती- भनोली मोटर मार्ग तक प्रस्तावित अल्यूरा जमाड़ सड़क का निर्माण, राजकीय आदर्श महाविद्यालय देवीधुरा में एम0ए की कक्षाओं का संचालन स्नातक स्तर पर भूगोल, इतिहास, शिक्षा शास्त्र विषयों की बढ़ोतरी महाविद्यालय को जोड़ने वाली सड़क का डामरीकरण, पखोटी बैंड से पखोटी बैरख 5 कि0मी0 कच्चे मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण, केदारनाथ गैस गोदाम से भैसर्ख तक 2.5 किलोमीटर कच्चे मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण, च्युरानी- जमरेड़ी मोटर मार्ग की मरम्मत एवं डामरीकरण किया जाएगा, लोहाघाट डाइट में डीएलएड का प्रशिक्षण शुरू कराया जाएगा जिसके लिए बच्चों को अब डीडीहाट नहीं जाना पड़ेगा लोहाघाट डाईट में ही प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा, देवीधुरा स्थित चिकित्सालय के उच्चीकरण की औपचारिकताएं पूरी की जाएगी। इस अवसर पर विधायक भीमताल राम सिंह कैड़ा, अध्यक्ष जिला पंचायत ज्योति राय, भाजपा जिलाध्यक्ष निर्मल महरा, माँ वाराही धाम के चारों ख़ामो के प्रमुख, जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी, सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
भाजपा हाईकमान से मुलाकात के बाद,पुष्कर सिंह धामी ने कहा कुछ ऐसा..
उत्तराखंड: विधानसभा चुनाव 2022 में सीएम पुष्कर सिंह धामी के खटीमा विधानसभा सीट से हार के बाद अब भाजपा विधायकों ने लॉबिंग भी शुरू कर दी है। कई विधायक सहित सांसद मुख्यमंत्री की रेस में शामिल होने की बात कह रहे हैं। आपको बता दे कि इसी के बीच कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना हैं कि भाजपा हाईकमान ही उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगाएगी। उत्तराखंड की कमान किसके हाथों में दी जाएगी इस पर केंद्रीय नेतृत्व गहनता से विचार कर रहा है। विधायक दल की बैठक के बाद ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। धामी के हारने के बाद करीब आधा दर्जन विधायकों ने उनके लिए सीट छोड़ने की भी पेशकश कर डाली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा हाईकमान धामी पर दोबारा भरोसा जताती है या फिर विधायकों के बीच में से ही किसी को उत्तराखंड की कमान सौंपती है।
20 मार्च तक मुख्यमंत्री के नाम की हो सकती है घोषणा.
बता दे कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर भाजपा हाईकमान 20 मार्च तक मुहर लगा सकती है। हाईकमान ने भाजपा के सभी निर्वाचित विधायकों को होली के बाद देहरादून में रहने की सख्त हिदायत दी है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2022 में प्रचंड बहुमत के बाद भी हाईकमान ने नेता सदन की चयन प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की है।
बताया जा रहा है कि 17 मार्च यानि आज तक होलाष्टक होना इसका मुख्य कारण है। मुख्यमंत्री चयन के लिए भाजपा हाईकमान भी काफी सतर्क है ताकि पिछली बार की तरह तीन-तीन मुख्यमंत्री बदलने जैसी स्थितियों न पैदा हो। ऐसे में हाईकमान सभी विकल्पों पर गहनता से विचार कर रही है।
उत्तराखंड में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के पास तीन-तीन विकल्प हैं। राजनैतिक सूत्रों की मानें तो पहला विकल्प कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी को रिपीट करने का होगा। तो दूसरे विकल्प के तौर पर भाजपा निर्वाचित विधायकों में से ही किसी विधायक को उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री बना सकते हैं। जबकि, तीसरे विकल्प की बात करें तो भाजपा विधायकों से बाहर किसी सांसद को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी भी सौंप सकती है।
सीएम धामी ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए की ये घोषणा..
उत्तराखंड: राज्य आंदोलन के रामपुर तिराहा कांड बरसी पर शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुजफ्फनगर शहीद स्थल पर जाकर शहीदों को श्रद्धाजंलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारी सरकार शहीदों के सपनों और राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं के अनुरूप उत्तराखंड को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएगी। जनता, सरकार के भाव को समझे।
मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए कई घोषणाएं भी की, जिनमें राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी अस्पतालों की तर्ज पर राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त उपचार उपलब्ध करवाने, उद्योग धंधों में राज्य आंदोलनकारियों और उनके परिजनों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने व विभिन्न विभागों में सेवारत राज्य आंदोलनकारियों को हटाए जाने सम्बंधी मामले में ठोस पैरवी करना शामिल रहा।
मुख्यमंत्री का कहना हैं कि मैं उन शहीदों को नमन करता हूं, जिनके सर्वोच्च बलिदान की वजह से हमें अलग राज्य मिला है। राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान खटीमा, मसूरी व मुजफ्फरनगर में लाखों आंदोलनकारियों ने भाग लिया, जिसमें से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उनका कहना हैं कि 1 सितम्बर 2021 को घोषणा की गई थी कि राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी, उसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।
उत्तराखंड में छात्रों के लिए शुरू हुआ ज्ञानवाणी चैनल
उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में ज्ञानवाणी चैनल का वर्चुअल शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री का कहना हैं कि राज्य में छात्र-छात्राओं को आनलाइन शिक्षण अधिगम से लगातार जोड़े रखने के लिए उत्तराखण्ड राज्य शिक्षा विभाग और जियो ने मिलकर नए आनलाइन एजुकेशन चैनल ज्ञानवाणी-1 और ज्ञानवाणी-2 का शुभारंभ एक अच्छा प्रयास है।
मुख्यमंत्री का कहना हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों को आनलाइन शिक्षण के उद्देश्य से शुरू किए गए एजुकेशन चैनल ज्ञानवाणी का लाभ प्रदेश के सभी बच्चों को मिले। ज्ञानवाणी चैनल की सार्थकता तभी होगी जब समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों तक इसका लाभ पहुंचे। उन्होंने आगे कहा की बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्कूलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती होती है। कोरोना काल में आनलाइन शिक्षण के लिए अनेक सराहनीय प्रयास किए गए। स्कूलों में कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए सभी शैक्षणिक गतिविधियां चल रही है।
शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय का कहना हैं कि कोविड के दौरान आनलाइन शिक्षण का प्रचलन शुरू हुआ। आज आनलाइन माध्यम से अनेक शैक्षणिक गतिविधियां की जा रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि ज्ञानवाणी चैनल के माध्यम से पीएम ई विद्या के कंटेंट को भी शामिल किया जाय। जो पूर्णतः एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित है।
शिक्षा सचिव राधिका झा का कहना हैं कि आफलाइन शिक्षण के साथ ही बच्चों को आनलाइन माध्यम से ही शैक्षणिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ज्ञानवाणी- 1 प्राथमिक कक्षाओं एवं ज्ञानवाणी- 2 माध्यमिक कक्षाओं के लिए चलाया जा रहा है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जियो विशाल अग्रवाल का कहना हैं कि समग्र शिक्षा अभियान से जुड़े सभी एनजीओ भी शिक्षा विभाग के माध्यम से ज्ञानवाणी में कंटेंट का प्रसारण कर सकते हैं।
उनका कहना हैं कि जल्द ही धारचूला में जियो की 4जी कनेक्टिविटी शुरू की जाएगी। इस अवसर पर शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून डॉ. मुकुल सती, जियो के स्टेट कोआर्डिनेटर दीपक सिंह एवं वर्चुअल माध्यम से सभी मुख्य शिक्षाधिकारी एवं प्रधानाचार्य मौजूद थे।
आज होने वाली महारैली को तीर्थपुरोहितों ने किया स्थगित..
उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से 30 अक्टूबर तक मामले को सुलझाने के आश्वासन के बाद तीर्थपुरोहितों ने आज होने वाली महारैली को स्थगित कर दिया हैं। तीर्थ पुरोहितों का कहना हैं कि सीएम के आश्वासन के बावजूद तय समय तक मांग पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।
आपको बता दें कि, देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर चारों धामों में तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन दो साल से चला आ रहा है। तीर्थ पुरोहितों की मांग है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए। इस बोर्ड के गठन से तीर्थ पुरोहितों के हक-हकूकों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। केदारनाथ यात्रा से घोड़ा-खच्चर, डंडी-कंडी, होटल व्यवसायी जुड़े हैं और देवस्थानम बोर्ड के गठन से मजूदरों और होटल व्यापारियों का इसका बुरा असर पड़ेगा।
उनका कहना हैं कि देवस्थानम बोर्ड को पूर्ण रूप से भंग किया जाए और अगर सरकार ने 30 अक्टूबर तक इसे भंग करने का फैसला नहीं लिया तो तीर्थपुरोहित आंदोलन को और उग्र करेंगे। वहीं, केदारसभा के अध्यक्ष विनोद शुक्ला का कहना हैं कि मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद आज होने वाली प्रस्तावित महारैली को स्थगित की गई है। लेकिन केदारनाथ में मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।
उत्तराखंड को बनाएंगे नंबर वन राज्य- मुख्यमंत्री धामी..
उत्तराखंड: अल्मोड़ा के रैमजे मैदान से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से एक वादा किया हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को दस वर्षों में देश का पहला अग्रणी राज्य बनाएंगे। इसके साथ ही उनका कहना हैं कि केंद्र की मोदी सरकार के सात साल के कार्यकाल में देश का अभूतपूर्व विकास हुआ है।
भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार विकास के एजेंडे पर कार्य कर रही है। 60 दिन में उनकी सरकार ने 150 फैसले लिए हैं। सभी घोषणाएं धरातल पर उतारेंगे। मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित कलक्ट्रेट भवन का लोकार्पण करने सहित 299 करोड़ लागत की 102 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
जन आशीर्वाद रैली के रैमजे इंटर कॉलेज पहुंचने पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी। उन्होंने मछोड़ उप तहसील को तहसील का दर्जा देने, अल्मोड़ा में एक बड़ा पार्किंग स्थल बनाने, अल्मोड़ा को रेल लाइन से जोड़ने का प्रयास करने, जागेश्वर श्रावणी मेले, पूर्व पर्वतीय विकास मंत्री रहे सोबन सिंह जीना के चार अगस्त को पैतृक गांव में होने वाले समारोह, द्वाराहाट के स्याल्दे बिखौती मेले और चनौदा शहीद दिवस समारोह को राज्य मेले का दर्जा देने समेत दर्जनों घोषणाएं कीं।
मुख्यमंत्री का कहना हैं कि प्रदेश में 22 से 24 हजार पदों पर नियुक्त प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पदों को जल्द भरा जाएगा। कोरोना काल के चलते सरकारी सेवा में अधिकतम आयु पार करने वालों के लिए एक साल बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ऐसे युवा जो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में प्री परीक्षा पास करते है उन्हें तैयारी के लिए 50 हजार रुपये की सहायता देगी। कोरोना के कारण आर्थिक नुकसान झेल रहे पर्यटन व्यवसाय और अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए 200 करोड़ की धनराशि बतौर राहत पैकेज के रूप में जारी की गयी है।
आजीविका क्षेत्र से जुड़े स्वयं सहायता समूहों, महिला मंगल दलों समेत कलस्टर के आधार पर आजीविका चलाने वालों के लिए 119 करोड़ का राहत पैकेज दिया गया है। कोविड से अपने माता-पिता खोने वाले बच्चों के भरण-पोषण वात्सल्य योजना के तहत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खेलों में राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल नीति बनाई गई है।
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का कहना हैं कि भाजपा के पक्ष में जनसैलाब उमड़ रहा है। भाजपा दोबारा 2022 में पुन: प्रदेश की सत्ता में काबिज होगी। राष्ट्रीय नेतृत्व ने सोच समझकर युवा नेता धामी को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है। रैमजे इंटर कॉलेज में हुई जनसभा में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनियां के नंबर एक नेता बन गए हैं। मोदी के शासनकाल में पूरा देश सुरक्षित है। सरकार जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। भाजपा सरकार ईमानदारी, त्याग, समर्पण से काम करना संकल्प है।
वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि देश में 55 से 60 साल एक पार्टी विशेषकर एक परिवार का शासन रहा है। इस पार्टी ने समझौते, तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया। इस परिवार ने निजी, पार्टी और निजी लाभ के लिए कई समझौते किए। जिसका देश को कोई लाभ नहीं मिला।