धामी सरकार में दायित्वों का बंटवारा, इन 10 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी..

उत्तराखंड: प्रदेश में नेताओं का लंबे समय से चला रहा है इंतजार खत्म हो गया है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार ने दायित्वों का बंटवारा कर दिया है। 10 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है। जिसकी सूची जारी कर दी गई है। आपको बता दे कि पिछले लंबे समय से भाजपा में दायित्वों बांटे जाने की इंतजार हो रहा था। सीएम धामी के लंदन जाने से पहले ही दायित्व बांटे जाने की सुगबुगाहट थी। गढ़वाल और कुमाऊं के नेताओं में इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति थी कि आखिरकार राज्य सरकार किसको दायित्व से नवाजेगी। इसी कड़ी में पहली लिस्ट 10 दायित्वधारियों की जारी की गई है।

बताया जा रहा है कि कुछ बड़े नेता और कुछ छोटे नेताओं को बड़े दायित्व दिए गए हैं। बुधवार देर रात शासन ने भाजपा के 10 वरिष्ठ नेताओं को दायित्व दिए जाने का आदेश जारी कर दिया। इनमें पांच विभिन्न परिषदों व संस्थाओं में अध्यक्ष और पांच उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। माना जा रहा है अब जल्द ही दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। साथ ही दर्जा भी तय किया जाएगा।

इन्हें मिली जिम्मेदारी

1. ज्योति प्रसाद गैरोला : उपाध्यक्ष, बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति (राज्य स्तरीय )

2. रमेश गड़िया : उपाध्यक्ष, उत्तराखंड राज्य स्तरीय जलागम परिषद

3. मधु भट्ट : उपाध्यक्ष, उत्तराखंड संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद

4. मुफ्ती शमून कासमी : अध्यक्ष, उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद्

5. बलराज पासी : अध्यक्ष, उत्तराखंड राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण संस्था

6. सुरेश भट्ट : उपाध्यक्ष, राज्य स्तरीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अनुश्रवण परिषद

7. अनिल डब्बू : अध्यक्ष, कृषि उत्पादन एवं विपणन बोर्ड (मंडी)

8. कैलाश पंत : अध्यक्ष, उत्तराखंड राज्य सलाहकार श्रम संविदा बोर्ड

9. शिव सिंह बिष्ट : उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना राज्य स्तरीय अनुश्रवण परिषद्

10. नारायण राम टम्टा : अध्यक्ष, हरिराम टम्टा परंपरागत शिल्प उन्नयन संस्था

धामी कैबिनेट बैठक में आज इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर..

उत्तराखंड: आज सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। माना जा रहा है। कैबिनेट बैठक में यूसीसी के मसौदे समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। आज धामी कैबिनेट में प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति पर मुहर लग सकती है। इसके साथ ही वित्त विभाग भूमि की ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा से जुड़ा प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। इस व्यवस्था के लागू होने से वीडियो कॉल के माध्यम से भी जमीन की रजिस्ट्री कराई जा सकेगी।

वहीं बैठक में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से संबंधित विधेयक के मसौदे पर भी चर्चा हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। साथ ही उत्तराखंड रोडवेज की बसों में छात्रों को राहत-किराये में 50% छूट, माध्यमिक शिक्षा विभाग स्कूलों में प्रधानाचार्य को खाली पदों पर नियमित शिक्षकों की तैनाती होने तक प्रति पीरियड के आधार पर शिक्षकों को रखने का अधिकार पर भी मुहर लग सकती है।

राजाजी की 34 एकड़ भूमि में अतिक्रमण कर खेती कर रहे गुज्जर..

दो हफ्ते के भीतर हटाने के दिए निर्देश..

उत्तराखंड: वन भूमि में अतिक्रमण को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद वन महकमा सक्रिय हो गया है। प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक ने लगातार दूसरे अभियान की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राजाजी टाइगर रिजर्व में वन गुज्जरों की ओर करीब 34 एकड़ वन भूमि पर अतिक्रमण कर खेती किए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल वन भूमि को खाली कराए जाने के निर्देश दिए। बुधवार को पीसीसीएफ अनूप मलिक ने शिवालिक वृत्त और राजाजी टाइगर रिजर्व के वनाधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने सख्त लहजे में पूछा कि जंगल में गुज्जर कैसे खेती कर रहे हैं, वहां लगातार उनकी आबादी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सेटेलाइट से प्राप्त चित्राें में इस बात के प्रमाण मिले हैं, वहां बड़े पैमाने पर खेती की जा रही है। उन्होंने इस अतिक्रमण को दो हफ्ते के भीतर हटाने के साथ सेटेलाइट चित्रों के साथ साक्ष्य उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

खनन नदियों के किनारे अतिक्रमण चिन्हित..

पीसीसीएफ मलिक ने कहा कि सभी डीएफओ, वन क्षेत्राधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझें अन्यथा लापरवाही के लिए उन्हें जिम्मेदार समझा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार और हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए नदी श्रेणी और खनन नदियों के किनारे चिन्हित अतिक्रमण को दो हफ्ते में हटाएं। मलिक का कहना हैं कि हर फॉरेस्ट डिविजन में समन्वयक कार्मिक नियुक्त करते हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाए और नोडल अधिकारी को मुख्यालय में रोजाना रिपोर्ट करें जिसे सीएम कार्यालय और शासन को भेजा जाएगा।

पीसीसीएफ ने धीमी कार्रवाई पर जताई नाराजगी..

पीसीसीएफ अनूप मलिक ने शिवालिक वृत्त में धीमी कार्रवाई पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पिछले चार माह में मात्र 25 हेक्टेयर वन भूमि ही अतिक्रमण मुक्त हो पाई है। यह निराशाजनक प्रदर्शन है। इस अभियान में वन अधिकारियों को फील्ड में जाकर एक्शन लेने की जरूरत है। वृत्तवार चिह्नित किए गए हैं अतिक्रमण नोडल अधिक डॉ. पराग मधुकर धकाते ने बताया कि शिवालिक वृत्त के तहत देहरादून वन प्रभाग में 580 हेक्टेयर, हरिद्वार वन प्रभाग में 51 हेक्टेयर और राजाजी टाइगर रिजर्व में सात हेक्टेयर वन क्षेत्र में अतिक्रमण चिन्हित किया गया है।

उत्तराखंड में एक और भर्ती परीक्षा पर लगी रोक, सीएम धामी ने दिए आदेश..

उत्तराखंड: प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सख्त नजर आ रहे हैं। इसके लिए सख्त नकल विरोधी कानून भी सीएम धामी के द्वारा उत्तराखंड में बनाया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी कई भर्ती परीक्षाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच सीएम धामी ने एक और भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी है। जहां एक ओर प्रदेश में परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से कराने के लिए नकल विरोधी कानून लाया गया तो वहीं दूसरी ओर इसको लेकर सीएम धामी भी सख्त हैं।

लेकिन एक बार फिर से एक और भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से की जा रही आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा की भर्ती में भी कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे थे। जिसको लेकर एबीवीपी के छात्रों का प्रतिनिधिमंडल बीते दिनों सीएम धामी के पास पहुंचा था। जिसके बाद सीएम धामी ने आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा भर्ती परीक्षा को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है।

इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू होने से एक दिन पहले भर्ती स्थागित..

आपको बता दे कि शुक्रवार से भर्ती प्रक्रिया के तहत इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू होनी थी। लेकिन गुरुवार को ही सीएम धामी ने इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू होने से एक दिन पहले भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। इस मामले में सीएम धामी का कहना है कि कुछ सवाल भर्ती प्रक्रिया को लेकर उठ रहे थे। जिस कारण उन्होंने फ़िलहाल इस भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया है।

बेरोजगार संगठन के द्वारा इस भर्ती परीक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। इसके साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। जिसके बाद सीएम धामी ने भर्ती प्रक्रिया को स्थगित किया है। वहीं चिकित्सा चयन बोर्ड की एक और भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं।

जिसमें लिखित परीक्षा में चार नंबर वालों के चयन की बात सामने आ रही है। जिस पर सीएम धामी का कहना है कि अभी चिकित्सा चयन बोर्ड के द्वारा चिकित्सा अधिकारी के पदों को लेकर फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। सभी का आंकलन किया जा रहा है।

उत्तराखंड सेवा अधिनस्थ चयन आयोग के बाद जहां लोक सेवा आयोग सवालों के घेरे में आया था। तो वहीं अब चिकित्सक चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षा भी सवालों के घेरे में आ रही है। ऐसे में सीएम धामी ने चिकित्सा चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षा को फ़िलहाल स्थगित कर ये संदेश दे दिया है कि किसी तरीके की कोई गड़बड़ी होगी तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

चमोली जिले में हुआ बड़ा हादसा,दरोगा समेत 16 लोगों की करंट लगने से मौत..

उत्तराखंड: चमोली जिले से बड़ा हादसे की खबर है। बताया जा रहा है कि चमोली में नमामि गंगे के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के पास करंट फैल गया है। जिस समय हादसा हुआ, उस वक्त साइट पर 24 लोग मौजूद थे, झुलसे से करीब 16 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है। वहीं सीएम धामी ने मामले की जांच के आदेश दिए है।

जानकरी के अनुसार चमोली जिले में नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रीटमेंट प्लांट में काम करने वाले युवक की रात्रि में मौत हुई, सुबह पुलिस कार्रवाई के लिए पहुंची। तो इस दौरान मृतक के स्वजनों सहित अन्य लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसी बीच वहां करंट फैला और मौजूद लोग इसकी चपेट में आ गए।

जिससे बड़ी संख्या में कई लोग झुलस गए। घायलों को आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने 10 लोगों को मृत घोषित कर दिया। झुलसने वालों में तीन की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली घटना पर दुख जताते हुए न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने घटना की विस्तृत और गहन जांच के निर्देश दिए है। उन्होंने डीएम चमोली से घटना की जानकारी ली। घायलों को देहरादून लाया जा रहा।

प्रदेश में जल्द विकसित किए जाएंगे दो नए हिल स्टेशन, मिलेगी ये सुविधाएं..

उत्तराखंड: प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धामी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बताया जा रहा है कि सरकार अब नए हिल स्टेशन बनाने की कवायद शुरू कर रही है। ये हिल स्टेशन गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों को इसके लिए स्थल चयन करने के निर्देश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार प्रदेश में नए हिल स्टेशन बनाने के पीछे सरकार की मंशा पर्यटकों का उत्तराखंड के अन्य टूरिस्ट स्पॉट से रूबरू कराने की है। मुख्यमंत्री चामी ने इसके लिए सचिव शैलेश बगोली और विनय शंकर पांडेय की दोनों मंडलों के पर्वतीय क्षेत्रों में एक एक ऐसे स्थल चयनित करने के निर्देश दिए है , जहां हिल स्टेशन विकसित करने की संभावनाएं हैं। माना जा रहा है कि इससे स्थानीय लोगों के सामने रोजगार के अवसर बढ़ने वहाँ पलायन पर भी अंकुश लगेगा ।

आपको बता दे कि उत्तराखंड में ब्रिटिश काल के बाद कोई हिल स्टेशन विकसित नहीं हुआ है। मसूरी लेंसडौन नैनीताल व रानीखेत पर पर्यटकों का लगातार दबाव रहता है । वहीं इन शहरों में अब इतना स्थान नहीं बचा कि वहां अन्य निर्माण कार्य कर उसे और विकसित किया जा सके। इन शहरों के सौंदर्यीकरण पर बेतरतीब निर्माण कार्यों का भी प्रभाव पड़ा है।

धामी सरकार में दायित्वों की फर्जी सूची वायरल, लिस्ट में कई बड़े नाम..

उत्तराखंड: प्रदेश की धामी सरकार में दायित्व बांटे जाने की चर्चाओं के बीच सोशल मीडिया पर एक सूची वायरल हो गई। सूची संज्ञान में आने के बाद प्रदेश भाजपा ने इसे भ्रामक और तथ्यहीन करार दिया। दायित्वधारियों की वायरल सूची में भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। सूची में कई नाम पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थकों के बताए जा रहे हैं।

ये पद है खाली..

आपको बता दे कि उत्तराखंड सरकार के विभिन्न बोर्डों, निगमों और समितियों में शासन को अभी तक 88 खाली पदों का ब्योरा प्राप्त हुआ है। इनमें सदस्यों की संख्या को जोड़कर खाली पदों की संख्या 100 से अधिक है। विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद दायित्वों का बंटवारा नहीं हो पाया है। इस संबंध में तमाम चर्चाएं हो रही है। बैठकों का दौर भी जारी है लेकिन फैसला नहीं हो पाया है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आने वाले दिनों में दायित्वों की घोषणा कर सकते हैं।

इनके नाम सूची में शामिल..

वायरल सूची में भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। सूची में पार्टी के वरिष्ठ नेता बलराज पासी, ज्योति प्रसाद गैरोला, देवेंद्र भसीन, सुरेश भट्ट, कैलाश पंत, विनोद उनियाल, सुभाष बड़थ्वाल, मोहन पाठक, केदार जोशी, चंडी प्रसाद भट्ट, सरोज डिमरी, दीपक मेहरा, ऋषिराज डबराल, राजेंद्र अंतवाल, राम सुंदर नौटियाल, निदेश आर्य, डॉ. जयपाल सिंह, देवेंद्र ढेला, कर्नल अजय कोठियाल, प्रदीप बिष्ट, रमेश गड़िया, सौरभ थपलियाल, सुमन काशमी, हरक सिंह नेगी, अशोक नबयिल, गोविंद पिल्खवान, भगवत प्रसाद, तेलूराम चिनलिया, सुरेंद्र मोघा, मूरतराम शर्मा, श्यामवीर सैनी, नगीना रानी, मुन्नी देवी, विनय रुहेला, शिव सिंह बिष्ट, रेणु अधिकारी, अनुराधा वालिया, अनिल गोयल, विनय गोयल, अनिल डब्बू, शांति मेहरा, रामचंद्र गौड, सुरेश जैन समेत कई अन्य भाजपा नेताओं के नाम शामिल हैं, जिनके नाम के सामने अलग-अलग दायित्व लिखे हैं। लेकिन बीजेपी इसे फर्जी बताया है।

प्रदेश के इन चार जिलों में बनेंगे साइकिल ट्रैक..

उत्तराखंड: प्रदेश में पर्यावरण बचाव के लिए सीएम धामी ने बड़ी घोषणा की है। सीएम ने घोषणा की है कि चार जिलों में साइकिल ट्रैक का निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने नौ जिलों में यथासंभव साइकिल ट्रैक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारियों को भी कड़े निर्देश दिए है।

बताया जा रहा है कि देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल में 50-50 किलोमीटर साइकिल ट्रैक का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर सोमवार को यह घोषणा की। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि 09 जनपदों में यथा संभव साइकिल ट्रैक बनाए जाएंगे। राज्य में स्प्रिंग व रिवर रिजुवनेशन बोर्ड बनाया जाएगा। स्वच्छता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारियों की बैठक लेते हुए निर्देश दिये कि जनपदों में पर्यावरण संरक्षण के लिए नियमित जन जागरूकता अभियान चलाएं और इस दिशा में विभिन्न विभागों के माध्यम से लगातार कार्य करें। इस अवसर पर प्रमुख सचिव वन आर. के सुधांशु, प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक आदि उपस्थित थे।

सीएम धामी के निर्देश, विकास कार्यों की महीने में दो बार समीक्षा करें डीएम, प्रगति का अपडेट भी लें..

उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विधायकों के प्रस्ताव शासन में भेजने के बाद उसकी प्रगति का अपडेट भी लेते रहें। उन्होंने विधायकों के विकास कार्यों से जुड़े प्रस्तावों पर महीने में दो बार समीक्षा करने के निर्देश दिए। सीएम ने निर्देश दिए कि जन समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। फाइलों का निपटारा करने में बेवजह देरी न किया जाए और न ही अनावश्यक आपत्ति लगाई जाए

उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि अधिकांश जन समस्याओं का समाधान जिला स्तर पर किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर ही समस्याओं को मंडल एवं शासन स्तर पर भेजा जाए। प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत अलग-अलग क्षेत्रों की अलग-अलग समस्याएं हैं। अधिकारियों को क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने होंगे।

बैठक में इन मुद्दों पर हुई चर्चा..

विधायकों ने सड़कों के निर्माण एवं सुधारीकरण, पुल निर्माण के कार्य, विशेषज्ञ चिकित्सकों की आवश्यकता, बाढ़ नियंत्रण से संबधित कार्य एवं क्षेत्र की अन्य समस्याओं को उठाया। सीएम ने अफसरों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

मानसखंड कॉरिडोर पर तेजी से काम हो.

मानसखंड कॉरिडोर के लिए तेजी से कार्य किये जाएं। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एवं चंपावत जिलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की अनेक संभावनाएं हैं।

ये निर्देश भी दिए
– नालियों की सफाई एवं झाड़ी कटान के लिए अभियान चलाया जाए
– मुख्यमंत्री की घोषणाओं की अलग से समीक्षा की जाएगी।
– स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाए।
– जल जीवन मिशन के कार्यों में और तेजी लाई जाए।

जिलों में कितना सरलीकरण हुआ पता लगाएंगे सीएम..

मुख्यमंत्री जिलों में जन सुविधाओं से जुड़ी सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए, इसका पता मुख्यमंत्री लगाएंगे। इसकी जल्द समीक्षा होगी।

सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी लाखों की सौगात..

उत्तराखंड: सीएम धामी द्वारा की गई घोषणाओं के तहत विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु लगभग 7 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। सीएम द्वारा संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में प्राचीन रूद्रेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार व पैदल मार्ग निर्माण हेतु 35.84 लाख एवं जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत सोमेश्वर मंदिर के सौन्दर्यीकरण हेतु 92.12 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

विधासभा सोमेश्वर के अन्तर्गत ही बयालाखालसा मंदिर में कार्य हेतु 72.07 लाख तथा जनपद अल्मोड़ा में ग्राम सभा जाख-भगेतिया में स्वर्गाश्रम के सौन्दर्यीकरण हेतु 42.18 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। जनपद पिथौरागढ़ में शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत ग्राम ल्न्ठयूड़ा में बहुउद्देशीय मैदान के निर्माण हेतु तथा चण्डाक पिथौरागढ़ में जल संचय, जल क्रीड़ा हेतु मिनी झील का अवशेष कार्य हेतु 01-01 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

जनपद पिथौरागढ़ में पंचायतीराज विभाग के अन्तर्गत चुकानीबगर से नाजरीकोट ट्रेक रूट के निर्माण हेतु 86.34 लाख, पिथौरागढ़ में ग्राम जारजिबली बाननी से छिपला केदार तक ट्रैक रूट के निर्माण हेतु 46 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही जनपद उधम सिंह नगर में समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सितारगंज में पर्वतीय विकास भवन हेतु 40 लाख तथा विधानसभा क्षेत्र सितारगंज में ही बंग भवन हेतु 91.08 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।