राजाजी की 34 एकड़ भूमि में अतिक्रमण कर खेती कर रहे गुज्जर..

दो हफ्ते के भीतर हटाने के दिए निर्देश..

उत्तराखंड: वन भूमि में अतिक्रमण को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद वन महकमा सक्रिय हो गया है। प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक ने लगातार दूसरे अभियान की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राजाजी टाइगर रिजर्व में वन गुज्जरों की ओर करीब 34 एकड़ वन भूमि पर अतिक्रमण कर खेती किए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल वन भूमि को खाली कराए जाने के निर्देश दिए। बुधवार को पीसीसीएफ अनूप मलिक ने शिवालिक वृत्त और राजाजी टाइगर रिजर्व के वनाधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने सख्त लहजे में पूछा कि जंगल में गुज्जर कैसे खेती कर रहे हैं, वहां लगातार उनकी आबादी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सेटेलाइट से प्राप्त चित्राें में इस बात के प्रमाण मिले हैं, वहां बड़े पैमाने पर खेती की जा रही है। उन्होंने इस अतिक्रमण को दो हफ्ते के भीतर हटाने के साथ सेटेलाइट चित्रों के साथ साक्ष्य उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

खनन नदियों के किनारे अतिक्रमण चिन्हित..

पीसीसीएफ मलिक ने कहा कि सभी डीएफओ, वन क्षेत्राधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझें अन्यथा लापरवाही के लिए उन्हें जिम्मेदार समझा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार और हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए नदी श्रेणी और खनन नदियों के किनारे चिन्हित अतिक्रमण को दो हफ्ते में हटाएं। मलिक का कहना हैं कि हर फॉरेस्ट डिविजन में समन्वयक कार्मिक नियुक्त करते हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाए और नोडल अधिकारी को मुख्यालय में रोजाना रिपोर्ट करें जिसे सीएम कार्यालय और शासन को भेजा जाएगा।

पीसीसीएफ ने धीमी कार्रवाई पर जताई नाराजगी..

पीसीसीएफ अनूप मलिक ने शिवालिक वृत्त में धीमी कार्रवाई पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पिछले चार माह में मात्र 25 हेक्टेयर वन भूमि ही अतिक्रमण मुक्त हो पाई है। यह निराशाजनक प्रदर्शन है। इस अभियान में वन अधिकारियों को फील्ड में जाकर एक्शन लेने की जरूरत है। वृत्तवार चिह्नित किए गए हैं अतिक्रमण नोडल अधिक डॉ. पराग मधुकर धकाते ने बताया कि शिवालिक वृत्त के तहत देहरादून वन प्रभाग में 580 हेक्टेयर, हरिद्वार वन प्रभाग में 51 हेक्टेयर और राजाजी टाइगर रिजर्व में सात हेक्टेयर वन क्षेत्र में अतिक्रमण चिन्हित किया गया है।

कनिष्ठ अभियंता (जेई) के 1037 पदों पर होगी भर्ती, सरकार ने आयोग को भेजा अधियाचन..

उत्तराखंड: बेरोजगार युवाओं के लिए राज्य सरकार ने 10 विभागों में कनिष्ठ अभियंता (जेई) के 1037 पदों पर भर्ती की मंजूरी दे दी है। कनिष्ठ अभियंता के इन पदों पर भर्ती का अधियाचन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) को भेज दिया गया है।

जानकारी के अनुसार सीएम पुष्कर धामी के अनुमोदन के बाद कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के अपर सचिव ललित मोहन रयाल ने भर्ती का प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। बता दें कि आयोग की पिछली परीक्षा में घपला सामने आने के बाद परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। उधर, आयोग के सचिव गिरधारी रावत ने भर्ती प्रस्ताव मिलने की पुष्टि की है। अब जल्द ही इन पदों पर भर्ती के लिए आयोग । इस परीक्षा का इन्तजार आवेदन आमंत्रित कर सकता है इसलिए इस भर्ती का इन्तजार कर रहे युवाओं के पास अभी से तैयारी शुरू करने का अच्छा मौका है। पदों का विभागवार विवरण नीचे दिया गया है-

विभागवार पदों का ब्योरा-

शहरी विकास विभाग- 32
लोक निर्माण विभाग- 252
सिंचाई विभाग-138
लघु सिंचाई विभाग-46
ग्रामीण निर्माण विभाग-201
कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग-37
आवास विभाग-140
पंचायतीराज विभाग-41
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग(जल संस्थान)-79
पेयजल निगम-62
ऊर्जा विभाग-09

उत्तराखंड में इन पदों पर आवेदन करने की 25 अगस्त है लास्ट डेट..

उत्तराखंड: लोक सेवा आयोग (यूकेपीएससी) ने उत्तराखंड सरकार के तहत उच्च शिक्षा विभाग में लैब असिस्टेंट के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। बताया जा रहा है कि आयोग ने ये भर्ती 12वीं पास युवाओं के लिए निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन की लास्ट डेट करीब आ गई है। इच्छुक युवा आयोग की वेबसाइट http://ukpsc.net.inपर जाकर 25 अगस्त 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

जानकारी के अनुसार यूकेपीएससी द्वारा यूकेपीएससी लैब असिस्टेंट भर्ती के आवेदन प्रक्रिया जारी है। ये भर्ती प्रयोगशाला सहायक भौतिक विज्ञान के 18, रसायन विज्ञान के 18, जंतु विज्ञान के 21, वनस्पति विज्ञान के 21, भूगोल के 18, गृह विज्ञान के दो, मनोविज्ञान के तीन, मानव विज्ञान के एक, बीएससी गृह विज्ञान के दो और शिक्षा शास्त्र के तीन पदों पर भर्ती होगी।

उत्तराखंड से 12वीं की परीक्षा पास करने वाले युवा आवेदन कर सकते हैं। ऐसे युवा भी आवेदन कर सकते हैं, जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और दूसरे राज्यों में निवास करते हैं। भर्ती के लिए 12वीं के अलावा यूजी या पीजी डिग्री, छह माह का कंप्यूटर कोर्स करने वालों को अधिमान मिलेगा। इन पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 42 साल होनी चाहिए।

बताया जा रहा है कि सरकार के आदेश के तहत भर्ती के लिए आवेदन शुल्क से छूट दी गई है। भर्ती के लिए दो पेपर होंगे। पहला पेपर सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें 100 अंकों के 100 सवाल पूछे जाएंगे। इसके लिए दो घंटे का समय दिया जाएगा। दूसरा पेपर विषयपरक जानकारी का होगा, जिसमें 200 अंकों के 200 सवाल पूछे जाएंगे। यह तीन घंटे का पेपर होगा। चार सवाल गलत करने पर एक अंक काट लिया जाएगा। परीक्षा के लिए सभी जिलों में केंद्र बनाए जाएंगे।

विस के मानसून सत्र की तारीख पर धामी कैबिनेट में हो सकता है फैसला..

उत्तराखंड: 24 सितंबर को धामी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख के साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 24 सितंबर को होगी। मंत्रिमण्डल बैठक 24 अगस्त को 11 बजे राज्य सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में स्थित वीर चन्द्रसिंह गढ़वाली सभागार देहरादून में होगी| सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाएगा।

बैठक में विस सत्र आहूत करने के प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर..

गुरूवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में विधानसभा सत्र आहूत करने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। बता दें कि ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में मार्च में बजट सत्र हुआ था। जिसके बाद से अब तक कोई विधानसभा सत्र का आयोजित नहीं हुआ है। कायदे से छह महीने के अंदर सत्र अवश्य आहूत होना चाहिए। सितंबर में पिछले विधानसभा सत्र को छह महीने पूरे होने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही मानसून सत्र की तारीख का ऐलान इस बैठक के बाद कर दिया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार छह से 12 सितंबर तक मानसून सत्र आहूत करने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जा सकता है।

उत्तराखंड के इन कर्मियों को मिली सौगात, अब इतनी आएगी सैलरी..

उत्तराखंड: धामी सरकार ने इन कर्मियों को दी बड़ी सौगात बताया जा रहा है कि शासन ने अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त सरकारी कर्मचारी / खिलाड़ियों की विशेष वेतन वृद्धि का आदेश जारी किया है। अब इनकी सैलरी बढ़ कर आएगी। जानकारी के अनुसार,शासन ने नई दिल्ली के शासनादेश संख्या-29018/13/ 2015 – AIS-II, दिनांक 03 अगस्त, 2021 के सन्दर्भ में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार राज्य सरकार के नियमित कार्मिकों द्वारा अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर उत्तराखण्ड राज्य द्वारा सरकारी कर्मचारी / खिलाड़ियों को निम्नांकित शर्तों के अधीन पूरे सेवाकाल में 03 (तीन) विशेष वेतन वृद्धि वैयक्तिक वेतन के रूप में दिये जाने की राज्यपाल ने स्वीकृति प्रदान की है।

जारी आदेश में लिखा है कि ऐसी खेल प्रतियोगितायें, जो मान्यता प्राप्त संघो द्वारा राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हो, जिनमें राज्य सरकार की सेवा में नियुक्त खिलाड़ी / खिलाड़ियों ने एकल रूप में अथवा मिश्रित रूप में अथवा टीम के रूप में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त किया हो, तो प्रत्येक खिलाड़ी को एक विशेष वेतन वृद्धि की अनुमन्यता वैयक्तिक वेतन के रूप में देय होगी परन्तु सम्बन्धित खिलाड़ी के कोच अथवा टीम के मैनेजर को विशेष वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी।

सरकारी कर्मचारी / खिलाड़ी को उक्तानुसार प्राप्त विशेष वेतन वृद्धि वैयक्तिक वेतन के रूप में वर्ष में केवल एक बार ही देय होगी, भले ही प्रतियोगिताओं का आयोजन वर्ष में एक से अधिक बार हो और एक से अधिक प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त किया हो । ये लाभ दिनांक 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले नियमित कर्मचारियों / खिलाड़ियों को तत्काल प्रभाव से अनुमन्य होगा ।

बताया जा रहा है कि ये सुविधा केवल राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों / खिलाड़ियों पर ही लागू होगी। निगम, सार्वजनिक उपक्रम स्वायत्तशासी संस्था, अर्द्धशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों / खिलाडियों पर यह सुविधा लागू नहीं होगी।उक्तानुसार अनुमन्य विशेष वेतन वृद्धि वैयक्तिक वेतन के रूप उसी दर पर सेवानिवृत्ति तक बनी रहेगी और इसे न तो प्रोन्नति के समय वेतन निर्धारण और न ही सेवानिवृत्ति के लाभों हेतु गणना में लिया जायेगा ।

आपदा आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे सीएम धामी..

उत्तराखंड: प्रदेश में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से वापस लौटते ही सचिवालय स्थित राज्य आपदा आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे। जहां उन्होंने अधिकारियों से प्रदेश में हो रही अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान का जायजा लिया। वहीं, सोमवार को चंबा में मलबे में दबकर हुए पांच लोगों की मौत के मामले में भी जानकारी ली।

अगले दो दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट..

मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह का कहना हैं कि 23 और 24 अगस्त को टिहरी, देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, चम्पावत, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर जिले में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बता दे कि इन तीन दिनों में प्रदेश भर के सभी इलाकों में तेज बारिश होने की आशंका है।

सीएम धामी ने ली हाई लेवल मीटिंग, चारधाम यात्रा दो दिन के लिए स्थगित..

उत्तराखंड: प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते उपजी आपदा की स्थिति को देखते हुए सीएम धामी ने मंगलवार को उच्चस्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों व वहां किए जा रहे राहत व बचाव कार्यों की जानकारी प्राप्त की। वहीं उन्होंने कहा कि मौसम की स्थिति को देखते हुए चारधाम यात्रा दो दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि अन्य जगहों पर भी मौसम के अनुरूप ही यात्रा करें।
कहा कि जहां भी लोगों के हताहत होने की खबर है वहां पर एसडीआरएफ की टीमें राहत एवं बचाव में लगी है। बैठक के दौरान उन्होंने भारी बारिश के दृष्टिगत सभी अधिकारियों, एसडीआरएफ के सभी दलों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए।

अभिनेता रजनीकांत ने बद्रीनाथ धाम के किये दर्शन..

उत्तराखंड: रजनीकांत ने शनिवार शाम को बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। इस अवसर पर श्री बद्रीनाथ – केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से उनका स्वागत किया गया। समिति ने उन्हें भगवान बद्री विशाल का प्रसाद एवं तुलसी माला भेंट की। बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डा. हरीश गौड़ ने बताया की प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता रजनीकांत दयानंद आश्रम ऋषिकेश से शनिवार को बदरीनाथ धाम पहुंचे।

रजनीकांत ने गणेश गुफा, व्यास गुफा, माणा गांव समेत भीमपुल, सरस्वती उद्गम के दर्शन किए। एक्टर ने आरती अटेंड की। इसके बाद रजनीकांत ने अपने सभी फैन्स को हाथ हिलाकर ग्रीट किया और उनका धन्यवाद भी किया। इस दौरान रजनीकांत के प्रशंसकों में काफी खुशी नजर आई। लोगों ने उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई। रजनीकांत के इस भ्रमण के दौरान शंकराचार्य के प्रतिनिधि श्री मुकुंदानंद भी मौजूद रहे।

भू-कानून लाने की तैयारी में सरकार, जानें सीएम धामी ने क्या कहा ?

उत्तराखंड: प्रदेश में लंबे समय से भू-कानून की मांग की जा रही हैै। बुधवार को राज्य आंदोलनकारियों ने भू-कानून की मांग को लेकर सीएम आवास कूच किया। जिस पर सीएम धामी की प्रतिक्रिया सामने आई है। राज्य आंदोलनकारियों के साथ कई राजनीतिक दलों के द्वारा उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और मूल निवास की अनिवार्यता को लेकर मुख्यमंत्री आवास कूच किया गया। जिसको लेकर राजनीतिक दलों की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आई हैं।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जहां तक भू कानून की बात है तो भू कानून को लेकर सरकार ने जनता से वादा किया है, कि सरकार सशक्त भू कानून प्रदेश में लागू करेगी।

भू-कानून को लेकर कमेटी ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट..

सीएम धामी ने कहा कि भू-कानून को लेकर सरकार द्वारा कमेटी का गठन किया गया था। जिसकी रिपोर्ट आ गई है। अब इस रिपोर्ट पर निर्णय लिया जाना है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जिन लोगों को ये मालूम नहीं है की नया भू कानून अभी विधानसभा से पास होगा। उनके लिए वह जानकारी देना चाहते हैं कि सरकार के द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो चुकी है और अब सरकार विधानसभा में इसको लेकर कानून पास कराएगी और अभी कोई विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है।

जहां एक ओर प्रदेश में भू-कानून को लेकर बीजेपी कह रही है कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है तो वहीं विपक्ष भी इसके लिए राज्य आंदोलनकारियों का साथ दे रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा का कहना है कि सशक्त भू कानून प्रदेश में लागू होना चाहिए। इसके साथ ही मूल निवास को लेकर जो मांग है उसके तहत उत्तराखंड के लोगों को उनके अधिकार मिलने चाहिए।