मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में ईज ऑफ डुईंग बिजनेस के अंतर्गत सकल राज्य घरेलु उत्पाद (GSDP) का अतिरिक्त 2 प्रतिशत ऋण का लाभ लिए जाने के सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की। उन्होंने विभिन्न विभागों को तेजी से ईज ऑफ डुईंग बिजनेस में किए जाने वाले अपेक्षित सुधारों को पूरा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि विभागों के स्तर पर जो सुधार किए जाने हैं, उन्हें अविलम्ब पूरा करें। उन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड में फेयर प्राईस शाॅप के डिजिटाईजेशन के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने शहरी विकास विभाग को सभी शहरी निकायों का मास्टर प्लान तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रोपर्टी टैक्स हेतु ऑनलाइन पेमेन्ट सिस्टम को शीघ्र शुरू किया जाए।
उन्होंने शहरी विकास विभाग को ऑटोमैटिक म्यूटेशन साॅफ्टवेयर और रजिस्ट्रेशन विभाग को पिछले 20 साल का रिकाॅर्ड ऑनलाइन करने को तेजी से कार्य करने के लिए भी कहा। उन्होंने टेंडरिंग प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड तैयार किए जाने के भी निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य सचिव ओमप्रकाश, सचिव अमित नेगी, सचिन कुर्वे, हरबंस सिंह चुघ, दिलीप जावलकर, डाॅ पंकज कुमार पाण्डेय, सुशील कुमार, प्रभारी सचिव विनोद सुमन आदि उपस्थित थे।
