UKSSSC ने जारी की इस भर्ती परीक्षा की वेटिंग लिस्ट..

उत्तराखंड: अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 21 मई, 2023 को रक्षक (सचिवालय सुरक्षा संवर्ग) परीक्षा की वेटिंग लिस्ट जारी कर दी है। अभ्यर्थियों को 25 जुलाई को शारीरिक नाप-जोख परीक्षण एवं अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाया गया है। 21 मई, 2023 को उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने रक्षक (सचिवालय सुरक्षा संवर्ग) की लिखित प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया था। लिखित परीक्षा के आधार पर 33 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की प्रेषित चयन संस्तुति के सापेक्ष 10 अभ्यर्थियों द्वारा विभाग में योगदान न देने के कारण विभाग द्वारा मांग की गई थी। जिसके आधार पर प्रतीक्षा सूची के अनुसार अभ्यर्थियों की शारीरिक नाप-जोख हेतु औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची जारी की है। 25 जुलाई 2024 को सभी चयनित अभ्यर्थियों का शारीरिक नाप-जोख परीक्षण और अभिलेख सत्यापन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कार्यालय में किया जाएगा।

UKSSSC ने नकलची अभ्यर्थियों पर की सख्ती, नियमावली तैयार..

उत्तराखंड: भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक प्रकरणों से उबरने के बाद अब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) ने नकलचियों पर और सख्ती कर दी है। वह कानूनी दांव-पेच में आयोग की डिबार होने की कार्रवाई से अदालत में जाकर नहीं बच पाएंगे। इसके लिए आयोग ने नियमावली तैयार की है, जिसके तहत आयोग एक से पांच साल के लिए सीधे तौर पर प्रतिवारित (डिबार) करेगा। आपको बता दे कि आयोग ने आठ भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक प्रकरणों में 249 अभ्यर्थियों को परीक्षाओं से पांच साल के लिए डिबार किया था। इनमें से करीब 65 अभ्यर्थी हाईकोर्ट से स्टे ले आए थे। आयोग ने डिबार की कार्रवाई पुलिस की जांच के आधार पर की थी, लेकिन पुलिस ने ज्यादातर अभ्यर्थियों को सरकारी गवाह बना लिया। इसके चलते यह अभ्यर्थी फिलहाल परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इन कानूनी दांव-पेच से अब आने वाले समय में अभ्यर्थी डिबार होने बच नहीं पाएंगे।

आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया का कहना हैं कि आयोग ने एक नियमावली तैयार करके शासन को भेजी है। इसके तहत पांच श्रेणियों में अभ्यर्थियों को दंडित किया जाएगा। इसमें परीक्षा कक्ष में मोबाइल या कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने, किसी अन्य के स्थान पर परीक्षा में शामिल होने, ओएमआर शीट की अदला-बदली करके नकल करने, परीक्षा में ओएमआर की डुप्लीकेट कॉपी भी अपने साथ ले जाने और अन्य किसी तरह से नकल करने की श्रेणी शामिल है।

उन्होंने कहा कि इसमें श्रेणीवार आयोग ने एक से पांच साल तक डिबार करने का नियम बनाया है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद आयोग आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं में इस नियमावली का लागू कर देगा। इसके लागू होने के बाद बेहद बारीकी से आयोग अभ्यर्थियों को डिबार करेगा।

नकलरोधी कानून से नहीं होगा कोई टकराव..

यूकेएसएसएससी के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने कहा कि राज्य में जो नकलरोधी कानून लागू है, वह पुलिस के स्तर से कार्रवाई होने की सूरत में लागू है। इस कानून के तहत अभ्यर्थियों के लिए दंड के अलग प्रावधान हैं। लेकिन आयोग ने अपने स्तर पर कार्रवाई करने के लिए ये नियमावली बनाई है। मामले की गंभीरता के हिसाब से आयोग एफआईआर भी कराएगा।

UKSSSC मे जल्द खुलेगा 1200 भर्ती का पिटारा..

उत्तराखंड: आचार संहिता हटने के बाद अब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भर्तियों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से देश के साथ ही उत्तराखंड में भी आचार संहिता लागू हो गई थी। आचार संहिता 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के साथ ही समाप्त हो गई। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव सुरेंद्र रावत का कहना हैं कि प्रदेश में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जल्द ही 1200 नई भर्तियां निकलने जा रहा है, जो कि अगले 6 महीने में पूरी हो जाएंगी।

1200 नई भर्तियों में से 600 पद फॉरेस्ट गार्ड के हैं। 84 वन दरोगा के पद हैं। हालांकि अभी इस अध्याचन पर विभागीय स्तर से कुछ कमी है, जिसे जल्द ही पूरा करके यह भर्तियां निकाली जाएंगी। 209 कनिष्ठ सहायक के पद जो कि इंटर लेवल तक के हैं, इनकी विज्ञप्ति भी जल्द आने वाली है। 200 स्टेनो के पदों के साथ ही अन्य छोटे- छोटे मल्टी डिपार्टमेंट में कुल मिलाकर 1200 नई विज्ञप्तियां अगले 6 महीने में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी कर दी जाएंगी। इनके बारे में अभ्यर्थी समय-समय पर आयोग की वेबसाइट पर भी जानकारी ले सकते हैं।

2000 पदों पर जल्द होनी हैं परीक्षाएं..

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव सुरेंद्र रावत ने जानकारी दी है कि इस महीने से लेकर अगले अगस्त सितंबर तक आयोग द्वारा तकरीबन 2000 ऐसे पदों पर परीक्षाएं करवाई जानी हैं, जिनके लिए पहले ही फॉर्म भरे जा चुके हैं।

आबकारी विभाग में सिपाही के 100 पद, परिवहन आरक्षी के 118, सिपाही पद और एक्साइज इंस्पेक्टर के रूप में 14 पदों पर 30 जून को होनी है परीक्षा

सहायक अध्यापक आईटी की रिटर्न परीक्षा के लिए 1544 पदों पर 18 अगस्त को होनी है परीक्षा

स्टोर कीपर यानी कि सहायक भंडारण के 24 पदों पर 21 जुलाई को होनी है परीक्षा

राज्य संपति विभाग में ड्राइवर के 33 पदों पर 7 जुलाई को होनी है परीक्षा

वन विभाग के 200 स्कॉलर पदों पर इन दिनों फिजिकल हो रहा है, तो वहीं जल्दी इस पर रिटर्न परीक्षा भी होनी है

गृह विभाग के तहत होमगार्ड प्रशिक्षक यानी जो लोग होमगार्ड के जवानों को ट्रेनिंग देते हैं, ऐसे 24 ट्रेनर के पदों पर जल्द होनी हैं परीक्षाएं

पिछले ढाई सालों में 4 हजार से ज्यादा लोगों की लगी नौकरी..

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव सुरेंद्र कुमार का कहना हैं कि आयोग में जिस तरह से पुराना विवाद रहा है, उसके बाद से लेकर अब तक नए पदाधिकारी द्वारा आयोग में काफी सारे सुधार किए गए हैं. उन्होंने कहा कि उनकी ज्वाइनिंग से लेकर अब तक यानी कि जनवरी 2022 से लेकर के 10 जून 2024 तक आयोग द्वारा तकरीबन 4200 पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है।

उत्तराखंड में UKSSSC में निकली बंपर भर्तियां..

उत्तराखंड: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को चुनावी साल में धामी सरकार कई सौगातें दे रही है। सरकार ने बेरोजगारों के लिए नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। इसी कड़ी में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह-ग के 423 रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन निकाला है। उक्त पदों के लिए पांच अक्टूबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। भर्ती के माध्यम से पशुपालन, कृषि, उद्यान, डेयरी विकास विभाग में खाली पदों को भरा जाएगा।

आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार पशुपालन विभाग में चारा सहायक ग्रुप, उद्यान विभाग में खाद्य प्रसंस्करण शाखा, डेरी विकास विभाग में वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक, कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारी, उद्यान विभाग में उद्यान विकास शाखा, सहायक मशरूम विकास अधिकारी, सहायक पौध सुरक्षा अधिकारी, मधु विकास निरीक्षक, सहायक प्रशिक्षण अधिकारी, प्रयोगशाला सहायक और औद्योगिक विकास शाखा में पर्यवेक्षक के खाली पद भरे जाने हैं।

कुल 423 खाली पदों पर भर्ती होनी है। आवेदन की प्रक्रिया 5 अक्टूबर से शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 18 नवंबर है। इसके बाद 20 नवंबर तक ऑनलाइन माध्यम से ही फीस जमा की जा सकती है। आयोग के सचिव संतोष बडोनी की ओर से शुक्रवार शाम को विज्ञापन जारी किया गया।

सचिव संतोष बडोनी का कहना हैं कि आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को पूर्व में आयोग के पास रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इसलिए जिन अभ्यर्थियों ने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो वो इस प्रक्रिया को जरूर पूरा कर लें।

आर्थिक आधार पर आरक्षण वाले अभ्यर्थियों को आवेदन से पूर्व तिथि तक का आय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। इन पदों के लिए परीक्षा मार्च में हो सकती है। सरकार के फैसले के अनुसार अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में एक साल की छूट दी गई है।