स्वास्थ्य विभाग ने जारी की नई गाइडलान..

उत्तराखंड: राज्य में डेंगू रोग संक्रमण रोकने लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठकों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। इसी कड़ी में राज्य स्वास्थ्य विभाग ने आज माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देष पर डेंगू रोगियों के बेहत्तर इलाज व देखभाल के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर राज्य सचिवालय में सचिव स्वास्थ्य डॉ आर राजेश कुमार द्वारा सभी जिलों के साथ डेंगू नियंत्रण हेतु समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

वर्चुवल बैठक में जिलाधिकारी देहरादून सोनिका, निदेषक चिकित्सा शिक्षा आषुतोश सयाना सहित सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, मेडिकल कॉलेजों के प्रतिनिधियों ने डेंगू उन्मूलन अपने विचार व्यक्त किये। बैठक में मुख्य रूप से अपर सचिव स्वास्थ्य श्रीमती अमनदीप कौर, स्वास्थ्य महानिदेषक डॉ विनीता शाह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून डॉ संजय जैन, निदेषक राज्य संचरण परिशद डॉ अजय नगरकर, कार्यक्रम अधिकारी एनएचएम डॉ पंकज सिंह मौजूद थे।

समीक्षा बैठक में पहुंचे सभी विशेषज्ञों ने डेंगू की रोकथाम के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये। बैठक में मिले सुझावों के बाद जिला क्षय रोग अधिकारियों को जिला नोडल अधिकारी रक्तकोश नामित किया गया। वहीं इस महत्वपूर्ण बैठक में डेंगू रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी।

1. डेंगू रोग के संक्रमण काल के दृश्टिगत जनपदों के समस्त राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों में डेंगू रोगियों हेतु 30ः डेंगू आईसोलेशन बेड आरक्षित रखे जायें जिसे आवश्यकता पड़ने पर बढ़ायें जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

2. रा0 दून मेडिकल कॉलेज के डेंगू विशेषज्ञों के परामर्श के अनुसार 90ः रागियों में डेंगू के सामान्य लक्षण होते हैं जो स्वतः ठीक हो जाते हैं एवं कुछ ही रोगियों को चिकित्सालय में उपचार हेतु भर्ती होने की आवश्यकता पड़ती है। यदि रोगी के लक्षण जैसे लगातार तेज बुखार (38.5 डिग्री सेल्सियस और ऊपर), रक्तस्राव, ऐंठन, सांस लेने में कठिनाई या सांस फूलना, लगातार उल्टी होना हों तो रोगी द्वारा अविलम्ब चिकित्सकिय परामर्श लिया जाये।

3. डेंगू रोग को महामारी का रूप लेने से रोकने के लिए नगर निगम/नगर निकाय द्वारा माइक्रो प्लान बनाकर रोस्टर अनुसार फॉगिंग की जाए ताकि प्रत्येक क्षेत्र में सप्ताह में कम से कम एक बार फॉगिंग एवं स्वच्छता अभियान किया जाये।

4. डेंगू रोग पर नियंत्रण हेतु लार्वा निरोधात्मक कार्यवाहियां (सोर्स रिडक्षन) एक कारगर व उपयुक्त उपाय है, जिन स्थानों पर चेतावनी के पश्चात् भी पानी जमा होने से डेंगू मच्छर पैदा होने की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, ऐसे संस्थानों व लोगों पर आर्थिक दण्ड का प्रावधान किया जाये ताकि जनहित में डेंगू रोग के खतरे से लोगों को बचाया जा सके व महामारी का रूप लेने से रोका जा सके।

5. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू के हॉट स्पॉट चिन्हित कर निरन्तर स्वच्छता अभियान एवं डेंगू रोकथाम एवं नियंत्रण समबन्धित कार्यवाही की जाये जिससे डेंगू रोग के मच्छरों को पनपने से रोका जा सके।

6. आमजन में डेंगू रोग के प्रति भ्रान्तियों के समाधान हेतु जनपद स्तर पर डेंगू के संक्रमण काल (माह नवम्बर तक) के दौरान कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जाना सुनिष्चित करें।

7. आम जन में ब्लड डोनेशन हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाये।

सीएम धामी ने ली हाई लेवल मीटिंग, चारधाम यात्रा दो दिन के लिए स्थगित..

उत्तराखंड: प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते उपजी आपदा की स्थिति को देखते हुए सीएम धामी ने मंगलवार को उच्चस्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों व वहां किए जा रहे राहत व बचाव कार्यों की जानकारी प्राप्त की। वहीं उन्होंने कहा कि मौसम की स्थिति को देखते हुए चारधाम यात्रा दो दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि अन्य जगहों पर भी मौसम के अनुरूप ही यात्रा करें।
कहा कि जहां भी लोगों के हताहत होने की खबर है वहां पर एसडीआरएफ की टीमें राहत एवं बचाव में लगी है। बैठक के दौरान उन्होंने भारी बारिश के दृष्टिगत सभी अधिकारियों, एसडीआरएफ के सभी दलों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए।

उत्तराखंड की 13 वीरांगनाओं को सीएम धामी करेंगे सम्मानित..

उत्तराखंड: मुक्केबाजी के अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी बोर्ड परीक्षा छोड़कर स्वीडन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पिथौरागढ़ की निवेदिता कार्की और चीन में 20 किलोमीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य जीतने वाली चमोली की मानसी नेगी सहित 13 वीरांगनाओं को तीलू रौतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार मिलेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में चयनित महिलाओं को पुरस्कृत करेंगे।

इन्हें मिलेगा सम्मान..

खेल दिव्यांग वर्ग में पैरा एथलीट अल्मोड़ा की गरिमा जोशी, राज्य स्तरीय पैरा खिलाड़ी बागेश्वर की मोहिनी कोरंगा, कला एवं योग के क्षेत्र में चंपावत की शांभवी मुरारी, पर्वतारोहण दिव्यांग वर्ग में देहरादून की अमीशा चौहान, खेल में ताइक्वांडो की राज्य स्तरीय खिलाड़ी हरिद्वार की दिव्या भारद्वाज, साहित्य, शिक्षा के क्षेत्र में काम पर नैनीताल की मंजू पांडे, महिला रोजगार के क्षेत्र में काम पर पौड़ी की नूतन पंत, खेल, पर्यावरण में रुद्रप्रयाग की प्रीति, खेल में टिहरी की हिमानी, खेल दिव्यांग वर्ग में ऊधमसिंह नगर की नीलिमा राय एवं साहसिक कार्य के क्षेत्र में उत्तरकाशी की ममता को तीलू रौतेली पुरस्कार मिलेगा।

उत्तराखंड में एक और भर्ती परीक्षा पर लगी रोक, सीएम धामी ने दिए आदेश..

उत्तराखंड: प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सख्त नजर आ रहे हैं। इसके लिए सख्त नकल विरोधी कानून भी सीएम धामी के द्वारा उत्तराखंड में बनाया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी कई भर्ती परीक्षाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच सीएम धामी ने एक और भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी है। जहां एक ओर प्रदेश में परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से कराने के लिए नकल विरोधी कानून लाया गया तो वहीं दूसरी ओर इसको लेकर सीएम धामी भी सख्त हैं।

लेकिन एक बार फिर से एक और भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से की जा रही आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा की भर्ती में भी कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे थे। जिसको लेकर एबीवीपी के छात्रों का प्रतिनिधिमंडल बीते दिनों सीएम धामी के पास पहुंचा था। जिसके बाद सीएम धामी ने आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा भर्ती परीक्षा को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है।

इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू होने से एक दिन पहले भर्ती स्थागित..

आपको बता दे कि शुक्रवार से भर्ती प्रक्रिया के तहत इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू होनी थी। लेकिन गुरुवार को ही सीएम धामी ने इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू होने से एक दिन पहले भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। इस मामले में सीएम धामी का कहना है कि कुछ सवाल भर्ती प्रक्रिया को लेकर उठ रहे थे। जिस कारण उन्होंने फ़िलहाल इस भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया है।

बेरोजगार संगठन के द्वारा इस भर्ती परीक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। इसके साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। जिसके बाद सीएम धामी ने भर्ती प्रक्रिया को स्थगित किया है। वहीं चिकित्सा चयन बोर्ड की एक और भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं।

जिसमें लिखित परीक्षा में चार नंबर वालों के चयन की बात सामने आ रही है। जिस पर सीएम धामी का कहना है कि अभी चिकित्सा चयन बोर्ड के द्वारा चिकित्सा अधिकारी के पदों को लेकर फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। सभी का आंकलन किया जा रहा है।

उत्तराखंड सेवा अधिनस्थ चयन आयोग के बाद जहां लोक सेवा आयोग सवालों के घेरे में आया था। तो वहीं अब चिकित्सक चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षा भी सवालों के घेरे में आ रही है। ऐसे में सीएम धामी ने चिकित्सा चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षा को फ़िलहाल स्थगित कर ये संदेश दे दिया है कि किसी तरीके की कोई गड़बड़ी होगी तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

प्रदेश में जल्द विकसित किए जाएंगे दो नए हिल स्टेशन, मिलेगी ये सुविधाएं..

उत्तराखंड: प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धामी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बताया जा रहा है कि सरकार अब नए हिल स्टेशन बनाने की कवायद शुरू कर रही है। ये हिल स्टेशन गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों को इसके लिए स्थल चयन करने के निर्देश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार प्रदेश में नए हिल स्टेशन बनाने के पीछे सरकार की मंशा पर्यटकों का उत्तराखंड के अन्य टूरिस्ट स्पॉट से रूबरू कराने की है। मुख्यमंत्री चामी ने इसके लिए सचिव शैलेश बगोली और विनय शंकर पांडेय की दोनों मंडलों के पर्वतीय क्षेत्रों में एक एक ऐसे स्थल चयनित करने के निर्देश दिए है , जहां हिल स्टेशन विकसित करने की संभावनाएं हैं। माना जा रहा है कि इससे स्थानीय लोगों के सामने रोजगार के अवसर बढ़ने वहाँ पलायन पर भी अंकुश लगेगा ।

आपको बता दे कि उत्तराखंड में ब्रिटिश काल के बाद कोई हिल स्टेशन विकसित नहीं हुआ है। मसूरी लेंसडौन नैनीताल व रानीखेत पर पर्यटकों का लगातार दबाव रहता है । वहीं इन शहरों में अब इतना स्थान नहीं बचा कि वहां अन्य निर्माण कार्य कर उसे और विकसित किया जा सके। इन शहरों के सौंदर्यीकरण पर बेतरतीब निर्माण कार्यों का भी प्रभाव पड़ा है।

केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से मिले सीएम धामी, इन मुद्दों पर हुई चर्चा..

उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर गए हुए हैं। सीएम धामी ने रविवार को केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री परुषोत्तम रूपाला से भेंट की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में पशुपालन और डेयरी से संबंधित विषयों पर चर्चा की। सीएम धामी ने रविवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री परुषोत्तम रूपाला से मुलाकात की।

इस दौरान सीएम ने पशुपालन एवं डेयरी मंत्री से उत्तराखंड में पशुपालन और डेयरी से संबंधित विषयों पर चर्चा की। इसके साथ ही सीएम ने केंद्रीय मंत्री से नेशनल लाईवस्टाॅक मिशन योजना के अन्तर्गत पशुधन बीमा की अवशेष धनराशि अवमुक्त करने और राज्य में संचालित सचल पशुचिकित्सा वाहन की सेवाएं शेष 35 विकासखण्डों में भी उपलब्ध कराए जाने का भी आग्रह किया।

आपको बता दे कि सीएम धामी ने उत्तराखंड के विकास में सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उनका कहना हैं कि उत्तराखण्ड राज्य में संचालित विभिन्न रोजगार योजनाओं में पशुपालन से सम्बन्धित योजनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के सीमान्त पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों के पशुपालकों हेतु नेशनल लाईवस्टाॅक मिशन योजना के अन्तर्गत पशुधन बीमा का संचालन किया जा रहा है।

योजना के अन्तर्गत स्वीकृत 40 करोड़ रूपए के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में 14 करोड़ 26 लाख 25 हजार रूपए की धनराशि प्राप्त हुई थी। जिसमें केन्द्रांश आठ करोड़ 67 लाख 66 हजार रूपए और राज्यांश पांच करोड़ 58 लाख 59 हजार रूपए था। योजना के अन्तर्गत राज्य में पशुधन बीमा के लक्ष्य के सापेक्ष कुल 1,45,451 पशुओं में बीमा किया जा चुका है। सीएम ने केंद्रीय मंत्री से स्वीकृत योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये स्वीकृत बजट की शेष धनराशि उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया।

सीएम धामी का कहना हैं कि भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य में पशुपालक के द्वार पर आधुनिक तकनीकी की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 60 सचल पशुचिकित्सा वाहन संचालित किये जा रहे हैं। इनके माध्यम से 58392 पशुओं की चिकित्सा पशुपालकों के द्वार पर ही की गयी है।

सीएम ने राज्य के शेष 35 विकासखण्डों में भी इसी प्रकार की सेवाओं के लिये 786.94 लाख रूपए धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। साथ ही कहा कि इसमें 764.246 लाख रूपए का केन्द्रांश और 22.694 लाख रूपए का राज्यांश रहेगा।

बता दे कि राज्य के भेड़ बकरियों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार के सहयोग से पीपीआर उन्मुलन योजना संचालित की जा रही है। वर्ष 2030 तक पीपीआर मुक्त करने के महत्वाकांक्षी टीकाकरण योजना के लिये उत्तराखण्ड में 14 लाख डोज टीकों की आवश्यकता है। जिस पर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने सीएम धामी को हर सम्भव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया।

सीएम धामी ने जिलाधिकारियों को दिए ये सख्त निर्देश,अब इन पर होगी कार्रवाई..

उत्तराखंड: देहरादून सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की पहली समीक्षा बैठक ली। बैठक में सभी जिलाधिकारियों एवं एस.एस.पी ने वर्चुअली माध्यम से प्रतिभाग किया।

बैठक में सीएम ने निर्देश दिए कि आमजन को केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले इसके लिए सभी नियमित बहुद्देशीय शिविर लगायें जाए। साथ ही उनका कहना हैं कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए टोल फ्री नम्बर 1064 का बोर्ड सभी कार्यालयों में लगे, इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

सीएम धामी ने सभी एस.एस.पी को निर्देश दिये कि जनपद स्तर पर विवेचना से संबंधित जो मामले एक साल से अधिक समय से लम्बित हैं, अभियान चलाकर तीन माह के अन्दर उनकों निस्तारित किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि विवेचना सबंधित मामलों का त्वरित निस्तारण हो। सीएम धामी ने निर्देश दिए कि ग्राम चौपालों में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा माह में कितनी बार भ्रमण किया जा रहा है। इसका भी कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग पूरा अपडेट रखे।

जिलाधिकारी नियमित ग्रामसभा चौपालों में जाएं और अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों को भी वहां भेजें। सीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि जन समस्याओं के निस्तारण के लिए जन प्रतिनिधियों एवं आम जन के फोन रिसीव न करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए।

यदि किसी कारणवश अधिकारी फोन रिसीव न कर पा रहे हैं, तो बाद में अवश्य कॉल बैक करें। सीएम ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि बरसात का समय शुरू होने वाला है। ऐसे में जिन क्षेत्रों में जल भराव होता है या मलवा आने की संभावनाएं होती हैं, इनके समाधान के लिए अभी से पूरी कार्ययोजना बना लें। व

वर्षाकाल के दृष्टिगत सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखें। उनका कहना हैं कि मुख्यमंत्री घोषणाओं पर जनपदों में प्रगति की नियमित समीक्षा कर रिपोर्ट भेजी जाए। जनपदों में जिन दीर्घकालिक योजनाओं पर कार्य किये जा रहे हैं, उनमें तेजी लाई जाए।

तात्कालिक रूप वाले कार्यों को समयबद्धता के साथ पूरा किया जाए। सभी जनपदों में जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाई जाए और डेंगू एवं मलेरिया जैसी बीमारियों से बचने के लिए अभी से पूरी तैयारियां की जाएं।

धामी सरकार में दायित्वों की फर्जी सूची वायरल, लिस्ट में कई बड़े नाम..

उत्तराखंड: प्रदेश की धामी सरकार में दायित्व बांटे जाने की चर्चाओं के बीच सोशल मीडिया पर एक सूची वायरल हो गई। सूची संज्ञान में आने के बाद प्रदेश भाजपा ने इसे भ्रामक और तथ्यहीन करार दिया। दायित्वधारियों की वायरल सूची में भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। सूची में कई नाम पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थकों के बताए जा रहे हैं।

ये पद है खाली..

आपको बता दे कि उत्तराखंड सरकार के विभिन्न बोर्डों, निगमों और समितियों में शासन को अभी तक 88 खाली पदों का ब्योरा प्राप्त हुआ है। इनमें सदस्यों की संख्या को जोड़कर खाली पदों की संख्या 100 से अधिक है। विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद दायित्वों का बंटवारा नहीं हो पाया है। इस संबंध में तमाम चर्चाएं हो रही है। बैठकों का दौर भी जारी है लेकिन फैसला नहीं हो पाया है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आने वाले दिनों में दायित्वों की घोषणा कर सकते हैं।

इनके नाम सूची में शामिल..

वायरल सूची में भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। सूची में पार्टी के वरिष्ठ नेता बलराज पासी, ज्योति प्रसाद गैरोला, देवेंद्र भसीन, सुरेश भट्ट, कैलाश पंत, विनोद उनियाल, सुभाष बड़थ्वाल, मोहन पाठक, केदार जोशी, चंडी प्रसाद भट्ट, सरोज डिमरी, दीपक मेहरा, ऋषिराज डबराल, राजेंद्र अंतवाल, राम सुंदर नौटियाल, निदेश आर्य, डॉ. जयपाल सिंह, देवेंद्र ढेला, कर्नल अजय कोठियाल, प्रदीप बिष्ट, रमेश गड़िया, सौरभ थपलियाल, सुमन काशमी, हरक सिंह नेगी, अशोक नबयिल, गोविंद पिल्खवान, भगवत प्रसाद, तेलूराम चिनलिया, सुरेंद्र मोघा, मूरतराम शर्मा, श्यामवीर सैनी, नगीना रानी, मुन्नी देवी, विनय रुहेला, शिव सिंह बिष्ट, रेणु अधिकारी, अनुराधा वालिया, अनिल गोयल, विनय गोयल, अनिल डब्बू, शांति मेहरा, रामचंद्र गौड, सुरेश जैन समेत कई अन्य भाजपा नेताओं के नाम शामिल हैं, जिनके नाम के सामने अलग-अलग दायित्व लिखे हैं। लेकिन बीजेपी इसे फर्जी बताया है।

प्रदेश के इन चार जिलों में बनेंगे साइकिल ट्रैक..

उत्तराखंड: प्रदेश में पर्यावरण बचाव के लिए सीएम धामी ने बड़ी घोषणा की है। सीएम ने घोषणा की है कि चार जिलों में साइकिल ट्रैक का निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने नौ जिलों में यथासंभव साइकिल ट्रैक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारियों को भी कड़े निर्देश दिए है।

बताया जा रहा है कि देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल में 50-50 किलोमीटर साइकिल ट्रैक का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर सोमवार को यह घोषणा की। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि 09 जनपदों में यथा संभव साइकिल ट्रैक बनाए जाएंगे। राज्य में स्प्रिंग व रिवर रिजुवनेशन बोर्ड बनाया जाएगा। स्वच्छता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारियों की बैठक लेते हुए निर्देश दिये कि जनपदों में पर्यावरण संरक्षण के लिए नियमित जन जागरूकता अभियान चलाएं और इस दिशा में विभिन्न विभागों के माध्यम से लगातार कार्य करें। इस अवसर पर प्रमुख सचिव वन आर. के सुधांशु, प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक आदि उपस्थित थे।

कर्नाटक चुनाव के बाद बंट सकते हैं धामी सरकार में दायित्व..

मंत्रिमंडल का विस्तार भी प्रस्तावित..

उत्तराखंड: कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद धामी सरकार में दायित्वों का आवंटन हो सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ये संकेत दिए हैं। कैबिनेट मंत्री रहे चंदन राम दास के निधन के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार भी प्रस्तावित है। उनके निधन से खाली हुई बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के बाद इसकी संभावना प्रबल है। मुख्यमंत्री ने इस संभावना से इंकार नहीं किया है। मंत्रिमंडल में चार पद खाली हैं।

कर्नाटक विधानसभा के लिए 10 मई को मतदान होना है। 13 मई को वहां चुनाव परिणाम भी घोषित हो जाएंगे। 15 मई तक भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी कर्नाटक चुनाव के प्रचार की व्यस्तता से मुक्त हो जाएगा। माना जा रहा है कि इसके बाद मुख्यमंत्री केंद्रीय नेताओं से दायित्वों और मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में चर्चा कर सकते हैं।

कैबिनेट में विस्तार जल्द होने की कम संभावना..

इससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार के लिए क्षेत्रीय व जातीय समीकरणों के हिसाब से सरकार और संगठन के स्तर पर होमवर्क शुरू हो जाएगा। माना जा रहा है कि 15 मई के बाद प्रदेश सरकार में दायित्व का आवंटन हो सकता है।मुख्यमंत्री ने भी इसके संकेत दिए हैं। उनका कहना हैं कि कर्नाटक चुनाव के बाद दायित्व देने पर विचार हो सकता है। लेकिन कैबिनेट में विस्तार जल्द होने की कम संभावना है। सरकार पहले बागेश्वर विस उपचुनाव में जाएगी और उसके बाद कैबिनेट विस्तार करेगी। बागेश्वर उपचुनाव सीट रिक्त होने के छह माह के भीतर होगा। मुख्यमंत्री ने भी ऐसे ही संकेत दिए हैं।

कैबिनेट में ये है जिलों के प्रतिनिधित्व स्थिति..

धामी मंत्रिमंडल में अभी टिहरी, देहरादून, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पौड़ी व चंपावत जिले का प्रतिनिधित्व है। हरिद्वार, नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों का कैबिनेट में प्रतिनिधित्व नहीं हैं। सांगठनिक जिम्मेदारी के हिसाब से चमोली जिले से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बड़े चेहरे के तौर पर हैं। नए मंत्रिमंडल विस्तार में हरिद्वार, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिले को प्रतिनिधित्व दिए जाने की संभावनाएं हैं। मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले विधायकों की वरिष्ठता, अनुभव के साथ जातीय समीकरणों का भी खास ख्याल रखा जाना है।

निकाय व लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तय होंगे मंत्री पद..

सीएम धामी इस साल होने वाले निकायों के चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ही चेहरों को चुनेंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग से थे। उनकी जगह पार्टी एससी चेहरे या एससी महिला चेहरे से भर सकती है। इसी तरह हरिद्वार जिले से ब्राह्मण या ओबीसी चेहरे को जगह देने पर विचार हो सकता है। नैनीताल और पिथौरागढ़ जिले में दो पूर्व कैबिनेट मंत्री के रूप में अनुभवी चेहरे हैं। बहरहाल, कैबिनेट विस्तार के साथ ही मुख्यमंत्री दायित्व का भी आवंटन कर सकते हैं। दायित्वों की सूची भी केंद्रीय नेतृत्व की ओर से फाइनल होनी है।