पर्वतीय जिलों में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट का उत्साह, कई जगह ग्रिड फुल..

इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मांगा बजट..

उत्तराखंड: प्रदेश के पर्वतीय जिलों में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाने को जबर्दस्त उत्साह नजर आ रहा है। उत्तरकाशी, टिहरी और अल्मोड़ा में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट लग रहे हैं। उत्तरकाशी व कई जगहों पर तो यूपीसीएल की क्षमता के हिसाब से ग्रिड फुल हो गई है। अब निगम ने सरकार से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए बजट की मांग की है। सरकार ने सौर ऊर्जा की नई नीति जारी की थी। इसके तहत 200 किलोवाट तक के सोलर प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं। पर्वतीय जिलों में सरकार 50 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है। महिला के नाम से प्रोजेक्ट होने पर पांच प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी मिलती है। इस योजना के तहत 20, 25, 50, 100 और 200 किलोवाट के सोलर प्लांट लगा सकते हैं।

पात्र व्यक्ति अपनी निजी भूमि या लीज पर जमीन लेकर सोलर प्लांट लगा सकते हैं। योजना के तहत केवल राज्य के स्थायी निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। उनकी आयु 18 साल से अधिक होनी चाहिए। योजना के तहत 50 किलोवाट के सोलर प्लांट के लिए 750-1000 वर्ग मीटर, 100 किलोवाट के लिए 1500-2000, 200 किलोवाट के लिए 3000-4000 वर्गमीटर जमीन जरूरी होगी।

पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जाएगा..

आपको बता दे कि योजना पर 50 हजार प्रति किलोवाट का खर्च अनुमानित होगा। 50 किलोवाट से 76000 यूनिट, 100 किलोवाट से 152000 और 200 किलोवाट से 304000 यूनिट बिजली सालाना पैदा होगी। योजना के तहत यूपीसीएल 25 साल के लिए बिजली खरीदेगा। जो भी बिजली यूपीसीएल के पास आएगी, उसका पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जाएगा। इसका असर नजर आ रहा है। आलम ये है कि उत्तरकाशी में तो अब नए प्रोजेक्ट की गुंजाइश ही नहीं बची है।

यहां यूपीसीएल की ग्रिड क्षमता के हिसाब से प्रोजेक्ट आवंटन पूरा हो गया है। टिहरी व अल्मोड़ा में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। यूपीसीएल के निदेशक परिचालन एमआर आर्य का कहना है कि पर्वतीय जिलों में भारी उत्साह के बीच अब हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की जरूरत है। लिहाजा शासन को पत्र भेजकर इसके लिए बजट की मांग की गई है।

बता दे कि अगर आप 50 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगाते हैं तो इस पर कुल खर्च 25 लाख का होगा। इससे सालाना 76 हजार यूनिट बिजली पैदा होगी। कुल 17 लाख 50 हजार रुपये का लोन मिलेगा। एमएसएमई योजना के तहत 7 लाख 50 हजार की सब्सिडी मिलेगी। बिजली वर्तमान 4.49 रुपये प्रति यूनिट की दर से बेचने पर सालाना 3 लाख 41 हजार 240 की कमाई होगी। सालाना 35 हजार का खर्च मेंटिनेंस का होगा। माहवार किश्त 9,557 रुपये और कमाई 15,963 रुपये होगी। लोन खत्म होने के बाद माहवार कमाई 25,520 रुपये हो जाएगी।

उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं का सितंबर में सस्ता आएगा बिल, 60 पैसे तक घटे यूनिट

उत्तराखंड: अगले महीने बिजली का बिल सस्ता आएगा। यूपीसीएल ने अगस्त माह की फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट (एफपीपीसीए) दरें घोषित कर दी हैं। इसके तहत बिजली बिल में 15 पैसे लेकर 60 पैसे प्रति यूनिट तक की कमी हो गई है। सितंबर के बिल में प्रति यूनिट यह छूट मिलेगी। यूपीसीएल हर महीने आपूर्ति के लिए बाजार से बिजली खरीदता है। बाजार से महंगी या सस्ती बिजली का असर बिल में नजर आता है। अगर निर्धारित से अधिक दरों पर बिजली खरीदी तो उसी अनुपात में बिल में प्रति यूनिट बिजली महंगी हो जाती है। सस्ती खरीद होने पर प्रति यूनिट उतनी ही कमी कर दी जाती है। यूपीसीएल प्रबंधन ने अगस्त माह में एफपीपीसीए दरों की घोषणा कर दी है। निगम प्रबंधन का कहना है कि सितंबर माह के बिजली बिल में इसी हिसाब से छूट दी जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्य को गैर आवंटित कोटे से मिल रही 100 मेगावाट बिजली की अवधि सितंबर तक बढ़ा दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर पहले यह बिजली 31 जुलाई तक मिली थी। सीएम धामी ने इसे आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिसके बाद केंद्र के गैर आवंटित कोटे से 30 सितंबर तक 100 मेगावाट बिजली राज्य को मिलती रहेगी।

यूपीसीएल रोजाना एक करोड़ यूनिट बिजली बाजार से खरीद रहा..

उत्तराखंड: प्रदेश में बिजली की मांग और बढ़ गई है, जिसके चलते यूपीसीएल को आपूर्ति करने में काफी मशक्कत उठानी पड़ रही है। हालात ये है कि दिन में तो बाजार में आसानी से सस्ती बिजली उपलब्ध हो रही है लेकिन शाम को पीक आवर में 10 रुपये प्रति यूनिट की दर पर भी बिजली नहीं मिल पा रही है। हालांकि निगम का दावा है कि मांग के सापेक्ष करीब पूरी बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे घोषित कटौती नहीं हो रही।

पहली बार प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर तक पहुंची है। बारिश कम होने से यूपीसीएल की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। ऊर्जा निगम मुख्यालय के अनुसार बिजली की मांग जून माह में रिकॉर्ड 6.4 करोड़ यूनिट तक पहुंची है। इसके सापेक्ष उपलब्ध महज 5.8 करोड़ यूनिट तक है। रोजाना 80 लाख से एक करोड़ यूनिट बिजली बाजार से खरीदनी पड़ रही है। दिन में बाजार में उपलब्धता होने की वजह से सस्ती दरों पर बिजली मिल पा रही है लेकिन शाम को पीक आवर में बाजार में भारी शॉर्टेज हो रही है।

इसके चलते 10 रुपये के दाम पर भी बिजली नहीं मिल पा रही है। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार का कहना है कि बाजार में पीक आवर में बिजली जुटाना काफी चुनौतीपूर्ण हो रहा है। बुधवार को प्रदेश के मैदानी इलाकों खासतौर से देहरादून व आसपास बारिश हुई, जिसकी वजह से यूपीसीएल को कुछ राहत मिली है। अब आने वाले दिनों में बारिश होने पर ही यूपीसीएल को कुछ उम्मीद है। यूपीसीएल प्रबंधन के मुताबिक, फिलहाल कहीं भी घोषित कटौती नहीं की जा रही है। स्थानीय कारणों से ही कटौती हो रही है।

उत्तराखंड में बिजली की मांग बढ़ी, पांच करोड़ यूनिट के करीब पहुंची..

उत्तराखंड: गर्मियों के साथ ही बिजली की मांग में भारी वृद्धि देखने को मिल रही है। इस समय, लगभग पांच करोड़ यूनिट तक की बिजली की आवश्यकता है। यूपीसीएल को रोजाना बाजार से लगभग डेढ़ करोड़ यूनिट बिजली खरीदने का काम करना पड़ रहा है, जो कि एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। प्रदेश में बिजली की मांग विशेष रूप से शुक्रवार को बड़ी मात्रा में बढ़ गई है, जब 4.9 करोड़ यूनिट तक की मांग दर्ज की गई। यहां तक कि यूपीसीएल के पास राज्य, केंद्र और अन्य स्रोतों से कुल 3.2 करोड़ यूनिट की उपलब्धता होने के बावजूद, अत्यधिक बिजली की आवश्यकता के कारण बाजार से बिजली खरीदनी पड़ रही है। यूपीसीएल रोजाना लगभग 1.4 करोड़ यूनिट तक बाजार से बिजली खरीद रहा है, फिर भी मांग को पूरा करने में सांस फूल रही है। इसके परिणामस्वरूप हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर के अलावा अन्य मैदानी ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कटौती की स्थिति अब भी गंभीर है।

यूपीसीएल कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की सौगात, पेंशनरों का भत्ता भी बढ़ा..

उत्तराखंड: यूपीसीएल ने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनरों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते की सौगात दे दी है। यह भत्ता उन्हें पिछले साल एक जुलाई 2023 से मिलेगा। यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार निगमकर्मियों को अभी तक 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा था। एक जुलाई 2023 से इसमें चार प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए 46 प्रतिशत कर दिया गया है। महंगाई भत्ते की गणना में विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन या अन्य वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।

ईपीएफ से आच्छादित कार्मिकों को महंगाई भत्ते के एरियर की 12 प्रतिशत धनराशि ईपीएफ कटौती के बाद बाकी का नकद भुगतान किया जाएगा। उधर, निगम ने सभी पेंशनरों के लिए भी महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत कर दिया है। इन्हें भी एक जुलाई से ही यह भत्ता दिया जाएगा। निगम के हजारों कर्मचारियों-पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा।

उपनल संविदा कर्मियों ने मांगा महंगाई भत्ता..

उधर, उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन (इंटक) के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कवि ने मांग की कि उन्हें भी परिवर्तनीय महंगाई भत्ता दिया जाए। इस संबंध में पूर्व में आदेश जारी हुआ था, जिस पर बाद में रोक लगा दी गई थी। उन्होंने कहा कि ऊर्जा निगम में काम कर रहे उपनल कर्मियों का जोखिम अत्यधिक है। लिहाजा, उन्हें महंगाई भत्ता देने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाए।

प्रदेश में बढ़ने लगी बिजली की किल्लत,बाजार से खरीदने की मजबूरी..

उत्तराखंड: गर्मियां बढ़ने के साथ ही प्रदेश में बिजली की किल्लत भी बढ़ने लगी है। शनिवार को यूपीसीएल ने इस सीजन की सर्वाधिक 43 मिलियन यूनिट (4 करोड़ 30 लाख यूनिट) के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। कम उत्पादन के बीच यूपीसीएल को फिर बाजार से बिजली खरीदने की जरूरत पड़ने लगी है।

आपको बता दे कि केंद्र सरकार से गैर आवंटित कोटे की बिजली तो यूपीसीएल को मिली लेकिन इस साल यूजेवीएनएल से बिजली का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले कम हो रहा है। गत वर्ष इन दिनों यूजेवीएनएल से 14.5 मिलियन यूनिट बिजली मिल रही थी जो कि इस साल केवल 8.5 मिलियन यूनिट मिल रही है।

यूपीसीएल के निदेशक परियोजना अजय अग्रवाल का कहना हैं कि प्रदेश में बिजली की मांग इस सीजन की अब तक की सर्वाधिक 43 मिलियन यूनिट शनिवार को आंकी गई है। उन्होंने कहा कि इसके सापेक्ष करीब 32 से 35 मिलियन यूनिट बिजली तो उपलब्ध है।

बाकी बाजार से खरीदनी पड़ रही है। उन्होंने बताया कि जैसे-जैसे गर्मी बढ़ रही है, बिजली की मांग भी बढ़ती जा रही है। बताया कि शुक्रवार को प्रदेश में बिजली की मांग करीब 41.6 मिलियन यूनिट आंकी गई थी जो कि शनिवार को बढ़कर 43 आंकी गई है।

गैस से मिल रहा सहारा, तीसरी मशीन भी चलेगी..

यूपीसीएल ने काशीपुर स्थित गैस प्लांट का संचालन शुरू कर दिया है। दो मशीनों से रोजाना करीब 200 मेगावाट बिजली मिल रही है। 19 मई से तीसरी मशीन भी संचालित की जाएगी, जिससे यूपीसीएल को 100 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलेगी। यूपीसीएल अधिकारियों का कहना हैं कि इससे कुछ राहत मिलेगी।