भूटान सरकार ने की पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा..
देश-विदेश: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। उन्हें जल्द ही एक और अंतरराष्ट्रीय सम्मान से नवाजा जाएगा।आपको बता दे कि भूटान सरकार ने पीएम मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान Ngadag pel gi khorlo से सम्मानित करने की घोषणा की है। भूटान के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है।
जानकारी देते हुए भूटान पीएम कार्यालय ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिना किसी शर्त के दोस्ती, भूटान के लिए उनके समर्थन और विशेष तौर पर कोरोना महामारी के दौरान की गई मदद के लिए भूटान ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने का फैसला लिया है। उनका कहना हैं कि भूटान का हर नागरिक उन्हें इसके लिए बधाई दे रहा है। इस उपलब्धि पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पीएम मोदी को बधाई दी है।
विशेषज्ञों ने दी पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर बड़े जोखिम की चेतावनी..
उत्तराखंड: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट का कार्य अगले एक साल में पूरा होने वाला हैं। लेकिन इसी बीच विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर 2013 जैसी स्थिति फिर से आती है तो चल रहे भारी निर्माण से और परेशानी हो सकती हैं। आपको बता दे कि 2013 में भारी बारिश के कारण आई आपदा ने उत्तराखंड में व्यापक तबाही मचाई थी। विशेषज्ञों के अनुसार, केदारनाथ तीर्थ क्षेत्र ‘अत्यधिक नाजुक और अस्थिर इलाका’ है और निर्माण कार्य 2013 की बाढ़ से जमा हुए मलबे पर किया जा रहा है।
तीर्थ क्षेत्र में पुनर्निर्माण कार्यों में लगे उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों और एजेंसियों का कहना है कि मास्टर प्लान का कार्यान्वयन 2022 के अंत तक समाप्त हो जाएगा। कुछ प्रमुख परियोजनाओं के साथ काम आधे रास्ते पर पहुंच गया है. इनमें एक बहु-सुविधा अस्पताल और एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) शामिल हैं। राज्य के पर्यटन सचिव और केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों के नोडल अधिकारी दिलीप जावलकर का कहना हैं कि कार्यों की निगरानी खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं।
जावलकर ने कहा, ‘हमारे पास सीमित समय है, साल में 6-7 महीने, केदारपुरी में काम करने के लिए मौसम की स्थिति के अलावा, यह वह समय भी है जब चार धाम की यात्रा होती है। इन सभी बाधाओं के बावजूद भी तीर्थ क्षेत्र में मास्टर प्लान निर्माण कार्य 2022 के तीर्थयात्रा सीजन के अंत तक समाप्त हो जाएगा।बता दे कि दीपावली से पहले पहला चरण समाप्त हो गया था, जबकि दूसरे चरण के कार्यों का उद्घाटन 5 नवंबर को केदारनाथ यात्रा पर पीएम ने किया था।
आपको बता दे कि 2013 की आपदा के बाद उत्तराखंड सरकार को प्रस्तुत की गई जांच और रिपोर्ट का हिस्सा रहे विशेषज्ञों का कहना हैं कि केदारपुरी द्वीप में चल रहे निर्माण कार्यों से भविष्य में स्थिति फिर से उभरने पर और अधिक परेशानी हो सकती है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि यहां तक कि तीन स्तरीय सुरक्षा दीवारें भी मदद नहीं करेंगी क्योंकि दोनों तरफ नदी के किनारे इतने उथले थे कि बाढ़ के पानी को केदारपुरी की ओर ले जाने में मदद कर सकते हैं।
वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के सेवानिवृत्त वैज्ञानिक और ग्लेशियोलॉजिस्ट डी.पी. डोभाल का कहना हैं कि 2013 की बाढ़ से जमा हुए मलबे पर सभी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। केदारपुरी के नाम से जाना जाने वाला मंदिर क्षेत्र एक वी-आकार की घाटी है। यह बेहद नाजुक और अस्थिर इलाका है। मंदिर के ऊपर ग्लेशियर क्षेत्र में स्थित चोराबाड़ी झील के बाद जमा हुए विशाल मलबे पर निर्माण किया जा रहा है, जिससे भारी तबाही हुई है।
उन्होंने आगे कहा, ‘मैं सरकार के कार्यों पर ज्यादा नहीं बोल सकता लेकिन निर्माण कार्यों का सहारा लेने से पहले मलबे को कम से कम 8-10 साल तक बसने देना चाहिए था। डोभाल का कहना हैं कि केदारपुरी के आस-पास मंदाकिनी और सरस्वती दोनों नदियों ने 2013 की आपदा के बाद अपने स्वरुप बदल दिए थे, और परिणामस्वरूप उथले तल हैं। उनका कहना हैं कि अगर 2013 जैसी स्थिति फिर से आती है तो सुरक्षा दीवारें भी मदद नहीं करेंगी। सुरक्षा दीवारें चट्टान काटने वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं, न कि केदारनाथ जैसे दलदली और अस्थिर इलाके के लिए।
वाडिया इंस्टीट्यूट के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक का कहना हैं कि 2013 में बारिश की आपदा ने केदारनाथ और घाटी के आसपास के इलाकों में कई भूस्खलन क्षेत्र भी बनाए। वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कहा, ‘इसी तरह की रिपोर्ट भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा भी तैयार की गई थी। इससे भविष्य में परेशानी होना तय है। तीर्थ स्थल पर भारी निर्माण कार्य करने की क्या मजबूरी थी? यदि तीर्थयात्रियों को बहुत अधिक समय तक वहां रहने की अनुमति नहीं है तो बड़े निर्माण की आवश्यकता नहीं है।
वाडिया संस्थान की रिपोर्ट
2013 की आपदा के बाद केदारनाथ पर अध्ययन रिपोर्टों ने केदारनाथ में निर्माण का कड़ा विरोध किया है। सितंबर 2013 में वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान द्वारा उत्तराखंड को प्रस्तुत केदारनाथ तबाही पर एक तकनीकी रिपोर्ट में कहा गया है, ‘पूरा केदारनाथ शहर क्षतिग्रस्त हो गया है और इस अचानक बाढ़ के कारण बड़ी संख्या में नए विकसित भूस्खलन के कारण नाजुक हो गया है। इसलिए यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि भविष्य में मंदिर के आसपास किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जाए।
नए जमा किए गए हिमनद-तरल सामग्री को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। इस विशाल मलबे को हटाने और डंप करने के लिए क्षेत्र में पर्याप्त जगह या मशीनरी नहीं है, राज्य सरकार इसे एक रॉक पार्क बनाने के बारे में सोच सकती है जो न केवल शहर को ऐसी भविष्य की आपदाओं से बचाएगा, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जन जागरूकता के लिए इस तबाही की यादें भी रखेगा।
प्रथम व द्वितीय चरण का कार्य
केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों के पहले चरण में मंदिर को सीधे केदारपुरी उपनगर के शुरुआती बिंदु से जोड़ने वाली 70 फीट चौड़ी और 840 फीट लंबी कंक्रीट सड़क शामिल थी। केदारपुरी मंदाकिनी और सरस्वती नदियों से घिरा हुआ है, जो 2013 की बाढ़ का मुख्य कारण था, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 5,000 मौतें हुईं, सरस्वती के साथ लगभग 850 फीट लंबी तीन-स्तरीय रिटेनिंग वॉक का निर्माण और मंदाकिनी नदी के किनारे 350 फीट की सुरक्षा कवर पहले चरण के कार्यों की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं।
सरस्वती और मंदाकिनी के संगम पर निर्मित एक गोलाकार आगमन प्लाजा और केदारनाथ मंदिर के सामने एक मंदिर प्लाजा पहले चरण में पूरी की गई दो अन्य बड़ी संरचनाएं थीं। आगमन प्लाजा केदारपुरी के प्रवेश बिंदु को चिह्नित करता है, जहां से मंदिर की सड़क निकलती है, जो मंदिर प्लाजा की ओर बढ़ती है। संगम पर तीर्थयात्रियों के लिए एक घाट और तीर्थ पुरोहितों (तीर्थ पुरोहितों) के लिए कुछ घरों को भी पुनर्निर्माण के पहले चरण में पूरा किया गया था। दूसरे चरण के कार्यों में एक ऑपरेशन थियेटर, एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एक नया पुल और संगम पर तीर्थयात्रियों के घाट सहित आधुनिक सुविधाओं वाला एक बड़ा अस्पताल भी शामिल है।
पीएम मोदी की रैली में उत्तराखंड को मिलेगी कई सौगात..
उत्तराखंड: पीएम मोदी के देहरादून दौरे की तैयारियां जोरों पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउण्ड का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 4 दिसम्बर को प्रस्तावित रैली की व्यवस्थाओं को शीघ्र अंतिम रूप देने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इस अवसर पर हजारों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया जायेगा।
अतः इस सम्बंध में भी आवश्यक व्यवस्थायें समय पर पूर्ण कर ली जाय। उनका कहना हैं कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की कमी न रहे। सभी संबंधित अधिकारीगण इस पर विशेष ध्यान दें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को परेड ग्राउण्ड का स्थलीय निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
4 दिसम्बर 2021 को परेड ग्राउण्ड, देहरादून में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रस्तावित रैली के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी देहरादून एवं संबंधित अधिकारियों को समय पर समुचित व्यवस्था के लिए निर्देश दिये। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इस अवसर पर हजारों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जायेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता..
देश-विदेश: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं. अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एप्रूवल रेटिंग अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन से भी ज्यादा है. इस सर्वे में पीएम मोदी की एप्रूवल रेटिंग 70% है. दुनिया के 13 राष्ट्रप्रमुखों की लिस्ट में पीएम मोदी पहले नंबर पर हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति छटवें और बोरिस जॉनसन 10वें नंबर पर हैं.
द मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के मुताबिक, मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैन्युअल लोपेज ओब्राडोर हैं. उनकी एप्रूवल रेटिंग 66% है. तीसरे नंबर पर इटली के पीएम मारिया द्रागी, चौथे पर जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल और 5वें पर ऑस्ट्रलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन हैं.
दुनिया के 10 सबसे लोकप्रिय नेता
नेता एप्रूवल रेटिंग
नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत 70%
लोपेज ओब्राडोर, राष्ट्रपति, मैक्सिको 66%
मारिया द्रागी, पीएम, इटली 58%
एंजेला मार्केल, चांसलर, जर्मनी 54%
स्कॉट मॉरिसन, पीएम, ऑस्ट्रलिया 47%
जो बाइडेन, राष्ट्रपति, अमेरिका 44%
जस्टिन ट्रूड्यू, पीएम, कनाडा 43%
फुमियो किशिदा, पीएम, जापान 42%
मून जे-इन, राष्ट्रपति, साउथ कोरिया 41%
बोरिस जॉनसन, पीएम, ब्रिटेन 40%
नवंबर में केदारनाथ आएंगे पीएम मोदी, देवभूमि को मिलेगी 400 करोड़ की सौगात..
उत्तराखंड: 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ धाम का दौरा तय हो चुका है। आपको बता दे कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में बाबा केदार के दर्शन करेंगे और केदार पुरी में 400 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे और इसी के साथ से केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा का भी उद्घाटन करेंगे। केदारनाथ योजना प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है और स्वयं पीएमओ के अधिकारी केदारनाथ प्रोजेक्ट की गहराई से समीक्षा कर रहे हैं।
पीएमओ के कई अधिकारी बीते दिनों केदारनाथ धाम का दौरा कर चुके हैं और वहां चल रहे पुनर्निमाण कार्यों की समीक्षा कर चुके हैं। अब आगामी 5 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी केदारनाथ का दौरा करेंगे। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए प्रधानमंत्री के केदारनाथ दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महीने भर के भीतर उनका उत्तराखंड का यह दूसरा दौरा होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार की देर शाम अधिकारियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। इसी के साथ ही उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए। बैठक में पीएमओ के अधिकारी भी मौजूद थे।
प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेन्द्र मोदी कई बार केदारनाथ आ चुके हैं, लेकिन बीते वर्ष कोरोना के दस्तक देने के बाद से वे केदारनाथ दर्शन के लिए नहीं आ पाए। अब आखिरकार परिस्थितियां कंट्रोल में होने के बाद आने वाली 5 नवंबर को प्रधानमंत्री बाबा केदार के दर्शन करने केदारनाथ पधारेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना हैं कि कि आने वाली 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में बाबा केदार के दर्शन के बाद वहां चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। साथ ही करीब 400 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। इसी के साथ में वह केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की समाधि स्थली में स्थापित आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का लोकार्पण भी करेंगे।
पीएम मोदी ने उत्तराखंड की महिलाओं से की बात..
उत्तराखंड: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती पर देश की पांच ग्राम सभाओं के साथ जल-जीवन मिशन योजना के तहत वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान उन्होंने मसूरी के निकटवर्ती गांव क्यारकुली की ग्राम प्रधान कौशल्या रावत से संवाद किया। उनका कहना हैं कि पहाड़ पर पानी की समस्या और उसके हल पर विस्तार से बात की।
कौशल्या रावत ने जल-जीवन मिशन के तहत किए गए कार्यों के बारे में बताया। संवाद के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ‘पहाड़ का पानी और जवानी कभी भी पहाड़ के काम नहीं आती है, लेकिन आज पहाड़ का पानी और जवानी पहाड़ के ही काम आ रही है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कौशल्या रावत से गांव में संचालित हो रहे होम स्टे व गांव में आने वाले पर्यटकों के बारे में भी जानकारी ली। देशभर के गांवों के साथ क्यारकुली गांव के लोगों से भी प्रधानमंत्री ने वर्चुअल संवाद किया। प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारी गांव पहुंचे और कार्यक्रम में शामिल हुए।
प्रधानमंत्री ने पहाड़ की महिलाओं से जल संरक्षण और वैक्सीनेशन अभियान की प्रगति के बारे में जाना। महिलाओं ने बताया कि उनके गांव में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं।
इसके लिए गांव में 10 कैंप लगाए गए थे। प्रधानमंत्री ने अभियान की सफलता को सराहा। साथ ही कहा कि युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में सभी योजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि योजनाएं तभी सफल होती हैं, जब जन भागीदारी होती है। चाहे कोरोना टीकाकरण हो या फिर जल-जीवन मिशन।
उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आपने पानी की ताकत को समझा है। पेड़ भी लगाए। होम स्टे भी किया। पानी के जरिए गांव में क्रांति ले आए। इसके लिए आपको बधाई देता हूं। आपके गांव ने पलायन को भी पीछे छोड़ दिया है। एक वक्त था जब गांव में लोग ठहरते नहीं थे, यहां से चले जाते थे, अब वे लोग वापस आने लगे हैं।
आज पर्यटक भी गांव आने के लिए प्रेरित हो रहा है। इस तरह पानी सिर्फ जीवन ही नहीं देश की अर्थव्यवस्था को भी बदलने की ताकत रखता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त, 2019 में जल-जीवन मिशन की घोषणा की थी। इस मिशन का उद्देश्य हर घर में पानी की सप्लाई पहुंचाना है। वर्तमान में सिर्फ ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 17 प्रतिशत लोगों के पास ही पानी की सप्लाई है।
जल्द उत्तराखंड आएंगे पीएम मोदी.
केदारनाथ यात्रा के साथ करेंगे ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण..
उत्तराखंड: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 अक्तूबर से पहले केदारनाथ मंदिर जाने की उम्मीद है। उनकी यात्रा की संभावित तिथि छह अक्टूबर मानी जा रही है। सूत्रों का कहना हैं कि पीएम मोदी उत्तराखंड के दौरे के दौरान केदारनाथ के दर्शन कर राज्य के नेताओं से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी ने इससे पहले 2019 में केदारनाथ मंदिर का दौरा किया था।
वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभर के 162 चिकित्सा संस्थानों और अस्पतालों को प्राणवायु का तोहफा देने जा रहे हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ऋषिकेश में दो अक्तूबर को प्रस्तावित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड से बनाए गए सभी पीएसए प्लांट का लोकार्पण करेंगे।
पीएम केयर फंड से देशभर के 1500 चिकित्सा संस्थानों और अस्पतालों में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण होना है। प्रधानमंत्री एम्स ऋषिकेश में एक हजार एलपीएम प्रति मिनट क्षमता वाले पीएसएस ऑक्सीजन प्लांट का लोकर्पण करेंगे। इसके साथ देशभर में चिकित्सा संस्थानों और अस्पतालों में 201.58 करोड़ की लागत से तैयार 162 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया जाएगा। शुक्रवार को जिलाधिकारी डॉ. आर. राजेश कुमार और एसएसपी जन्मेजय खंडूड़ी एम्स ऋषिकेश पहुंचे।
जिलाधिकारी और एसएसपी ने ट्राम सेंटर के वरिष्ठ सर्जन डॉ. मधुर उनियाल के साथ आयोजन स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया। लोकर्पण कार्यक्रम के लिए नवनिर्मित ऑडिटोरियम के पास के पार्किंग एरिया का चयन किया गया है। प्रशासनिक भवन में निदेशक कार्यालय और वीआईपी आवास में सेफ हॉउस तैयार किया जाएगा। जिलाधिकारी ने डॉ. मधुर उनियाल से कार्यक्रम स्थल पर इंटरनेट कनेक्टिविटी और हेलीपैड की व्यवस्था की जानकारी ली। सूत्रों के अनुसार पीएम के कार्यक्रम के लिए प्रशासन के पास दो अक्तूबर और सात अक्तूबर की अनुसूची आयी है।
मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया है। शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने विकास, सुरक्षा, जनकल्याण और ऐतिहासिक सुधारों के समांतर समन्वय का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है।
https://twitter.com/AmitShah/status/1398886002769285123
केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने ट्वीट कर कहा कि “इन 7 वर्षों में मोदी जी ने एक ओर देशहित को सर्वोपरि रखकर अपने दृढसंकल्प और सर्वस्पर्शी व कल्याणकारी नीतियों से गरीब, किसान व वंचित वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़कर उनके जीवन को बेहतर बनाया है तो वहीं दूसरी ओर अपने मजबूत नेतृत्व से भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाया”।
https://twitter.com/AmitShah/status/1398886031173193730
शाह ने यह भी कहा कि “विगत 7 साल से देश की जनता ने मोदी जी की सेवा और समर्पण पर निरंतर अपना अटूट विश्वास जताया है, जिसके लिए मैं देशवासियों को नमन करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हम हर चुनौती पर विजय प्राप्त कर भारत की विकासयात्रा को अविरल जारी रखेंगे”।
https://twitter.com/AmitShah/status/1398886048789196801
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप श्री बद्रीनाथ धाम को स्मार्ट आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित करने के लिए भारत सरकार के तेल व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और उत्तराखंड सरकार के श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के बीच गुरूवार को लगभग 100 करोड़ के कार्यों के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।
वर्चुअल माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय तेल व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। तेल व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सार्वजनिक प्रतिष्ठान – इंडियन आयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ओएनजीसी तथा गैस ऑथोरिटी ऑफ़ इंडिया द्वारा बद्रीनाथ धाम में पहले चरण की विकास गतिविधियों में 99.60 करोड़ रूपये की धनराशि दी जाएगी।
Oil PSUs have committed ₹100 crore towards the Badrinath development master plan and will be undertaking several works for the beautification of the temple & its surroundings, including pilgrim and environment-friendly amenities, water supply, sewage management among others. pic.twitter.com/UINWqsZola
— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) May 6, 2021
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री प्रधान ने कहा कि उत्तराखंड स्थित चार धाम आध्यात्मिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक कारणों से लाखों लोगों के हृदय के निकट है। उन्होंने कहा कि तेल और गैस क्षेत्र के सार्वजनिक प्रतिष्ठान न केवल बद्रीनाथ का विकास कार्य करेंगे, बल्कि केदारनाथ, उत्तरकाशी, यमुनोत्री तथा गंगोत्री के विकास का हिस्सा भी बनेंगे।
तेल और गैस क्षेत्र के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के प्रयासों की सराहना करते हुए प्रधान ने कहा कि ये प्रतिष्ठान बद्रीनाथ धाम को स्मार्ट आध्यात्मिक नगर के रूप में विकसित करने के प्रधानमंत्री मोदी के विजन को साकार करने के लिए आगे आए हैं। पर्यटन प्रमुख उद्योग है, जो राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बद्रीनाथ जैसे स्थलों के विकास से और अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री तीरथ ने कहा प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा व मार्गदर्शन में वर्ष 2013 में आई आपदा के बाद केदारनाथ में पुनर्निर्माण के कार्य शुरू हुए थे जो कि अब अपने अंतिम चरणों में हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने बद्रीनाथ धाम के कायाकल्प का भी निर्णय लिया। बद्रीनाथ में आगामी 100 वर्षों की आवश्यकताओं के मद्देनजर सुविधाओं का विकास चरणबद्ध तरीके से किया जाना है। उन्होंने बद्रीनाथ धाम के विकास में सहयोग के लिए केंद्र सरकार का आभार भी जताया।
प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि श्री बद्रीनाथ धाम का धार्मिक के साथ ही आर्थिक महत्व भी है। यहां से हजारों लोगों को रोजगार भी मिलता है। उन्होंने कहा कि पुनर्निर्माण कार्यो के दौरान हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि यहां पर पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे।
- प्रवीण गुगनानी
लेखक व स्वतंत्र स्तंभकार
बंगाली में एक कहावत है – डूबे डूबे झोल खाबा। इसी भावार्थ की एक देसी कहावत है – ऊंट की चोरी नेवड़े नेवड़े नहीं हो सकती। दोनों ही कहावतों का एक सा अर्थ है कि बड़ी चोरी आज नहीं तो कल पकड़ी ही जाएगी। पश्चिम बंगाल में हिंदू हितों की चोरी ममता दीदी की एक ऐसी ही चोरी थी जिसका पकड़ा भी जाना तय था और उसका दंड मिलना भी तय था। तुर्रा यह था की यहां ममता दीदी द्वारा हिंदू हितों को चोरी करना या बलि चढ़ाने का कार्य डूबे डूबे झोल खाबा की शैली में नहीं, बल्कि बड़ी ही बेशर्मी से सीनाजोरी करके किया जा रहा था। चोरी ऊपर से सीनाजोरी करने की ही हद थी जब ममता दीदी ने उनके द्वारा प्रतिवर्ष कराए जाने वाले एक कार्यक्रम में कहा था – ”पश्चिम बंगाल में 31 फीसद मुस्लिम हैं। इन्हें सुरक्षा देना मेरी जिम्मेदारी है और अगर आप इसे तुष्टीकरण कहते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है।” यहां उल्लेखनीय है कि ममता दीदी उन्हें केवल सुरक्षा नहीं दे रही थी, बल्कि मुस्लिमों को हिन्दुओं के विरुद्ध समय-समय पर भड़का रही थी और हिंदुओं को बार-बार चिढ़ा रही थी।
ममता दीदी पंडालों में दुर्गा पूजा व विद्यालयों में सरस्वती पूजा को रोक रही थी। मुहर्रम के कारण दुर्गा विसर्जन की तिथियां आगे बढ़ाई जा रही थी। मुस्लिमों हेतु नई सस्ती, सहज, आसान कर्ज नीति लाई जा रही थी। उनके लिए नई रोजगार नीति, मदरसों को धड़ाधड़ मान्यता व सहायता, आवास सब्सिडी, आवास भत्ता, फुरफुरा शरीफ डेवलपमेंट अथारिटी के माध्यम से वित्तीय सहायता से लाद देना, दो करोड़ बच्चों को छात्रवृत्ति, मुस्लिमों को उच्च शिक्षा व सरकारी नौकरी में 17% आरक्षण आदि आदि ऐसे कार्य थे जो मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए तीव्र गति से किए जा रहे थे। ममता दीदी के लिए इस चुनाव में संकट बन चुके अब्बास सिद्दीकी भले ही भाजपा से चिढ़कर कहते हों, किंतु कहते अवश्य हैं कि – “मुहर्रम के कारण दुर्गा विसर्जन की तिथि आगे बढ़ाये जाने के निर्णय गलत थे।”
बंगाल में 35 वर्ष वामपंथ का शासन व 10 वर्ष ममता दीदी का शासन वस्तुतः ऐसा शासन था जिसमें राम के इस प्रदेश में राम का नाम लेना ही गुनाह हो गया था। वामी तो राम के विरोधी थे ही, दीदी उनसे भी बड़ी राम विरोधी निकली और चलती गाड़ी से स्वयं निकलकर जय श्रीराम के नारे लगाते बच्चों को बड़ी ही निर्लज्जता से डांटने लगी थी। बच्चों को श्रीराम का नारा लगाने पर डांटना एक छोटी किंतु प्रतीकात्मक बड़ी घटना है जिसके बड़े ही विशाल अर्थ निकलते हैं।
अतीव ईश्वरवादी, संस्कृतिनिष्ठ व राष्ट्र्प्रेमी प्रदेश बंगाल में 35 वर्षो तक अनीश्वरवादी व संस्कृति विरोधी वामियों व 10 वर्षों का ऐसा ही ममता का शासन अपने आप में आश्चर्य का ही विषय है। 45 वर्षों के इस रामविरोधी या यूं कहें हिंदू विरोधी शासनकाल में भाजपा बंगाल में 2016 तक एक-एक विधानसभा सीट जीतने को भी तरसती रही। इसी मध्य चमत्कार हुआ जब 2018 के पंचायत चुनाव में भाजपा ने अच्छा-खासा मत लेकर सनसनी फैला दी। फिर यहां से प्रारंभ हुई बंगाल में वामपंथ से रामपंथ की यात्रा, जिसका अगला पड़ाव 2019 के लोकसभा चुनाव में आया और भाजपा को बंगाल ने जयश्रीराम कहते हुए 40 प्रतिशत मत व 42 में से 18 लोकसभा सीटें दे दी।
वर्तमान समय में जबकि विधानसभा चुनाव के पांच चरण संपन्न हो चुके हैं तब बंगाल में पुराने वामपंथी भी एक सुर में यह कहते दिखाई दे रहे हैं कि – “21 में राम और 26 में वाम” यानि वर्तमान में सत्ता ममता से लेकर भाजपा को दे दो और फिर 2026 के विधानसभा चुनाव में वाम मोर्चा की सरकार पुनः ले आओ। आश्चर्यजनक है किंतु यही सत्य है। बंगाल में मैदानी स्तर पर यह बात सतह से ऊपर आकर दिख रही है। बंगाल में मृत्युशैया पर पड़े वामपंथ का अब यही मंतव्य भी है और नियति भी। सार यह कि ममता को सबक सिखाने का मन बंगाल ने बना लिया है।
ये सब अचानक नहीं हुआ है, मुस्लिम तुष्टिकरण की दीदी की नीति ने बंगाल की जनता को विवश कर दिया था। भाजपा के घोर विरोधी व ममता के समर्थक माने जाने वाले नोबेल सम्मानित अर्थशास्त्री अमृत्य सेन की संस्था प्रतीचि ट्रस्ट ने अपनी 2016 की रिपोर्ट “लिविंग रिएलिटी ऑफ़ मुस्लिम्स इन वेस्ट बंगाल” में कहा था कि तृणमूल के प्रभाव वाले क्षेत्रों में मुसलमानों की स्थिति अन्य लोगों की अपेक्षा बहुत सुधर गई है। हावड़ा के पंचपारा मदरसे के बड़े इमाम के अनुसार – ” ममता बनर्जी के आने के बाद से स्थिति बेहतर हुई है। अब बच्चों को राशन, कपड़ा, किताबें सब कुछ मिलता है। पुरानी सरकार की तुलना में इस सरकार ने बेहतर काम किया है।
हुबली के एक शख़्स मोहम्मद फ़ैसल का कहना है कि “दीदी ने जो काम किया है, उसके बाद दीदी के खिलाफ कोई नहीं जा सकता है। दीदी ने जो हम लोगों के लिए किया है, हमारे बच्चों के लिए किया है, वैसा कभी नहीं हुआ। हम लोग बहुत ख़ुश हैं दीदी के राज में। दीदी ने हम लोगों का बहुत ध्यान रखा है।” एक बात यह भी बड़ी विशेष है कि ममता राज में बंगाल पुलिस में भी मुस्लिम नियुक्ति का अनुपात भी बड़े आश्चर्यजनक ढंग से बढ़ गया है। कम शिक्षित मुस्लिम समाज को अधिक शिक्षित हिंदू समाज की अपेक्षा अधिक नौकरियां मिलना भला बिना किसी उच्चस्तरीय षड्यंत्र के कैसे संभव है? ममता दीदी द्वारा राज्य की 97 प्रतिशत मुस्लिम जनता को ओबीसी में सम्मिलित कर लिया जाना एक बड़ा सामाजिक अन्याय और असमानता उत्पन्न करने का कारण है यहां।
इन कष्टप्रद व संघर्षप्रद परिस्थितियों में 2019 के लोकसभा चुनाव के पूर्व भाजपा के चाणक्य अमित शाह ने संगठन सुदृढ़ करने हेतु मध्यप्रदेश के कद्दावर नेता व हरियाणा चुनाव में प्रभारी के तौर पर स्वयं को सिद्ध कर चुके कैलाश विजयवर्गीय को बंगाल भेजा। कैलाश विजयवर्गीय ने भी जैसे इंदौर को छोड़कर बंगाल को अपना घर ही बना लिया। अथक परिश्रम, सुदृढ़ योजना, कार्यकर्ताओं के घर परिवार तक पहुंचना, उनके दुःख सुख में सतत सम्मिलित होना, केंद्र सरकार की योजनाओं को बंगाल में सुव्यवस्थित रीती-नीति से संचालित करना आदि कैलाश विजयवर्गीय की इस सफल कार्यशैली की विशेषताएं रही है।
भाजपा के प्रदेश प्रभारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बंगाली जनता के विश्वास को मतों में बदलने में सफल होते दिखाई पड़ रहे हैं। इन सब कार्यों से बंगाल में भाजपा का संगठन नये सिरे से खड़ा होता चला गया। बंगाल में एक नया राष्ट्रीय भाव भी सम्मिलित होता चला गया और वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राग में राग मिलाकर “आमार शोनार बांग्ला” भारत माता की जय का भी जयघोष करने लगा। बंगाल की भद्र जनता को “खेला होबे” जैसा असभ्य नारा चिढ़ा रहा है, शोनार बांग्ला के लोग कभी खिलंदड़ नहीं रहे हैं। वे समूचे भारत को बौद्धिक दिशा देने में सक्षम लोग रहे हैं। बंगाल के इस विधानसभा चुनाव में बंगाल की जनता शेष राष्ट्र को क्या संदेश देती है यह देखना बड़ा ही रुचिकर व चर्चा का विषय रहने वाला है।