पुस्तकालयों में महापुरुषों की जीवनी व मैगजीन भी अनिवार्य

देहरादून: प्रोजेक्ट ‘उत्कर्ष’ के तहत जिले के सभी सरकारी स्कूल फर्नीचरयुक्त हो गए हैं और बच्चों को आधुनिक पठन-पाठन व खेल सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।

प्रोजेक्ट के तहत 46 विद्यालयों में विद्युत संयोजन, 1248 विद्यालयों में व्हाइट बोर्ड, 348 में पानी की टंकी, 754 में मंकी नेट, 246 में झूले, 337 में बेबी स्लाइड, 46 में वॉलीबॉल कोर्ट, 109 में बैडमिंटन कोर्ट और 93 विद्यालयों में वॉल पेंटिंग कराई गई है। 39 प्राथमिक और 45 माध्यमिक विद्यालय फर्नीचरयुक्त किए गए हैं। हर कक्षा में एलईडी स्क्रीन लगाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है।

केजीबीवी कोरवा (कालसी) में डिजिटल बोर्ड, सीसीटीवी कैमरे, इंटरनेट कनेक्शन, रोटीमेकर, वॉटर प्यूरीफायर, डाइनिंग टेबल-कुर्सियां, हीटर और अन्य आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध करा दी गई हैं। छात्रावास में खेल मैदान का समतलीकरण, कोबरा फेंसिंग, पेयजल व वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था भी की जा रही है।

बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा और खेल सुविधाएँ

प्रोजेक्ट उत्कर्ष के अंतर्गत 215 राजकीय विद्यालयों को सीएसआर मद से 6801 फर्नीचर उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा डीएमएफ, हुडको और ओएनजीसी ने भी विशेष सहयोग दिया है।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि प्रत्येक विद्यालय की लाइब्रेरी में समाचार पत्र, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, महापुरुषों की जीवनियाँ, आत्मकथाएँ और प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित किताबें अनिवार्य रूप से रखी जाएँ। बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ खेल और कौशल विकास से भी जोड़ा जा रहा है, ताकि वे भविष्य की प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार हो सकें।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ढौंडियाल, जिला शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

196 पदों पर ग्रेड पे सहित एसीपी लाभ प्रदान करने का आदेश जारी

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के चिकित्सकों को बड़ी राहत और सौगात दी है। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारियों को अब एसडी एसीपी (SD ACP) का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने आदेश जारी कर दिए हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ हमारे डॉक्टर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर पहाड़ की कठिन परिस्थितियों में भी चिकित्सक पूरी निष्ठा से कार्य कर रहे हैं। उनके हितों का ध्यान रखना हमारी प्राथमिकता है। एसीपी का लाभ मिलने से चिकित्सकों को न केवल आर्थिक मजबूती मिलेगी बल्कि सेवा के प्रति और अधिक समर्पण की भावना भी बढ़ेगी। सरकार हमेशा अपने डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के साथ खड़ी है।

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के आदेशानुसार प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारियों को एसीपी का लाभ शासनादेश संख्या 654 (दिनांक 14.07.2016) तथा शासनादेश संख्या 154 (दिनांक 04.02.2019) में निहित प्रावधानों के तहत प्रदान किया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति के आधार पर इस लाभ की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कुल 196 पदों का विवरण इस प्रकार है। लेवल 11 में 70 पद स्वीकृत हैं जिनका ग्रेड पे ₹5400 है। लेवल 12 में 56 पद हैं जिनका ग्रेड पे ₹6600 निर्धारित है। लेवल 13 में दो श्रेणियाँ हैं, जिनमें 27 पद ₹7600 ग्रेड पे तथा 43 पद ₹8700 ग्रेड पे वाले हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर सभी स्तरों को मिलाकर 196 पद बनते हैं।

इस फैसले से बड़ी संख्या में चिकित्साधिकारियों को लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।

तमिलनाडु की 26 वर्षीय शूटर ने 253.6 अंक के साथ रचा इतिहास

नई दिल्ली। भारतीय शूटिंग स्टार एलावेनिल वालारिवान ने एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने शुक्रवार को आयोजित 16वीं एशियाई चैंपियनशिप की महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तमिलनाडु की 26 वर्षीय एलावेनिल ने फाइनल में 253.6 अंक जुटाकर पहला स्थान हासिल किया।

चीन की शिनलू पेंग (253) ने रजत और कोरिया की यूंजी क्वोन (231.2) ने कांस्य पदक जीता। वहीं, भारत की एक और खिलाड़ी मेहुली घोष 208.9 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहीं।

एलावेनिल का नाम भारतीय शूटिंग में सफलता की गारंटी बन चुका है। वे कई विश्व कप में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं और विश्व चैंपियनशिप में भी शीर्ष स्थान हासिल कर चुकी हैं। उनका जन्म 2 अगस्त 1999 को तमिलनाडु में हुआ और परवरिश गुजरात में हुई। कम उम्र से ही उन्होंने निशानेबाजी को अपनाया और तेजी से अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचीं।

2019 में म्यूनिख और रियो डी जनेरियो में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने भारतीय शूटिंग में नया इतिहास रचा। इसके अलावा 2018 जूनियर विश्व कप में भी उन्होंने भारत को कई पदक दिलाए। एलावेनिल 2021 टोक्यो ओलंपिक के लिए कोटा हासिल करने वाली भारतीय टीम का हिस्सा भी रही हैं।

अपने अनुशासन, शांत स्वभाव और लगातार बेहतर प्रदर्शन के दम पर वे विश्व रैंकिंग में शीर्ष शूटरों में शामिल रही हैं। उनकी उपलब्धियां आज की पीढ़ी की महिला निशानेबाजों के लिए बड़ी प्रेरणा हैं और भविष्य में उनसे ओलंपिक पदक की उम्मीदें भी बंधी हुई हैं।

परेड ग्राउंड में आयोजित होगा राष्ट्रीय खेल दिवस पर रंगारंग समारोह

खेल निदेशालय में आयोजित बैठक में कैबिनेट मंत्री ने की तैयारी की समीक्षा

देहरादून। 38 वे राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को उनकी नगद इनाम धनराशि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के समारोह में प्रदान की जाएगी। इनके अलावा प्रदेश के खिलाड़ियों को कुल मिलाकर लगभग 22 करोड रुपए की धनराशि इस दिन वितरित की जाएगी।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने शुक्रवार को खेल निदेशालय के सभागार में आयोजित बैठक में इस समारोह की तैयारी की समीक्षा की। बैठक के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि परेड ग्राउंड में 29 अगस्त को भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। जिसमे पांडवाज बैंड की परफॉर्मेंस भी होगी। इसके अलावा योगासन और मलखंब जैसी खेल विधाओं का प्रदर्शन भी समारोह में किया जाएगा।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि समारोह में 38 वे राष्ट्रीय खेल के पदक विजेताओं को उनकी नगद इनाम धनराशि के 11.69 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाले कुल 432 खिलाड़ियों और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में देश के लिए पदक जीतने वाले उत्तराखंड के 27 खिलाड़ियों को भी नगद इनाम धनराशि वितरित की जाएगी।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि समारोह में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत 8 से 14 वर्ष तक के 3900 चयनित खिलाड़ियों को 1 करोड़ 75 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के 14 से 23 वर्ष तक के 2199 चयनित खिलाड़ियों को 3 करोड़ 97 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि डीबीटी की जाएगी। इन दोनों योजनाओं के लाभार्थियों को 3 महीने मई, जून और जुलाई की राशि एक साथ दी जा रही है।

बैठक में खेल निदेशक आशीष चौहान, अपर निदेशक अजय अग्रवाल, उपनिदेशक शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के प्राचार्य राजेश मंमगाई आदि उपस्थित रहे।

सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री से की कुंभ 2027 के लिए विकास परियोजनाओं में सहयोग की मांग

देहरादून/नई दिल्ली। उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट की और राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश, हरिद्वार और अन्य तीर्थ क्षेत्रों में आगामी कुंभ 2027 को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे के विकास तथा आवास योजनाओं से जुड़े विषयों पर केंद्र सरकार से सहयोग का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश के गंगा कॉरिडोर में HT/LT विद्युत लाइनों के भूमिगतकरण और स्वचालन से जुड़े ₹547.83 करोड़ की डीपीआर को RDSS योजना के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान करने हेतु केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। साथ ही हरिद्वार कुंभ क्षेत्र के लिए ₹315 करोड़ के समान प्रस्ताव को भी RDSS योजना में सम्मिलित करते हुए शीघ्र अनुमोदन का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत Whitelisting और Redeemable वाउचर प्रणाली के कारण निजी डेवलपर्स परियोजनाओं में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने पूर्ववर्ती 40:40:20 की चरणबद्ध भुगतान प्रणाली को पुनः लागू करने हेतु अनुरोध किया ताकि योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाई जा सके।

मुख्यमंत्री ने अवगत कराया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में राज्य में एएचपी घटक के अंतर्गत 15960 आवासीय इकाइयों का निर्माण प्रगति पर है। इनमें से 15281 इकाइयां लाभार्थियों को आवंटित की जा चुकी हैं। परंतु ईडब्ल्यूएस वर्ग के लाभार्थियों की असंगठित आय एवं कम CIBIL स्कोर के कारण अग्रणी बैंकों से ऋण सुविधा नहीं मिल पा रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि बैंकों, एनबीएफसी, एसएलबीसी और आरबीआई को इस विषय में विशेष दिशा-निर्देश जारी किए जाएं ताकि अधिक से अधिक लाभार्थी योजना का लाभ उठा सकें।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ऋषिकेश-गंगा, हरिद्वार-गंगा और टनकपुर स्थित शारदा रिवरफ्रंट को विश्व स्तरीय धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के रूप में विकसित कर रही है। उन्होंने टीएचडीसी की सीएसआर निधि से ₹100 करोड़ के सहयोग का अनुरोध करते हुए कहा कि यह प्रयास न केवल “नमामि गंगे” कार्यक्रम को बल देगा, बल्कि सतत पर्यटन और स्थानीय आजीविका को भी बढ़ावा देगा।

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार से अपेक्षित सहयोग प्राप्त होने पर उत्तराखंड आगामी कुंभ के भव्य, सुरक्षित एवं पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील आयोजन के साथ-साथ आवास एवं आधारभूत संरचना विकास के क्षेत्र में एक नई ऊँचाई प्राप्त करेगा।

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हर सम्भव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया।

बिहार में मतदाता सूची विवाद पर सियासी तापमान बढ़ा

बिहार। बिहार में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सियासी हंगामा बढ़ता जा रहा है। विपक्षी दल इस कदम को लेकर विरोध कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बिहार दौरे पर हैं और उन्होंने तेजस्वी यादव समेत अन्य विपक्षी नेताओं के साथ इस मुद्दे पर जमकर विरोध किया।

वहीं, भाजपा ने स्पष्ट किया है कि देश का नागरिक नहीं होने वाले लोगों को मतदाता सूची से हटाना उचित है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों से प्रभावित नहीं होगा और युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहेगा।

गयाजी में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि घुसपैठियों की बढ़ती संख्या देश के लिए चिंता का विषय है। सीमावर्ती इलाकों की डेमोग्राफी बदल रहा है। एनडीए सरकार जल्द ही डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत करने जा रही है। कांग्रेस और राजद जैसे दल बिहार के गरीबों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। यह सब वह वोटबैंक और तुष्टिकरण के लिए कर रहे हैं। उन्हें बिहार की कोई परवाह नहीं है। इसलिए लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं। लेकिन, हमलोगों को राजद और कांग्रेस की बुरी नजर से बिहार को बचाना है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम घुसपैठियों को बिहार के युवाओं का रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीयों का अधिकार है। उसपर घुसपैठियों काे डाका नहीं डालने देंगे। बहुत जल्द डेमोग्राफी सर्वे का कार्य शुरू होगा। हम हर घुसपैठी को देश से बाहर करके रहेंगे। पीएम मोदी ने पूछा कि क्या घुसपैठिए आपका रोजगार छीन लें और आपकी जमीन पर कब्जा कर लें यह मंजूर है? कांग्रेस और राजद ने बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। एनडीए को हराने के लिए कांग्रेस-राजद कितना भी नीचे जा सकते हैं। इसलिए बिहार के लोगों को सतर्क रहने की जरुरत है। हमें बिहार को कांग्रेस-राजद की बुरी नजर से बचाकर रखना है। बिहार के लिए यह समय बेहद खास है। बिहार के लोगों के सपने पूरे हो। यहां के लोगों की उम्मीदों को नई उड़ान मिले। इसके लिए डबल इंजन की सरकार लगातार मेहनत कर रही है। आज का कार्यक्रम इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मैं एक बार फिर इन परियोजनाओं के लिए बिहार को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

व्यक्ति ने पेड़ का सहारा लेकर दीवार फांदी और परिसर में घुसने की कोशिश की, सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत काबू पाया

नई दिल्ली। संसद भवन की सुरक्षा में एक बार फिर बड़ी चूक सामने आई है। सुबह लगभग 6:30 बजे एक व्यक्ति पेड़ का सहारा लेकर दीवार फांद संसद भवन में घुस गया। आरोपी रेलभवन की ओर से दीवार पार कर नई संसद भवन के गरुड़ द्वार तक पहुंचा। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उसे तुरंत पकड़ लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने इस घटना की पुष्टि की है।

सुरक्षा में पहले भी चूक के मामले
अगस्त 2024 में भी नई संसद भवन की सुरक्षा में चूक हुई थी, जब एक युवक रेड क्रॉस रोड की तरफ से दीवार फांदकर परिसर में घुस गया था। सुरक्षाकर्मियों ने उसे संसद में प्रवेश करने से पहले ही काबू में कर लिया था। प्रारंभिक जांच में युवक मानसिक रूप से कमजोर पाया गया था।

दिसंबर 2023 में भी सुरक्षा व्यवस्था में कमज़ोरी सामने आई थी। उस दौरान दो संदिग्ध लोकसभा विजिटर गैलरी में कूद गए थे, जिससे कार्यवाही के दौरान अफरा-तफरी मच गई थी। तत्काल सुरक्षाकर्मियों और मार्शलों ने दोनों को काबू में लिया था।

संसद भवन में बार-बार सुरक्षा चूक की यह घटनाएँ चिंता का विषय बन गई हैं और सुरक्षा एजेंसियों के लिए सतर्कता की घड़ी है।

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘कुली’ 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। यह फिल्म अभिनेता के 50 साल लंबे शानदार फिल्मी सफर के सुनहरे अवसर पर दर्शकों के लिए खास तोहफा बनी। 15 अगस्त को रजनीकांत ने इंडस्ट्री में अपने 50 वर्ष पूरे किए और इसी खुशी को बड़े पर्दे पर ‘कुली’ की रिलीज से और खास बना दिया। दर्शकों ने भी इस मौके को सेलिब्रेट करते हुए फिल्म को भरपूर प्यार दिया। अब देखते हैं, आठवें दिन इसका प्रदर्शन कैसा रहा।

धमाकेदार ओपनिंग

‘कुली’ ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन शुरुआत की और पहले दिन लगभग 65 करोड़ रुपये की कमाई की। शुरुआती चार दिन फिल्म की रफ्तार शानदार रही, हालांकि सोमवार से कलेक्शन में गिरावट दर्ज की गई। इसके बावजूद वीकडेज में फिल्म की पकड़ ठीक-ठाक बनी हुई है।

पहले हफ्ते की कमाई

बुधवार को फिल्म ने 7.5 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था। वहीं, शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार (आठवें दिन) का कलेक्शन लगभग 4.11 करोड़ रुपये रहा है। इस तरह फिल्म का पहला हफ्ता 227.61 करोड़ रुपये के टोटल कलेक्शन के साथ खत्म हुआ है। अंतिम आंकड़े आने तक इस आंकड़े में और बढ़ोतरी की उम्मीद है।

वर्ल्डवाइड कलेक्शन का जलवा

350–400 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बनी ‘कुली’ अब 250 करोड़ क्लब से थोड़ा दूर है। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर यह बजट रिकवर करने की राह पर है, लेकिन वर्ल्डवाइड स्तर पर फिल्म का जलवा बरकरार है। रिपोर्ट्स के अनुसार, सात दिनों में फिल्म ने दुनिया भर से 432 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है।

दमदार स्टारकास्ट

लोकेश कनगराज के निर्देशन में बनी ‘कुली’ में रजनीकांत के अलावा नागार्जुन, आमिर खान, श्रुति हासन, सौबिन शाहिर, उपेंद्र राव और सत्यराज जैसे सितारों ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं।

(साभार)

सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने आवारा कुत्तों से जुड़ी समस्याओं पर अहम आदेश जारी करते हुए 11 अगस्त के अपने पूर्व आदेश में संशोधन किया है। कोर्ट ने साफ किया है कि नसबंदी और टीकाकरण के बाद आवारा कुत्तों को उसी क्षेत्र में छोड़ा जाएगा, बशर्ते वे आक्रामक न हों और न ही रेबीज से संक्रमित हों। साथ ही अदालत ने सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक लगाते हुए नगर निगम को इसके लिए अलग स्थान तय करने के निर्देश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़कों और गलियों में कुत्तों को मनमाने तरीके से खाना खिलाने से कई घटनाएं सामने आई हैं, जिन्हें रोकना जरूरी है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को अपना कर्तव्य निभाने से रोकता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

इसी के साथ अदालत ने नगर निगम को यह व्यवस्था करने का निर्देश दिया कि इच्छुक पशु प्रेमी कुत्तों को गोद लेने के लिए आवेदन कर सकें।

राष्ट्रीय नीति पर राय मांगी गई
कोर्ट ने आवारा कुत्तों की समस्या को व्यापक दृष्टिकोण से देखते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पशुपालन विभाग के सचिवों से इस विषय पर राष्ट्रीय नीति बनाने को लेकर राय मांगी है।

सभी मामले सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित होंगे
शीर्ष अदालत ने अपनी रजिस्ट्री को आदेश दिया है कि उन सभी उच्च न्यायालयों से लंबित याचिकाओं की जानकारी हासिल की जाए जो आवारा कुत्तों के मुद्दे से संबंधित हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब ऐसे सभी मामले सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जाएंगे।