पीआरडी जवानों को अब 60 साल की आयु तक मिलेगा सेवा का अवसर..

उत्तराखंड: प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों की सेवानिवृत्ति की आयु 50 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की योजना है। इस संबंध में सेवा नियमों में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया गया हैं। सेवा नियमावली में संशोधन के अनुरोध की पुष्टि खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने की है। संभावना जताई जा रही है कि आगामी कैबिनेट बैठक में इस योजना का अनुमोदन लाया जा सकता है।

सेवा नियमावली में कुछ और संशोधनों के प्रस्ताव हैं। मंत्री का कहना हैं कि सेवा नियमावली में मृतक आश्रितों को सेवा में रखे जाने का भी प्रस्ताव है। इसके साथ ही उन्हें राष्ट्रीय छुट्टियों के लिए भी समय नहीं दिया जाता है। नियमावली में छुट्टी का प्रावधान भी शामिल होगा। महिला पीआरडी जवानों को बाल्य देखभाल अवकाश मिलेगा। नियमावली में यह प्रावधान भी किया जा रहा हैं। पिछले कुछ समय से नियमावली में संशोधन प्रस्तावों को लेकर विचार चल रहा था। अब इसका प्रस्ताव तैयार हो गया है।

संशोधन प्रस्ताव से होगा 9,300 जवानों का फायदा..

सेवा नियमावली में संशोधन से पीआरडी के करीब 9,300 जवानों को फायदा होगा। वे पिछले लंबे समय से रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाने की मांग करते आ रहे हैं। साथ ही उनकी मृतक आश्रित को सेवा में रखने की मांग भी है।

पीआरडी जवानों की ये प्रमुख मांगें थी लंबित
1. मानदेय से की जा रही 570 रुपये की कटौती बंद की जाए।
2. होमगार्ड की भांति मानदेय और अन्य सुविधाएं दी जाएं।
3. राष्ट्रीय पर्वों और अन्य अवकाश के दिनों में काम करने पर उनकी गैरहाजिरी न लगाई जाए।
4. मानदेय में बढ़ोत्तरी की जाए।

उत्तराखंड में पीआरडी जवानों का सचिवालय कूच आज..

उत्तराखंड: विभिन्न मांगों को लेकर बीते लंबे समय से धरने पर बैठे प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) जवान बुधवार यानि आज सचिवालय कूच करेंगे। मंगलवार को पीआरडी जवानों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ कैंडल मार्च निकाल प्रदर्शन किया। जबकि बुधवार को पीआरडी जवानों ने सचिवालय कूच करने का फैसला लिया है। मंगलवार को गांधी पार्क से कैंडल मार्च निकालते हुए पीआरडी जवान घंटाघर पहुंचे और परेड ग्राउंड से होते हुए गांधी पार्क पर कैंडल मार्च संपन्न हुआ।

आपको बता दे कि पीआरडी जवानोंका कहना हैं कि वह अपनी जायज मांगों को लेकर लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनदेखा करने का काम कर रही है। पीआरडी जवानों ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीआरडी जवानों को साल के 300 दिन रोजगार देने की घोषणा की थी।

लेकिन अभी तक उसका भी शासनादेश जारी नहीं किया गया है। जबकि अन्य मांगों के संबंध में भी सरकार की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिससे पीआरडी जवानों में भारी रोष है और इसी के चलते पीआरडी जवानों ने पांच जनवरी यानि आज सचिवालय कूच करने का फैसला लिया है।