उत्तराखंड में इन पदों पर आवेदन करने की 25 अगस्त है लास्ट डेट..
उत्तराखंड: लोक सेवा आयोग (यूकेपीएससी) ने उत्तराखंड सरकार के तहत उच्च शिक्षा विभाग में लैब असिस्टेंट के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। बताया जा रहा है कि आयोग ने ये भर्ती 12वीं पास युवाओं के लिए निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन की लास्ट डेट करीब आ गई है। इच्छुक युवा आयोग की वेबसाइट http://ukpsc.net.inपर जाकर 25 अगस्त 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जानकारी के अनुसार यूकेपीएससी द्वारा यूकेपीएससी लैब असिस्टेंट भर्ती के आवेदन प्रक्रिया जारी है। ये भर्ती प्रयोगशाला सहायक भौतिक विज्ञान के 18, रसायन विज्ञान के 18, जंतु विज्ञान के 21, वनस्पति विज्ञान के 21, भूगोल के 18, गृह विज्ञान के दो, मनोविज्ञान के तीन, मानव विज्ञान के एक, बीएससी गृह विज्ञान के दो और शिक्षा शास्त्र के तीन पदों पर भर्ती होगी।
उत्तराखंड से 12वीं की परीक्षा पास करने वाले युवा आवेदन कर सकते हैं। ऐसे युवा भी आवेदन कर सकते हैं, जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और दूसरे राज्यों में निवास करते हैं। भर्ती के लिए 12वीं के अलावा यूजी या पीजी डिग्री, छह माह का कंप्यूटर कोर्स करने वालों को अधिमान मिलेगा। इन पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 42 साल होनी चाहिए।
बताया जा रहा है कि सरकार के आदेश के तहत भर्ती के लिए आवेदन शुल्क से छूट दी गई है। भर्ती के लिए दो पेपर होंगे। पहला पेपर सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें 100 अंकों के 100 सवाल पूछे जाएंगे। इसके लिए दो घंटे का समय दिया जाएगा। दूसरा पेपर विषयपरक जानकारी का होगा, जिसमें 200 अंकों के 200 सवाल पूछे जाएंगे। यह तीन घंटे का पेपर होगा। चार सवाल गलत करने पर एक अंक काट लिया जाएगा। परीक्षा के लिए सभी जिलों में केंद्र बनाए जाएंगे।
विस के मानसून सत्र की तारीख पर धामी कैबिनेट में हो सकता है फैसला..
उत्तराखंड: 24 सितंबर को धामी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख के साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 24 सितंबर को होगी। मंत्रिमण्डल बैठक 24 अगस्त को 11 बजे राज्य सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में स्थित वीर चन्द्रसिंह गढ़वाली सभागार देहरादून में होगी| सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाएगा।
बैठक में विस सत्र आहूत करने के प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर..
गुरूवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में विधानसभा सत्र आहूत करने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। बता दें कि ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में मार्च में बजट सत्र हुआ था। जिसके बाद से अब तक कोई विधानसभा सत्र का आयोजित नहीं हुआ है। कायदे से छह महीने के अंदर सत्र अवश्य आहूत होना चाहिए। सितंबर में पिछले विधानसभा सत्र को छह महीने पूरे होने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही मानसून सत्र की तारीख का ऐलान इस बैठक के बाद कर दिया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार छह से 12 सितंबर तक मानसून सत्र आहूत करने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जा सकता है।
उत्तराखंड के इन कर्मियों को मिली सौगात, अब इतनी आएगी सैलरी..
उत्तराखंड: धामी सरकार ने इन कर्मियों को दी बड़ी सौगात बताया जा रहा है कि शासन ने अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त सरकारी कर्मचारी / खिलाड़ियों की विशेष वेतन वृद्धि का आदेश जारी किया है। अब इनकी सैलरी बढ़ कर आएगी। जानकारी के अनुसार,शासन ने नई दिल्ली के शासनादेश संख्या-29018/13/ 2015 – AIS-II, दिनांक 03 अगस्त, 2021 के सन्दर्भ में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार राज्य सरकार के नियमित कार्मिकों द्वारा अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर उत्तराखण्ड राज्य द्वारा सरकारी कर्मचारी / खिलाड़ियों को निम्नांकित शर्तों के अधीन पूरे सेवाकाल में 03 (तीन) विशेष वेतन वृद्धि वैयक्तिक वेतन के रूप में दिये जाने की राज्यपाल ने स्वीकृति प्रदान की है।
जारी आदेश में लिखा है कि ऐसी खेल प्रतियोगितायें, जो मान्यता प्राप्त संघो द्वारा राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हो, जिनमें राज्य सरकार की सेवा में नियुक्त खिलाड़ी / खिलाड़ियों ने एकल रूप में अथवा मिश्रित रूप में अथवा टीम के रूप में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त किया हो, तो प्रत्येक खिलाड़ी को एक विशेष वेतन वृद्धि की अनुमन्यता वैयक्तिक वेतन के रूप में देय होगी परन्तु सम्बन्धित खिलाड़ी के कोच अथवा टीम के मैनेजर को विशेष वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
सरकारी कर्मचारी / खिलाड़ी को उक्तानुसार प्राप्त विशेष वेतन वृद्धि वैयक्तिक वेतन के रूप में वर्ष में केवल एक बार ही देय होगी, भले ही प्रतियोगिताओं का आयोजन वर्ष में एक से अधिक बार हो और एक से अधिक प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त किया हो । ये लाभ दिनांक 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले नियमित कर्मचारियों / खिलाड़ियों को तत्काल प्रभाव से अनुमन्य होगा ।
बताया जा रहा है कि ये सुविधा केवल राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों / खिलाड़ियों पर ही लागू होगी। निगम, सार्वजनिक उपक्रम स्वायत्तशासी संस्था, अर्द्धशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों / खिलाडियों पर यह सुविधा लागू नहीं होगी।उक्तानुसार अनुमन्य विशेष वेतन वृद्धि वैयक्तिक वेतन के रूप उसी दर पर सेवानिवृत्ति तक बनी रहेगी और इसे न तो प्रोन्नति के समय वेतन निर्धारण और न ही सेवानिवृत्ति के लाभों हेतु गणना में लिया जायेगा ।
आपदा आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे सीएम धामी..
उत्तराखंड: प्रदेश में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से वापस लौटते ही सचिवालय स्थित राज्य आपदा आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे। जहां उन्होंने अधिकारियों से प्रदेश में हो रही अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान का जायजा लिया। वहीं, सोमवार को चंबा में मलबे में दबकर हुए पांच लोगों की मौत के मामले में भी जानकारी ली।
अगले दो दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट..
मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह का कहना हैं कि 23 और 24 अगस्त को टिहरी, देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, चम्पावत, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर जिले में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बता दे कि इन तीन दिनों में प्रदेश भर के सभी इलाकों में तेज बारिश होने की आशंका है।
उत्तराखंड क्रांति दल का 21वां अधिवेशन गैरसैंण में होगा..
उत्तराखंड: उत्तराखंड क्रांति दल अपना 21वां अधिवेशन गैरसैंण में आयोजित कर रहा है। 17 सितंबर को गैरसैंण में होने वाले उत्तराखंड क्रांति दल के 21वें द्विवार्षिक महाधिवेशन के लिए पार्टी ने अधिसूचना जारी कर दी है। दल के केंद्रीय अध्यक्ष की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार महाधिवेशन में दल के केंद्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा।
दल के केंद्रीय अध्यक्ष का चुनाव के लिए केंद्रीय महामंत्री प्रताप कुंवर चुनाव अधिकारी बनाया गया है। जबकि केंद्रीय संगठन मंत्री समीर मुंडेपी सह चुनाव अधिकारी बनाया गया है। बता दें कि द्विवार्षिक महाधिवेशन के लिए पूर्व में भी अधिसूचना जारी की गई थी। इस अधिसूचना के मुताबिक गैरसैंण में 24-25 जुलाई को महाधिवेशन कराया जाना तय हुआ था। पहले केंद्रीय महामंत्री देवेंद्र चमोली की अध्यक्षता में महाधिवेशन के लिए संयोजक मंडल का गठन किया गया था। इसके साथ ही चुनाव अधिकारी की नियुक्ति के साथ ही चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी। लेकिन प्रदेश में जगह-जगह अतिवृष्टि, भूस्खलन, जलभराव और मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के बाद इसे बाद में कराने का फैसला लिया गया था।
मौसम विभाग ने इन जनपदों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट..
उत्तराखंड: मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर भूस्खलन की आशंका को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में न जाने की अपील की है।
मौसम विभाग के निदेशक विक्रम के अनुसार देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर और चंपावत जनपद के लिए भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा इन जनपदों के कुछ हिस्सों में तेज गर्जन और आकाशीय बिजली चमकने के आसार हैं।
जबकि मौसम वैज्ञानिकों ने हरिद्वार, चमोली, टिहरी, पिथौरागढ़ और ऊधमसिंह नगर जनपद के लिए येलो अलर्ट जारी कर भूस्खलन की आशंका को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में न जाने की हिदायत दी है।प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी देहरादून में रात से लगातार हो रही बारिश के कारण टपकेश्वर मंदिर का एक पुश्ता ढह गया। टपकेश्वर मंदिर में पहले पेड़ गिरने के कारण मंदिर का प्रवेश द्वार अवरूद्ध हो गया था। जिसके बाद बीती रात मंदिर का एक और हिस्सा ढहने से मलबा एकत्र हो गया है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
Uttarakhand: नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों की ग्रेडिंग के आधार पर तय होगी फीस, बैठक में रखा जाएगा प्रस्ताव
उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से शुल्क नियामक समिति निजी कॉलेजों के लिए फीस तय करती है। निजी नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेजों के संचालकों ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के समक्ष फीस तय करने का मुद्दा उठाया।
प्रदेश में चल रहे नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों की ग्रेडिंग के आधार पर फीस का तय की जाएगी। इससे नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। साथ ही नर्सिंग कोर्स करने वाले छात्र-छात्राओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
प्रदेश में 2016-17 के बाद से नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेजों में चल रहे कोर्सों की फीस का निर्धारण नहीं किया गया। उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से शुल्क नियामक समिति निजी कॉलेजों के लिए फीस तय करती है। निजी नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेजों के संचालकों ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के समक्ष फीस तय करने का मुद्दा उठाया।
सुविधाओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान
स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेजों में फीस निर्धारण के लिए नई व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। इसमें कॉलेजों की शिक्षा की गुणवत्ता, फैकल्टी व हॉस्टल की सुविधाओं पर ग्रेडिंग की जाएगी। इसके आधार पर कॉलेजों की फीस तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि निजी संस्थानों को शिक्षा और सुविधाओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा।
मंत्री ने कहा कि मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पर्वतीय क्षेत्रों में नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेजों की संख्या कम है। सरकार का प्रयास है कि पर्वतीय क्षेत्रों के युवाओं को नर्सिंग की पढ़ाई के लिए दूसरे क्षेत्रों में न जाना पड़े। इसके लिए पर्वतीय क्षेत्रों में निजी नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान खोलने को प्राथमिकता दी जाएगी।
तोताघाटी में आवाजाही शुरू, अब बगवान में बंद हुआ हाईवे,
Landslide in Uttarakhand :बदरीनाथ हाईवे पर 20 भूस्खलन और 11 भूधंसाव जोन सक्रिय हो गए है। कई पुराने भूस्खलन जोन भी सक्रिय हुए हैं। इससे वाहनों की आवाजाही खतरनाक बनी हुई है। आज शनिवार को ऋषिकेश-बदरीनाथ हाईवे एक बार फिर तोताघाटी के पास बाधित हो गया। ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया गया है।
लगातार बारिश के चलते हो रहे भूस्खलन से पहाड़ों पर दुश्वारियां कम नहीं हो रही हैं। यात्रियों सहित स्थानीय लोगों को भी सड़कें और हाईवे बंद होने से परेशानियों का सामना करना पड़ा रहा है।भूस्खलन के कारण शनिवार को ऋषिकेश-बदरीनाथ हाईवे एक बार फिर तोताघाटी के पास बाधित हो गया। ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया।
इसके बाद तोता घाटी में अपराहन 12:30 ऋषिकेश बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग वाहनों के आवागमन के लिए खोला जा सका। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी बृजेश भट्ट ने बताया कि अपराह्न 1 बजे लगभग ऋषिकेश बदरीनाथ हाईवे बगवान के समीप बाधित हो गया है। पहाड़ी से हाईवे पर मलबा गिरा है।
ऋषिकेश-बदरीनाथ मार्ग पर तोता घाटी के समीप भूस्खलन के बाद ऋषिकेश से श्रीनगर की ओर जाने वाले वाहनों को अन्य वैकल्पिक मार्गो से डायवर्ट किया गया है। पुलिस के मुताबिक तोता घाटी के समीप देर रात भारी मात्रा में बोल्डर मार्ग पर आ गए हैं, जिससे पूरा मार्ग बंद हो गया था।
येलो अलर्ट के बीच मसूरी में मूसलाधार बारिश, जानें अगले दो दिन कैसा रहेगा मौसम
अगले सप्ताह के बाद फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 22 अगस्त के बाद प्रदेश के अधिकतर इलाकों में भारी बारिश की संभावना है।
उत्तराखंड में शुक्रवार को भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने प्रदेशभर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, देर शाम मसूरी में मूसलाधार बारिश से जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया।
वहीं, शनिवार को कुछ जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह ने कहा, अगले दो दिन बारिश से थोड़ी राहत के आसार हैं। अगले सप्ताह के बाद फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 22 अगस्त के बाद प्रदेश के अधिकतर इलाकों में भारी बारिश की आशंका है।
मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य के देहरादून और बागेश्वर जिले में अब तक सबसे अधिक बारिश हुई है। दून में 1608.1 मिमी बारिश हो चुकी है, जो सामान्य 56 फीसदी अधिक है। बागेश्वर जिले में सामान्य से 174 फीसदी अधिक बारिश हो चुकी है। जिले में अब तक 1561.4 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई। हरिद्वार में सामान्य से 80 प्रतिशत बारिश रिकॉर्ड की गई। अब तक जिले में 1236 मिमी बारिश हो चुकी है।
वन दरोगा के 316 पदों पर परिणाम लटकते दिख रहे है….
हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी मिलने के बाद होगा निर्णय
उत्तराखंड : सरकार वन दरोगा के 316 रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भर देना चाहती है। इससे वन आरक्षियों की पदोन्नति का अवसर खत्म हो जाएगा। जबकि पूर्व में वन दरोगा के पद 100 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाते थे।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से वन दरोगा के 316 पदों पर कराई गई भर्ती प्रक्रिया का परिणाम एक बार फिर लटकता दिखाई दे रहा है। परिणाम जारी होने से पहले ही इस संंबंध में आए हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद अभ्यर्थियों की धड़कनें बढ़ गई हैं। इस संबंध में वन विभाग भी अभी कुछ कहने से बच रहा है।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से वन दरोगा के 316 पदों के लिए 11 जून को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें 615 अभ्यर्थियों ने स्थान पाया था। इस मामले में पूर्व में ही वन आरक्षी/ वन बीट अधिकारी संघ के अध्यक्ष हर्षवर्धन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
राज्य सरकार को दिए पदोन्नति से भरने के आदेश
इसमें कहा गया था कि सरकार वन दरोगा के 316 रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भर देना चाहती है। इससे वन आरक्षियों की पदोन्नति का अवसर खत्म हो जाएगा। जबकि पूर्व में वन दरोगा के पद 100 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाते थे। सरकार ने वर्ष 2018 में नियमावली में संशोधन कर इस पद को सीधी भर्ती से भरने का निर्णय लिया।
इस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने वन दरोगा भर्ती मामले में 316 पदों में से 105 पदों को सीधी भर्ती और 211 को पदोन्नति से भरने के आदेश राज्य सरकार को दिए हैं। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब संशय की स्थिति बन गई है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मामला बेहद संवेदनशील है, जब तक उनके हाथ में कोर्ट के फैसले की कॉपी नहीं आ जाती है, तब तक वह कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हैं।
हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी नहीं है। वन विभाग से जो भी निर्देश मिलेंगे, उस हिसाब से वन दरोगा भर्ती का परिणाम जारी किया जाएगा। अभी तक चयन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। अंतिम चयन सूची जारी करने की तैयारी चल रही है। -एसएस रावत, सचिव, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
