नाम बदलने की लगी होड़, जोशीमठ का नाम बदलकर कर दिया ज्योतिर्मठ..
उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को अपनी सरकार के फैसले की घोषणा करते हुए जोशीमठ का नाम बदलकर ‘ज्योतिर्मठ’ कर दिया। आपको बता दे कि राज्य सरकार ने हाल ही में चमोली जिले के घाट ब्लॉक का नाम बदलकर नंदननगर कर दिया था। जोशीमठ बद्रीनाथ देवता की शीतकालीन सीट है और आठवीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार ‘मठों’ में से एक है, अन्य तीन श्रृंगेरी, पुरी और द्वारका में हैं।
सीएम धामी ने चमोली जिले में 56 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए कहा, ”हमारा लक्ष्य विकास को अंतिम व्यक्ति तक ले जाना है और इसे हासिल करने के लिए हम दिन-रात काम कर रहे हैं।
पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार भी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले नाम बदलने की होड़ में है। सीएम धामी ने नंदनगर में आयोजित भाजपा की विजय संकल्प रैली में कहा कि मोदी के निर्देशन में और राज्य के मुख्य सेवक के रूप में हमारा संकल्प है कि जब हम राज्य की स्थापना का 25वां स्थापना दिवस मनाएंगे, तो हमारे राज्य की गणना की जानी चाहिए. भारत के सर्वश्रेष्ठ और अग्रणी राज्य में से एक है।
प्रगति की ऊर्जा का पावर हाउस है डबल इंजन की सरकार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व पीएम और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर भाषण की शुरुआत की थी। उनका कहना है कि आज वाजपेयी जयंती है जिन्होंने पीएम रहते हुए हमें उत्तराखंड दिया और आज पीएम मोदी के भावपूर्ण लगाव से उत्तराखंड को हर क्षेत्र में आगे ले जाने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकारों को डबल इंजन की सरकार बताते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रगति की ऊर्जा का पावर हाउस है।
इसके साथ ही उन्होंने विजय संकल्प रैली में मौजूद राज्य के पूर्व सीएम और गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत की जमकर तारीफ की। बैठक और रैली में मौजूद कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के कार्य और दूरदृष्टि की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री का कहना हैं कि पीएम के नेतृत्व में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल मार्ग का कार्य प्रगति पर है।
जिस समुद्र में तैरना है, सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं- हरीश रावत
उत्तराखंड: पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ट्वीट से कांग्रेस में सियासी घमासान मचा हुआ है। रावत के कुछ ऐसे ट्वीट सामने आए हैं जिससे पार्टी आलाकमान से उनकी नाराजगी दिख रही हैं। अपने ट्वीट में अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस आलाकमान के रवैये पर अंगुली उठाते हुए कुछ ऐसा भी लिख दिया है जिसे कुछ लोग उनके रिटायरमेंट से जोड़कर देख रहे हैं। इन सबके बीच हरीश रावत के सलाहकार सुरिंदर अग्रवाल का भी बयान सामने आया हैं। जिसमें उनका कहना है कि हरीश रावत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। अगर देवेंद्र यादव की मौजूदगी में राहुल गांधी की रैली से उनके पोस्टर हटा दिए जाते हैं तो उनकी भूमिका संदेह में आ जाती है। इसके बाद उन्होंने कहा कि संभावना है कि देवेंद्र यादव साजिश में शामिल हों।
सुरिंदर अग्रवाल का कहना है कि भाजपा ने हमारे किसी सदस्य को धमकाने के लिए ईडी या सीबीआई का इस्तेमाल किया होगा। उन्होंने हरीश रावत और हमारे सदस्यों के बीच मतभेद पैदा करने के अपने मकसद को पूरा करने के लिए हमारे किसी सहयोगी को गुमराह किया होगा। भाजपा ने पहले भी ऐसा किया है और यह उनके लिए एक छोटा सा काम है।
आपको बता दे कि हरीश रावत ने ट्वीट कर लिखा, ‘है न अजीब सी बात, चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है, सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय या तो मुंह फेर करके खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। जिस समुद्र में तैरना है, सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। जिनके आदेश पर तैरना है, उनके नुमाइंदे मेरे हाथ-पांव बांध रहे हैं। मन में बहुत बार विचार आ रहा है कि हरीश रावत अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिए, अब विश्राम का समय है!
बड़ी उहापोह की स्थिति में हूंं, नया वर्ष शायद रास्ता दिखा दे..
इसके साथ ही उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा, ‘फिर चुपके से मन के एक कोने से आवाज उठ रही है “न दैन्यं न पलायनम्” बड़ी उहापोह की स्थिति में हूंं, नया वर्ष शायद रास्ता दिखा दे। मुझे विश्वास है कि भगवना केदारनाथ जी इस स्थिति में मेरा मार्गदर्शन करेंगे।
उत्तराखंड में नई खेल नीति लागू,राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को नौकरी देगी प्रदेश सरकार..
उत्तराखंड: नई खेल नीति को कैबिनेट की मंजूरी के बाद राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकार नौकरी और खेल का माहौल उपलब्ध कराएगी। इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसके साथ ही छोटी उम्र के उभरते खिलाड़ियों के लिए भी सरकार की ओर से खजाना खोला गया है। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत 8 से 14 साल तक के खिलाड़ियों को शारीरिक टेस्ट और दक्षता के आधार पर हर महीने 1500 रुपये प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।
आपको बता दे कि प्रदेश की नई खेल नीति के अनुसार ओलंपिक खेल में स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी को समूह ख पद (ग्रेड पे-5400) पर नियुक्ति दी जाएगी। जबकि ओलंपिक खेल में प्रतिभाग, विश्व चैंपियनशिप, विश्वकप, एशियन खेल एवं राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेता खिलाड़ी को ग्रेड पे-4600 एवं 4800 के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति दी जाएगी।
अधिसूचना के अनुसार, सैफ खेल व राष्ट्रीय खेल में पदक विजेता खिलाड़ियों, एशियन खेल, राष्ट्रमंडल खेल, मान्यता प्राप्त खेल संघों की ओर से आयोजित विश्व चैंपियनशिप, विश्वकप के प्रतिभागियों, एशियन चैंपियनशिप, राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप के पदक विजेता खिलाड़ियों को उनकी खेल प्रतिस्पर्धा के स्तर एवं उसकी महत्ता के अनुसार विभागों के चिह्नित समूह ग के पदों पर नियुक्ति दी जाएगी।
आपको बता दे कि प्रदेश के 14 से 23 साल तक के मेधावी खिलाड़ियों को खेल संबंधी जरूरतों के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। हर साल 2,600 खिलाड़ियों को दो हजार रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा भी दी जाएगी।
प्रदेश के खिलाड़ियों को शैक्षणिक, तकनीकी संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए पांच फीसदी खेल कोटा दिया जाएगा। साथ ही प्रदेश में मुख्यमंत्री खेल विकास निधि की भी स्थापना की जाएगी।
उत्तराखंड बोर्ड मेधावी छात्र-छात्राओं के खाते में लैपटॉप के लिए 40 हजार रुपये देगी सरकार..
उत्तराखंड: प्रदेश में उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्र-छात्राओं के खातों में डीबीटी के माध्यम से इस सप्ताह तक सरकार लैपटॉप के लिए 40 हजार रुपये देगी। शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी का कहना हैं कि विभाग की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द मेधावी छात्रों को डीबीटी के माध्यम से लैपटॉप की रकम दे दी जाए।
उत्तराखंड बोर्ड के वर्ष 2019-20 के मेधावी छात्र-छात्राओं को लैपटॉप दिए जाने का निर्णय लिया गया था। इसके लिए तय किया गया था कि विभाग की ओर से लैपटॉप उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन अब तक मेधावी छात्र-छात्राओं के लिए लैपटॉप नहीं खरीदे जा सके हैं। विभाग ने इसके लिए अब तक टैंडर भी नहीं निकाले हैं। अब जब विधानसभा चुनाव सिर पर आ गए हैं तो मेधावी छात्रों को लैपटॉप खरीदकर देने के बजाए डीबीटी के माध्यम से इसकी रकम देने का निर्णय लिया गया है।
विभागीय सूत्रों के अनुसार उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं की मेरिट सूची में टॉप 25 में आए छात्र-छात्राओं के खातों में यह रकम दी जाएगी। इसके लिए विभाग ने विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर से ऐसे छात्र-छात्राओं की सूची मंगा ली है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के टॉप 25 छात्र-छात्राओं में करीब 125 छात्र-छात्राएं इस दायरे में आ रहे हैं। जिन्हें लैपटॉप के लिए धनराशि दी जाएगी। जिसके लिए 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। शासन से आदेश मिलते ही छात्रों को इसके लिए धनराशि दे दी जाएगी।
आचार संहिता लगने से योजना शुरू करने पर जोर
आपको बता दे कि चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले सरकार का मेधावियों को लैपटॉप दे देने पर जोर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा के मेधावियों को लैपटाप देने की घोषणा की थी। सरकार इस कोशिश में है कि आचार संहिता लगने से पहले मेधावियों को लैपटाप मिल ही जाए। सरकार लैपटॉप खरीद कर देने के बजाय सीधे डीबीटी के माध्यम से छात्र-छात्राओं के खाते में 40 हजार रुपये की राशि जमा करेगी।
2.59 लाख छात्रों को इसी मह मिलेगा टैबलेट का पैसा
प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों और उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के 2.59 लाख छात्र-छात्राओं को इसी महीने टैबलेट के लिए पैसे मिल जाएंगे। विभाग की इसके लिए 25 दिसंबर को विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में समारोह आयोजित करने की तैयारी कर ली है। फिलहाल कुछ विधानसभा क्षेत्रों के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बना दिया गया है।
हर विधान सभा क्षेत्र में होंगे कार्यक्रम..
टैबलेट के पैसे देने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित होंगे। हर विधान सभा क्षेत्र के कार्यक्रम में 100-100 बच्चों को बुलाने की तैयारी की गई है।
विधानसभा चुनाव के लिए cds रावत के नाम का सहारा ले रही है ये दो पार्टिया..
उत्तराखंड: प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नेता, भले ही अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले हर मुद्दे पर एक दूसरे से झगड़ रहे हों लेकिन दोनों पार्टियां मतदाताओं से एक आम वादा कर रही हैं- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत के ‘सपनों और परिकल्पना’ को साकार करना, जिनकी पिछले हफ्ते एक हेलिकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी।
जहां सत्तारूढ़ पार्टी के नेता राज्य के विकास के अपने संकल्प को बढ़ावा देने के लिए बार-बार जनरल रावत के नाम का आह्वान करते हैं, वहीं कांग्रेस ने उनके लिए भारत रत्न की मांग की है। आपको बता दे कि राज्य में सेवारत और रिटायर्ड रक्षा कर्मियों तथा उनकी विधवाओं की अनुमानित संख्या 2.5 लाख है- जो एक बड़ा वोट बैंक है।
जनरल रावत पौड़ी गढ़वाल ज़िले में पैदा हुए थे और उन्होंने क्षेत्र के विकास में अपनी रूचि बनाए रखी। उन्होंने अपना रिटायरमेंट समय भी उत्तराखंड में ही बिताने की उनकी योजना थी। रविवार को जनरल रावत के गृह जिले पौड़ी में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रण किया कि वो स्वर्गीय सीडीएस के ‘सपनों और परिकल्पना को पूरा करने के लिए उत्तराखंड के विकास पर काम करेंगे।
धामी का कहना हैं कि ये जमीन शहीद जनरल बिपिन रावत की है। हमने जनरल से ज्यादा एक अभिभावक को खोया है, जो हमेशा उत्तराखंड के विकास और प्रगति का सपना देखते थेरविवार को एक और बयान में सीएम ने रावत का नाम लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। जाहिरी तौर पर प्रियंका गांधी के एक आदिवासी नृत्य में शामिल होने के वीडियो का हवाला देते हुए धामी ने कहा, ‘जब देश जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य लोगों की हेलिकॉप्टर हादसे में मौत पर शोक मना रहा था, तो एक अन्य राजनीतिक पार्टी गोवा में मजे कर रही थी।
वही पूर्व उत्तराखंड मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना हैं कि जनरल रावत का बार-बार नाम लेने के कोई ‘राजनीतिक अर्थ’ नहीं हैं लेकिन अन्य बीजेपी नेताओं ने निजी तौर पर स्वीकार किया कि अगर चुनाव प्रचार के दौरान राज्य की तरक्की के लिए स्वर्गीय सीडीएस के विचारों को बार-बार आगे बढ़ाया जाता है, तो पार्टी को उसका लाभ मिल सकता है। उन्होंने कहा कि इसकी संभावना है कि विधानसभा चुनावों के दौरान उत्तराखंड के लिए जनरल रावत की योजनाओं का बार-बार उल्लेख किया जाएगा।
वही कांग्रेस नेता भी स्वर्गीय जनरल के नाम का आह्वान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें भी एक अवसर चाहिए कि वो राज्य के विकास के लिए उनके विचारों को अमलीजामा पहना सकें।
जनरल रावत की इच्छाओं को पूरा करने का मौका चाहती है कांग्रेस
कांग्रेस भी अपने विचारों के जनरल रावत के विजन के अनुरूप होने का प्रसारण कर रही है और उसने मांग की है कि उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। पूर्व उत्तराखंड सीएम और प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हरीश रावत का कहना हैं कि स्वर्गीय सीडीएस ‘राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रतीक’ थे और उन्हें ‘एक विशेष समारोह में भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए।
कांग्रेस सत्ता में आती है, तो वो जनरल रावत के विचारों पर अमल करेगी- हरीश रावत
पूर्व सीएम ने कहा, ‘मुझे कुछ मौकों पर स्वर्गीय सीडीएस से बात करके उत्तराखंड के बारे में उनके विचार जानने का मौका मिला। वो एक ईमानदार ऑफिसर थे जिन्होंने कई योजनाओं के बारे में बात की, जो उत्तराखंड के लोगों, खासकर दूर-दराज पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वालों के कल्याण के लिए अमल में लाई जा सकती थीं। अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है, तो हम राज्य के लिए उनके विचारों तथा इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे।
भूटान सरकार ने की पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा..
देश-विदेश: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। उन्हें जल्द ही एक और अंतरराष्ट्रीय सम्मान से नवाजा जाएगा।आपको बता दे कि भूटान सरकार ने पीएम मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान Ngadag pel gi khorlo से सम्मानित करने की घोषणा की है। भूटान के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है।
जानकारी देते हुए भूटान पीएम कार्यालय ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिना किसी शर्त के दोस्ती, भूटान के लिए उनके समर्थन और विशेष तौर पर कोरोना महामारी के दौरान की गई मदद के लिए भूटान ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने का फैसला लिया है। उनका कहना हैं कि भूटान का हर नागरिक उन्हें इसके लिए बधाई दे रहा है। इस उपलब्धि पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पीएम मोदी को बधाई दी है।
विशेषज्ञों ने दी पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर बड़े जोखिम की चेतावनी..
उत्तराखंड: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट का कार्य अगले एक साल में पूरा होने वाला हैं। लेकिन इसी बीच विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर 2013 जैसी स्थिति फिर से आती है तो चल रहे भारी निर्माण से और परेशानी हो सकती हैं। आपको बता दे कि 2013 में भारी बारिश के कारण आई आपदा ने उत्तराखंड में व्यापक तबाही मचाई थी। विशेषज्ञों के अनुसार, केदारनाथ तीर्थ क्षेत्र ‘अत्यधिक नाजुक और अस्थिर इलाका’ है और निर्माण कार्य 2013 की बाढ़ से जमा हुए मलबे पर किया जा रहा है।
तीर्थ क्षेत्र में पुनर्निर्माण कार्यों में लगे उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों और एजेंसियों का कहना है कि मास्टर प्लान का कार्यान्वयन 2022 के अंत तक समाप्त हो जाएगा। कुछ प्रमुख परियोजनाओं के साथ काम आधे रास्ते पर पहुंच गया है. इनमें एक बहु-सुविधा अस्पताल और एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) शामिल हैं। राज्य के पर्यटन सचिव और केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों के नोडल अधिकारी दिलीप जावलकर का कहना हैं कि कार्यों की निगरानी खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं।
जावलकर ने कहा, ‘हमारे पास सीमित समय है, साल में 6-7 महीने, केदारपुरी में काम करने के लिए मौसम की स्थिति के अलावा, यह वह समय भी है जब चार धाम की यात्रा होती है। इन सभी बाधाओं के बावजूद भी तीर्थ क्षेत्र में मास्टर प्लान निर्माण कार्य 2022 के तीर्थयात्रा सीजन के अंत तक समाप्त हो जाएगा।बता दे कि दीपावली से पहले पहला चरण समाप्त हो गया था, जबकि दूसरे चरण के कार्यों का उद्घाटन 5 नवंबर को केदारनाथ यात्रा पर पीएम ने किया था।
आपको बता दे कि 2013 की आपदा के बाद उत्तराखंड सरकार को प्रस्तुत की गई जांच और रिपोर्ट का हिस्सा रहे विशेषज्ञों का कहना हैं कि केदारपुरी द्वीप में चल रहे निर्माण कार्यों से भविष्य में स्थिति फिर से उभरने पर और अधिक परेशानी हो सकती है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि यहां तक कि तीन स्तरीय सुरक्षा दीवारें भी मदद नहीं करेंगी क्योंकि दोनों तरफ नदी के किनारे इतने उथले थे कि बाढ़ के पानी को केदारपुरी की ओर ले जाने में मदद कर सकते हैं।
वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के सेवानिवृत्त वैज्ञानिक और ग्लेशियोलॉजिस्ट डी.पी. डोभाल का कहना हैं कि 2013 की बाढ़ से जमा हुए मलबे पर सभी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। केदारपुरी के नाम से जाना जाने वाला मंदिर क्षेत्र एक वी-आकार की घाटी है। यह बेहद नाजुक और अस्थिर इलाका है। मंदिर के ऊपर ग्लेशियर क्षेत्र में स्थित चोराबाड़ी झील के बाद जमा हुए विशाल मलबे पर निर्माण किया जा रहा है, जिससे भारी तबाही हुई है।
उन्होंने आगे कहा, ‘मैं सरकार के कार्यों पर ज्यादा नहीं बोल सकता लेकिन निर्माण कार्यों का सहारा लेने से पहले मलबे को कम से कम 8-10 साल तक बसने देना चाहिए था। डोभाल का कहना हैं कि केदारपुरी के आस-पास मंदाकिनी और सरस्वती दोनों नदियों ने 2013 की आपदा के बाद अपने स्वरुप बदल दिए थे, और परिणामस्वरूप उथले तल हैं। उनका कहना हैं कि अगर 2013 जैसी स्थिति फिर से आती है तो सुरक्षा दीवारें भी मदद नहीं करेंगी। सुरक्षा दीवारें चट्टान काटने वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं, न कि केदारनाथ जैसे दलदली और अस्थिर इलाके के लिए।
वाडिया इंस्टीट्यूट के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक का कहना हैं कि 2013 में बारिश की आपदा ने केदारनाथ और घाटी के आसपास के इलाकों में कई भूस्खलन क्षेत्र भी बनाए। वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कहा, ‘इसी तरह की रिपोर्ट भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा भी तैयार की गई थी। इससे भविष्य में परेशानी होना तय है। तीर्थ स्थल पर भारी निर्माण कार्य करने की क्या मजबूरी थी? यदि तीर्थयात्रियों को बहुत अधिक समय तक वहां रहने की अनुमति नहीं है तो बड़े निर्माण की आवश्यकता नहीं है।
वाडिया संस्थान की रिपोर्ट
2013 की आपदा के बाद केदारनाथ पर अध्ययन रिपोर्टों ने केदारनाथ में निर्माण का कड़ा विरोध किया है। सितंबर 2013 में वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान द्वारा उत्तराखंड को प्रस्तुत केदारनाथ तबाही पर एक तकनीकी रिपोर्ट में कहा गया है, ‘पूरा केदारनाथ शहर क्षतिग्रस्त हो गया है और इस अचानक बाढ़ के कारण बड़ी संख्या में नए विकसित भूस्खलन के कारण नाजुक हो गया है। इसलिए यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि भविष्य में मंदिर के आसपास किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जाए।
नए जमा किए गए हिमनद-तरल सामग्री को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। इस विशाल मलबे को हटाने और डंप करने के लिए क्षेत्र में पर्याप्त जगह या मशीनरी नहीं है, राज्य सरकार इसे एक रॉक पार्क बनाने के बारे में सोच सकती है जो न केवल शहर को ऐसी भविष्य की आपदाओं से बचाएगा, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जन जागरूकता के लिए इस तबाही की यादें भी रखेगा।
प्रथम व द्वितीय चरण का कार्य
केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों के पहले चरण में मंदिर को सीधे केदारपुरी उपनगर के शुरुआती बिंदु से जोड़ने वाली 70 फीट चौड़ी और 840 फीट लंबी कंक्रीट सड़क शामिल थी। केदारपुरी मंदाकिनी और सरस्वती नदियों से घिरा हुआ है, जो 2013 की बाढ़ का मुख्य कारण था, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 5,000 मौतें हुईं, सरस्वती के साथ लगभग 850 फीट लंबी तीन-स्तरीय रिटेनिंग वॉक का निर्माण और मंदाकिनी नदी के किनारे 350 फीट की सुरक्षा कवर पहले चरण के कार्यों की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं।
सरस्वती और मंदाकिनी के संगम पर निर्मित एक गोलाकार आगमन प्लाजा और केदारनाथ मंदिर के सामने एक मंदिर प्लाजा पहले चरण में पूरी की गई दो अन्य बड़ी संरचनाएं थीं। आगमन प्लाजा केदारपुरी के प्रवेश बिंदु को चिह्नित करता है, जहां से मंदिर की सड़क निकलती है, जो मंदिर प्लाजा की ओर बढ़ती है। संगम पर तीर्थयात्रियों के लिए एक घाट और तीर्थ पुरोहितों (तीर्थ पुरोहितों) के लिए कुछ घरों को भी पुनर्निर्माण के पहले चरण में पूरा किया गया था। दूसरे चरण के कार्यों में एक ऑपरेशन थियेटर, एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एक नया पुल और संगम पर तीर्थयात्रियों के घाट सहित आधुनिक सुविधाओं वाला एक बड़ा अस्पताल भी शामिल है।
भाजपा की कैंट विधानसभा सीट पर अब कौन संभालेगा विरासत?
नए चेहरे को लेकर चर्चाएं शुरू हुई..
कांग्रेस ने तमाम बड़े नेता मैदान में उतारे लेकिन हरबंस कपूर को नहीं हरा पाए..
उत्तराखंड: देहरादून कैंट विधानसभा से लगातार चार बार विधायक रहे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री हरबंस कपूर के निधन के साथ ही कैंट सीट पर अब विरासत संभालने को लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। कैंट विधानसभा सीट भाजपा के लिए सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती हैं हालांकि भाजपा वक्त आने पर अपने पत्ते खोलेगी।
आपको बता दे कि कैंट विधानसभा सीट पर जीत 32 साल से कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों के लिए एक सपना है। कांग्रेस ने तमाम बड़े नेता कैंट विधानसभा सीट के मैदान में उतारे लेकिन कोई भी हरबंस कपूर को नहीं हरा पाया। 1989 में कांग्रेस के हीरा सिंह बिष्ट, 1991 में विनोद, 1993 और 1996 में दिनेश अग्रवाल, 2002 में संजय शर्मा, 2007 में लालचंद शर्मा, 2012 में देवेंद्र सिंह सेठी और 2017 में सूर्यकांत धस्माना को हराकर रिकॉर्ड कायम करने वाले हरबंस कपूर की कुर्सी खाली हो चुकी है। हालांकि कैंट विधानसभा में भाजपा के पास करीब दस दावेदार हैं, लेकिन पार्टी आगामी चुनाव में भी हरबंस कपूर को ही टिकट देने की तैयारी में थी। उनके अचानक निधन से भाजपा को एक बहुत बड़ा झटका लगा है।
लेकिन अब सवाल यहां हैं कि भाजपा टिकट किसे देगी। हरबंस कपूर के परिवार के नजरिए से देखा जाये तो, उनकी पत्नी सविता कपूर मजबूत दावेदार कही जा सकती हैं। राजनीतिक जानकारों के अनुसार पत्नी की दावेदारी की दो प्रमुख वजह हैं। एक वजह तो यह है कि वह पति के साथ ही लगातार सामाजिक संगठनों, कार्यक्रमों का हिस्सा बनी रही हैं। दूसरी यह है कि संघ में भी उनकी अच्छी पकड़ है। परिवार में दूसरा विकल्प उनका बेटा अमित कपूर है। परिवार के दोनों सदस्यों के लिए सकारात्मक बिंदु यह भी है कि विधायक कपूर के निधन से सिम्पैथी वोट भी मिलेगा। लेकिन अब यह आने वाला समय ही बताएगा कि पार्टी, कपूर परिवार को ही विरासत सौंपेगी या किसी अन्य को मैदान में उतारेगी।
नहीं रहे बीजेपी देहरादून कैंट विधायक हरवंश कपूर..
उत्तराखंड: बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हरवंश कपूर का आज निधन हो गया हैं। उनके निधन बीजेपी के लिए एक बड़ा सदमा हैं। पूरे उत्तराखंड बीजेपी में शोक की लहर दौड़ गई हैं। हरवंश कपूर इस समय देहरादून की कैंट विधानसभा से विधायक थे। आपको बता दे कि हरवंश कपूर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों प्रदेशों के सदन में सदस्य रह चुके हैं।
इस समय उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है ऐसे समय में उनके निधन से पार्टी को बड़ी क्षति हुई हैं। हरवंश कपूर विधायक के साथ साथ उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके निधन पर सीएम पुष्कर धामी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि हमने अपने एक सरंक्षक को खो दिया हैं।
जनता की समस्याओं को लेकर वह हमेशा रहते थे सजग..
आपको बता दे कि हरबंस कपूर भाजपा के बेहद सहज और शालीन नेता थे। उनकी जनता में अच्छी पकड़ थी। जनता की समस्याओं को लेकर वह हमेशा सजग रहते थे।विधायक की मौत की खबर मिलते ही पार्टी के नेताओं के साथ ही समर्थकों का उनके आवास पर पहुंचना शुरू हो गया है। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए आज दोपहर दो बजे प्रदेश कार्यालय में लाया जाएगा। इसके बाद तीन बजे उनके शव को अंत्येष्टि के लिए लक्खीबाग श्मशान में ले जाया जाएगा।
मुख्यमंत्री धामी की जनता से वर्चुअल माध्यम से जुड़ने के लिए की गई है ये व्यवस्था..
उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री ई-यात्रा के अंतर्गत मोबाइल वैन के जरिये वर्चुअल माध्यम से जनता से जुड़ने के लिए की गई व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की। उनका कहना हैं कि इससे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं की जानकारी के साथ ही जनता से आपसी संवाद की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
शुक्रवार को आवास पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस व्यवस्था से जनता की बात सामने आ सकेगी तथा आम जनता तक हम अपनी बात भी पहुंचा सकेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि इसके प्रभावी संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित कर मुख्यमंत्री कार्यालय से इसे जोड़ा जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में भी जरूरी व्यवस्था बनाई जाए।
मुख्यमंत्री का कहना हैं कि हमारा प्रयास आम जनता की समस्याओं के समाधान के साथ ही राज्यहित में जनता के सुझाव प्राप्त करना भी है। इस दिशा में बोधिसत्व विचार श्रृंखला शुरू की गई है। इसमें राज्य के विकास में विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों, समाजसेवियों एवं लोक संस्कृति से जुड़े बु़द्धजीवियों के सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। इससे राज्य को देश के अग्रणी राज्यों की पहचान दिलाने तथा राज्य के समग्र विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को भी बल मिलेगा।
विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर की प्रबंध कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में विधायक राजेश शुक्ला एवं सौरभ बहुगुणा को नामित किया है। इस संबंध में विधानसभा द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि दोनों नामित सदस्य प्रबंध कार्यकारिणी में संबंधित नियम की अपेक्षा के अनुसार निर्धारित अवधि के लिए विधिवत निर्वाचित समझे जाएंगे।
विस अध्यक्ष ने लिया सत्र की तैयारियों का जायजा..
विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने शुक्रवार को विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में आयोजित बैठक में नौ दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियों और व्यवस्था का जायजा लिया। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन के भीतर बैठने की व्यवस्था से लेकर साउंड व स्वच्छता व्यवस्था के बारे में विधानसभा के प्रभारी सचिव मुकेश सिंघल से जानकारी ली। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, दलीय नेताओं और कार्यमंत्रणा समिति की बैठकों की तारीख निर्धारित करने के संबंध में भी चर्चा। अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विधानसभा संचालन से संबंधित सभी आवश्यक कार्यवाही समय पर पूर्ण की जाएं। बैठक में प्रमुख सचिव विधायी प्रेम सिंह खीमाल भी उपस्थित थे।
