सरकारी कर्मचारियों को अब एक साथ मिल सकेगा 31 दिन का उपार्जित अवकाश..
उत्तराखंड: सरकारी कर्मचारियों को अब सालभर के 31 उपार्जित अवकाश (ईएल) एक साथ मिल सकेंगे। इस संबंध में वित्त विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है। बता दे कि अभी तक प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश दो हिस्सों में मिलता था। सालभर के 31 अवकाश में से 15 अवकाश एक जनवरी से 30 जून तक और बाकी 16 अवकाश एक जुलाई से 31 दिसंबर तक लेने अनिवार्य होते थे। इसके बाद ये लैप्स हो जाते थे।
लंबे समय से कर्मचारी संगठन मांग कर रहे थे कि उपार्जित अवकाश साल में कभी भी एक साथ लेने की सुविधा दी जाए। सीएम ने इस संबंध में आश्वासन दिया था। अब सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने आदेश जारी कर दिया है। 31 दिसंबर तक सभी उपार्जित अवकाश एक साथ लिए जा सकते हैं। 300 से ऊपर के अवकाश को आगामी वर्ष में अग्रेनीत नहीं किया जाएगा। सचिवालय संघ ने इस आदेश पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, शासन के अफसरों का आभार जताया। इस आदेश का लाभ प्रदेशभर के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा।
GST बिलों पर अब ग्राहकों को मिलेगा इनाम..
उत्तराखंड: आम लोगों को जीएसटी बिल लेने को लेकर प्रेरित करने को वित्त विभाग ने बिल लाओ और इनाम पाओ योजना शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया। इस प्रस्ताव को शुक्रवार को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इस योजना के तहत वित्त विभाग के तहत जीएसटी बिल को बढ़ावा देने को ग्राहक ऑनलाइन इनाम योजना, बिल लाओ और इनाम पाओ योजना शुरू की जाएगी।
इसके तहत ग्राहक सामान लेते समय दुकानदार से जीएसटी बिल लेंगे। इस बिल को दिखाते हुए अपना नाम विभाग को देंगे। उनके नाम की पर्ची को लॉटरी में शामिल किया जाएगा। इस योजना का मकसद जीएसटी बिल को लेकर आम जनता को जागरूक करना है।आवास विभाग को निशुल्क मिली राजस्व विभाग की जमीन। सरकार ने रुद्रपुर में पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले ईडब्ल्यूएस भवनों के निर्माण को आवास विभाग को निशुल्क जमीन देने का फैसला लिया है। रुद्रपुर में राजस्व विभाग की छह हेक्टेयर भूमि आवास विभाग को निशुल्क दी जाएगी।
