समूह-ग के 463 पदों का अधियाचन विभाग ने लिया वापस..

उत्तराखंड: सरकार की ओर से चलाए जा रहे समूह-ग भर्तियों के अभियान के बीच बेरोजगारों के लिए कुछ निराशाजनक खबर आई है। विभागों ने 15 जनवरी के आसपास होने वाली भर्ती के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अनुरोध को वापस ले लिया है। विभागों का तर्क है कि उनकी सेवा नियमों में बदलाव किया गया है।

आपको बता दे कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद राज्य लोक सेवा आयोग समूह-ग की भर्तियों के लिए विशेष कैलेंडर जारी कर अभियान चला रहा हैं। आयोग ने इसी के तहत पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित की है। पटवारी-लेखपाल भर्ती, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती, सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक, बंदी रक्षक व कनिष्ठ सहायक के पदों पर भर्तियां निकाल चुका है।

आयोग के कैलेंडर में कहा गया है कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में कृषि, पशुपालन, उद्यान विभाग में चारा सहायक, खाद्य प्रसंस्करण शाखा, शाखा वर्ग-2, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 के 463 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करना था। इससे ठीक पहले उद्यान विभाग व अन्य विभागों ने अपनी अधियाचन वापस ले ली। नतीजतन यह भर्ती अभी नहीं होगी। अधियाचन वापस लेने का विभागों का औचित्य यह है कि उनकी सेवा नियमावली में संशोधन हो रहा है। अनुरोध केवल संशोधित होने के बाद ही आयोग को वापस भेजे जाएंगे।

अगली भर्ती उप निरीक्षक पुलिस की

राज्य लोक सेवा आयोग अब पुलिस सब इंस्पेक्टर और फायर ऑफिसर II के 221 पदों को भरने की तैयारी कर रहा है। आयोग का कहना हैं कि इसका विज्ञापन जल्द ही जारी किया जाएगा। इन पदों पर नियुक्ति से पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। इसके बाद चुने गए उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा होगी।

समूह ग की इन 8 भर्ती परीक्षाओं पर आज होगा अहम फैसला..

उत्तराखंड: प्रदेश में जहां यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में कार्रवाई जारी है। वहीं राज्य की समूह ग भर्ती से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। बताया जा रहा है कि यूकेएसएसएससी की एलटी भर्ती सहित आठ अलग-अलग हजारों भर्तियों पर आज फैसला हो सकता है। इन परीक्षाओं की जांच रिपोर्ट उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिल गई है। इन परीक्षाओं का भविष्य तय करने के लिए आज आयोग ने बैठक बुलाई है। जिससे युवाओं को राहत मिलने की उम्मीद है।

यूकेएसएसएससी की 3600 पदों की आठ भर्तियों को अभी तक रद्द नहीं किया गया हैं। इन भर्तियों को लेकर युवाओं में असंमजस की स्थिती है। ऐसे में युवा इस पर फैसले का इंतजार कर रहे है। बता दें कि कैबिनेट बैठक में चार भर्तियां रद्द तो हुईं, लेकिन आयोग ने इन्हें रद्द नहीं किया था। बाद में शासन ने भी आयोग को ही अपने स्तर से फैसला लेने को कहा था। जांच समिति में हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार जनरल वीके माहेश्वरी और आईटीडीए के टास्क फोर्स के मैनेजर संजय माथुर भी सदस्य हैं। जो इसकी जांच कर रहे है। मामले में जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। जिसपर आज बैठक होने जा रही है।

इन भर्तियों पर होना है फैसला

एलटी भर्ती (1431 पद)
उत्तराखंड वैयक्तिक सहायक (600 पद),
कनिष्ठ सहायक (700 पद),
पुलिस रैंकर्स भर्ती (250 पद),
वाहन चालक भर्ती (164 पद),
कर्मशाला अनुदेशक (157 पद),
मत्स्य निरीक्षक भर्ती (26 पद)
मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार भर्ती (272 पद)