धामी सरकार का बड़ा फैसला कृषि और उद्यान भूमि खरीद पर रोक का आदेश जारी..

उत्तराखंड: प्रदेश में कृषि और औद्यानिकी के लिए जिलाधिकारी की अनुमति से जमीन खरीदने पर सरकार ने नए साल से रोक लगाने का फैसला लिया था। इस संबंध में आज शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले धामी सरकार जमीन खरीदने वालों की पृष्ठभूमि की जांच का फैसला भी ले चुकी है।वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के लिए नया भू-कानून तैयार करने के लिए प्रारूप समिति गठित की गई है, इसलिए प्रदेश हित व जनहित में यह निर्णय लिया गया कि भू-कानून समिति की आख्या प्रस्तुत करने तक या अग्रिम आदेशों तक जिलाधिकारी राज्य से बाहर के व्यक्तियों को कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की अनुमति के प्रस्ताव में निर्णय नहीं लेंगे।

कृषि भूमि खरीदने वालों की संख्या बढ़ी..
राज्य में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से कृषि भूमि खरीदने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। लगातार ये मुद्दा उठ रहा है कि कृषि भूमि को बाहरी राज्यों के लोग आकर खरीद रहे हैं। इसके लिए पूर्व में भू-कानून बनाने के लिए सुभाष कुमार की समिति बनाई गई थी। इस समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इसी रिपोर्ट से अब प्रारूप तैयार किया जा रहा है। इसके बाद सरकार भू-कानून पर नए साल में अहम फैसला ले सकती है।

आपको बता दे कि पिछले साल मई माह में धामी सरकार ने कैबिनेट में ये निर्णय लिया था कि राज्य में भूमि खरीदने वाले की पहले पृष्ठभूमि और मकसद की जांच होगी। उसके बाद अनुमति दी जाएगी। तब सीएम धामी ने कहा था कि प्रदेश में जमीन बेरोक-टोक खरीदी जाती थी, लेकिन अब पूरी पृष्ठभूमि जांचने के बाद अनुमति दी जाएगी। इसके लिए अध्यादेश लाने की भी तैयारी की जा रही है।

राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले गजब का उत्साह..

उत्तराखंड: राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देशभर में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। देश के साथ-साथ देवभूमि उत्तराखंड में भी ऊर्जा का माहौल है। शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी बैठक की शुरुआत ‘राम आएंगे’ भजन से की। गुरुवार को सीएम धामी ने बैठक से पहले रामन भजन सुने। सीएम धामी ने x पर पोस्ट कर लिखा कि प्रतिदिन होने वाली प्रातकाल बैठक की शुरुआत आज पीएम मोदी द्वारा शेयर किए गए राम भजन से की। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम भजन सोशल मीडिया पर शेयर किया था। जिसकी गूंज शुक्रवार को उत्तराखंड सचिवालय में भी गूंजी।

इन शहरों में नई पेयजल योजनाओं से बुझेगी प्यास, अमृत-2 के पहले चरण में शुरू हुआ काम..

उत्तराखंड: अगले दो साल के भीतर प्रदेश के 19 शहरों में 264 करोड़ से ऊपर की पेयजल योजनाओं से लोगों की प्यास बुझेगी। इन परियोजनाओं पर शासन की अनुमति मिलने के बाद काम शुरू हो चुका है। इनमें से सात के तो निर्माण कार्य शुरू हो गए जबकि 13 परियोजनाओं के टेंडर की प्रक्रिया जारी है। आपको बता दे कि अटल मिशन फॉर रिजूविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफोर्मेशन (अमृत) के तहत राज्य के देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, रुड़की व नैनीताल में पेयजल, सीवर, बाढ़ के पानी की निकासी व शौचालय निर्माण के कार्य हुए थे। पिछले साल केंद्र सरकार ने अमृत 2.0 योजना शुरू की थी। इसके लिए प्रदेश के 38 शहरों का चयन किया गया था।

परियोजनाओं की तकनीकी परख चल रही
इनमें से पहले चरण में 19 की डीपीसी को शासन व केंद्र की अनुमति मिलने के बाद काम शुरू हो गया। इनमें से नरेंद्रनगर, मुनिकीरेती, दुगड्डा और शास्त्रीनगर देहरादून की पेयजल योजनाओं का काम तो इसी साल पूरा हो जाएगा। शक्तिगढ़, लालकुआं, पोखरी की पेयजल योजनाओं का काम अगले साल तक पूरा होगा। बाकी परियोजनाओं के टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। कुछ परियोजनाओं की तकनीकी परख चल रही है। इस आधार पर टेंडर जारी किए जाएंगे। इन परियोजनाओं की जिम्मेदारी शहरी विकास विभाग और पेयजल निगम संयुक्त रूप से संभालेगा।

किस निकाय में होंगे अमृत-2 के पहले चरण के काम
नरेंद्रनगर टिहरी गढ़वाल, शक्तिगढ़ ऊधमसिंह नगर, पौड़ी, मुनिकीरेती ढालवाला टिहरी गढ़वाल, लालकुआं नैनीताल, दुगड्डा पौड़ी, शास्त्रीनगर देहरादून, पोखरी चमोली, गौचर चमोली, सतपुली पौड़ी, बनबसा चंपावत, स्वर्गाश्रम पौड़ी, कर्णप्रयाग चमोली, डीडीहाट पिथौरागढ़, नानकमत्ता ऊधमसिंह नगर, देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल, गजा टिहरी गढ़वाल, धारचूला पिथौरागढ़ और कपकोट बागेश्वर।

उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, IAS सहित कई अधिकारियों के हुए तबादले..

उत्तराखंड: प्रदेश शासन ने आईएएस सहित 6 अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है। जिसके आदेश सहित तबादला लिस्ट जारी की गई है। हालांकि आईएएस अधिकारियों के बड़ी संख्या में तबादले की उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन फिलहाल यह सूची छह आईएएस अधिकारियों की आई है। आपको बता दे कि शासन ने मीनाक्षी सुंदरम को प्रबंध निदेशक उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही विनोद सुमन से सचिवालय प्रशासन, सामान्य प्रशासन और प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी वापस लेते हुए सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। वहीं विभाग विनोद सुमन के पास पहले की तरह ही बने रहेंगे। इसके साथ ही सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम अपने सभी दायित्वों के साथ उत्तराखंड निवेश एवं अवस्थापना विकास बोर्ड (यूआई आईडीबी) के प्रबंध निदेशक प्रभार भी देखेंगे।

बताया जा रहा है कि सचिव दीपेन्द्र चौधरी से कृषि और कृषक कल्याण का प्रभार हटाकर सचिव विनोद कुमार सुमन को दे दिया है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत सुमन से सचिवालय प्रशासन, सामान्य प्रशासन व प्रोटोकॉल हटाया गया है। ये सभी प्रभार सचिव दीपेंद्र चौधरी संभालेंगे। अपर सचिव विनीत कुमार अपने दायित्वों के साथ अब आईटीडीए और निदेशक यूसैक का अतिरिक्त प्रभार भी सभालेंगे।

वहीं विनीत कुमार को ये जिम्मेदारी आईएएस नितिका खंडेलवाल के मैटरनिटी लीव पर जाने के कारण उनकी जगह दी गई है।अपर सचिव रणवीर सिंह चौहान से निदेशक उद्यान के प्रभार कि जिम्मेदारी वापस ले ली गई है शेष यथावत रहेगा।श्रमायुक्त दीप्ति सिंह को निदेशक उद्यान का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। दीप्ति सिंह श्रमायुक्त की जिम्मेदारी फिलहाल देख रही हैं।

इस साल उत्तराखंड में होगी पुलिस की अधिकांश भर्तियां,वेटिंग लिस्ट से मिलेगा बेरोजगारों को फायदा..

उत्तराखंड: इस साल के शुरुआती छह महीनों में पुलिस की अधिकांश भर्तियां कराई जाएंगी। इसके साथ ही विभागीय पदोन्नतियों को भी समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। यह जानकारी मंगलवार को डीजीपी अभिनव कुमार ने पटेल भवन में पत्रकारों को दीं। उन्होनें पुराने साल की उपलब्धियों को गिनाने के साथ ही इस साल के लक्ष्य को भी निर्धारित किया।

डीजीपी अभिनव कुमार का कहना हैं कि इस साल कोशिश रहेगी कि पुलिस हर मानदंडों के आधार पर देश की टॉप पांच पुलिस में शामिल होगी। कहा कि उत्तराखंड पुलिस लूट चोरी आदि घटनाओं के खुलासे में देश के पहले नंबर पर है। रिकवरी में भी पुलिस का औसत देश में सबसे ज्यादा है। उत्तराखंड पुलिस को अन्य क्षेत्रों में भी देश की बेहतरीन पुलिस में शामिल करने का लक्ष्य इस बार रखा गया है। उन्होंने शांति एवं कानून व्यवस्था, घटनाओं के खुलासे आदि के लिए तकनीकी प्रशिक्षण पर भी जोर दिया। उनका कहना हैं कि आने वाले समय में प्रमुख कानूनों में बदलाव होने जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। अधिकारियों और कर्मचारियों को इन कानूनों के बारे में विस्तृत जानकारी देकर प्रशिक्षित किया जाएगा।

बेरोजगारों को मिलेगा फायदा
उन्होंने इस साल की चुनौतियों का भी जिक्र किया। कहा, चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा, लोक सभा चुनाव, आपदा प्रबंधन और अगले साल होने वाले राष्ट्रीय खेल पुलिस के लिए चुनौती रहेंगी। लेकिन, जिस तरह से पिछले साल जी20 के एक के बाद एक तीन आयोजन कराए हैं उस तरह से पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में इन सब चुनौतियों से भी कुशलता से निपटा जाएगा। कुमाऊं क्षेत्र में मानसखंड विकसित होने जा रहा है। ऐसे में इस क्षेत्र विशेष और कुमाऊं क्षेत्र में आपदाओं से निपटने के लिए वहां अलग से एसडीआरएफ की बटालियन शुरू करने का प्रयास किया जाएगा।

भर्ती में वेटिंग लिस्ट से मिलेगा बेरोजगारों को फायदा
डीजीपी का कहना हैं कि पिछले दिनों कांस्टेबल और दरोगा भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया था। लेकिन, अब नई व्यवस्था के आधार पर इसे दोबारा भेजा जाएगा। इस बार वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान किया जाना है। इस व्यवस्था से बेरोजगारों को फायदा मिलेगा। भर्ती होने के बाद बहुत से अभ्यर्थी दूसरी सेवाओं में चले जाते हैं। ऐसे में उनके स्थान पर पीछे रहे अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा।

सड़क हादसों में कमी लाने पर होगा जोर
प्रदेश में बीते साल करीब 200 हत्याएं हुई हैं। लेकिन, सड़क दुर्घटनाओं में इससे सात गुना ज्यादा मौत हुईं। बीते साल 1400 से ज्यादा लोगों की सड़क हादसों में मौत हुई है। इन असमय मौत पर अंकुश लगाने का प्रयास भी किया जाएगा। इसके लिए सड़कों पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए नई रणनीति के साथ काम होगा। संबंधित विभागों से सड़कों में सुधार के प्रयास भी किए जाएंगे। पहाड़ों पर हादसे रोकने के लिए अलग से रणनीतियां बनाई जाएंगी।

सात को दून में जुटेंगे भाजपा के दिग्गज, रैलियों के तय होंगे कार्यक्रम..

उत्तराखंड: लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए सात जनवरी को पार्टी के सभी बड़े दिग्गज जुटेंगे। इसमें लोकसभा चुनाव में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए दिशा तय की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मी कांत वाजपेयी, पार्टी प्रभारी दुष्यंत गौतम, सीएम पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री व सांसद शामिल होंगे।

पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह महत्वपूर्ण बैठक है। जिसमें 2024 लोकसभा चुनाव की सभी पांच सीटों को 75 फ़ीसदी मतों के साथ जीतने के लिए रणनीतिक बिंदुओं पर चर्चा होगी। इसमें केंद्र एवं राज्य के नेताओं के प्रवास तय होंगे। साथ ही स्टार प्रचारकों एवं सांगठनिक पदाधिकारियों की रैली कार्यक्रम भी बनाए जाएंगे। क्षेत्र समाज एवं वर्ग विशेष के प्रतिनिधियों को आमंत्रण अथवा स्थानीय एवं राष्ट्रीय चुनावी मुद्दों का चयन को लेकर भी मंथन होगा।

प्रदेश अध्यक्ष भट्ट का कहना हैं कि बैठक में प्रदेश के सभी मंत्रियों, सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों एवं सभी सांसदों समेत प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। इन तमाम बिंदुओं को लेकर सभी से विस्तारपूर्वक चर्चा की जाएगी एवं उनसे सुझाव लिए जाएंगे। बैठक के निष्कर्षों का लोकसभा चुनावों की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

अल्मोड़ा में लगने वाला है रोजगार मेला, मिलेगी सीधी नौकरी..

उत्तराखंड: नौकरी की तलाश कर रहे हाईस्कूल पास युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में तीन जनवरी को रोजगार मेला लगने वाला है। बताया जा रहा है कि ये मेला आकाशवाणी स्थित मॉडल करियर सेंटर क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में लगेगा। 3 जनवरी 2024 को लगने वाले इस एक दिवसीय रोजगार मेले में युवाओं को कई पदों पर भर्ती मिल सकेगी।

जानकारी के अनुसार इस भर्ती मेले में मारूति सुजुकी गुड़गांव कंपनी प्रतिभाग कर सकती है। बताया जा रहा है कि इसके तहत ट्रेनी के 200 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस एक दिवसीय रोजगार मेले में अभ्यर्थियों की उम्र 18 से 20 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। जो भी इच्छुक युवा रोजगार मेले में प्रतिभाग करना चाहता है वह 3 जनवरी 2024 यानि बुधवार को साढ़े 10 बजे अपने सभी शैक्षिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र व छाया प्रतियों, बायोडाटा व दो पासपोर्ट साइज फोटो के साथ उपस्थित हो सकते है। विभाग की कोशिश है कि इनके माध्यम से अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी दी जाए।