शिक्षा से वंचित दिव्यांग बच्चों की होगी गणना, प्रबंधकीय पदों पर कितनी महिलाएं, होगा सर्वे..

उत्तराखंड: सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) सूचकांक की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रदेश में शिक्षा से वंचित दिव्यांग बच्चों की गणना करने के अफसरों को निर्देश दिए। कहा कि स्कूलों में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था की जाए। इसके लिए राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान (एनआईवीएच) सहित देश के चार प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों की मदद लेने के भी निर्देश दिए। उनका कहना हैं कि प्रसव पूर्व देखभाल के लिए तैनात एएनएम के भ्रमण की ट्रैकिंग की जाए।

राज्य सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने टोल फ्री नंबर 104 से ट्रैकिंग प्रणाली को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। हरिद्वार एवं ऊधम सिंह नगर में मातृ मृत्यु दर को कम करने पर विशेष प्रयास होने चाहिए। इन दोनों जिलों की रैंकिंग में सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को प्रदेशभर में गर्भवती महिलाओं की ट्रैकिंग, एएनसी, एनीमिया की स्थिति पर गैर सरकारी स्वास्थ्य संगठनों के साथ कार्य करने के लिए जल्द एक एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए। बैठक में सचिव आर मीनाक्षी सुंदर, डॉ. आर राजेश कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

निजी क्षेत्र में प्रबंधकीय पदों पर कितनी महिलाएं, होगा सर्वे..

मुख्य सचिव ने श्रम विभाग को निर्देश दिए कि वह निजी क्षेत्र में प्रबंधकीय पदों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लक्ष्य के संबंध में सर्वेक्षण और डेटा एकत्रित करें। विभाग को इसके लिए नोडल बनाया गया। महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के मामलों पर उन्होंने पुलिस विभाग को महिला हेल्प डेस्क पर आने वाली प्रताड़ित महिलाओं को सेफ हाउस में रखने और उनके अभिभावकों की काउंसलिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

आयुवार आत्महत्या के आंकड़े जुटाएगी पुलिस..

मुख्य सचिव ने राज्य में आत्महत्या के मामलों के संबंध में पुलिस विभाग को आयु के अनुसार आत्महत्या के आंकड़ों की जानकारी एकत्रित करने के निर्देश दिए। ऐसे मामलों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था की जा सकेगी। उन्होंने एससी व्यक्ति के खिलाफ हिंसा की घटनाओं की प्रभावी जांच एवं ससमय क्षतिपूर्ति वितरण के निर्देश दिए।

उत्तराखंड में औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की नई किस्म तैयार की जाएगी, जानिए कहां-कहां होता है इस्तेमाल..

उत्तराखंड: प्रदेश में प्राकृतिक और घरेलू उपयोग के लिए उगाई जाने वाली भांग के बीज से नई किस्म तैयार की जा रही है। सगंध पौध केंद्र (कैप) सेलाकुई इस पर शोध कर रहा है। प्रदेश भर से भांग बीज के एक हजार सैंपल एकत्रित किए। जिनमें ट्रेटा हाइड्रो कैनाबिनाॅल (टीएचसी) की मात्रा का पता लगाया गया। जिन बीज में टीएचसी की मात्रा 0.3 से कम है। उन बीज से नई किस्म तैयार की जा रही है। जिसके तने से फाइबर और बीज का इस्तेमाल मसाले, चटनी, बेकरी व अन्य कॉस्मेटिक उत्पादों में किया सकेगा।

राज्य में कई सालों से स्थानीय लोग भांग के बीज और रेशे का पारंपरिक उपयोग करते हैं। इसकी उपयोगिता को देखते हुए 40 से अधिक देशों में भांग की किस्म औद्योगिक हैंप की व्यावसायिक खेती होती है। त्रिवेंद्र सरकार के समय उत्तराखंड ने भी औद्योगिक हैंप की व्यावसायिक खेती की शुरुआत के लिए कदम बढ़ाए थे।

आपको बता दे कि ट्रायल के तौर पर कई लोगों को औद्योगिक हैंप की खेती के लिए लाइसेंस भी दिए थे। दुरुपयोग रोकने के लिए नियमावली बनाने का काम किया। लेकिन अभी तक राज्य में बड़े स्तर पर औद्योगिक हैंप की खेती शुरू नहीं हो पाई। औद्योगिक हैंप की उपयोगिता और मांग को देखते हुए सगंध पौध केंद्र के सेलाकुई फार्म में नई किस्म तैयार की जा रही है। जिसके बाद नई किस्म में टीएचसी मात्रा की जांच व अन्य मानकों को परखा जाएगा।

40 देशों में भांग की खेती और व्यापार..

बता दे कि उत्तराखंड की जलवायु औद्योगिक भांग की खेती के अनुकूल है। लेकिन अभी हैंप को प्रदेश में व्यावसायिक रूप नहीं मिला है। विश्व के 40 देशों में हैंप की खेती और व्यापार किया जा रहा है। इसमें प्रमुख देश अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क, चीन, थाईलैंड, ब्राजील शामिल हैं।

हैंप के फाइबर का ऑटोमोबाइल व फर्नीचर में होता है इस्तेमाल..

औद्योगिक हैंप के तने से फाइबर तैयार किया जाता है। जिसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल, फर्नीचर, टैक्सटाइल व पेपर बनाने में किय जाता है। इसके साथ ही बीज से स्नैक्स फूड, सूप, चटनी, मसाला, बेकरी, पास्ता, चॉकलेट, पेय पदार्थ, एनर्जी ड्रिंक, जूस बनाने में किया जाता है।

उत्तराखंड में 36 लोगों को खेती के लिए लाइसेंस..

उत्तराखंड में औद्योगिक हैंप की खेती के लिए देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत, चमोली, अल्मोड़ा जिले में आबकारी विभाग के माध्यम से 36 को लाइसेंस दिए गए हैं। पहली बार उत्तराखंड में औद्योगिक हैंप की नई किस्म तैयार करने पर शोध किया जा रहा है। प्रदेश भर से एकत्रित किए बीज से पौधे तैयार किए जा रहे हैं। जिसमें टीएचसी की मात्रा 0.3 से कम होगी। जल्द ही सगंध पौध केंद्र को इसमें कामयाबी मिलेगी।

उत्तराखंड में 1094 जूनियर इंजीनियरों को बांटे गए नियुक्ति पत्र..

उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी की वर्चुअल उपस्थिति में संस्कृति विभाग प्रेक्षागृह, देहरादून में कनिष्ठ अभियन्ता सेवा परीक्षा, 2023 के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में चयनित 1094 कनिष्ठ अभियन्ताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर सीएम ने कनिष्ठ अभियन्ता पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों से वर्चुअल संवाद किया। सीएम धामी ने चयनित सभी कनिष्ठ अभियन्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि आज आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। अपने माता-पिता गुरूओं और ईश्वर की कृपा से सभी को देवभूमि उत्तराखण्ड में सेवा करने का अवसर मिल रहा है। सीएम ने आशा व्यक्त की कि आज जिन 1094 अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली है, इनसे विभागों को और मजबूती मिलेगी। सीएम का कहना हैं कि ज्ञान, विज्ञान और तकनीक का जिस तेजी से विस्तार हो रहा है, उस हिसाब से नियमित अपडेट रहें। सभी पूरी निष्ठा और समर्पण भाव से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, इसके लिए कार्यक्षेत्र में नियमित दिनचर्या बनाना जरूरी है.

सीएम धामी ने कहा कि राज्य में पिछले तीन सालों में सरकारी विभागों में लगभग 17 हजार से अधिक नौकरियां दी हैं। सीएम ने कहा कि 4 जुलाई 2021 को शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट में हमने निर्णय लिया कि राज्य के सभी रिक्त पदों पर भर्ती की जायेगी। अभी अनेक भर्ती परीक्षाएं गतिमान हैं। सीएम ने कहा कि राज्य में भर्ती परीक्षाओं के अधियाचन से नियुक्ति पत्र प्रदान करने तक की पूरी समयावधि को कम किया गया है। पूरे साल के लिए भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर बनाया गया है। राज्य में नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद से सभी भर्ती परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ सम्पन्न हुई हैं।

योग्य युवा हर भर्ती परीक्षा में हो रहे हैं सफल..

सीएम धामी ने कहा आज योग्य युवा हर भर्ती परीक्षा में सफल हो रहे हैं। राज्य में नकल को जड़ से समाप्त करने के लिए नकल माफियाओं पर सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है। सीएम ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में नई कार्य संस्कृति की शुरूआत हुई है। उत्तराखण्ड में भी राज्य सरकार द्वारा नई कार्य संस्कृति लाने की दिशा में लगातार कार्य किये जा रहे हैं। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों के इंडिकेटर में राज्य को देश में प्रथम स्थान मिला है। उत्तराखण्ड देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों की श्रेणी में दूसरे स्थान पर है।

उत्तराखंड में इन सड़कों को टू-लेन को फोरलेन और फोरलेन को सिक्स लेन बनाया जायेगा

लिपुलेख से कैलाश पर्वत के दर्शन सुगम होंगे..

उत्तराखंड: केन्द्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने शुक्रवार को सर्किट हाउस काठगोदाम में सरकार के 100 दिन पूर्ण होने पर प्रेस वार्ता कर केन्द्र सरकार द्वारा आमजनमानस के लिए जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे विस्तृत जानकारी दी। उनका कहना हैं कि प्रधानमंत्री के 100 दिन पूरे होने पर सामाजिक ढांचे पूर्ण करने के लिए 100 दिनों मे 15 लाख करोड़ के निवेश पूर्ण कर लिए है। अजय टम्टा का कहना हैं कि अल्मोड़ा-बागेश्वर रोड में लगभग 4.50 करोड़ के पहले पैकेज का काम शुरू किया है। साथ ही काठगोदाम से नैनीताल को टू लेन करने जा रहा है। ज्योलिकोट से भवाली कैंची बाईपास होते हुए अल्मोड़ा से रानीखेत पाडूखोला होते हुए कर्णप्रयाग तक तथा अल्मोड़ा से पनार तक टू लेन किया जाएगा। वहीं धारचूला से गुंजी तक टू लेन लगभग उत्तराखण्ड की सभी एनएच की रोड का टू लेन किया जाना है।

लिपुलेख से माउंट कैलाश के दर्शन होंगे आसान
केन्द्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 9 के 58 किलोमीटर में एक लेन और इंटरमीडिएट लेन से दो लेन चौड़ीकरण का कार्य 384.00 करोड़ रूपए की लागत से शुरू कर दिया गया है। जिससे लिपुलेख से माउंट कैलाश के दर्शन सुगम हो जाएंगे। इसके साथ ही चीन बॉर्डर की सीमावर्ती कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ वहां सामाजिक और आर्थिक विकास को भी बढावा मिलेगा और इससे रोजगार में भी वृद्धि होगी। कार्य के निर्माण की अवधि दो साल रखी गई है।

इन सड़कों का भी किया जाएगा चौड़ीकरण..
चारधाम परियोजना के अन्तर्गत केदारनाथ और यमुनोत्री को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के सड़क निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) से हरी झंडी मिल गई है। इससे यमुनोत्री में 25.08 किलोमीटर में 2-लेन चौड़ीकरण का कार्य कराया जा सकेगा तथा केदारनाथ में शेष 13 किलोमीटर को दो लेन में चौड़ा किया जाएगा। चारधाम परियोजना के अन्तर्गत चंपावत बाईपास दो लेन पेव्ड शोल्डर सहिल 9.85 किलोमीटर लम्बाई में 307.00 करोड़ रूपए लागत की डीपीआर प्रगति में है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित ओवरसाइट समिति द्वारा इस कार्य की स्वीकृति मिली है। इससे चंपावत शहर में यातायात भीड़भाड़ से राहत मिलेगी। कार्य की स्वीकृति का लक्ष्य दिसबर 2024 रखा गया है।

अब चारधाम यात्रियों को मिलेगी ट्रैफिक जाम से राहत..
चारधाम परियोजना के अन्तर्गत ऋषिकेश बाईपास चार लेन 10.88 किलोमीटर लम्बाई में 1414 करोड़ रूपए लागत की डीपीआर प्रगति में है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ओवरसाइट समिति द्वारा स्वीकृति मिली है। इससे ऋषिकेश शहर और चारधाम यात्रियों को यातायात भीड़भाड़ से राहत मिलेगी। कार्य की स्वीकृति का लक्ष्य दिसंबर 2004 रखा गया है। चारधाम मार्ग पर हो रहे भूस्खलन क्षेत्रों के उपचार कार्य किए जाएंगे। कार्य पूर्ण करने की अवधि 12 माह से 18 माह रखी गई है। प्रदेश में 8 प्रमुख हाई-स्पीड कॉरिडोर और रिंग रोड परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। जिनमें आगरा-ग्वालियर, खरगपुर-मोरेग्राम, धराड़ मेहसाणा-अहमदाबाद, अयोध्या रिंग रोड, पाथलगांव-गुमला, कानपुर रिग रोड, गुवाहाटी रिंग रोड और नासिक फाटा-खेड एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल हैं। इन परियोजनाओं से देश के विभिन्न हिस्सों में यात्रा समय में 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक की कमी आएगी।

व्यापार मंडल लोहाघाट ने आपदा प्रभवितों को राहत सामग्री की वितरित..

उत्तराखंड: लोहाघाट व्यापार संघ आपदा पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया है। व्यापार संघ ने आपदा पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण किया। बता दें कि बीते दिनों हुई बारिश के कारण लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत क्षेत्रों में आई आपदा से भीषण तबाही मची है। जिस कारण सीमांत क्षेत्र का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। सड़कें बंद होने के कारण लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों का सामना भी नहीं मिल रहा है।

लोहाघाट ब्लाक के सीमांत क्षेत्रों में आई आपदा के कारण भारी नुकसान हुआ है। खेत खलिहानों के साथ-साथ कई लोगों के मकान तक तबाह हो चुके हैं। प्रशासन की टीमे तेजी से राहत कार्य में जुटी हुई है। वहीं सीमांत क्षेत्र में आई आपदा का लोहाघाट व्यापार संघ ने संज्ञान लिया। व्यापार संघ अध्यक्ष मनीष जुकरिया के नेतृत्व में लोहाघाट नगर के व्यापारी आपदा पीड़ितों की मदद को आगे आए। व्यापारियों ने आपदा पीड़ितों के लिए नकद राशि, कंबल, खाद्य सामग्री, जूते-चप्पल, साबुन, कपड़े आदि वस्तुओं को आपसी सहयोग से एकत्रित किया। गुरुवार को तहसीलदार जगदीश सिंह नेगी ने हरी झंडी दिखाकर आपदा राहत वाहन को रवाना किया।

आपदा पीड़ितों के बीच पहुंचे व्यापार संघ अध्यक्ष..

खुद व्यापार संघ अध्यक्ष मनीष जुकरिया मैदान में उतरे और आपदा पीड़ितों के बीच पहुंचे। उनके द्वारा सीमांत के दूरस्थ आपदा ग्रस्त डनगांव, कमलेड़ी व पाशम आदि क्षेत्रों में जाकर आपदा पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी गई। इसके साथ ही आपदा पीड़ितों से उनकी समस्याओं को पूछा गया।

लोगों से आपदा पीड़ितों की मदद के लिए आगे आने की अपील..

व्यापार संघ अध्यक्ष जुकरिया का कहना हैं कि आपदा से सीमांत क्षेत्रों में भारी तबाही हुई है। प्रशासन राहत पहुंचाने में जुटा है लेकिन अभी और तेजी से कार्य करने की जरूरत है। लोगों को बड़ी मदद की जरूरत है। उन्होंने कहा कि व्यापार संघ आपदा पीड़ितों के साथ खड़ा है। आपदा पीड़ितों के लिए आगे और भी राहत सामग्री जुटाई जाएगी। उन्होंने सभी सक्षम लोगों से आपदा पीड़ितों की मदद के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा अभी आपदा पीड़ितों को सख्त मदद की जरूरत है। आपदा पीड़ितों ने इस दुख की घड़ी में सुध लेने के लिए लोहाघाट व्यापार संघ को धन्यवाद दिया है।

राज्यपाल में दी लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश को हरी झंडी, सीएम धामी ने जताया आभार..

उत्तराखंड: राजभवन से लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश कानून 2024 को हरी झंडी मिल गई हैं। जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल का आभार व्यक्त किया है। सीएम ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में कानून व्यवस्था और राज्य का मूल स्वरूप बिगाड़ने की किसी को छूट नहीं है। इस कानून का राज्य में कड़ाई से पालन कराया जाएगा।

सीएम धामी ने उत्तराखण्ड लोक (सरकारी) तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली (अध्यादेश) कानून-2024 को राज्यपाल द्वारा मंजूरी प्रदान करने पर उनका आभार व्यक्त किया है। सीएम धामी का कहना हैं कि इस कानून के तहत दंगाईयों से सरकारी और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। इसके साथ ही दंगा नियंत्रण में लगे सरकारी अमले एवं अन्य कार्यों पर आने वाले खर्च की भरपाई भी की जाएगी। निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश के साथ ही राज्यपाल ने विविध संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। जिसके बाद उत्तराखंड के विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। बता दें गैरसैंण में हुए विधानसभा सत्र में धार्मि सरकार ने विधेयक पारित किया था। जिसके बाद राजभवन से विधेयक को हरी झंडी मिल गई हैं। साथ ही राज्यपाल ने उप्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 को भी मंजूरी दे दी है।