विद्युत ट्रिपिंग की समस्या से मिलेगी निजात, अपडेट होगा ट्रांसमिशन सिस्टम..

उत्तराखंड: प्रदेश में ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी समय से काम नहीं हो पाया है, इसके चलते परियोजनाओं से उपभोक्ताओं तक बिजली पहुंचाने के काम में ट्रांसमिशन स्तर पर स्थितियां बेहद कमजोर दिखाई देती रही हैं। इसी में बेहतर बदलाव करने के लिए अब ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्राथमिकता तय करते हुए उन पर काम करने का निर्णय लिया गया है।

इसके लिए पूर्व में अपर सचिव ऊर्जा इकबाल अहमद की अध्यक्षता में कमेटी भी गठित हो चुकी है जिसने अपनी रिपोर्ट शासन में सबमिट कर दी है। इस कमेटी ने राज्य में ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेडेशन की जरूरत को लेकर सुझाव दिए हैं। इस सुझाव में प्राथमिकता के आधार पर ट्रांसमिशन को अपग्रेडेशन के लिए तीन चरण तय किए गए हैं। कमेटी ने राज्य में फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी ट्रांसमिशन अपग्रेडेशन के काम वाले स्टेशन पर जल्द से जल्द काम पूरा किए जाने के सुझाव दिए हैं। इन तीन चरणों में सबसे ज्यादा प्राथमिकता सबसे ज्यादा दबाव वाले ट्रांसमिशन को दी गई है।

इसके साथ ही मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में भी ट्रांसमिशन को अपग्रेड करने का काम किया जाएगा। आपको बता दे कि राज्य में डिमांड बढ़ने के साथ ही विद्युत लाइनों पर बेहद ज्यादा दबाव बढ़ जाता है और ऐसी स्थिति में कई बार ट्रिपिंग की शिकायत भी सामने आती हैं। लोड बढ़ने पर लाइन ट्रिप कर जाती है और उसके कारण कई क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो जाती है। इतना ही नहीं कई बार ट्रांसमिशन को भी ऐसे हालातों में नुकसान भी झेलना पड़ता है। इन्हीं स्थितियों से निपटने के लिए ट्रांसमिशन को अपग्रेड किए जाने पर काम शुरू किया जा रहा है।

राज्य भर में ट्रांसमिशन के काम को करने के लिए भारी बजट की भी आवश्यकता होगी ऐसे में एक तरफ जहां ट्रांसमिशन के अपग्रेडेशन को बोर्ड की बैठक में मंजूरी दिलवाई जा चुकी है तो वहीं पिटकुल की लोन लेने की क्षमता को भी बढ़ाया गया है, ताकि इस काम में बजट को लेकर दिक्कत ना हो। उधर दूसरी तरफ तमाम परियोजनाओं को संचालित करने वाले निगम या अन्य संस्थाओं से भी समन्वय स्थापित किया जा रहा है। इसमें परियोजनाओं से विद्युत आपूर्ति के लिए बड़ी लाइनों को लेकर किस तरह से काम करना है इस पर भी निर्णय लेते हुए उसी के लिहाज से आने वाले दिनों में काम किए जाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं।

CM का एलान, स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को बिजली में मिलेगी 4 प्रतिशत छूट..

उत्तराखंड: प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने वाले बिजली उपभोक्ताओं को वर्तमान दरों में चार प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसकी शुरुआत सोमवार से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कर दी है। मीटर लगने पर बिजली बिल की जरूरत खत्म होगी। मोबाइल की भांति रिचार्ज करना होगा। सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि प्रदेश में 15 लाख 84 हजार उपभोक्ताओं के घरों पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने हैं। बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए वर्तमान में 59,212 ट्रांसफार्मर और 2,602 फीडरों पर स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हो चुका है।

उनका कहना हैं कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को बिजली दरों में चार प्रतिशत की छूट मिलेगी। यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने कहा कि यह योजना उपभोक्ताओं के लिए वरदान साबित होगी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने पर मोबाइल की तर्ज पर बिजली का भी रिचार्ज होगा। बिलों की समस्या दूर हो जाएगी। उपभोक्ता का रिचार्ज खत्म होने से पहले ही एसएमएस आ जाएगा। कभी भी वह अपना बिजली खर्च मोबाइल एप के माध्यम से देख सकेंगे, ताकि उसी हिसाब से बिजली खर्च पर नियंत्रण पाया जा सके। लाइन हानियां भी कम हो जाएंगी।

उपभोक्ता के बिजली खर्च की पूरी जानकारी..

यूपीसीएल मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहां सभी बिजली उपभोक्ताओं के खर्च की पूरी जानकारी अपडेट रहेगी। किस महीने कितनी बिजली खर्च की गई, लगातार खर्च बढ़ने पर उसी हिसाब से कनेक्शन का लोड भी बढ़ जाएगा। रिचार्ज खत्म होने पर कुछ समय के लिए बिजली आपूर्ति सुचारू रहेगी और फिर निर्धारित अवधि के बाद बिजली स्वत: बंद हो जाएगी।

उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं का सितंबर में सस्ता आएगा बिल, 60 पैसे तक घटे यूनिट

उत्तराखंड: अगले महीने बिजली का बिल सस्ता आएगा। यूपीसीएल ने अगस्त माह की फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट (एफपीपीसीए) दरें घोषित कर दी हैं। इसके तहत बिजली बिल में 15 पैसे लेकर 60 पैसे प्रति यूनिट तक की कमी हो गई है। सितंबर के बिल में प्रति यूनिट यह छूट मिलेगी। यूपीसीएल हर महीने आपूर्ति के लिए बाजार से बिजली खरीदता है। बाजार से महंगी या सस्ती बिजली का असर बिल में नजर आता है। अगर निर्धारित से अधिक दरों पर बिजली खरीदी तो उसी अनुपात में बिल में प्रति यूनिट बिजली महंगी हो जाती है। सस्ती खरीद होने पर प्रति यूनिट उतनी ही कमी कर दी जाती है। यूपीसीएल प्रबंधन ने अगस्त माह में एफपीपीसीए दरों की घोषणा कर दी है। निगम प्रबंधन का कहना है कि सितंबर माह के बिजली बिल में इसी हिसाब से छूट दी जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्य को गैर आवंटित कोटे से मिल रही 100 मेगावाट बिजली की अवधि सितंबर तक बढ़ा दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर पहले यह बिजली 31 जुलाई तक मिली थी। सीएम धामी ने इसे आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिसके बाद केंद्र के गैर आवंटित कोटे से 30 सितंबर तक 100 मेगावाट बिजली राज्य को मिलती रहेगी।

यूपीसीएल रोजाना एक करोड़ यूनिट बिजली बाजार से खरीद रहा..

उत्तराखंड: प्रदेश में बिजली की मांग और बढ़ गई है, जिसके चलते यूपीसीएल को आपूर्ति करने में काफी मशक्कत उठानी पड़ रही है। हालात ये है कि दिन में तो बाजार में आसानी से सस्ती बिजली उपलब्ध हो रही है लेकिन शाम को पीक आवर में 10 रुपये प्रति यूनिट की दर पर भी बिजली नहीं मिल पा रही है। हालांकि निगम का दावा है कि मांग के सापेक्ष करीब पूरी बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे घोषित कटौती नहीं हो रही।

पहली बार प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर तक पहुंची है। बारिश कम होने से यूपीसीएल की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। ऊर्जा निगम मुख्यालय के अनुसार बिजली की मांग जून माह में रिकॉर्ड 6.4 करोड़ यूनिट तक पहुंची है। इसके सापेक्ष उपलब्ध महज 5.8 करोड़ यूनिट तक है। रोजाना 80 लाख से एक करोड़ यूनिट बिजली बाजार से खरीदनी पड़ रही है। दिन में बाजार में उपलब्धता होने की वजह से सस्ती दरों पर बिजली मिल पा रही है लेकिन शाम को पीक आवर में बाजार में भारी शॉर्टेज हो रही है।

इसके चलते 10 रुपये के दाम पर भी बिजली नहीं मिल पा रही है। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार का कहना है कि बाजार में पीक आवर में बिजली जुटाना काफी चुनौतीपूर्ण हो रहा है। बुधवार को प्रदेश के मैदानी इलाकों खासतौर से देहरादून व आसपास बारिश हुई, जिसकी वजह से यूपीसीएल को कुछ राहत मिली है। अब आने वाले दिनों में बारिश होने पर ही यूपीसीएल को कुछ उम्मीद है। यूपीसीएल प्रबंधन के मुताबिक, फिलहाल कहीं भी घोषित कटौती नहीं की जा रही है। स्थानीय कारणों से ही कटौती हो रही है।

उत्तराखंड में बिजली की मांग बढ़ी, पांच करोड़ यूनिट के करीब पहुंची..

उत्तराखंड: गर्मियों के साथ ही बिजली की मांग में भारी वृद्धि देखने को मिल रही है। इस समय, लगभग पांच करोड़ यूनिट तक की बिजली की आवश्यकता है। यूपीसीएल को रोजाना बाजार से लगभग डेढ़ करोड़ यूनिट बिजली खरीदने का काम करना पड़ रहा है, जो कि एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। प्रदेश में बिजली की मांग विशेष रूप से शुक्रवार को बड़ी मात्रा में बढ़ गई है, जब 4.9 करोड़ यूनिट तक की मांग दर्ज की गई। यहां तक कि यूपीसीएल के पास राज्य, केंद्र और अन्य स्रोतों से कुल 3.2 करोड़ यूनिट की उपलब्धता होने के बावजूद, अत्यधिक बिजली की आवश्यकता के कारण बाजार से बिजली खरीदनी पड़ रही है। यूपीसीएल रोजाना लगभग 1.4 करोड़ यूनिट तक बाजार से बिजली खरीद रहा है, फिर भी मांग को पूरा करने में सांस फूल रही है। इसके परिणामस्वरूप हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर के अलावा अन्य मैदानी ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कटौती की स्थिति अब भी गंभीर है।