मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद सचिवालय संघ ने खत्म की हड़ताल, आज नियत समय पर खुले अनुभाग..

उत्तराखंड: मुख्यमंत्री धामी के आश्वासन के बाद सचिवालय संघ ने हड़ताल खत्म कर दी। दो दिन की हड़ताल के बाद नियत समय पर सभी अनुभाग खुले। गुरुवार रात अध्यक्ष दीपक जोशी व महासचिव विमल जोशी के नेतृत्व में सचिवालय संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संघ की सभी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया। जिसके बाद सचिवालय संघ ने हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया।

सभी अनुभाग तय समय से खुले..

आपको बता दे कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद से सचिवालय में सभी अनुभाग तय समय से खुले। इससे पहले विभिन्न मांगों के पूरा न होने से नाराज सचिवालय कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। बुधवार को अनुभागों में सन्नाटा पसरा रहा। अधिकारी तो पहुंचे, लेकिन सचिवालय में कामकाज की गति बेहद धीमी दिखी। सचिवालय प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत विभिन्न विभागों के एचओडी को कर्मचारी भेजने के निर्देश दिए। उधर, वाहन चालक संघ और सचिवालय सुरक्षा संगठन ने भी हड़ताल को समर्थन दे दिया।

सचिवालय प्रशासन की ओर से हड़ताली कर्मचारियों के परिसर में प्रवेश पर रोक का असर नजर आया। हड़तालियों को छोड़कर बाकी सभी कर्मचारियों को घोषणा पत्र के आधार पर सचिवालय में प्रवेश दिया गया। हड़ताली कर्मचारी सचिवालय गेट के आसपास ही एकत्र हुए और अपना विरोध जताया। दो बजे तक सभी यहां जमे रहे और इसके बाद लौट गए। उधर, सचिवालय परिसर में सन्नाटा पसरा नजर आया। अधिकारियों और उनके कुछ मातहतों को छोड़ दें तो करीब सभी अनुभागों में ताले लटके मिले। कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हुआ है।

सरकार ने विभिन्न विभागों से वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कर्मचारी भेजने के आदेश दिए हैं। सचिवालय संघ से जुड़े सदस्यों ने दो बजे तक प्रदर्शन, हड़ताल करने के बाद लौट गए। सचिवालय संघ के महासचिव विमल जोशी ने हड़ताल खत्म होने की पुष्टि की है। वहीं, इससे पहले सचिवालय प्रशासन के प्रभारी सचिव विनोद कुमार सुमन ने सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कर्मचारी भेजने के निर्देश जारी किए कर दिए थे। ताकि कामकाज सुचारू रहे।

प्रदेश सरकार उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने को हैं संकल्पबद्ध-मुख्यमंत्री धामी..

उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना हैं कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। भाजपा राज्य के आखिरी व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाने की चुनौती पर विशेष रूप से कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत और भारतीय संस्कृति का मान, सम्मान व स्वाभिमान संपूर्ण विश्व में बढ़ रहा है। उत्तराखंड को भी प्रधानमंत्री का विशेष सहयोग मिल रहा है। आने वाले 10 वर्ष उत्तराखंड के होंगे, इसे ध्यान में रखकर हम 2030 की कार्ययोजना पर काम कर रहे हैं।

भाजपा राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में रविवार को मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। इस दौरान राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सात साल के कार्यकाल में देश उन बुलंदियों पर पहुंचा है, जहां 70 वर्षों में नहीं पहुंच पाया था। देश में जो कार्य नामुमकिन प्रतीत होते थे, वे अब पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। राज्य में चल रही केंद्रीय परियोजनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं।

उन्होंने कहा कि केंद्र के सहयोग से राज्य में ऐसे बहुत काम हुए हैं, जो नामुमकिन नजर आ रहे थे। केंद्र ने प्रदेश के लिए पांच वर्षों में तकरीबन एक लाख करोड़ की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना तथा सामरिक और भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण टनकपुर-बागेश्वर रेल परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। चारधाम आल वेदर रोड व भारत माला परियोजना पर भी काम चल रहा है।

ये परियोजनाएं चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देंगी और अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगी। उनका कहना हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबको वैक्सीन-मुफ्त वैक्सीन अभियान चल रहा है। प्रदेश सरकार ने सफलतापूर्वक कोविड रोधी वैक्सीन की प्रथम डोज लगाने का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया है। अनुमानित लाभार्थियों में से 50 प्रतिशत को दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है।

महामारी से प्रभावित पर्यटन व परिवहन क्षेत्रों में 200 करोड़ का राहत पैकेज, स्वास्थ्य क्षेत्र में मजबूती और इससे जुड़े कार्मिकों को प्रोत्साहन देने के लिए 205 करोड़ तथा महिला सशक्तीकरण एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 118 करोड़ रुपये का राहत पैकेज दिया जा रहा है। यह राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जा रही है। उनका कहना हैं कि शिक्षा जनस्वास्थ्य, बिजली, पानी, संचार, रोजगार, महिला सशक्तीकरण, खेती किसानी व सिंचाई, हर क्षेत्र में उत्तराखंड ने पांच वर्ष में अभूतपूर्व तरक्की की है।

सरकरी कर्मचारियों की एसीपी बहाली की मांग पर मुख्यमंत्री धामी ने कहीं यह बातें..

उत्तराखंड: राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर एसीपी की पुरानी व्यवस्था बहाल करने सहित सभी लंबित मांगों पर शीघ्र कार्यवाही की मांग की है। शनिवार को परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष अरूण पाण्डे और महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर 27 अगस्त 2018 को हुए समझौते को लागू करने की मांग उठाई।

कर्मचारी नेताओं का कहना हैं कि कार्मिकों को 10, 16 और 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति वेतनमान देने पर वित्त विभाग के साथ ही प्रशासकीय विभागों के स्तर से भी कार्रवाई की जानी थी, तीन साल बाद भी इस पर कोई पहल नहीं हुई। इसलिए तय समय अवधि में पदोन्नति हासिल नहीं कर पाने वाले कार्मिकों को पुरानी व्यवस्था के तहत एसीपी दी जाए।

कर्मचारी नेताओं राज्य सरकार द्वारा लागू एसीपी, एमएसीपी के शासनादेश में उत्पन्न विसंगति को दूर करने के लिए सभी लेवल के कार्मिकों के लिये 10 वर्ष के स्थान पर पांच वर्ष की चरित्र पंजिका देखने और अति उत्तम के स्थान पर उत्तम की प्रविष्टि को ही आधार मानने का आदेश जारी करने की मांग उठाई। कर्मचारी नेताओं ने पूरे सेवाकाल में पहले की तरह पदोन्नति में शिथिलीकरण का लाभ देने की भी मांग उठाई। पाण्डे ने कहा कि सीएम ने सभी मांगों पर सकारात्मक होकर विचार करने का आश्वासन दिया है।

प्रमुख मांगें

कैशलैस चिकित्सा सुविधा के लिए देश के सभी प्रमुख अस्पतालों को जोड़ा जाए

सेवानिवृत्त कार्मिकों से हैल्थ स्मार्ट कार्ड की तर्ज पर मासिक प्रीमियम कटौती आधी की जाए

विभिन्न विभागों में ढांचा, नियमावली बनाते हुए पदोन्नति प्रारंभ की जाए

चुतर्थ श्रेणी कार्मिकों को एसीपी के तहत ग्रेड पे-4200 का लाभ दिया जाए

स्थानान्तरण एक्ट में महिलाओं को 50 वर्ष और पुरूषों को 52 के बाद दुर्गम से छूट मिले

उपनल कर्मियों की नियमावली बनने तक न्यूनतम वेतन निर्धारण किया जाए

पूर्व की भांति वाहन भत्ता दिया जाए

पुरानी पेंशन व्यवस्था को पुनः बहाल किया जाना