लोकसभा चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार की संभावना..
उत्तराखंड: लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड मंत्रिमंडल में खाली चल रहे चार मंत्रियों के पद भरे जा सकते हैं। ऑपरेशन सिलक्यारा की चुनौती से निपटने के बाद सियासी हलकों में इसकी चर्चा तेज हो गई है। सिर्फ मंत्री पद ही नहीं कुछ और भाजपा नेताओं को इसी महीने दायित्व दिए जाने की संभावना है। सीएम पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचे। उनके इस दौरे को भी इन दोनों संभावनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि सीएम निवेशक सम्मेलन का न्योता देने के लिए नई दिल्ली गए हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस दौरान वह कैबिनेट विस्तार समेत कुछ और दायित्व बांटे जाने पर चर्चा कर सकते हैं। सीएम राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम समेत कई अन्य केंद्रीय नेताओं से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।
उधर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पूछे जाने पर कैबिनेट विस्तार और दायित्व आवंटन की संभावना से इंकार नहीं किया है। हालांकि उनका कहना है कि इन दोनों फैसलों को लेने का विशेषाधिकार मुख्यमंत्री को है। इन दोनों मुद्दों पर हाल ही में चर्चा हुई है। सूत्रों के अनुसार पार्टी की भी इच्छा है कि लोकसभा चुनाव में जाने से पहले प्रदेश मंत्रिमंडल में खाली पदों को भर दिया जाए। इसकी एक वजह सरकार में एक मंत्री को कुमाऊं की एक लोस सीट से चुनाव में प्रत्याशी बनाए जाने की संभावना से भी जोड़कर देखा जा रहा है।
अब तक दायित्व की दो सूचियां हो चुकीं हैं जारी..
सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रदेश सरकार में विभिन्न बोर्डों, निगमों और आयोगों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों के खाली पदों पर पार्टी कई नेताओं की ताजपोशी कर चुके है। अब तक दायित्वों की दो सूचियां जारी हो चुकी हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी पूर्व में दायित्व की चार सूचियां जारी होने के संकेत दे चुके हैं। सिलक्यारा टनल संकट से उबरने के बाद अब दायित्व मिलने की राह देख रहे भाजपा नेताओं की निगाहें सीएम पुष्कर सिंह धामी पर लगी हैं। अभी भी प्रदेश सकार के निगमों, बोर्डों और कुछ आयोगों में अध्यक्षों, उपाध्यक्षों व सदस्यों के पद खाली हैं। इन खाली पदों पर कई पार्टी नेताओं की नजरें हैं। इसके लिए वे अपनी-अपनी पहुंच के हिसाब से सीएम से लेकर मंत्रियों, सांसदों के चक्कर लगा रहे हैं।
लोक सभा चुनाव के लिए सचिवालय में कार्यशाला की गयी आयोजित..
उत्तराखंड: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 की तैयारियों के परिपेक्ष्य में राज्य के समस्त जिलाधिकारियों / जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, नोडल अधिकारियों, एफएलसी सुपरवाईजर एवं सहायक जिला निर्वाचन अधिकारियों हेतु दिनांकन 26 अगस्त, 2023 को स्थान वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली सभागार, विश्वकर्मा भवन, सचिवालय परिसर, देहरादून में राज्य स्तरीय ईवीएम-वीवीपीएटी की प्रथम स्तरीय जाँच (एफएलसी) कार्यशाला आयोजित की गई।
कार्यशाला के प्रारम्भ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा० वी. षणमुगम द्वारा समस्त उपस्थित अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए अवगत कराया गया कि ईवीएम और वीवीपीएटी की FLC प्रक्रिया का निर्वाचन के सफल सम्पादन में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है। निर्वाचन प्रक्रिया के अन्तर्गत विभिन्न कार्यो का सम्पादन Designated अधिकारी द्वारा ही सम्पादित किया जाना है एवं इनके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी को कार्य डेलीगेट नहीं किया जा सकता है।
कार्यशाला के दौरान श्री मस्तू दास, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं ई.सी.आई.एल. के तकनीकी प्रबन्धक द्वारा FLC प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की पीपीटी के माध्यम से विस्तृत जानकारी एवं प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कार्यशाला में उपस्थिति सभी अधिकारियों को ईवीएम-वीवीपीएटी संचालन की प्रक्रिया से भिज्ञ कराये जाने हेतु Hands on Practice भी करायी गयी।
कार्यशाला में आयोग के प्रतिनिधि के रूप में श्री राकेश कुमार, अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भी सभी प्रतिभागियों को आयोग के नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार एफ.एल.सी. प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिये गये । कार्यशाला में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा० वी षणमुगम, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री विजय कुमार जोगदण्डे, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती नमामि बंसल व श्री प्रताप सिंह शाह तथा राज्य के समस्त जिलों के जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी,, नोडल अधिकारी ईवीएम-वीवीपैट, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी आदि द्वारा प्रतिभाग किया गया । अन्त में मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपस्थित अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यशाला का समापन किया गया ।
