उत्तराखंड सरकार ने प्राइवेट पैथोलॉजी लैब की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए बुधवार को कोविड-१९ के संक्रमण की रैपिड एंटीजन टैस्टिंग के लिए अधिकतम दर तय कर दी है। अब NABH व NABL से प्रमाणित निजी लैब कोरोना वायरस के संक्रमण की रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए अधिकतम सात सौ उन्नीस रूपये से ज्यादा नहीं वसूल सकेंगे।
प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव अमित सिंह नेगी द्वारा इस सम्बन्ध में आदेश जारी किये गए हैं। आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण के प्रभावी रोकथाम हेतु इसके टेस्ट बढ़ाये जाने और व्यापक जनहित के मद्देनजर रैपिड एंटीजन टेस्ट की दर तय की गई है। आदेश में कहा गया है कि निजी लैब टेस्ट के उपरांत रिपोर्ट को ICMR के पोर्टल पर दर्ज करने के अलावा जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी और स्टेट सर्विलांस अधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे।
आदेश में चेतावनी दी गई है कि इन निर्देशों का उल्लंघन महामारी अधिनियम-1897 और उत्तराखंड राज्य महामारी कोविड-19 विनियमावली,2020 के संगत प्राविधानों की अवहेलना मानी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि निजी लैबों पर कोरोना टेस्ट के नाम पर रैपिड एंटीजन टेस्ट के मनमाने तरीके से पैसे वसूले जाने के आरोप लगातार लग रहे थे। यह भी शिकायत मिल रही थी कि निजी लैब कोरोना टेस्ट करने के बाद टेस्ट रिपोर्ट और पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों की सही जानकारी स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।
Union Health Ministry has noted that in some States, symptomatic negative cases tested by Rapid Antigen Tests (RAT) are not being followed up by RT-PCT testing.
The Guidelines of ICMR as well as the Union Health Ministry clearly state that the following two specific categories of persons must necessarily be retested through RT-PCR tests:
All symptomatic (fever or cough or breathlessness) negative cases of Rapid Antigen Tests (RAT). Asymptomatic negative cases of RAT that develop symptoms within 2 to 3 days of being tested negative.
In this background, the Union Health Ministry and ICMR have jointly written to all the States/UTs and urged them to ensure that the all symptomatic negative cases of RAT are mandatorily retested using the RT-PCR test. This is necessary to ensure that such symptomatic negative cases do not remain untested and do not spread the disease among their contacts. This will also ensure early detection and isolation/hospitalization of such false negatives. It has also been reiterated in the joint letter that while the RAT is being used to increase access and availability of testing in the field, RT-PCR remains the gold standard of COVID tests.
The Union Health Ministry has also urged the States/UTs to urgently establish a monitoring mechanism in every district (a designated officer or a team) and at the State level to follow up such cases. These teams shall analyse details of RAT conducted on a daily basis in the Districts and State and ensure that there are no delays in retesting of all symptomatic negative cases. The aim of States/UTs should be to ensure that no potentially positive case is missed out. They have also been advised to undertake an analysis on a regular basis to monitor the incidence of positives during the RT-PCR tests conducted as a follow up.