भारत पर चीन के ‘नापाक’ इरादे नहीं होंगे कामयाब- सीएम धामी..

उत्तराखंड: भारत और उत्तराखंड से लगे अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर दुश्मन का आंख दिखाना अब संभव नहीं हो पाएगा। उत्तराखंड में चीन सीमाओं पर सुरक्षा के लिए तैनात उत्तराखंड सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। सीएम धामी ने उत्तराखंड के सीमांत जिलों में तैनात होने वाले हिम प्रहरियों को पांच- पांच हजार रुपये महीने का मानदेय देने का प्लान बनाया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार सीमांत के जिलों में कुल दस हजार हिम प्रहरियों की तैनाती करने जा रही है। केंद्र से वित्तीय सहायता पर सहमति मिलते ही सरकार योजना को लागू कर दी जाएगी। उत्तराखंड सरकार चीन- नेपाल से सटे गांवों पर पलायन रोकथाम के लिए हिम प्रहरी योजना लागू करने की तैयारी कर रही है।

गृह विभाग ने पिथौरागढ़, चम्पावत, उत्तरकाशी, चमोली और यूएसनगर जिले के सीमांत से सटे ब्लॉकों में प्रस्तावित इस योजना का खाका तैयार कर लिया है। अपर सचिव रिद्धिम अग्रवाल ने बताया कि योजना पर प्रति माह पांच करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। केंद्र की अनुमति के बाद योजना लागू हो जाएगी। देश और उत्तराखंड पर चीन के नापाक इराकों पर नजर रखने को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फुलप्रूफ बनाया है। किसी भी बाहरी आक्रामण को नाकाम करने को सीएम धामी ने उत्तराखंड के अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके लिए बॉर्डर एरिया पर निगरानी और त्वरित एक्शन के लिए बॉर्डर पर रह रहे युवाओं को हिम प्रहरी योजना से जोड़ा जाएगा।

यही नहीं, सीमांत इलाकों में अभेद सुरक्षा के लिए रिटायर्ड सैन्य कर्मियों की भी मदद ली जाएगी। हिम प्रहरी योजना के तहत करीब 10 हजार सेवानिवृत जवानों, पैरामिलिट्री से रिटायर्ड सैनिक सहित युवाओं को जोड़ा जाएगा। ‘हिम प्रहरी’ योजना से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यह सभी हिम प्रहरी जरूरत पड़ने पर बाहरी आक्रमण की स्थिति में दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे सकेंगे। सरकार का मानना है कि इसके लिए लिए प्रतिमाह 5 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। सीएम धामी ने केंद्र सरकार से मांग भी की है।

सीएम धामी ने उत्तराखंड में किया उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का शुभारंभ..

उत्तराखंड: प्रदेश में उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का शुभारंभ हो गया है। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। बताया जा रहा है कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धमेन्द्र प्रधान एवं सीएम धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में उच्च शिक्षा में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत भी उपस्थित थे।

सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किए जाने के की दिशा में, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रभावी एवं चरणबद्ध रूप से सकारात्मक कदम बढ़ाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में तैयार की गई नई शिक्षा नीति 21वीं सदी के नवीन, आधुनिक, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के नए आयाम खोलने वाली नीति है।

उन्होने इसे देश के ख्यातिलब्ध शिक्षाविदों द्वारा तैयार किया गया है और ये नए भारत की, नई उम्मीदों नई आवश्यकताओं की पूर्ति का सशक्त माध्यम है। यदि हम एक समृद्ध भविष्य चाहते हैं तो हमने अपने वर्तमान को सशक्त बनाना होगा, ठीक इसी प्रकार से यदि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को और भी अधिक प्रतिभाशाली बनाना चाहते हैं तो हमें उसके बचपन और उसकी शिक्षा पर आज से कार्य करना होगा।

वहीं केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने देश में सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए उत्तराखंड सरकार को बधाई दी। उनका कहना हैं कि उत्तराखंड में उच्च शिक्षा में इसका शुभारम्भ किया गया है। बाल वाटिका से प्रारम्भिक शिक्षा में उत्तराखंडने ही इसकी सबसे पहले शुरुआत की। इसके लिए उन्होंने सीएम धामी एवं शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड विद्वानों की भूमि है। इस देवभूमि से नई शिक्षा नीति के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अभी अनेक विचार आयेंगे।

बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बच्चों को 03 साल से फार्मल एजुकेशन से जोड़ा जा रहा है। इसके तहत बाल वाटिका शुरू की गई है, बाल वाटिका में 03 साल सीखने के बाद बच्चा पहली कक्षा में प्रवेश करेगा, तब उसकी उम्र 06 साल होगी। बच्चों को नवजात से उनकी 21-22 साल की उम्र तक बेहतर एवं गुणात्मक शिक्षा के लिए उत्तराखण्ड में 40 लाख बच्चों का टारगेट लेकर आगे बढ़ना होगा।

सीएम धामी ने लिया केदारनाथ निर्माण कार्यों का फ़ीडबैक..

उत्तराखंड: प्रधानमंत्री मोदी के सम्भावित दौरे को देखते हुए ख़राब मौसम और बर्फ़बारी के बावजूद सीएम धामी मंगलवार सुबह केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लेने पहुंचे। सीएम ने केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी लेते हुए स्थानीय व्यापारियों और तीर्थ पुरोहितों से बातचीत की।

इसके साथ ही अधिकारियों को प्रधानमंत्री मोदी के सम्भावित दौरे की तैयारियों का फ़ीड बैक भी लिया। प्रधानमंत्री मोदी खुद केदारनाथ निर्माणकार्यों की मॉनिटरिंग करते हैं ऐसे में सीएम ने अधिकारियों को साफ़ शब्दों में संकेत भी दे दिए हैं कि पुनर्निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

आपको बता दे कि वर्ष 2013 की आपदा में बुरी तरह से जमींजोद हो चुके केदारनाथ धाम मंदिर परिसर और आस-पास के इलाक़े में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा पुनर्निर्माण का काम लगातार जारी है, प्रधानमंत्री मोदी के विज़न कि अनुरूप सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार इन निर्माण कार्यों की बारीकी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पिछले कई सालों से लगातार चल रहे कामों के बाद अब भव्य केदारपुरी की तस्वीर देश दुनिया के सामने दिख रही है। यही कारण है कि केदारनाथ धाम में यात्रियों की संख्या के लगातार पिछले सभी सालों के रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। उत्तराखण्ड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लगातार दौरों और निजी मॉनिटरिंग के बाद से केदारनाथ धाम में तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है।

बता दे कि केदारनाथ धाम में जहां एक और भव्य मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य हो चुका है वहीं दूसरी ओर शंकराचार्य जी की समाधि स्थल का काम भी पूरा हो चुका है। इसके अलावा मंदाकिनी नदी के तट पर स्नान घाटों का निर्माण एवं केदारपुरी क्षेत्र में आस्था पथ का निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। इतना ही नहीं केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहित आवास और ध्यान गुफा भी बनकर तैयार हो चुकी है।

इधर इस साल चारधाम यात्रा ने भी चालीस लाख का आँकड़ा पार कर दिया है। मंगलवार शाम तक चारधाम पहुंचे तीर्थयात्रियों की संख्या 4049150 है। जबकि श्री बद्रीनाथ तथा केदारनाथ धाम में मंगलवार शाम तक पहुंचे संपूर्ण तीर्थ यात्रियों की संख्या 2968404 है। इसी प्रकार श्री गंगोत्री यमुनोत्री पहुंचे तीर्थयात्रियों की संख्या 1080746 है।

सतत् विकास लक्ष्यों की 7 वीं वर्षगांठ के अवसर पर हस्ताक्षर अभियान का सीएम ने किया शुभारम्भ..

उत्तराखंड: सीएम धामी ने सचिवालय में सतत् विकास लक्ष्यों की 7 वीं वर्षगांठ के अवसर पर सतत् विकास लक्ष्य हस्ताक्षर अभियान का शुभारम्भ किया एवं एस.डी.जी से संबंधित वीडियो का विमोचन किया। सीएम धामी का कहना हैं कि 2030 तक इन 17 सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभागों को रौडमैप के हिसाब से निरंतर आगे बढ़ना होगा। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जन भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। जन सहयोग एवं सामाजिक संस्थाओं एवं विभिन्न संस्थानों का भी पूरा सहयोग लिया जाए।

सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय संतुलन के साथ समावेशी विकास जरूरी है। उन्होंने कहा कि सतत् विकास लक्ष्यों में उत्तराखण्ड की रैंकिंग में सुधार हुआ है, लेकिन प्रदेश को प्रथम स्थान पर लाने के लिए और प्रयासों की जरूरत है। 2018 में उत्तराखण्ड सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में 10वें स्थान पर था, जबकि अभी राज्य चौथे स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड के पास प्राकृतिक संपदाओं का भण्डार है। इन प्राकृतिक संपदाओं का बेहतर तरीके से सदुपयोग करना होगा। उद्योगों के क्षेत्र में भी उत्तराखण्ड में अपार संभावनाएं हैं।

सतत् विकास लक्ष्य 2030 तक गरीबी के सभी रूपों को समाप्त करने के लिए एक साहसिक एवं सार्वभौमिक समझौता है जो सबके लिए एक समान, न्यायपूर्ण और सुरक्षित विश्व की रचना करेगा। इसके लिए 17 सतत विकास लक्ष्य रखे गये हैं। भुखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना तथा सतत कृषि को बढ़ावा देना। स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना। समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन शिक्षा-प्राप्ति के अवसरों को बढ़ावा देना।लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और बालिकाओं का सशक्तिकरण करना ।

सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना। सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद, सतत और आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना। सभी के लिए सतत, समावेशी और संधारणीय आर्थिक विकास, पूर्ण और लाभकारी रोजगार और उचित कार्य को बढ़ावा देना। समुत्थानशील अवसंरचना का निर्माण करना, समावेशी और संधारणीय औद्योगीकरण को बढ़ावा देना और नवोन्मेष को प्रोत्साहित करना । राष्ट्रों के अंदर और उनके बीच असमानता को कम करना ।

शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, समुत्थानशील और संधारणीय बनाना। सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना । जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए तात्कालिक कार्रवाई करना। सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्रीय संसाधनों का संरक्षण करना और इनका संधारणीय तरीके से उपयोग करना ।

स्थलीय पारिस्थिकी-तंत्रों का संरक्षण और पुनरुद्धार करना और इनके सतत उपयोग को बढ़ावा देना, वनों का सतत तरीके से प्रबंधन करना, मरुस्थल-रोधी उपाय करना, भूमि अवक्रमण को रोकना और प्रतिवर्तित करना और जैव-विविधता की हानि को रोकना । सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी सोसाइटियों को बढ़ावा देना, सभी को न्याय उपलब्ध कराना तथा सभी स्तरों पर कारगर जवाबदेह और समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना एवं कार्यान्वयन के उपायों का सुदृढ़ीकरण करना और सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी का पुनरुद्धार करना शामिल है ।

माता मंगला ने सीएम धामी को सौंपा 11 करोड़ रूपये का चेक..

उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में हंस फाउण्डेशन के संस्थापक माता मंगला एवं भोले जी महाराज ने भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने आपदा पीड़ितों के सहयोग के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु मुख्यमंत्री को 11 करोड़ रूपये का चेक सौंपा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हंस फाउण्डेशन के संस्थापक माता मंगला एवं भोले जी महाराज का आभार व्यक्त करते हुए हंस फाउण्डेशन द्वारा राज्य सरकार को समय-समय पर सहयोग दिया जाता है। राज्य में जब भी कोई आपदा आती है या जरूरतमंदों को कोई जरूरत होती है, तो हंस फाउण्डेशन सेवा के कार्यों में हमेशा आगे आता है। कोरोना काल में भी हंस फाउण्डेशन द्वारा अनेक तरह से सेवा के कार्य किये गये। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्रों में हंस फाउण्डेशन द्वारा राज्य सरकार को लगातार सहयोग दिया जा रह है।

हरिद्वार से सैकड़ों लोगों ने ली भाजपा की सदस्यता..

उत्तराखंड: भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति मे विश्वास रखते हुए हरिद्वार से सैकड़ों लोगो ने बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हुये। बसपा के वरिष्ठ नेता रविन्द्र पनियाला तथा जिलाध्यक्ष लोकेन्द्र चुड़ियाला के साथ सैकड़ों की संख्या में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरिद्वार सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक की उपस्थिति में सभी को सदस्यता दिलाई गयी।

शामिल होने वाले इन लोगों में दलित समाज, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समाज तथा सामान्य वर्ग के लोग भी शामिल हैं जो अब तक बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहे थे। भाजपा में शामिल होकर भाजपा प्रत्याशियों के लिए काम करने का मंतव्य दोहराया। हरिद्वार में त्रिस्तरीय चुनाव पंचायत के चुनाव घोषित हो गए हैं जिसमें सभी दलों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, ऐसे में लगातार भाजपा में लोगों का शामिल होना इस बात का संकेत है कि भाजपा पंचायत चुनाव भारी बहुमत से जीतेगी।

आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर चौधरी रविंद्र सिंह पनियाला जो हरिद्वार के गुर्जर नेता हैं जिला सहकारी बैंक हरिद्वार के अध्यक्ष रहे हैं ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ भाजपा की सदस्यता लीऔर भाजपा को जिताने की घोषणा की। उनके साथ ही लोकेन्द्र सिंह पूर्व जिलाध्यक्ष बसपा समेत तमाम ब्लाक प्रमुख, बीडीसी मेम्बर, प्रधान तथा अन्य लोग भी शामिल हुए हैं। लोकेन्द्र सिंह चुड़ियाला के साथ सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।

प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भाजपा ही एक ऐसा संगठन है जो सबको साथ लेकर चलने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरा विश्व उनके साथ जुड़ रहे हैं, इसका कारण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का व्यक्तित्व और कृतित्व है। लगातार जनता के लिए कार्य करने की शैली तथा जन कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से वह लोगों का दिल जीत रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड पर प्रधानमंत्री की विशेष अनुकंपा है। उन्होंने इस अवसर पर शामिल होने वाले लोगों तथा भाजपा कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि केन्द्र, राज्य के साथ पंचायत व निकायों में भाजपा की सरकार लाएं ताकि सरकार तेजी से कार्य कर सके। उन्होंने कहा कि हमें हर पंचायत स्तर तक कमल स्थापित करना है। इसका भाजपा का हर वर्ग, हर पंथ के साथ काम करना है। उन्होंने सेवा सुशासन और गरीब कल्याण की भी चर्चा की तथा कोरोना काल में किये गये कार्यों की चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में महामारी का डर लोगों को सता रहा था लेकिन केन्द्र सरकार ने टीका विकसित करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहित कर लोगों के लिए सर्व सुलभ टीके का प्रबंधन किया। यही भाजपा का सर्व समाज के लिए काम करने का तरीका है।

वही प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट ने कहा कि भाजपा ही एक ऐसा संगठन है जो जन कल्याणकारी कार्यों के लिए समर्पित रहता है। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि देश प्रदेश के बाद अब हमें पंचायतों व निकायों में भी अपना वर्चस्व कायम करना है। उन्होंने कहा कि भाजपा परिवार बहुत बड़ा परिवार है और हमारे परिवार में लगातार लोग शामिल हो रहे हैं जो इस बात का संकेत है कि हमारा परिवार अब और बड़ा हो रहा है। उन्होंने सबसे मिलजुलकर कार्य करने का आग्रह किया तथा कहा कि बड़े परिवार के लोग आपस में मिलकर काम करेंगे तो संगठन को और ऊंचाइयां मिलेगी। उन्होंने केन्द्र की शिक्षा, स्वास्थ्य समेत तमाम कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा की तथा कहा कि हर वर्ग हर समाज का कल्याण ही हमारा मूल उद्देश्य है।

हरिद्वार सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमेश पोखरियाल निशंक ने चौधरी रविंद्र सिंह पनियाला तथा लोकेन्द्र सिंह चूड़ियाला के भाजपा में आने पर उनका स्वागत किया तथा कहा कि चौधरी उनियाल तथा लोकेन्द्र सिंह चूड़ियाला के भाजपा मे आने से भाजपा का प्रभाव और बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इन दोनों नेताओं व उनके सैकड़ों सहयोगियों के आने से संगठन तो मजबूत होगा ही हम हर क्षेत्र में प्रगति करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके उनकी नीतियों से स्वास्थ्य सेवाओं, मेडिकल कॉलेज, शिक्षा, सड़कों के क्षेत्र में प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बड़ा है । उन्होंने कहा कि हरिद्वार से देहरादून आने में पहले तीन घंटे लगते थे लेकिन अब 45 मिनट में देहरादून पहुंच रहे हैं। ठीक यही स्थिति पूरे देश की है। उन्होंने कहा कि आज देहरादून से दिल्ली की दूरी कम हो गई है। यह विकास के नये मानकों का ही प्रमाण है।
इस अवसर पर जो लोग शामिल हुए हैं उनमें चौधरी रविंद्र सिंह पनियाल, लोकेन्द्र सिंह, तेलू राम, विजेन्द्र सिंह, राशिद अली, धर्मपाल, समेत भारी संख्या में लोग शामिल थे। इस अवसर पर जो वरिष्ठ नेता उपस्थित थे उनमें प्रदेश उपाध्यक्ष देशराज कर्णवाल, प्रदेश महामंत्री खिलेन्द्र चौधरी, राजेन्द्र बिष्ट, कार्यालय सचिव कौस्तुभानंद जोशी, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान, प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल, विनय गोयल, हरिद्वार जिलाध्यक्ष डॉ. जयपाल समेत भारी संख्या में लोग उपस्थित थे।

भर्ती के प्रकरणों में पायी गई अनियमितताओं की जांच की जा रही-सीएम धामी

उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हमारे भाई बहन जो परीक्षार्थी है उनकी परीक्षाओं में कोई विलम्ब न हो, साथ ही उनकी रोजगार की आशा, निराशा में न बदले, इसके लिये लम्बित परीक्षाओं का आयोजन अधीनस्थ चयन आयोग की अर्हताओं के आधार पर लोक सेवा आयोग अथवा अन्य संस्थाओं से भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में शीघ्र प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समूह ग के 7 हजार पदों पर अधीनस्थ चयन आयोग के माध्यम से भर्ती होनी थी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा की गई भर्ती के प्रकरणों में पायी गई अनियमितताओं की जांच की जा रही है, साथ ही विधानसभा अध्यक्ष द्वारा भी विधानसभा में की गई नियुक्तियों की जांच के सम्बंध में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।हमारी सरकार युवाओं के हितों को लेकर सजग है।जिन्होंने ग़लत किया है उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही जारी है। शीघ्र ही पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के साथ रिक्त पदों को भरने का अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन वन दरोगा भर्ती की जांच कराने के लिए भी पुलिस महानिदेशक को निर्देशित किया गया है। डीजीपी द्वारा उक्त प्रकरण की जांच एसटीएफ को सौंपी गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ज़ीरो टॉलरन्स ऑन करप्शन की नीति से कोई समझौता न करने पर दृढ़ संकल्पित है। कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश के ईमानदार और परिश्रमी युवाओं के साथ हमारी सरकार अन्याय नहीं होने देगी। राज्य के सभी नौजवानों और नागरिकों को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है राज्य सरकार उनकी आशाओं और अपेक्षाओं के अनुसार इन सभी मामलों में कड़ी कार्रवाई करेगी। किसी भी मेहनतकश युवा के साथ अन्याय नहीं होने दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारे राज्य के लिये बहुत ही गंभीर विषय है तथा हमारे प्रदेश के सभी नौजवानों के रोजगार से जुड़ा मामला है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में जहां भी गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हो रही है वहां हमने सख्त जांच के आदेश दे दिये हैं। सभी मामलों पर कार्यवाही चल रही है जिसका परिणाम आप सभी के सामने आ भी रहा है। उन्होंने कहा कि भर्ती घोटालों में किसी को भी नही बख्शा जायेगा, चाहे किसी के हाथ कितने भी लम्बे क्यों न हो कानून द्वारा अपना काम किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इससे आगे के लिये भी एक नजीर बनाना चाहते हैं जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृति न हो क्योंकि हमें अपने बेटे-बेटियों के आज और कल की चिंता है, उनके वर्तमान एवं भविष्य का सवाल है। हमें प्रदेश में भर्ती प्रक्रियाओं का ऐसा सिस्टम बनाना होगा कि आगे भविष्य में कोई इस तरह का कृत्य करने की सोच भी न सके।