Based on strengths of a district and National Priorities, One District One Product (ODOP) is seen as a transformational step forward towards realizing the true potential of a district, fuel economic growth and generate employment and rural entrepreneurship, taking us to the goal of Aatma Nirbhar Bharat. In this contest, an interaction with all States and UTs was held on 27th August, 2020 to discuss the implementation of One District One Product initiative, and Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) is working further on the initiative.
This information was given by the Union Minister of Commerce and Industry, Piyush Goyal, in a written reply in the Rajya Sabha today.
Further, Department of Commerce through DGFT is engaging with State and Central government agencies to promote the initiative of One District One Product. The objective is to convert each District of the country into an export hub by identifying products with export potential in the District, addressing bottlenecks for exporting these products, supporting local exporters, manufacturers to scale up manufacturing, and find potential buyers outside India with the aim of promoting exports, promoting manufacturing & services industry in the District and generate employment in the District.
As part of this initiative, an institutional mechanism is being set up in each District in the form of District Export Promotion Committees (DEPCs) that may be headed by DM/ Collector/ DC/ District Development Officer of the District and co-chaired by the designated Regional Authority of DGFT and various other stakeholders as its members. The primary function of the DEPC will be to prepare and act on District specific Export Action Plans in collaboration with all the relevant stakeholders from the Centre, State and the District level.
DGFT has also developed a portal that may be accessed on the DGFT website to enable the States to upload all information related to the products with export potential of every district. Portal has been developed and is currently being tested.
केंद्र सरकार ने जूता व चमड़ा उद्योग के विकास के लिए जूता एवं चमड़ा उद्योग विकास परिषद (Development Council for Footwear and Leather Industry, DCFLI)का गठन किया है। एक्शन शूज के प्रबंध निदेशक राज कुमार गुप्ता को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आने वाले उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने इस सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की है।
24 सदस्यीय इस परिषद में गुप्ता के अलावा रिलेक्सो फुटवियर के प्रबंध निदेशक रमेश कुमार दुआ, लखानी अरमान ग्रुप के चेयरमैन किशन चंद लखानी, वीकेसी ग्रुप के वी.नौशाद, बाटा इंडिया के सीईओ संदीप कटारिया, टाटा इंटरनेशनल के लेदर प्रोडक्ट हेड वी.मुथुकु मारन, एयरो ग्रुप (वुडलैंड्स) के प्रबंध निदेशक हरकीरत सिंह समेत चमड़ा उद्योग से जुड़े विभिन्न संगठनों को शामिल किया गया है। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा।
मंत्रालय द्वारा जारी वक्तव्य में कहा गया है कि फुटवियर एवं चमड़ा उद्योग विकास परिषद की स्थापना भारत में व्यापक श्रम आधारित फुटवियर एवं चमड़ा क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न उपाय करने के लिए की गई है। परिषद घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास करेगी। साथ ही भविष्य की दृष्टि से भारत में उच्च गुणवत्ता वाले विश्वस्तरीय जूते व चमड़े के उत्पादों के विकास, डिजाइनिंग एवं विनिर्माण में काफी सक्रिय भूमिका निभाएगी।
