आज से शुरू हुआ ऋषिकेश में राफ्टिंग का सफर..

उत्तराखंड: टिहरी प्रशासन की ओर से गंगा में राफ्टिंग के लिए हरी झंडी मिल गई है। जिससे राफ्ट संचालकों के चेहरे खिल उठे हैं। पितृ पक्ष शुरू होने से पूर्व राफ्ट संचालकों ने खारास्रोत में गंगा पूजन कर दिया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण रविवार को राफ्ट का संचालन शुरू नहीं हो पाया था। आपको बता दे कि शनिवार को देहरादून से आई एक तकनीकी टीम ने गंगा नदी में रैकी किया। रैकी टीम ने नदी का जलस्तर एक मीटर बढ़ा हुआ बताया। रीवर राफ्टिंग करने के लिए गंगा का जलस्तर 137 मीटर होना चाहिए। जबकि उस समय नदी का जलस्तर 138 मीटर था। जो एक मीटर बढ़ा हुआ था।

बीते दिनों नदी का जलस्तर सामान्य हो गया था। लेकिन जैसे ही पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हो रही है। उससे गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। रैकी टीम ने अब जलस्तर सामान्य बताया है। जिसके बाद से राफ्टिंग को टिहरी प्रशासन की ओर से इसे हरी झंडी मिल गई है।

राफ्टिंग का संचालन करीब 20 दिन देर से शुरू..

कोरोनाकाल से पहले वर्ष भर में केवल दो महीने जुलाई और अगस्त में राफ्टिंग का संचालन बंद होता था। 1 सितंबर से लेकर 30 जून तक राफ्टिंग संचालित होती थी। लेकिन इस बार कोरोनाकाल और गंगा के जलस्तर के कारण राफ्टिंग का संचालन करीब 20 दिन देर से शुरू हो रहा है।

इन स्थानों से होगी राफ्टिंग की शुरूआत..

1- कौडियाला से रामझूला, नीमबीच -35 किमी

2- कौडियाला से शिवपुरी -20 किमी

3- मरीन ड्राइव से शिवपुरी-10 किमी

4- मरीन ड्राइव से रामझूला, नीमबीच – 25 किमी

5- शिवपुरी से रामझूला, नीमबीच- 15 किमी

6- ब्रह्मपुरी से रामझूला, नीमबीच – 9 किमी

7- क्लब हाउस से रामझूूला, नीमबीच- 9 किमी

ग्राफिक एरा से हिंदी में कीजिए बीटेक, मिलेगी 50 फीसद स्कालरशिप..

उत्तराखंड: देहरादून के ग्राफिक एरा की सोशल वेलफेयर कमेटी ने हिंदी माध्यम से बीटेक करने वाले छात्र-छात्राओं को 50 फीसद तक स्कालरशिप देने का फैसला लिया है। हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए यह एक बड़ी राहत है।

हिंदी माध्यम के विद्यालयों से आने वाले छात्र-छात्राओं को इंजीनियरिंग में कठिनाई पेश आती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) ने इस सत्र से ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी हिंदी माध्यम से बीटेक पाठ्यक्रम शुरू करने को मंजूरी दी है। इसके तहत ग्राफिक एरा में कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्युनिकेशन से हिंदी में बीटेक की पढ़ाई कराई जाएगी।

ग्राफिक एरा एजुकेशनल ग्रुप के अध्यक्ष डा. कमल घनशाला का कहना हैं कि सोशल वेलफेयर कमेटी के इस फैसले से हिंदी भाषी छात्र-छात्राओं को काफी राहत मिलेगी। अंग्रेजी में अच्छी पकड़ नहीं होने के चलते दूसरे क्षेत्रों में जाना उनकी मजबूरी नहीं बनेगा। विवि में हिंदी माध्यम से कंप्यूटर साइंस से बीटेक करने के लिए 75 फीसद और मैकेनिकल इंजीनियरिंग व इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 60 फीसद न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता होगी।

इन तीनों कोर्स में 60-60 सीट रखी गई हैं। यह छूट देश के हर क्षेत्र के युवाओं को दी जाएगी। ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अंग्रेजी की विशेष कक्षाएं भी चलाई जाएंगी, ताकि उन्हें कारपोरेट जगत की जरूरतों के अनुरूप ढाला जा सके।

चारधाम यात्रा के लिए गाइडलाइन जारी, पढ़िए पूरी खबर..

उत्तराखंड: चारधाम यात्रा पर लगी रोक हट गई है। इस फैसले से उन कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है, जो लंबे वक्त से चारधाम यात्रा की शुरुआत का इंतजार कर रहे थे। आज यानि शनिवार से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। अगर आप भी शनिवार से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं तो इसके लिए नियमों का भलिभांति समझ लें। कहीं ऐसा न हो कि आप चारधाम यात्रा से वंचित रह जाएं।

परिवहन आयुक्त दीपेंद्र कुमार चौधरी की ओर से शुक्रवार को यात्रा के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए। दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी यात्री वाहन को ग्रीन कार्ड या ट्रिप कार्ड के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यात्रा करने वाले लोग वाहन की आरसी, फिटनेस प्रमाण पत्र, इंश्योरेंस, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, परमिट, उत्तरखंड राज्य का मोटर वाहन कर जमा कराने का प्रमाण पत्र, चालक का लाइसेंस, ग्रीन कार्ड, ट्रिपकार्ड, यात्री सूची की वैध मूल प्रमाण की प्रति जरूर साथ रखें।

वाहन की लाइट, डीपर, वाईपर, ब्रेक, स्टेयरिंग, टायर की जांच कर लें। वाहन में लाल, सफेद और पीले रिफ्लेक्टर लगाएं। फर्स्ट एड किट, लकड़ी या लोहे का गुटका और अग्निशमन यंत्र रखें। वाहन में टॉर्च, रस्सी, पंचर किट, हवा भरने का पंप रखें। इसके साथ ही वाहन में कूड़ादान और वोमेटिंग बैग भी रखें। यात्रा के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का पालन करना होगा।

चारधाम यात्रा के दौरान रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक वाहनों का संचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। वाहन में किसी भी तरह का ज्वलनशील पदार्थ एलपीजी, डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन टैंक के अलावा अलग से स्टोर न करें। एक चालक एक दिन में लगातार आठ घंटे से अधिक वाहन न चलाए। चप्पल पहनकर वाहन चलाने पर कार्रवाई हो सकती है। मोटर कैब, मैक्सी कैब में टेपरिकॉर्डर का संचालन नहीं किया जा सकता। टूरिस्ट बसों में इस शर्त पर म्यूजिक सिस्टम चलाने की अनुमति होगी कि उसका संचालन कंडक्टर के हाथ में हो।

काऊ का अपमान करना त्रिवेंद्र गुट को पड़ा भारी..

उत्तराखंड: एक बड़ी खबर राजनीति के गलियारों से आपको बता दें कि रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ औऱ त्रिवेंद्र रावत खेमे के बीच मे कुछ दिन पहले हुए हंगामे में त्रिवेंद्र रावत खेमे को बड़ा झटका मिला है। आपको बता दें कि पार्टी ने इस पर पहले चरण में त्रिवेन्द्र रावत खेमे के मंडी परिषद अध्यक्ष राजेश शर्मा को हटाकर ये बड़ा संकेत दे दिया है ।

सूत्रों के अनुसार अब देहरादून के महानगर अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष पर भी कार्रवाई करने की पार्टी तैयारी कर चुकी है। जल्द ही त्रिवेन्द्र रावत गुट को एक औऱ बड़ा झटका मिलने वाला है। आपको बता दें कि काऊ के समर्थकों का भी लगातार आरोप था कि त्रिवेंद्र गुट के लोग रायपुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार गुटबाजी कर विधायक का अपमान कर रहे हैं। जिसके बाद काऊ राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक सबको मिले औऱ अपनी पीड़ा साझा की जिस पर उन्हें गुटबाजी करने वालो के खिलाफ आश्वासन भी मिला था जिसके बाद पार्टी ने आज निर्णय लेते हुए त्रिवेंद्र रावत के करीबी राजेश शर्मा को हटा दिया है।

सूत्रों के अनुसार अब गुटबाजी करने वाले लोगो के खिलाफ पार्टी जल्द एक्शन लेने जा रही है। वहीं इस प्रकरण के बाद काऊ समर्थकों ने जमकर खुशी मनाई। समर्थकों का कहना है कि भाजपा को कमजोर करने औऱ गुटबाजी करने वालो के खिलाफ कार्यवाही हुई है जिसके लिए वो पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करते हैं।

उत्तराखंड में फिर सरकार बनाएगी भाजपा- केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी..

उत्तराखंड: भाजपा के चुनाव प्रभारी का दायित्व मिलने के बाद पहली बार देहरादून पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्त्‍ताओं का आह्वान किया कि वे ‘मिशन-2022’ के लिए पूरे मनोयोग से जुट जाएं। प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुई बैठक में उन्होंने कहा कि भाजपा इस बार उस मिथक को तोड़ेगी, जिसमें कहा जाता है कि उत्तराखंड में एक दल की सरकार रिपीट नहीं होती। उन्होंने कहा कि इस मर्तबा पिछली बार से अधिक सीटें जीतने का पार्टी ने लक्ष्य रखा है।

चुनाव प्रभारी जोशी का कहना हैं कि राज्य में फिर से भाजपा की प्रचंड बहुमत वाली सरकार लाने के लिए प्रत्येक कार्यकर्त्‍ता को अपने बूथ को मजबूत करने पर जोर देना है।उनका कहना हैं कि जिस प्रकार केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार के सात सालों में उस पर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, उसी प्रकार प्रदेश की भाजपा सरकार ने ईमानदारी से जनहित के कार्य किए हैं। इस दौरान उस पर भी कहीं कोई आरोप नहीं लगा, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों में घपले-घोटालों की लंबी श्रृंखला सी बन गई थी।

उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख भी किया। उन्होंने सभी जिला प्रभारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने जिले के मंडलों, शक्ति केंद्रों और बूथों में निरंतर प्रवास करने के साथ ही कार्यकर्त्‍ताओं से संवाद स्थापित करें। उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं व कार्यों को जनता के बीच ले जाने के निर्देश भी दिए।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं प्रदेश चुनाव सह प्रभारी आरपी सिंह ने भी कार्यकर्त्‍ताओं से लगातार संवाद के साथ ही पार्टी के कार्यक्रमों के सुचारू क्रियान्वयन पर जोर दिया। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना हैं कि चुनाव प्रभारी व सह प्रभारियों के मार्गदर्शन में प्रदेश में भारी बहुमत से भाजपा सरकार बनाएगी। प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय ने सभी पदाधिकारियों का परिचय चुनाव प्रभारी व सह प्रभारियों से कराया। उन्होंने बूथ समितियों के गठन और उनका सत्यापन कार्य पूर्ण होने की जानकारी दी। साथ ही कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए संगठनात्मक रूप से पार्टी पूरी तरह तैयार है।

देर रात फिर हुए तबादले ,19 पीसीएस अधिकारियों के कार्यभार बदले..

उत्तराखंड: देर रात फिर हुए तबादले उदय राज सिंह को अपर सचिव पेयजल बनाया गया गिरधारी सिंह रावत को निदेशक खेल बनाया गया रंजना से प्रबंध निदेशक तराई बीज विकास निगम वापस लिया गया रोहित मीणा को मुख्य कार्यपालक अधिकारी उत्तराखंड खादी ग्राम उद्योग बोर्ड बनाया गया हरीश चंद्र कांडपाल से अधिशासी निदेशक उत्तराखंड ग्रामीण विकास संस्थान लिया गया वापस विनोद गिरी गोस्वामी से निदेशक प्रशासन और मॉनिटरिंग पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय जीवन सिंह से संभागीय खाद्य नियंत्रक कुमायूं संभाग लिया गया वापस प्रबंध निदेशक तराई बीज विकास निगम बनाया गया।

आरडी पालीवाल को अधिशासी निदेशक उत्तराखंड ग्रामीण विकास संस्थान बनाया गया अशोक कुमार पांडे को अपर जिलाधिकारी नैनीताल बनाया गया अभिषेक त्रिपाठी को अपार स्थानिक आयुक्त उत्तराखंड नई दिल्ली बनाया गया केके मिश्रा को अपर जिलाधिकारी देहरादून और मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मार्ट सिटी देहरादून बनाया गया जगदीश लाल से सचिव सेवा का अधिकार आयोग का पद हटाया गया गिरीश चंद गुणवंत को नगर आयुक्त नगर निगम ऋषिकेश व सचिव सेवा का अधिकार की दी गई जिम्मेदारी।

हरवीर सिंह को संभागीय खाद्य नियंत्रक कुमाऊं यू संभाग की भी दी गई जिम्मेदारी अपर जिलाधिकारी प्रशासन नैनीताल की जिम्मेदारी ली गई वापस रजा अब्बास को उप सचिव सूचना आयोग का अतिरिक्त पंकज कुमार उपाध्याय को सचिव जिला विकास प्राधिकरण नैनीताल का अतिरिक्त प्रभार दयानंद सरस्वती ग्रुप कुंभ मेला अधिकारी हरिद्वार का अतिरिक्त प्रभार जयकिशन को संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत की जिम्मेदारी अनुराग आर्य को डिप्टी कलेक्टर रुद्रप्रयाग बनाया गया।

हाईकोर्ट ने हटा दी चारधाम यात्रा पर लगी रोक, कोविड नियमों का पालन करने के दिए आदेश..

उत्तराखंड: हाईकोर्ट में चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटा दी है। गुरुवार को इस मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यात्रा पर लगाई रोक के 28 जून के निर्णय को वापस ले लिया है। कोर्ट ने कोविड के नियमों का पालन करते हुए चारधाम यात्रा शुरू करने के आदेश दे दिए हैं।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने कहा कि कोरोना संक्रमण अब नियंत्रण में है। ऐसे में यात्रा से रोक हटाई जाए। यात्रा के लिए सरकार नई एसओपी जारी करेगी।

कोर्ट ने कहा कि केदारनाथ धाम में 800 यात्री, बदरीनाथ धाम में 1200 यात्री, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 यात्रियों को प्रतिदिन जाने की अनुमति होगी। यात्री किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे।

निगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य..

हर यात्री को कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान आवश्यकतानुसार पुलिस फोर्स तैनात करने के निर्देश भी दिए हैं।

मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष इस प्रकरण पर गुरुवार को सुनवाई हुई। बता दें कि 10 सितंबर को सरकार ने कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 16 सितंबर की तिथि नियत की थी।