उत्तराखंड को मिला भूमि सुधार का नया कानून, राज्यपाल ने दी विधेयकों को स्वीकृति..

उत्तराखंड: प्रदेश में सशक्त भू कानून विधेयक को आखिरकार राजभवन से मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही 9 अन्य विधेयकों पर भी राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये सभी विधेयक फरवरी माह में विधानसभा सत्र के दौरान पारित हुए थे और अब इन पर राज्यपाल की औपचारिक स्वीकृति के बाद ये कानून बनने की प्रक्रिया में प्रवेश कर चुके हैं। यह मंजूरी राज्य सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, खासकर भू कानून के संदर्भ में, जिसे लेकर लंबे समय से जनजागरण और मांगें उठती रही हैं।

ये विधेयक हुए पारित..

उत्तराखंड निरसन विधेयक, 2025

उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2025.

उत्तराखंड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिये क्षैतिज आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2025

उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) (संशोधन) विधेयक, 2025

उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025

उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025

उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2024 प्रवर समिति द्वारा मूलरूप में यथासंस्तुत

उत्तराखंड की धामी कैबिनेट ने राज्य में सशक्त भू-कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण कदम से राज्य की सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक संसाधनों, और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांगों और भावनाओं का सम्मान करते हुए, हमारी सरकार ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दी है। यह निर्णय राज्य की मूल पहचान बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगा।”

नए भू-कानून के प्रमुख प्रावधान:

1. 2018 के सभी प्रावधान निरस्त:
पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार द्वारा लागू सभी प्रावधानों को नए कानून में समाप्त कर दिया गया है।

2. बाहरी व्यक्तियों पर भूमि खरीद प्रतिबंध:
हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर, शेष 11 जिलों में बाहरी व्यक्ति हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की भूमि नहीं खरीद सकेंगे।

3. पहाड़ों में चकबंदी और बंदोबस्ती:
पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि के सही उपयोग और अतिक्रमण रोकने के लिए चकबंदी और बंदोबस्ती की जाएगी।

4. जिलाधिकारियों के अधिकार सीमित:
अब जिलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से भूमि खरीद की अनुमति नहीं दे पाएंगे। सभी प्रक्रियाएं सरकारी पोर्टल के माध्यम से होंगी।

5. ऑनलाइन पोर्टल से निगरानी:
राज्य में भूमि खरीद के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा, जहां बाहरी व्यक्तियों द्वारा की गई सभी खरीद दर्ज होगी।

6. शपथ पत्र अनिवार्य:
राज्य के बाहर के लोगों को भूमि खरीदने के लिए शपथ पत्र देना होगा, जिससे फर्जीवाड़ा और अनियमितताओं को रोका जा सके।

7. नियमित भूमि खरीद रिपोर्टिंग:
जिलाधिकारियों को राजस्व परिषद और शासन को भूमि खरीद की रिपोर्ट नियमित रूप से देनी होगी।

8. नगर निकाय सीमा में भू उपयोग:
नगर निकाय क्षेत्र में भूमि का उपयोग केवल निर्धारित भू उपयोग के अनुसार होगा। नियमों के विरुद्ध उपयोग की गई भूमि सरकार में निहित हो जाएगी।

कानून का संभावित प्रभाव:
. बाहरी व्यक्तियों की अंधाधुंध भूमि खरीद पर रोक लगेगी।
. भूमि का बेहतर प्रबंधन, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में।
. भूमि की कीमतों में अनावश्यक बढ़ोतरी पर नियंत्रण।
. राज्य के मूल निवासियों को भूमि खरीदने में सहूलियत।
. सरकार का अधिक नियंत्रण, जिससे अनियमितताओं पर रोक लगेगी।

नया भू-कानून उत्तराखंड की संस्कृति, प्राकृतिक संसाधनों और स्थानीय नागरिकों के हकों की रक्षा करेगा, साथ ही राज्य के मूल स्वरूप को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

भू-कानून लाने की तैयारी में सरकार, जानें सीएम धामी ने क्या कहा ?

उत्तराखंड: प्रदेश में लंबे समय से भू-कानून की मांग की जा रही हैै। बुधवार को राज्य आंदोलनकारियों ने भू-कानून की मांग को लेकर सीएम आवास कूच किया। जिस पर सीएम धामी की प्रतिक्रिया सामने आई है। राज्य आंदोलनकारियों के साथ कई राजनीतिक दलों के द्वारा उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और मूल निवास की अनिवार्यता को लेकर मुख्यमंत्री आवास कूच किया गया। जिसको लेकर राजनीतिक दलों की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आई हैं।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जहां तक भू कानून की बात है तो भू कानून को लेकर सरकार ने जनता से वादा किया है, कि सरकार सशक्त भू कानून प्रदेश में लागू करेगी।

भू-कानून को लेकर कमेटी ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट..

सीएम धामी ने कहा कि भू-कानून को लेकर सरकार द्वारा कमेटी का गठन किया गया था। जिसकी रिपोर्ट आ गई है। अब इस रिपोर्ट पर निर्णय लिया जाना है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जिन लोगों को ये मालूम नहीं है की नया भू कानून अभी विधानसभा से पास होगा। उनके लिए वह जानकारी देना चाहते हैं कि सरकार के द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो चुकी है और अब सरकार विधानसभा में इसको लेकर कानून पास कराएगी और अभी कोई विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है।

जहां एक ओर प्रदेश में भू-कानून को लेकर बीजेपी कह रही है कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है तो वहीं विपक्ष भी इसके लिए राज्य आंदोलनकारियों का साथ दे रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा का कहना है कि सशक्त भू कानून प्रदेश में लागू होना चाहिए। इसके साथ ही मूल निवास को लेकर जो मांग है उसके तहत उत्तराखंड के लोगों को उनके अधिकार मिलने चाहिए।