बिना पंजीकरण के चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को होंगी कठिनाइयां, एडवाइजरी जारी..
उत्तराखंड: मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को एडवाइजरी जारी की है। चारधाम यात्रा के लिए उमड़ी भारी भीड़ की वजह से सरकार को व्यवस्थाएं बनाने में मुश्किलें हो रही हैं। अब तक चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण का आंकड़ा 31 लाख पार हो चुका है। आपको बता दे कि चारों धाम में भारी भीड़ को देखते हुए सरकार ने पंजीकरण का सख्ती से अनुपालन शुरू कर दिया है। इस कड़ी में बुधवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को एडवाइजरी भेजी। इसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर किसी भी राज्य के तीर्थ यात्री बिना पंजीकरण आते हैं तो उन्हें चेकिंग के बाद रोक दिया जाएगा , और बिना पंजीकरण यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को लौटाया जाएगा।
उन्होंने ये भी अनुरोध किया है कि जो भी चारधाम यात्रा पर आना चाहते हैं, वह पंजीकरण में जो तिथि मिली है, उसी पर आएं। इससे चारधाम यात्रा प्रबंधन में राज्य सरकार को आसानी होगी। उन्होंने सभी टूर ऑपरेटरों व ट्रैवल एजेंटों को भी यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि वह यात्रा शुरू करने से पहले पंजीकरण जांच लें। ताकि उन्हें बाद में परेशानी न हो। उन्होंने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि वे सभी तीर्थ यात्रियों को इसके प्रति जागरूक करें।
31 लाख से अधिक पंजीकरण..
चारधाम यात्रा के लिए अब तक 31 लाख 18 हजार 926 पंजीकरण हो चुके हैं। केदारनाथ के लिए 10 लाख 37 हजार 700, बद्रीनाथ के लिए नौ लाख 55 हजार 858, गंगोत्री के लिए पांच लाख 54 हजार 656 और यमुनोत्री के लिए चार लाख 86 हजार 285 पंजीकरण हुए हैं। वहीं, हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए अब तक 84 हजार 427 पंजीकरण हो चुके हैं।
मुख्य सचिव ने पुलों की सुरक्षा के लिए एसओपी और गाइडलाइन बनाने के दिए आदेश..
उत्तराखंड: मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रदेश में पुलों की सुरक्षा के लिए लोनिवि, वन एवं सिंचाई विभाग को स्पष्ट एसओपी और गाइडलाइन बनाने के निर्देश दिए। उनका कहना हैं कि एसओपी बनाकर इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में 97 पुल असुरक्षित श्रेणी में थे। इनमें से 18 पुल असुरक्षित श्रेणी से बाहर हो चुके हैं। अब 49 असुरक्षित पुलों पर मरम्मत का कार्य प्रगति पर है। मुख्य सचिव ने पुलों के निर्माण एवं मरम्मत कार्य में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने तथा निर्माण कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।
उन्होंने सभी संबंधित विभागों और जिलाधिकारियों को पुलों के निर्माण एवं देखरेख का निरंतर पर्यवेक्षण करने को कहा। उन्होंने प्रतिबंधित क्षेत्रों में खनन रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रतिबंधित क्षेत्रों में खनन गतिविधियों की जन शिकायत के लिए हेल्पलाइन का तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस संबंध में जनजागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में सिंचाई विभाग को नदी पर स्थित ब्रिज की सुरक्षा को अपस्ट्रीम व डाउनस्ट्रीम में रिवर ट्रेनिंग व बाढ़ सुरक्षा कार्य के लिए हाइड्रोलोजिकल पैरामीटर्स के आधार पर डिजाइन बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को एकीकृत सोच के साथ कार्य करने का सुझाव दिया। बैठक में सचिव लोनिवि डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, अपर सचिव विनीत कुमार सहित वन, खनन एवं सिंचाई विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
विधानसभा समेत सभी सरकारी भवनों में परोसा जाए मंडुआ और झंगोरा- CS रतूड़ी..
उत्तराखंड: मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मंडुआ, झंगोरा व चौलाई का उत्पादन बढ़ाने तथा सप्लाई चैन को बेहतर करने के सम्बन्ध में आज विधानसभा भवन में House of Himalayas तथा Millet Mission की बैठक ली। बैठक में सीएस ने कृषि एवं उद्यान विभाग को प्रदेश में अनुपयोगी घाटियों एवं जमीनों को चिहिन्त कर उनमें मंडुआ, झंगोरा एवं चौलाई के बड़े स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा देने तथा क्षेत्र विस्तार की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उनका कहना हैं कि यह कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाना है। मुख्य सचिव ने झंगोरा तथा चौलाई की MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के सम्बन्ध में प्रस्ताव बनाने के लिए Input Cost (लागत मूल्य) का अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने विधानसभा, सचिवालय, सहित GMVN, KMVN जैसे सभी सरकारी भवनों एवं संस्थानों में परोसे जाने वाले खाद्य उत्पादों में मिलेट्स मंडुआ, झंगोरा का उपयोग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने महिला विकास एवं बाल कल्याण विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग को महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए मंडुआ, झंगोरा, चौलाई जैसे स्थानीय मिलेट्स को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्य में एएनएम, आशा वर्कर्स तथा आंगनबाड़ी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
आदि कैलाश, ओम पर्वत और पर्वतीय सरोवर के लिए मिलेंगी हेली सेवाएं..
उत्तराखंड: धारचूला क्षेत्र में सर्दियों के छह माह अब पर्यटन गतिविधियां ठप होने की वजह से लोगों का पलायन नहीं होगा। छह माह के लिए यहां हेली सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आदि कैलाश की यात्रा पर आने वाले पर्यटकों के लिए सुविधाओं और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के संबंध में पर्यटन विभाग के साथ बैठक की। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना के अनुरूप पर्यटन विभाग की ओर से पिथौरागढ़ जिले के धारचूला क्षेत्र में स्थित आदि कैलाश अथवा छोटा कैलाश, ओम पर्वत, पार्वती सरोवर पवित्र धार्मिक स्थलों के दर्शनों के लिए हेली सेवाएं शुरू की जा रही हैं। आदि कैलाश व ओम पर्वत के दर्शन पर्यटकों को जौलिंगकौंग एवं नाबीढांग से कराए जाने की योजना है।
मुख्य सचिव का कहना हैं कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों के अत्यधिक ठंड व विषम मौसम के कारण सर्दियों के दौरान छह माह में यहां के नागरिकों के पास कोई व्यावसायिक गतिविधियां न होने के कारण उन्हें मजबूर होकर निचले क्षेत्रों में आजीविका के लिए पलायन करना पड़ता है। जबकि सामरिक दृष्टिकोण, धार्मिक पर्यटन एवं साहसिक पर्यटन की दृष्टि से यह क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण होने के कारण इस क्षेत्र में विंटर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। एक ओर जहां इस क्षेत्र में वर्षपर्यंत नागरिकों की उपस्थिति से न केवल सामरिक दृष्टिकोण बल्कि नया शीतकालीन पर्यटन स्थल व उत्पाद केंद्र से लोगों को रोजगार मिलेगा।
बैठक में जानकारी दी गई कि हेली सेवाएं शुरू में छह माह के लिए संचालित करने का प्रस्ताव है। व्यापक परीक्षण के बाद इसे नियमित किया जाएगा। मुख्य सचिव ने पर्यटन विभाग को आदि कैलाश क्षेत्र में पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने की कार्ययोजना पर गंभीरता और तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सचिव सचिन कुर्वे, अपर सचिव पूजा गर्ब्याल तथा पर्यटन विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
हल्द्वानी पहुंची मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, DGP और ADG लॉ एंड आर्डर भी मौजूद..
उत्तराखंड: हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हिंसा के बाद हालात का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी मौके पर पहुंची है। इसके साथ ही डीजीपी अभिनव कुमार और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमन हल्द्वानी पहुंचे हैं। डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मौके पर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। हल्द्वानी पहुंचकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कहना हैं कि “हम लोग पहले पूरी स्थिति को अच्छे से अध्ययन करेंगे और फिर उसके क्या लीगल बिंदु है वो देखेंगे। सरकार के खिलाफ कोई भी कार्रवाई होगी तो जो भी उसमें दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
हम स्थिति का पूरा अध्ययन करने के बाद मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी देंगे। दंगाइयों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ” इसके साथ ही मुख्य सचिव ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात कर उनका हाल-चाल जाना है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के साथ ही डीजीपी अभिनव कुमार और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमन भी हल्द्वानी पहुंचे हैं। वो स्थिति का जायजा ले रहे हैं। बता दें कि सीएम धामी खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम धामी ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को हल्द्वानी में ही कैंप करने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद वो हल्द्वानी पहुंचे हैं।