केंद्रीय खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया योजना के तहत सात राज्यों व दो केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न खेल केंद्रों को खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र (Khelo India State Center of Excellence, KISCE) के रूप में चयनित किया है। इन प्रदेशों में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, त्रिपुरा व जम्मू और कश्मीर शामिल हैं। खेल मंत्रालय अब 23 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 24 केंद्रों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चयनित कर चुका है।
एक आधिकारिक बयान में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री किरेन रिजिजु ने इस फैसले के बारे में कहा, “सरकार दो तरफा दृष्टिकोण को ले कर आगे बढ़ रही है, जिसमें एक तरफ जमीनी स्तर के बुनियादी ढांचे को विकसित करना और दूसरी तरफ खेल उत्कृष्टता के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। KISCE में विश्व स्तर की सुविधाएं होंगी, जहां पूरे देश की सर्वश्रेष्ठ खेल प्रतिभाओं को भारत के ओलंपिक के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।”
बयान के अनुसार इन केंद्रों की अपने पिछले प्रदर्शनों, राज्य में बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता, प्रबंधन और खेल-संस्कृति आदि के आधार पर पहचान की गई है। इस वर्ष के प्रारंभ में, मंत्रालय ने कुल 14 केंद्रों को KISCE के रूप में उन्नत करने के लिये पहचान की थी। कुल मिलाकर अब 23 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 24 KISCE हैं। इन केंद्रों को खेल उपकरण, कुशल प्रबंधक, कोच, खेल वैज्ञानिक, तकनीकी सहायता आदि में सहायता प्रदान की जाएगी।
इन केंद्रों के चयन के लिए केंद्रीय खेल मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कहा था कि वो अपने-अपने प्रदेशों में स्वयं की या उनकी किसी एजेंसी द्वारा संचालित अच्छे खेल केंद्रों की पहचान कर बताएं, ताकि उनमें विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं का विकास किया जा सके।
केंद्रीय खेल मंत्रालय ने अब तक KISCE के रूप में जिन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को चयनित किया गया है, उनमें असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक, ओडिशा, केरल, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, दादर- नगर हवेली और दमन-दीव, पुद्दुचेरी व जम्मू-कश्मीर शामिल हैं।
The Minister of State for Youth Affairs and Sports, Kiren Rijiju launched the Sports Authority of India’s (SAI) new logo at Delhi’s Major Dhyan Chand Stadium. The event was attended by Sports Secretary Ravi Mittal, Indian Olympic Association President, Narinder Batra and Director General SAI, Sandip Pradhan alongwith the senior officers of the Ministry at the stadium. Many eminent athletes, coaches and other sports enthusiasts joined the event from across the country through video conference.
Speaking about the significance of the new SAI logo, Rijiju said, “SAI has been the leader in the sports ecosystem and the primary agent of promoting sporting excellence. It has given athletes necessary support so that they have their sporting careers can take-off smoothly and they can fly towards a life of achievements and sporting glory – that is what the flying figure indicates – the freedom an athlete gets to leapfrog his/her career in SAI. The word SAI itself gives the identity to the organisation among various stakeholders being the acronym of Sports Authority of India. The Indian Tricolour and blue colour of chakra adds the national fervor as SAI has nurtured some of the biggest names in the sports fraternity, who represent India at the world stage.”
Secretary, Sports, Ravi Mittal congratulated SAI for taking up the initiative of designing a new logo for which a large number of good entries were received.
SAI has been the pivot of the sports ecosystem in the country since the time it was established in the year 1982 and has been instrumental in identifying and developing grassroots talents across the country. The new logo signifies SAI’s journey of metamorphosis from identifying and nurturing grassroot level sporting talent to creating sporting excellence in the country.
A delegation of Ladakhi veteran leaders, Venerable former MP, Rajya Sabha Thiksay Rinpoche , former MP, Loksabha Thupstan Chhewang and former Minister, J & K Chhering Dorje Lakrook, on behalf of the people of Leh, Ladakh, met with the Union Home Minister, Amit Shah on Saturday. Union Minister of State for Home G Kishan Reddy, Union Sports Minister Kiren Rijiju and Union Home Secretary Ajay Bhalla were also present during the meeting.
The delegation was assured that all issues related to language, demography, ethnicity, land and jobs will be considered positively/ taken care of. A dialogue between a larger Ladakhi delegation comprising of representatives from Leh and Kargil Districts under the aegis of “Peoples Movement for Constitutional safeguard under VIth Schedule” and Union Home Ministry would commence after 15 days of the culmination of LAHDC, Leh elections. Any decision so reached in this connection would be in consultation with the representatives from Leh and Kargil.
Union Home Minister assured the delegation that Government of India is committed to empower the LAHDC of Leh and Kargil and would safeguard interests of the people of the UT of Ladakh. It would explore all avenues towards this objective.
The Government of India is open to discuss protection available under the 6th Schedule of Constitution of India while looking into issues related to Ladakhi people.
The delegation has agreed to withdraw it’s call for the boycott of the ensuing LAHDC, Leh elections and promised it’s wholesome support to the smooth conduct of these elections.
