नैनीताल में भाजपा नेत्री की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत..

उत्तराखंड: नैनीताल जनपद अंतर्गत रामनगर क्षेत्र से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां एक भाजपा महिला नेत्री की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई।मिली जानकारी के अनुसार रामनगर के ग्राम ढिकुली निवासी नंदी रावत उम्र 48 वर्ष पत्नी गोविंद सिंह रावत बीजेपी में ग्रामीण मंडल महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष थी। रविवार की देर शाम नंदी रावत टेंपो से उतारकर अपने घर की तरफ जा रही थी। इस बीच किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।

गंभीर रुप से घायल नंदी रावत को तुरंत रामनगर चिकित्सालय पहुंचाया गया। जहां उनकी हालत चिंताजनक होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर काशीपुर रेफर कर दिया गया। काशीपुर के चिकित्सालय में उपचार के दौरान सोमवार को उन्होंने दम तोड़ दिया। भाजपा नेत्री की मौत पर जहां क्षेत्र में शोक की लहर है वही भाजपा कार्यकर्ताओं ने दुख प्रकट किया।

हंसल मेहता की फिल्म में इस भूमिका में नजर आएंगी करीना..

देश-विदेश: हंसल मेहता ने हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। वह अलीगढ़, शाहिद और फराज जैसी बेहतरीन फिल्मों के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने स्कैम 1992: द हर्षद मेहता स्टोरी और स्कूप के लिए भी काफी प्रशंसा हासिल की है। इसके बाद अब हंसल मेहता अपने अगले प्रोजेक्ट की तैयारी में लगे हुए हैं। वह करीना कपूर के साथ अपनी अगली फिल्म को लेकर सुर्खियों में हैं। अब हंसल मेहता ने खुलासा कर दिया है कि उनकी फिल्म में करीना कपूर का क्या किरदार होने वाला है।

मेहता ने जब से करीना के साथ अपनी अगली फिल्म की शूटिंग शुरू की है, वह कई बार उनकी तारीफों के पुल बांध चुके हैं। हाल ही में उन्होंने करीना और फिल्म में उनकी भूमिका को लेकर बातचीत की। मेहता ने इस फिल्म में करीना कपूर के रोल का भी खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा, करीना का किरदार फिल्म में ऐसा है, जो उन्होंने इससे पहले आज तक नहीं किया। इस थ्रिलर फिल्म में करीना पुलिस की वर्दी पहने नजर आएंगी। वह फिल्म में एक दमदार पुलिसकर्मी की भूमिका में दिखेंगी।

कैसी होगी फिल्म की कहानी

बता दें कि हंसल मेहता की इस फिल्म की कहानी लंदन में सेट की गई है, जो पुलिस के इर्द-गिर्द घूमती है। करीना इस फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। मेहता का कहना हैं कि अभी तक करीना को दर्शकों ने ज्यादातर मसालेदार या रोमांटिक फिल्मों में देखा होगा, लेकिन इतने संजीदा किरदार में उन्हें देखना दर्शकों के लिए बेशक किसी तोहफे से कम नहीं होगा। वहीं करीना के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह अक्षय कुमार की फिल्म द क्रू में नजर आएंगी। इसके अलावा वह सिंघम अगेन में भी दिखाई देंगी।

प्रदेश में जल्द विकसित किए जाएंगे दो नए हिल स्टेशन, मिलेगी ये सुविधाएं..

उत्तराखंड: प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धामी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बताया जा रहा है कि सरकार अब नए हिल स्टेशन बनाने की कवायद शुरू कर रही है। ये हिल स्टेशन गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों को इसके लिए स्थल चयन करने के निर्देश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार प्रदेश में नए हिल स्टेशन बनाने के पीछे सरकार की मंशा पर्यटकों का उत्तराखंड के अन्य टूरिस्ट स्पॉट से रूबरू कराने की है। मुख्यमंत्री चामी ने इसके लिए सचिव शैलेश बगोली और विनय शंकर पांडेय की दोनों मंडलों के पर्वतीय क्षेत्रों में एक एक ऐसे स्थल चयनित करने के निर्देश दिए है , जहां हिल स्टेशन विकसित करने की संभावनाएं हैं। माना जा रहा है कि इससे स्थानीय लोगों के सामने रोजगार के अवसर बढ़ने वहाँ पलायन पर भी अंकुश लगेगा ।

आपको बता दे कि उत्तराखंड में ब्रिटिश काल के बाद कोई हिल स्टेशन विकसित नहीं हुआ है। मसूरी लेंसडौन नैनीताल व रानीखेत पर पर्यटकों का लगातार दबाव रहता है । वहीं इन शहरों में अब इतना स्थान नहीं बचा कि वहां अन्य निर्माण कार्य कर उसे और विकसित किया जा सके। इन शहरों के सौंदर्यीकरण पर बेतरतीब निर्माण कार्यों का भी प्रभाव पड़ा है।

प्रदेश में भारी बारिश का कहर, भू-स्खलन के कारण 241 सड़कें बंद..

उत्तराखंड: प्रदेश में बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश के कारण प्रदेश में जगह-जगह से भू-स्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। जिसके कारण प्रदेश की 241 सड़कें बंद हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग ने आने वाले तीन दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 10 से 12 जुलाई तक प्रदेशभर के सभी जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश कई जिलों में भारी बारिश को देखते हुए स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है।

भारी बारिश का कहर, प्रदेश की 241 सड़कें बंद..

प्रदेश में भारी बारिश के कारण लगातार भू-स्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। भारी बारिश पहाड़ी क्षेत्रों के लिए आफत बन रही है। बीते 24 घंटे में ही भूस्खलन और स्लिप आने से प्रदेश की 241 सड़कें बंद हुई हैं। बता दें कि इसमें से 160 सड़कें एक दिन पहले से बंद थीं। जबकि रविवार को 81 सड़कें बंद हुई हैं। रविवार देर शाम तक सिर्फ 70 सड़कों को खोला जा सका था, जबकि 171 सड़कें अवरुद्ध रहीं। लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कों को खोलने में दिक्कतें हो रही हैं।

सीएम अधिकारियों को दिए अलर्ट रहने के निर्देश..

भारी बारिश के चलते प्रदेश की नदियां और नाले उफान पर हैं। जिसे देखते हुए सीएम धामी ने सभी अधिकारियों से अलर्ट रहने को कहा है। सीएम धामी ने ट्वीट करते हुए लिखा ‘ कुछ दिनों से प्रदेश में हो रही अत्यधिक बारिश के मद्देनज़र मेरा सभी से निवेदन है कि ऐसे समय में आप पूर्ण सतर्कता बनाए रखें व अनावश्यक यातायात से बचें।नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता पर रखते हुए किसी भी प्रकार की परिस्थिति से निपटने हेतु प्रशासन को भी रेड अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं।’

आपदा की स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर हुए जारी..

प्रदेश में किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। सूचना राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष के फोन नंबरों 0135-2710335, 2664314, 2664315, 2664316, फैक्स नंबर 0135-2710334, 2664317. टोल फ्री नंबर 1070, 9058441404 एवं 8218887005 पर दी जा सकती है।

उत्तराखंड में GST वादों के निपटारे के लिए बनेगा ट्रिब्यूनल..

व्यापारियों को नहीं जाना पड़ेगा कोर्ट..

उत्तराखंड: जीएसटी वादों का निपटारा करने के लिए उत्तराखंड में ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। इससे प्रदेश के व्यापारियों व कंपनियों को टैक्स संबंधित छोटे-छोटे वादों को लेकर न्यायालय में नहीं जाना पड़ेगा। इन वादों का समाधान ट्रिब्यूनल स्तर पर किया जाएगा। इससे व्यापारियों का खर्च और समय भी बचेगा। ट्रिब्यूनल में चार सदस्य होंगे। इसमें दो सदस्य न्यायिक सेवा और दो सदस्य जीएसटी और एसजीएसटी से तकनीकी क्षेत्र के होंगे।

सरकार ने राज्य में माल और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 में जीएसटी लागू किया। जीएसटी में टैक्स रिटर्न या भुगतान को लेकर राज्य कर विभाग की ओर से व्यापारियों को नोटिस जारी किए जाते हैं। इस पर व्यापारी छोटे-छोटे टैक्स वादों को लेकर न्यायालय चले जाते हैं।

अभी तक विभागीय स्तर पर ऐसे वादों का निपटारा करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जीएसटी परिषद ने सभी राज्यों को वादों का निपटारा करने के लिए ट्रिब्यूनल का गठन के दिशानिर्देश दिए हैं। इसी क्रम में सरकार ने ट्रिब्यूनल के गठन की अनुमति दे दी है। ट्रिब्यूनल में न्यायिक सेवा के दो रिटायर्ड जज और तकनीकी क्षेत्र से दो अधिकारी सदस्य होंगे।

व्यापारियों का वैट मामलों में माफ होगा ब्याज और जुर्माना..

जीएसटी से पहले लागू वैट प्रणाली में व्यापारियों के टैक्स संबंधित वादों के निपटाने के लिए सरकार ने वन टाइम सेटेंलमेंट योजना की अवधि तीन माह बढ़ाई है। जिसमें बकायेदार व्यापारियों को ब्याज और जुर्माना माफ किया जाएगा। प्रदेश में वर्तमान में बकाया टैक्स के 41 हजार मामले लंबित है। सरकार ने वैट प्रणाली के लंबित बकाया टैक्स मामलों का निपटारा करने को वन टाइम सेटेंलमेंट योजना को 1 जुलाई से 30 सितंबर 2023 तक बढ़ाया है। निर्धारित अवधि में व्यापारियों को बकाया राशि पर ब्याज और जुर्माने माफ किए जाएंगे।

धामी सरकार सख्त, प्रदेश में अब कब्जा करने पर होगी 10 साल की जेल..

उत्तराखंड: प्रदेश में अतिक्रमण को लेकर धामी सरकार एक्शन में है। प्रदेश में अब अतिक्रमण को लेकर नए नियम बनाए गए है। अब अवैध कब्जे को सिर्फ ध्वस्त ही नहीं किया जाएगा बल्कि कब्जा करने वाले को 10 साल की जेल भी हो सकती है।

धामी कैबिनेट में उत्तराखंड, भूमि पर अतिक्रमण (निषेध) अध्यादेश, 2023 को स्वीकृति दी। जिसके बाद अब राज्य में सरकारी, सार्वजनिक और निजी परिसंपत्तियों पर अनधिकृत कब्जा अथवा अतिक्रमण गैर जमानती और संज्ञेय अपराध माना जाएगा।

जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने की धामी सरकार की मुहिम अब जोर पकड़ सकती है। अभी तक सरकार के स्तर पर जितने भी प्रयास किए गए, वह नाकाफी साबित हो रहे हैं। उत्तराखंड, भूमि अतिक्रमण (निषेध) अध्यादेश में कड़े कानूनों का प्रावधान किया गया है।

इस कानून के तहत प्रदेश में अब अतिक्रमणकारी अथवा अवैध कब्जाधारक को दंड के रूप में अधिकतम 10 वर्ष के कारावास की सजा दी जा सकेगी। कब्जा की गई भूमि का बाजार मूल्य वसूल किया जाएगा। अतिक्रमण के मामलों की सुनवाई को स्पेशल कोर्ट का गठन होगा।

बताया जा रहा है कि कैबिनेट में पास होने के बाद अब सरकार इसको लेकर अध्यादेश ला सकती है। बाद में इसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा, पास होने के बाद प्रदेश का नया कानून बन जाएगा। नए कानून के तहत शिकायतकर्ता सीधे डीएम से इस तरह के मामलों की शिकायत कर सकेगा।

डीएम की अध्यक्षता में राज्य सरकार की ओर से अधिसूचित समिति प्रकरण की विवेचना पुलिस के निरीक्षक रैंक या उससे ऊपर के अधिकारी से कराएगी। कानून में पीड़ित व्यक्ति को राहत देते हुए भूमि अतिक्रमणकर्ता या आरोपी पर ही मालिकाना हक साबित करने का भार डाला गया है।

रिखणीखाल में आतंक का पर्याय बना दूसरा बाघ भी हुआ पिंजरे में कैद..

उत्तराखंड: पौड़ी के कोटद्वार में आतंक मचाने वाले बाघ दूसरे बाघ को भी वन विभाग की टीम ने ट्रेंकुलाइज कर लिया है। जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। बता दें इससे पहले एक बाघ को 26 अप्रैल को ट्रेंकुलाइज किया था। उसके बाद से उसका साथी क्षेत्र में ही घूम रहा था। जिस वजह से स्थानीय लोग अपने घरों पर ही रहने को मजबूर थे।

कोटद्वार के रिखणीखाल विकासखंड से वन विभाग ने दूसरे बाघ को भी ट्रेंकुलाइज कर लिया है। जानकारी के अनुसार डीएफओ गढ़वाल स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया की सोमवार को वनकर्मियों की एक टीम को बाघ को ट्रेंकुलाइज करने के लिए तैनात किया गया था। जिसके बाद देर रात टीम को कामयाबी हासिल हुई और टीम ने गाड़ियों के पुल के पास से बाघ को ट्रेंकुलाइज कर लिया।

घरों पर रहने को मजबूर थे ग्रामीण..

वन विभाग की टीम ने बाघ को ट्रेंकुलाइज कर कॉर्बेट पार्क भेज दिया है। बाघ के आतंक से लोग अपने घरों पर ही रहने को मजबूर थे। अब लोगों ने राहत की सांस ली है। बाघ के आतंक की वजह से रिखणीखाल ब्लॉक के बाघ प्रभावित इलाके के स्कूलों में सोमवार को 65 फीसदी बच्चे ही उपस्थित रहे। लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने में खतरा महसूस कर रहे थे।

एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी, देखें नए रेट..

उत्तराखंड: आमजन को मंहगाई का झटका लगा है। एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। तेल कंपनियों ने एक सिलेंडर की कीमत 7 रुपये बढ़ा दी है। ये बढ़ोतरी कमर्शियल गैस सिलेंडर में की गई है। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसकी कीमत काफी समय से स्थिर बनी हुई है।

बताया जा रहा है कि अब कमर्शियल गैस सिलेंडर यानी 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर का खुदरा मूल्‍य 1,773 रुपये से बढ़कर 1,780 रुपये प्रति सिलेंडर हो चुका है। कमर्शियल गैस सिलेंडर में बढ़ोतरी प्रभावी हो गई है। अगर पूरे देश की बात की जाए तो मुंबई में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 1,732 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है। यहां पहले प्रति सिलेंडर की कीमत 1,725 रुपये थी। इसी तरह चेन्नई में पुरानी कीमत 1,937 रुपये थी अब बढ़कर 1,944 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है।

गौरतलब है कि इससे पहले जून के दौरान कमर्शियल गैस की कीमतों में इजाफा किया गया था, लेकिन रसोई गैस वाले 14.2 किलो वाले सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ था। इसी साल, मार्च में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 350.50 रुपये प्रति यूनिट बढ़ोतरी की थी। हालांकि, मई में इनकी कीमतों में 171.50 रुपये की कटौती की गई थी।

इन नए चेहरों को किया जा सकता है धामी कैबिनेट में शामिल..

उत्तराखंड: प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई है। चर्चाएं हैं कि धामी कैबिनेट से चार मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। जबकि तीन नए मंत्रियों की किस्मत खुल सकती है।प्रदेश में कैबिनेट विस्तार को लेकर काफी समय से चर्चाएं हो रही हैं। सीएम धामी के दौरे के बाद से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं ने जोर पकड़ा है। कहा जा रहा कि कैबिनेट विस्तार को हाई कमान से लगभग हरी झंडी मिल चुकी है।

जल्द ही मंत्री मंडल के विस्तार का ऐलान कर दिया जाएगा। मगर इस बीच जो दिलचस्प बात है वो ये है कि कैबिनेट से की मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और कई नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। चर्चाएं ये भी हैं कि मंत्रिमंडल से चार कैबिनेट मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद से कैबिनेट में चार पद खाली हैं। ऐसे में जहां आठ विधायकों की किस्मत खुलेगी तो कई मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर होने पर निराशा भी हाथ लगेगी।

लंबे समय से इंतजार हो रहे कैबिनेट विस्तार को लेकर इस वक्त सबकी निगाहें मंत्रिमंडल पर ही टिकी हैं। इस विस्तार में कौन इन होगा और कौन आउट होगा ये तो वक्त ही बताएगा। धामी मंत्रिमंडल में कांग्रेस के किसी बड़े नेता को शामिल किया जा सकता है। और इन चर्चाओं की वजह से सियासी पारा गरमाया हुआ है तो वहीं कांग्रेस में टूट-फूट की चर्चाएं भी तेज हो चली हैं। अब देखना ये होगा सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है।

केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से मिले सीएम धामी, इन मुद्दों पर हुई चर्चा..

उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर गए हुए हैं। सीएम धामी ने रविवार को केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री परुषोत्तम रूपाला से भेंट की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में पशुपालन और डेयरी से संबंधित विषयों पर चर्चा की। सीएम धामी ने रविवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री परुषोत्तम रूपाला से मुलाकात की।

इस दौरान सीएम ने पशुपालन एवं डेयरी मंत्री से उत्तराखंड में पशुपालन और डेयरी से संबंधित विषयों पर चर्चा की। इसके साथ ही सीएम ने केंद्रीय मंत्री से नेशनल लाईवस्टाॅक मिशन योजना के अन्तर्गत पशुधन बीमा की अवशेष धनराशि अवमुक्त करने और राज्य में संचालित सचल पशुचिकित्सा वाहन की सेवाएं शेष 35 विकासखण्डों में भी उपलब्ध कराए जाने का भी आग्रह किया।

आपको बता दे कि सीएम धामी ने उत्तराखंड के विकास में सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उनका कहना हैं कि उत्तराखण्ड राज्य में संचालित विभिन्न रोजगार योजनाओं में पशुपालन से सम्बन्धित योजनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के सीमान्त पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों के पशुपालकों हेतु नेशनल लाईवस्टाॅक मिशन योजना के अन्तर्गत पशुधन बीमा का संचालन किया जा रहा है।

योजना के अन्तर्गत स्वीकृत 40 करोड़ रूपए के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में 14 करोड़ 26 लाख 25 हजार रूपए की धनराशि प्राप्त हुई थी। जिसमें केन्द्रांश आठ करोड़ 67 लाख 66 हजार रूपए और राज्यांश पांच करोड़ 58 लाख 59 हजार रूपए था। योजना के अन्तर्गत राज्य में पशुधन बीमा के लक्ष्य के सापेक्ष कुल 1,45,451 पशुओं में बीमा किया जा चुका है। सीएम ने केंद्रीय मंत्री से स्वीकृत योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये स्वीकृत बजट की शेष धनराशि उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया।

सीएम धामी का कहना हैं कि भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य में पशुपालक के द्वार पर आधुनिक तकनीकी की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 60 सचल पशुचिकित्सा वाहन संचालित किये जा रहे हैं। इनके माध्यम से 58392 पशुओं की चिकित्सा पशुपालकों के द्वार पर ही की गयी है।

सीएम ने राज्य के शेष 35 विकासखण्डों में भी इसी प्रकार की सेवाओं के लिये 786.94 लाख रूपए धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। साथ ही कहा कि इसमें 764.246 लाख रूपए का केन्द्रांश और 22.694 लाख रूपए का राज्यांश रहेगा।

बता दे कि राज्य के भेड़ बकरियों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार के सहयोग से पीपीआर उन्मुलन योजना संचालित की जा रही है। वर्ष 2030 तक पीपीआर मुक्त करने के महत्वाकांक्षी टीकाकरण योजना के लिये उत्तराखण्ड में 14 लाख डोज टीकों की आवश्यकता है। जिस पर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने सीएम धामी को हर सम्भव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया।