सीएम धामी ने लांच किया ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल..
उत्तराखंड: राज्य सूचना आयोग में अब अपील और शिकायतों के पंजीकरण के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के लोग भी घर बैठे शिकायतों का पंजीकरण कराने के साथ ही अपील में भी शामिल हो सकेंगे। सीएम धामी का कहना हैं कि ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल से लोगों का काफी मदद मिलेगी। अपीलों की सुनवाई में आने-जाने में समय बचेगा। सूचना का अधिकार एक्ट से लोगों की ओर से शासन-प्रशासन से संबंधित अपनी व्यक्तिगत व सामुदायिक कठिनाइयों का निराकरण करने में और आसानी हो जाती है। कहा, आज शुरू की गई ऑनलाइन सुविधाओं का सबसे अधिक लाभ राज्य के दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों को प्राप्त होगा।
उनका कहना हैं कि उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन एवं प्रथम अपील ऑनलाइन रूप से करने की सुविधा प्राप्त होने के साथ-साथ द्वितीय अपील में भी अपने स्थान से ही शामिल होने की सुविधा मिलेगी। उन्होंने आशा जताई कि जनसामान्य की ओर से इन सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाया जाएगा। मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा ने कहा कि द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों के ऑनलाइन पंजीकरण तथा हाईब्रिड मोड से सुनवाई में भाग लेने की दोनों सुविधा तत्काल जनसामान्य के लिए उपलब्ध करा दी गई। पोर्टल में समस्त विभागों के लोक सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों की आईडी तैयार की जाएगी।
अधिकारियों को पोर्टल पर कार्य का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जल्द ही पोर्टल से जनसामान्य की ओर से सूचना आवेदनपत्र, आवेदन शुल्क व प्रथम अपील को ऑनलाइन रूप से भी प्रेषित किया जा सकेगा। कहा, दिसंबर 2023 में आयोग ने 521 सुनवाई करते हुए 299 वादों को निस्तारित किया। जनवरी 2022 से दिसंबर 2023 तक की अवधि में आयोग ने 11,037 सुनवाई से 6735 वादों का निस्तारण किया।
ऊर्जा क्षेत्र में सीएम धामी ने दिए उत्पादन बढ़ाने के निर्देश..
उत्तराखंड: वैश्विक निवेशक सम्मेलन में ऊर्जा क्षेत्र में एक लाख करोड़ के निवेश पर करार हुआ है। इससे राज्य ऊर्जा क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। उन्होंने उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) से 2030 तक विद्युत उत्पादन के लक्ष्य 2200 मेगावाट को और अधिक बढ़ाने के निर्देश दिए। कहा, प्रदेश में स्थापित और नई परियोजना से उद्योगों की बिजली जरूरतों पर ध्यान देना होगा। शनिवार को शाम को यूजेवीएनल के 23वें स्थापना दिवस समारोह में सीएम धामी ने यूजेवीएनएल के नए कारपोरेट भवन का लोकार्पण किया। साथ ही निगम की ओर से सीएसआर फंड के तहत सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज भानियावाला को दी गई बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर प्रबंध निदेशक संदीप सिंघल ने सीएम को 20.9 करोड़ लाभांश का चेक भेंट किया।
सीएम ने सभी विभागों और संस्थानों से बेहतर वर्क कल्चर के साथ जीरो पेडेंसी का संकल्प लेने को भी कहा। राज्य गठन के बाद यूजेवीएनएल का गठन उत्तराखंड को ऊर्जा राज्य बनाने के लिए किया गया था। ऊर्जा क्षेत्र की विकास योजनाओं को समय पर पूर्ण करने में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है।लखवाड़ बहुउद्देश्यीय जल विद्युत परियोजना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। इस परियोजना से करीब 475 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन हो सकेगा। जो प्रदेश के लिए ऊर्जा क्षेत्र में नए अवसर सृजित करेगा। जमरानी बांध परियोजना के लिए भी केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। इस पर शीघ्र काम शुरू किया जाएगा।
सरकार किसी भी सूरत में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेगी..
सीएम ने सरकार ने नई जल विद्युत नीति लागू की है। जिसमें यूजेवीएनएल सहित अन्य संस्थानों को अपनी संपत्तियों का भी ध्यान रखने को कहा। ऐसे कई मामले संज्ञान में आ रहे है, जिनमें संस्था की जमीन पर अवैध अतिक्रमण हुआ है। संस्थानों को सरकार की जमीन मिलती है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उनकी है। इसलिए सभी विभाग अपने-अपने क्षेत्र का अवलोकन करें और जमीनों को कब्जा मुक्त कराएं। सरकार किसी भी सूरत में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निगम की योजनाओं की जानकारी दी।
5433 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन..
उत्तराखंड जलविद्युत निगम लिमिटेड(यूजेवीएनएल) के प्रबंध निदेशक संदीप सिंघल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को सरकार के अंश पूंजी पर लाभांश के रूप में 20.9 करोड़ का चेक भेंट किया। उन्होंने कहा कि निगम की परियोजनाओं में वर्ष 2022-23 में 5433 मिलियन बिजली का उत्पादन किया गया। इससे 115.64 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया गया। यूजेवीएन लगातार पिछले सात वर्षों से प्रदेश सरकार को लाभांश दे रहा है। हनोल त्यूणी जल विद्युत परियोजना व लखवाड़ पंप स्टोरेज परियोजना समेत यूजेवीएन लिमिटेड व टीएचडीसी के संयुक्त उपक्रम को 489 मेगावाट की तीन जल विद्युत परियोजनाएं व 1230 मेगावाट की दो पंप स्टोरेज परियोजनाएं आवंटित किया गया। 2022-23 में सराहनीय प्रदर्शन पर विभिन्न विद्युतगृहों एवं परियोजनाओं को पुरस्कार भी प्रदान किए गए।
जल्द खुलेगा उत्तराखंड अप्रवासी प्रकोष्ठ कार्यालय, अधिकारियों को दिए गए ये निर्देश..
उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखंड अप्रवासी सेल के संचालन को जल्द आरंभ करने हेतु सचिवालय में आज सम्बन्धित अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उनका कहना हैं कि उत्तराखंड अप्रवासी सेल अप्रवासियों को राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी सहित सभी क्षेत्रों से जोड़ने एवं निवेश के लिए प्रोत्साहित भी करेगा।
एसीएस ने उत्तराखंड अप्रवासी सेल के सम्बन्ध में देश और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे उत्तराखंड मूल के अप्रवासियों के सम्बन्ध में डाटा बेस तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस दिशा में देश विदेश में उत्तराखण्डी अप्रवासियों के संगठनों, एसोसिएशन एवं संस्थाओं की मदद ली जाएगी। उन्होंने उत्तराखंड अप्रवासी सेल की वेबसाइट को जल्द से जल्द आरंभ करने के भी निर्देश दिए। बैठक में उत्तराखंड अप्रवासियों के राज्य में समाज कल्याण, महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक उद्यमिता, ओल्ड एज होम आदि में निवेश एवं योगदान को प्रोत्साहित करने की योजना पर भी चर्चा की गई। वहीं बैठक में सचिव शैलेष बगौली, अपर सचिव नमामि बंसल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
अटल ब्रिज पहुंचे सीएम धामी, उत्तराखंड में भी इस तरह के ब्रिज बनाने की संभावनाएं तलाशने को कहा..
उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अहमदाबाद में स्थित अटल फुट ओवर ब्रिज का किया भ्रमण किया। सीएम धामी ने इस दौरान ब्रिज का भ्रमण करने आए अन्य प्रदेशों के पर्यटकों से भी मुलाकात की।सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को साबरमती रिवरफ्रंट के पश्चिम और पूर्वी हिस्से को जोड़ने वाले प्रतिष्ठित अटल फुट ओवर ब्रिज का भ्रमण किया। उन्होंने इसे आधुनिक तकनीकि का बेजोड़ नमूना बताया। उन्होंने कहा कि यह पुल अपने सुंदर संरचना से साबरमती के सौंदर्य से भी पर्यटकों को आकर्षित कराता है। इसमें लोगों के आवागमन की भी बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं।
उत्तराखंड में ब्रिज बनाने की संभावनाएं तलाशने के दिए निर्देश
मुख्यमंत्री धामी ने अटल ब्रिज के प्रोजेक्ट हेड सुशांत से जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने सचिव विनय शंकर पांडे को उत्तराखंड में भी अटल ब्रिज की तर्ज पर ब्रिज बनाए जाने की संभावनाएं तलाशे जाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अटल ब्रिज देखने हेतु विभिन्न प्रदेशों से आए पर्यटकों से भी मुलाकात की।
सीएम धामी ने कहा कि ये उत्कृष्ट ब्रिज ‘गुजरात के विकास मॉडल’ की शानदार मिसाल है। यहां हर दिन बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिले हैं। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड में भी विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों का विकास तेजी से किया जा रहा है। भविष्य में उत्तराखंड में भी विभिन्न नदियों पर रिवर फ्रंट को विकसित करने का प्रयास किया जाएगा।
अब गढ़वाल मंडल में विकास की नब्ज टटोलेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी..
पौड़ी गढ़वाल में होगी बैठक..
उत्तराखंड: विकास कार्यों की गति की नब्ज टटोलने के लिए अब सीएम पुष्कर सिंह धामी गढ़वाल मंडल के अधिकारियों की बैठक लेंगे। यह बैठक पौड़ी गढ़वाल मुख्यालय में हो सकती है। शासन व प्रशासन के सभी प्रमुख अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएम विशेष रूप से सड़कों, निर्माण योजनाओं व मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं के संबंध में रिपोर्ट लेंगे। बकौल मुख्यमंत्री सड़कें हमारी लाइफलाइन हैं, ये बेहतर हों, इसके लिए सबकी जिम्मेदारी तय होगी।
बता दें कि पिछले दिनों नैनीताल पहुंचकर मुख्यमंत्री ने कुमाऊं मंडल के विकास कार्यों की प्रगति जानी थी। बैठक में उन्होंने मंडलायुक्त दीपक रावत को खस्ताहाल व अधूरी सड़कों के संबंध में सख्त निर्देश दिए थे। विकास कार्यों को लेकर भी सीएम ने अफसरों को कड़ी हिदायत दी। कुमाऊं से लौटकर अब मुख्यमंत्री ने गढ़वाल मंडल के सभी जिलों में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति जानने का निर्णय लिया है।
ग्रामीण सड़कों की स्थिति के बारे में लेंगे जानकारी..
इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों को बैठक की तैयारी करने के आदेश दिए हैं। यह बैठक पौड़ी मुख्यालय में हो सकती है। इस बैठक में शासन के उच्चाधिकारियों के अलावा मंडलायुक्त व विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी भी भागीदारी करेंगे। कई अधिकारी वर्चुअल माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री चारधाम ऑलवेदर रोड परियोजना, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के अलावा नेशनल व स्टेट हाईवे, जिला मोटर मार्ग व ग्रामीण सड़कों की स्थिति के बारे में जानकारी लेंगे।
सूत्रों के अनुसार सीएम सड़कों को गड्ढ़ामुक्त बनाए जाने के अभियान के बारे में विशेष रूप से जानकारी लेंगे। सड़कें हमारी लाइफ लाइन हैं। साल भर देश व दुनिया से लोग यहां आते हैं। उन्हें अच्छी सड़कें मिलनी चाहिए ताकि सुविधा हो। सड़कों के लिए हमने डेडलाइन तय की है। इस डेडलाइन के आधार पर सड़कों को ठीक करने का अभियान चलाया जा रहा है। इसमें सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी
दुबई के बाद देश के इन शहरों में रोड शो करेंगे सीएम धामी..
उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ वैश्विक निवेशक सम्मेलन से पहले निवेश लक्ष्य को साधने के लिए घरेलू रोड शो में उतरेंगे। धामी अपने तीन कैबिनेट मंत्रियों के साथ चेन्नई, अहमदाबाद और मुंबई में रोड शो करेंगे। इन तीनों रोड शो का नेतृत्व खुद मुख्यमंत्री धामी करेंगे। जिसके तहत वह बुधवार को चेन्नई जाएंगे। जहां मुख्यमंत्री व कैबिनेट मंत्री निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश करने के लिए आमंत्रित करेंगे।
मिली जानकारी के अनुसार धामी सरकार अब निवेशक सम्मेलन से पूर्व सरकार हजारों करोड़ रुपये के निवेश की ग्राउंडिंग को पूरा करने के लिए घरेलू रोड शो में जुटेगी। अभी चेन्नई, मुंबई और अहमदाबाद के रोड शो तय हुए हैं। सोमवार को रोड शो की तैयारी बैठक हुई, जिसमें स्थान तय कर लिए गए। बताया जा रहा है कि 26 अक्तूबर को चेन्नई में होने वाले रोड शो में सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज शामिल होंगे। दूसरा रोड शो 28 अक्तूबर को मुंबई में होगा, जिसमें कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के साथ धामी भी रहेंगे। तीसरा रोड शो एक नवंबर को गुजरात के अहमदाबाद में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री धामी के साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मौजूद रहेंगे।
गौरतलब है कि नई दिल्ली में निवेशकों को आकर्षित करने के अभियान के शुरुआत के साथ सरकार अब तक विदेश में रोड शो कर चुकी है। इसके लिए सरकार निवेशकों के साथ एमओयू भी कर रही है। ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर प्रदेश सरकार को काफी कामयाबी मिली। इन तीनों ही स्थानों पर हुए रोड शो में सरकार 54,550 करोड़ रुपये के एमओयू कर चुकी है। सरकार ने निवेशक सम्मेलन के जरिये ढाई लाख करोड़ रुपये का निवेश का लक्ष्य रखा है।
इस ARTO ऑफिस में अचानक पहुंचे CM धामी, अधिकारियों को दिए ये निर्देश..
उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रामनगर पहुंचे थे। यहां उन्होंने कार्बेट पार्क में जहां जंगल सफारी की तो वहीं वह अचानक सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय रामनगर पहुंच गए। सीएम के औचक निरीक्षण से मौके पर हड़कंप मच गया तो वहीं उन्होंने अधिकारियों को कई सख्त निर्देश दिए है।
मिली जानकारी के अनुसार रामनगर एआरटीओ कार्यालय का सीएम धामी ने शुक्रवार को औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कार्यालय के रिक्त पदों के साथ ही कार्यालय के अभिलेखों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। साथ ही उन्होंने एआरटीओ रामनगर संदीप वर्मा को दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए ओवललोडिंग ,हाईस्पीड व गलत तरीके से नशे मे वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालान की कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री को एआरटीओ कार्यालय की सभी व्यवस्थायें सही पाई गई जिस पर उन्होंने संतुष्टि भी जताई। उन्होंने कहा कि सरकार सचिवालय से लेकर ब्लाक स्तर के सभी कार्यालयों में एक कार्य संस्कृति के तहत कार्य को अंजाम दे रही है साथ ही आम जनमानस के कार्य सुगमता से हो तथा बिचौलियों के द्वारा कार्यप्रणाली को लगाम लगे तथा आमजनमानस के जनता के कार्य लम्बित ना हो। सरकार की यही प्राथमिकता है कि आमजनता के कार्य बिना रूकावट व सरलता के साथ हों।
निवेश के समझौतों से उत्साहित सीएम पुष्कर सिंह धामी..
उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निवेशक सम्मेलन को लेकर लंदन में आयोजित रोड शो में सहयोग के लिए वहां रह रहे प्रवासी भारतीयों खासतौर पर उत्तराखंड के प्रवासी लोगों का आभार व्यक्त किया है। विदेशी निवेशकों से हुए समझौतों से उत्साहित सीएम ने लंदन दौरे को सफल बताया। सीएम ने प्रसन्नता व्यक्त की कि प्रवासी उत्तराखंड निवासी विदेश में रहकर भी अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। अपनी मेहनत से उत्तराखंड के प्रवासी भाइयों ने अपना खास मुकाम बनाया है। उनका कहना हैं कि जिस अपनत्व भाव से उनका स्वागत किया गया उससे वे भावविभोर हैं। विदेश में रह रहे उत्तराखंड के प्रवासी भाई-बहन, उत्तराखंड के ब्रांड एंबेसडर हैं। सीएम ने कहा कि लंदन भ्रमण बहुत ही सफल रहा है। निवेशकों से उत्साहवर्धक बात हुई है। निवेश के महत्वपूर्ण एमओयू हुए हैं। प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। उनके मार्गदर्शन में राज्य का विकास हुआ है।
धामी सरकार में दायित्वों का बंटवारा, इन 10 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी..
उत्तराखंड: प्रदेश में नेताओं का लंबे समय से चला रहा है इंतजार खत्म हो गया है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार ने दायित्वों का बंटवारा कर दिया है। 10 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है। जिसकी सूची जारी कर दी गई है। आपको बता दे कि पिछले लंबे समय से भाजपा में दायित्वों बांटे जाने की इंतजार हो रहा था। सीएम धामी के लंदन जाने से पहले ही दायित्व बांटे जाने की सुगबुगाहट थी। गढ़वाल और कुमाऊं के नेताओं में इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति थी कि आखिरकार राज्य सरकार किसको दायित्व से नवाजेगी। इसी कड़ी में पहली लिस्ट 10 दायित्वधारियों की जारी की गई है।
बताया जा रहा है कि कुछ बड़े नेता और कुछ छोटे नेताओं को बड़े दायित्व दिए गए हैं। बुधवार देर रात शासन ने भाजपा के 10 वरिष्ठ नेताओं को दायित्व दिए जाने का आदेश जारी कर दिया। इनमें पांच विभिन्न परिषदों व संस्थाओं में अध्यक्ष और पांच उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। माना जा रहा है अब जल्द ही दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। साथ ही दर्जा भी तय किया जाएगा।
इन्हें मिली जिम्मेदारी
1. ज्योति प्रसाद गैरोला : उपाध्यक्ष, बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति (राज्य स्तरीय )
2. रमेश गड़िया : उपाध्यक्ष, उत्तराखंड राज्य स्तरीय जलागम परिषद
3. मधु भट्ट : उपाध्यक्ष, उत्तराखंड संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद
4. मुफ्ती शमून कासमी : अध्यक्ष, उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद्
5. बलराज पासी : अध्यक्ष, उत्तराखंड राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण संस्था
6. सुरेश भट्ट : उपाध्यक्ष, राज्य स्तरीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अनुश्रवण परिषद
7. अनिल डब्बू : अध्यक्ष, कृषि उत्पादन एवं विपणन बोर्ड (मंडी)
8. कैलाश पंत : अध्यक्ष, उत्तराखंड राज्य सलाहकार श्रम संविदा बोर्ड
9. शिव सिंह बिष्ट : उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना राज्य स्तरीय अनुश्रवण परिषद्
10. नारायण राम टम्टा : अध्यक्ष, हरिराम टम्टा परंपरागत शिल्प उन्नयन संस्था
धामी कैबिनेट बैठक में आज इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर..
उत्तराखंड: आज सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। माना जा रहा है। कैबिनेट बैठक में यूसीसी के मसौदे समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। आज धामी कैबिनेट में प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति पर मुहर लग सकती है। इसके साथ ही वित्त विभाग भूमि की ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा से जुड़ा प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। इस व्यवस्था के लागू होने से वीडियो कॉल के माध्यम से भी जमीन की रजिस्ट्री कराई जा सकेगी।
वहीं बैठक में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से संबंधित विधेयक के मसौदे पर भी चर्चा हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। साथ ही उत्तराखंड रोडवेज की बसों में छात्रों को राहत-किराये में 50% छूट, माध्यमिक शिक्षा विभाग स्कूलों में प्रधानाचार्य को खाली पदों पर नियमित शिक्षकों की तैनाती होने तक प्रति पीरियड के आधार पर शिक्षकों को रखने का अधिकार पर भी मुहर लग सकती है।