युवाओं के लिए डी०एल०एड० प्रवेश परीक्षा को लेकर आया बड़ा अपडेट..

उत्तराखंड: द्विवर्षीय डी०एल०एड० प्रवेश परीक्षा से जुड़ा बड़ा अपडेट आया है। बताया जा रहा है कि प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन तिथि में बदलाव किया गया है। परीक्षा के लिए आवेदन तिथि को अब बढ़ाकर 5 अप्रैल 2023 कर दिया गया है। ऐसे में जिन युवाओं ने अभी तक आवेदन नहीं किया है जल्द आवेदन कर सकते है।

आपको बता दे कि प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बनने के लिए उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर डीएलएड की परीक्षा आयोजित कराता है। इस परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को राज्य में स्थित डायट (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों) में दो साल का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद डायट में प्रशिक्षण ले चुके अभ्यर्थियों को फिर सरकार विज्ञप्ति निकालकर नियुक्ति देती है।

परिषद ने विभाग की वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 5 अप्रैल रात 12 बजे तक है। अंतिम तिथि व समय के बाद आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन भरने के लिए अभ्यर्थी को मोबाइल नंबर व ईमेल आइडी होना जरूरी है। एक मोबाइल नंबर व एक ईमेल आईडी पर एक ही आवेदन स्वीकार होगा। आनलाइन के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से मिलने वाले आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।

शैक्षिक योग्यता..

उम्मीदवार को स्नातक पास होना चाहिए।

आयु सीमा..
उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 19 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए।

उत्तराखंड डीएलएड 2023 आवेदन शुल्क..

सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को600/- रुपए आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।
एससी / एसटी श्रेणी के उम्मीदवारों को 300/- रुपए आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।
पीडब्ल्यूबीडी केटेगरी के उम्मीदवारों को 150/- रुपए आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।

दून यूनिवर्सिटी में इन पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख है 31 मार्च..

उत्तराखंड: बेरोजगार युवाओं के लिए काम की खबर है। दून विश्वविद्यालय में गैर-शिक्षण पदों के लिए भर्ती निकली है। बताया जा रहा है कि दून विश्वविद्यालय में विभिन्न गैर-शिक्षण पदों पर भर्ती होनी है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए सुसंगत योग्यता / कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी 31 मार्च तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। आपको बता दे कि विवरण प्रदर्शित में देखा जा सकता है । ऑनलाईन आवेदन शैक्षिक योग्यता , अनुभव एवं अन्य पात्रता मानदंड आदि से सम्बन्धित विवरण https://www.doonuniversity.ac.in/ पर उपलब्ध सूचना-विज्ञप्ति में दिया गया है।

यदि अभ्यर्थी ने विज्ञापित पदों में से किसी पद पर पूर्व में आवेदन किया हो और उस पद पर परीक्षा / साक्षात्कार नहीं हो पाया तो ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बताया जा रहा है कि यद्यपि ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र शुल्क भरने की आवश्यकता नहीं है , केवल पूर्व में जमा शुल्क का प्रमाण बताना होगा । पूर्व में भरे गये आवेदन पत्रों का संज्ञान नहीं लिया जायेगा । पात्र और इच्छुक उम्मीदवार उपर्युक्त वेबसाइट पर दिनांक 31.03.2023 ( 23:59 बजे तक ) तक ऑनलाईन आवेदन भर सकते हैं।

इस माह से होगी यूकेएसएसएससी रद्द भर्तियों की परीक्षाएं शुरू..

उत्तराखंड: भर्तियों का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पूर्व में रद्द की गई भर्ती परीक्षाओं को दोबारा कराने को हरी झंडी दे दी है। बताया जा रहा है कि आयोग द्वारा मई के महीने में सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। आपको बता दे कि भर्ती परीक्षा और पेपर क्लिप के मामले के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा तीन परीक्षाओं को दिसंबर में रद्द कर दिया गया था।

जिनमें सचिवालय रक्षक 33 पद स्नातक स्तरीय के 933 पद और 1 दरोगा के 316 पदों की भर्ती थी। जिनमें सवा दो लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। लिहाजा अब उन्हें नए सिरे से आयोजित किया जा रहा है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को ही परीक्षा में बैठने की इजाजत दी जाएगी। गौरतलब है कि आयोग की सबसे पहले स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का पेपर लीक सामने आया था। इसके बाद वन दरोगा, सचिवालय सुरक्षा संवर्ग रक्षक भर्ती के पेपर लीक भी पकड़ में आए। इनकी जांच एसटीएफ कर रही है, जांच के बाद इन भर्तियों को रद्द किया गया था।

उत्तराखंड की पहली हेली एंबुलेंस सेवा 18 अप्रैल से ऋषिकेश एम्स में हो सकती है शुरू..

उत्तराखंड: ऋषिकेश एम्स में प्रदेश की पहली हेली एंबुलेंस सेवा का पायलट प्रोजेक्ट 18 अप्रैल को शुरू हो सकता है। हेली इमरजेंसी मेडिकल सर्विस की टीम ने एम्स की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद हेली एंबुलेंस के संचालन को हरी झंडी दे दी है। दूसरी ओर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हेली एंबुलेंस के लैंडिंग स्थल बनाए गए हैं।

आपको बता दें कि हेली एंबुलेंस सेवा का लाभ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 100 किलोमीटर के दायरे में दिया जाएगा। डॉ. मधुर उनियाल का कहना हैं कि विशेषज्ञ टीम ने निरीक्षण के बाद हेली एंबुलेंस सेवा चलाने की योजना की व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जाहिर की है। बताया कि टीम ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जिलों में लैंडिंग स्पॉट चुने हैं, जिन्हें सेवा से जोड़ा जाएगा। बताया कि अप्रैल में सेवा का शुभारंभ प्रस्तावित है।

पीएमओ के जवाब का इंतजार..

आपको बता दे कि पहला पायलट प्रोजेक्ट होने चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेली एंबुलेंस सेवा का शुभारंभ कर सकते हैं। इसको लेकर उच्चस्तर पर वार्ता चल रही है। एम्स को प्रधानमंत्री कार्यालय के जवाब का इंतजार है। हेली एंबुलेंस सेवा शुरू होने से विषम भौगोलिक क्षेत्रों में इमरजेंसी सेवाएं सुदृढ़ होंगी। मरीज को सही समय पर जीवन रक्षक उपचार मिलेगा।

1 अप्रैल से प्रदेश में लागू होगा ये नियम, अब सड़कों पर नहीं दिखेंगे ये वाहन..

उत्तराखंड: 1 अप्रैल से प्रदेश में नया नियम लागू होगा। जिसके तहत प्रदेश में चल रहे 15 साल पुराने सभी वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि 15 साल से पुराने वाहनों को सड़क से हटाने के लिए सरकार ने जो स्क्रैप पॉलिसी बनाई, उसको उत्तराखंड ने हां कर दी है। इस पॉलिसी के तहत ही फिटनेस सेंटर बनाने का काम भी शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि इसके तहत पहले चरण में उत्तराखंड के सरकारी विभागों, निगमों, निकायाें, परिवहन निगम, विभाग, स्वायत्त संस्थाओं के 5500 वाहन 01 अप्रैल से कबाड़ बन जाएंगे। इन वाहनों की आरसी का नवीनीकरण नहीं होगा।

केन्द्र की मोदी सरकार ने देश में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इसके तहत केंद्रीय मोटर यान (प्रथम संशोधन) नियम 2023 की अधिसूचना जारी कर दी है। बताया जा रहा है कि स्क्रैप पॉलिसी के तहत एक अप्रैल 2023 से सभी तरह के भारी व्यावसायिक वाहनों को अनिवार्य तौर पर फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा, जबकि प्राइवेट वाहनों के लिए यह व्यवस्था जून 2024 से लागू होगी।

स्क्रैप पॉलिसी के तहत केंद्र सरकार के सिंगल विंडो सिस्टम की तर्ज पर उत्तराखंड में भी एक ही जगह से पूरा समाधान मिलेगा। बताया जा रहा है कि 15 साल पुराने जिन वाहनों के रजिस्ट्रेशन रिन्यूवल के आधार पर आगे बढ़वा लिए गए हैं, उनको भी स्वतः कैंसिल समझा जाएगा। ऐसे वाहनों को रजिस्टर्ड स्क्रैप सेंटर पर डिस्पोज करना होगा। देश के 12 राज्यों के आरटीओ दफ्तरों के माध्यम से एम-वाहन मोबाइल एप से फिटनेस जांच कराई जा रही है। इनमें उत्तराखंड का नाम भी शामिल है।

बताया जा रहा है कि यहां आवेदन करने के बाद जो भी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (एमवीआई) आएगा, वह एम-वाहन के माध्यम से वाहन की जियो लोकेशन और टाइम भरेगा। इसके बाद वाहन के ब्रेक, वाइपर, सीट बेल्ट, फ्रंट लाइट, रियर लाइट आदि की जांच के बाद तस्वीरें एम-वाहन पर अपलोड करनी होंगी। इसी आधार पर फिटनेस जांच हो जाएगी। केन्द्र सरकार का यह आदेश 1 अप्रैल 2023 से लागू माना जाएगा।

खालिस्तानी आतंकवादी ने सीएम धामी को कॉल पर दी धमकी,पुलिस की बढ़ी टेंशन..

उत्तराखंड: खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत पन्नू कॉल पर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी धमकी दे रहा है। कह रहा है कि यदि उत्तराखंड में उनके संगठनों के लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए तो इसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री होंगे। रात तक यह मामला डीजीपी अशोक कुमार के संज्ञान में भी आ गया। उन्होंने इसकी तत्काल एसटीएफ से जांच कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। एसटीएफ ने इन तमाम नंबरों को ट्रेस करना शुरू कर दिया है।

उत्तराखंड में नहीं सिख फॉर जस्टिस का आधार..

यह पहला मामला नहीं है जब पन्नू के इस तरह के मैसेज वायरल हुए हों। पहले भी कई बार इस तरह से लोगों के पास कॉल आती रही हैं। हालांकि, पुलिस अधिकारियों का कहना हैं कि उत्तराखंड में सिख फॉर जस्टिस संगठन का कोई आधार नहीं है। यहां पर उसके समर्थक भी पुलिस की नजर में नहीं आए हैं।

न्यूयॉर्क में वकालत करता है पन्नू..

आपको बता दे कि पन्नू अमेरिका में रहता है और न्यूयॉर्क में वकालत करता है। उसे सिख फॉर जस्टिस का चेहरा माना जाता है। पन्नू कई सारी आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। पन्नू ने दो साल पहले ””””रेफरेंडम 2020”””” आयोजित करने की कोशिश की थी, जिसमें उसने दुनियाभर के सिखों से खालिस्तान के समर्थन में वोट देने की अपील की थी। वह युवाओं को खालिस्तान के लिए भड़काता रहा है। जुलाई 2020 में पन्नू को यूएपीए (गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून) के तहत आतंकवादी घोषित किया गया था। जानकारी के अनुसार पन्नू ने एक बार भारतीय छात्रों को खालिस्तानी झंडा उठाने और खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाने को कहा था और इसके बदले में उन्हें आईफोन 12 मिनी देने का वादा किया था।

युवाओं के लिए बड़ी खबर, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट..

उत्तराखंड: प्रदेश में वन विभाग के अन्तर्गत वन आरक्षी परीक्षा- 2022 से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। बताया जा रहा है कि आयोग ने वन आरक्षी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी करने की डेट का ऐलान कर दिया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट से 31 मार्च , 2023 से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते है। उत्तराखण्ड वन विभाग के अन्तर्गत वन आरक्षी परीक्षा- 2022 का आयोजन दिनाँक 09 अप्रैल , 2023 ( रविवार ) को एकल सत्र में पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह 01:00 बजे तक उत्तराखण्ड राज्य के 13 जनपदों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में किया जायेगा ।

जारी आदेश में लिखा है कि उक्त परीक्षा के लिए औपबंधिक रुप से अर्ह अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र दिनांक 31 मार्च , 2023 से आयोग की वेबसाईट psc.uk.gov.in अथवा ukpse.net.in से डाउनलोड कर सकते हैं । अभ्यर्थियों को डाक द्वारा पृथक से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किये जायेंगे । अभ्यर्थी प्रवेश पत्र में अंकित महत्वपूर्ण निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें ।

इस महिला ने रेलवे को कराया एक करोड़ का मुनाफा..

इस अनोखे रिकॉर्ड पर मंत्रालय ने की तारीफ़..

देश-विदेश: देश में लाखों लोग सरकारी नौकरी करते हैं। लेकिन इनमें से कुछ ही कर्मचारियों में अपने काम के प्रति ईमानदारी और सरकार के प्रति वफादारी देखने को मिलती है। ऐसे कर्मचारी पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने काम को अंजाम देते हैं, जिसके बाद वे अफसरों के साथ ही सरकार के भी सराहना के पात्र बनते हैं। कुछ ऐसा ही उदाहरण भारतीय रेलवे की एक महिला कर्मचारी ने पेश किया है।

इस महिला कर्मचारी के काम को खुद रेलवे मंत्रालय की ओर से सराहा गया है। महिला कर्मी ने रेलवे को करोड़ों रुपये का मुनाफा कराया है। रेलवे मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक महिला टिकट चेकर रोजलिन अरोकिया मैरी की जमकर तारीफ की है। मैरी ने जुर्माने के तौर यात्रियों से एक करोड़ रुपये वसूल कर एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इसके बाद से रेलवे उनकी कर्तव्यनिष्ठा को लेकर प्रशंसा कर रहा है।

रेलवे ने ट्विटर पर महिला टिकट चेकर रोज़लिन अरोकिया मैरी की कुछ तस्वीरें साझा की हैं। रेलवे प्रशंसा करते हुए लिखता है कि कर्तव्यों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता दिखाते हुए दक्षिण रेलवे की मुख्य टिकट निरीक्षक रोसलिन अरोकिया मैरी भारतीय रेलवे के टिकट जांच कर्मचारियों में पहली महिला बन गई हैं, जिन्होंने अनियमित टिकट वाले यात्रियों से जुर्माने के तौर पर 1.03 करोड़ का जुर्माना वसूला है।

सोशल मीडिया पर रोजलिन अरोकिया मैरी के फोटो वायरल होने के बाद लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। वहां ऐसे ही कर्तव्यनिष्ठ सरकारी कर्मचारी की मांग कर रहे हैं। लोगों ने उनकी प्रशंसा करते हुए लिखा है कि भारत को महाशक्ति बनाने के लिए ऐसी और अधिक चुनौतीपूर्ण और समर्पित महिलाओं की आवश्यकता है।

रेलवे मंत्रालय से जुड़े लोगों का कहना है कि भारत में ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने वालों या फिर किसी और क्लास का टिकट लेकर किसी और क्लास में यात्रा करने वालों की कमी नहीं है। ऐसे में एक महिला टिकट चेकर ने अपनी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से रेलवे को करोड़ों रुपये का मुनाफा दिला कर रिकॉर्ड कायम कर दिया है। यात्रा के दौरान गड़बड़ी करने वाले यात्रियों से जुर्माने के तौर पर इस महिला टिकट चेकर ने एक करोड़ रुपये वसूले हैं। अब तक किसी भी महिला कर्मी ने ऐसा नहीं किया था।

उत्तराखंड में 1 अप्रैल से बढ़ेंगे बिजली-पानी- कूड़ा उठान के रेट..

उत्तराखंड: प्रदेश में एक अप्रैल से आम जन पर मंहगाई की मार पड़ने वाली है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में आगामी एक अप्रैल से पीने का पानी, बिजली और कूड़ा उठान की दरें महँगी होने जा रही है। पीने के पानी में 15 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी की जा रही है। जिससे पहले के मुकाबले अब उपभोक्ताओं का बिल 150 से 200 रुपये अधिक आएगा। तो वहीं बिजली दरों में भी बढ़ोतरी होने वाली है।

आपको बता दे कि एक अप्रैल से बिजली दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो सकती है। रिपोर्टस की माने तो इस साल यूपीसीएल ने नियामक आयोग के सामने बिजली दरों में 16.96 प्रतिशत, यूजेवीएनएल ने करीब 2.43 प्रतिशत, और पिटकुल ने 9.27 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव नियामक आयोग के समक्ष रखा था। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में 12 फीसदी तक बढ़ोतरी करने पर मुहर लगा दी है। नई दरे एक अप्रैल से लागू हो सकती है।

पीने के पानी की दरें..

वहीं बताया जा रहा है कि संबंधित विभाग शहरी क्षेत्रों में पानी का बिल हाउस टैक्स के आधार पर तय करता है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में नलों की संख्या के आधार पर बिल तय किया जाता है। जिससे अब उपभोक्ताओं को पहले की अपेक्षा 15 फ़ीसदी तक अधिक बिल देना पड़ेगा। अब आगामी अप्रैल से पूरे प्रदेश में पानी का बिल बढ़ जाएगा। जिससे लोगों को 150 से 200 तक अधिक चुकाने पड़ेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में बिजली के रेट भी बढ़ाने की तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि अब लोगों को घर से कूड़ा उठवाने के लिए पहले से ज्यादा चार्ज देना होगा । नगर निगम ने डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए यूजर चार्ज बढ़ा दिया है। नए यूजर चार्ज एक अप्रैल से लागू होंगे। बताया जा रहा है नई दरें दोगुनी तक पहुंच गई है।

ये होंगे नए रेट..

1- बीपीएल कार्ड धारक मलिन बस्ती और ईडब्ल्यूएस यूजर्स को 1 अप्रैल से 30 प्रति महीना देना होगा।

2- कम आय वाले घर बीपीएल कार्ड धारक के अलावा अन्य सभी को अब 70 प्रति महीना देना होगा।

3- सोसाइटी और मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में 40 फ्लैट तक पहले 1200 रुपए और अब दो हजार रुपए, 41 से 100 फ्लैट पर पहले 3800 रुपए और अब पांच हजार, 100 फ्लैट से अधिक पहले 8000 रुपए और अब 10 हजार यूजर चार्ज देना होगा।

4- मांस और मछली विक्रेता के लिए 10 किलोग्राम तक पहले 150 रुपए अब 400 रुपए यूजर चार्ज देना होगा। 10 किलोग्राम से अधिक पहले 350 और अब 600 रुपए प्रतिमाह यूजर चार्ज देना होगा।

5- रेस्टोरेंटों में छोटे वाले पहले 150 रुपए और अब 300 रुपए यूजर चार्ज। मध्यम रेस्टोरेंट लिए पहले 400 रुपए और अब 600 रुपए, बड़े रेस्टोरेंट के लिए पहले 1000 रुपए और अब दो हजार रुपए प्रति महीने यूजर चार्ज देना होगा।

6- होटल, लॉज और गेस्ट हाउस के लिए 20 बेड तक के लिए पहले 100 रुपए अब 1000 रुपए, 21 बेड से 40 बेड तक पहले 200 रुपए और अब 2500 रुपए, 41 बेड से अधिक पहले एक 3000 रुपए और अब पांच हजार, 4 सितारा और पांच सितारा के लिए पहले 6000 रुपए और अब 10 हजार रुपए यूजर चार्ज प्रति महीने देना होगा।

7- धर्मशाला के लिए पहले 100 रुपए और अब 200 रुपए यूजर चार्ज प्रतिमाह देना होगा।

8- बारात घर के लिए पहले 300 रुपए और अब 1500 रुपए यूजर चार्ज प्रतिमाह लिया जाएगा।छात्रावास सुविधा के लिए स्कूल, शिक्षण संस्थाएं और गैर सरकारी स्कूलों के लिए पहले एक हजार रुपए और अब दो हजार रुपए प्रतिमाह यूजर चार्ज देना होगा।

9- बगैर छात्रावास सुविधा वाले स्कूल और शिक्षण संस्थाएं के पहले 100 रुपए और अब 500 रुपए प्रतिमाह यूजर चार्ज देना होगा।

10- अस्पताल, नर्सिंग होम और क्लिनिक के लिए 20 बेड तक के लिए पहले 250 रुपए और अब 800 रुपए, 21 बेड से 50 बेड तक पहले 500 रुपए और अब 1500 रुपए, 50 बेड से अधिक के लिए पहले 1500 रुपए और अब पांच हजार रुपए का यूजर चार्ज प्रतिमाह लिया जायेगा।

11- दुकानों में मोहल्ले की छोटी दुकान के लिए पहले 50 रुपए और अब 100 रुपए, शोरूम के लिए पहले 150 रुपए और अब 500 रुपए, छोटे मॉल और मेगा स्टोर के लिए पहले 500 रुपए और अब दो हजार रुपए, बहुमंजिले मॉल के लिए पहले एक हजार रुपए और अब 10 हजार रुपए प्रतिमाह यूजर चार्ज लिया जाएगा।

12- छोटी फैक्ट्री, वर्कशॉप और कारखाना के लिए पहले 300 रुपए और अब एक हजार रुपए, मध्यम के लिए पहले 500 रुपए और अब दो हजार रुपए, बड़े के लिए पहले एक हजार रुपए और अब पांच हजार रुपए प्रतिमाह यूजर चार्ज देना होगा।

13- सार्वजनिक और निजी स्थलों पर सर्कस, प्रदर्शनी, विवाह मेले आदि का आयोजन करने पर पहले एक हजार रुपए और अब दो हजार रुपए प्रतिदिन यूजर चार्ज देना होगा।

14- ढहान और निर्माण संबंधी के लिए आधी ट्राली के लिए पहले 500 रुपए और अब एक हजार रुपए, फुल ट्राली के लिए पहले एक हजार रुपए और अब दो हजार रुपए प्रतिमाह यूजर चार्ज देना होगा।

चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या पर सीएम धामी के साथ 26 को वार्ता..

उत्तराखंड: चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की संख्या पर नियंत्रण और राज्य के लोगों को पंजीकरण में छूट देने मुद्दे पर 26 मार्च को हितधारकों की सीएम धामी से वार्ता हो सकती है। तीर्थ पुरोहितों, चारधाम यात्रा से जुड़े कारोबारियों के विरोध से बना गतिरोध समाप्त करने के लिए गंगोत्री के विधायक सुरेश चौहान ने वार्ता की पहल की है।

आपको बता दे कि चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या सीमित करने के साथ ही राज्य के स्थानीय लोगों के लिए पंजीकरण अनिवार्य करने का तीर्थ पुरोहित और पर्यटन तीर्थाटन गतिविधि से जुड़े कारोबारी विरोध कर रहे हैं। 21 मार्च को चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के आह्वान पर यात्रा के मुख्य पड़ावों में हितधारकों ने धरना प्रदर्शन किया था।

चारधाम महापंचायत के महासचिव डॉ. बृजेश सती का कहना हैं कि बुधवार को गंगोत्री के विधायक सुरेश चौहान से मुलाकात कर महापंचायत व चारधाम होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपना पक्ष रखा। जिसमें विधायक ने आश्वासन दिया कि जल्दी ही सीएम से वार्ता कर समस्या का समाधान निकाला जाएगा। इस मौके पर महापंचायत के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल, चारधाम होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय पुरी, गंगोत्री धाम के रावल मुकेश सेमवाल, उत्तरकाशी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र मटूडा आदि शामिल थे।