नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठे विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारी..

उत्तराखंड: विधानसभा में बैकडोर भर्तियों के चलते बर्खास्त हुए कर्मचारी विधानसभा के बाहर पांच दिवसीय धरने पर बैठ गए। इस दौरान कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं, उन्होंने दोबारा नियुक्ति की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि एक ही नियमों के तहत राज्य गठन के बाद विधानसभा सचिवालय में तदर्थ आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, लेकिन 2016 के बाद लगाए गए 228 कर्मचारियों को ही बर्खास्त किया गया। कर्मचारियों की मांग है कि या तो उन्हें बहाल किया जाए या राज्य गठन के बाद से 2016 तक लगे कर्मचारियों को भी बर्खास्त किया जाए।

विधानसभा में बैकडोर से भर्तियां करने पर सवाल उठने पर स्पीकर ऋतु खंडूड़ी भूषण ने 3 सितंबर 2022 को पूर्व आईएएस अधिकारी डीके कोटिया की अध्यक्षता में तीन सदस्य विशेषज्ञ जांच समिति का गठन किया था। जांच समिति ने राज्य गठन से 2021 तक तदर्थ आधार पर की गईं नियुक्तियों की जांच कर 20 दिन के भीतर 22 सितंबर 2022 को विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंप दी थी। समिति ने जांच में पाया कि तदर्थ आधार पर नियुक्तियां नियम विरुद्ध की गई हैं। समिति की रिपोर्ट पर विधानसभा अध्यक्ष ने 23 सितंबर को तत्काल प्रभाव से 2016 से 2021 तक की गईं कुल 228 नियुक्तियां को रद्द कर कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद कर्मचारी हाईकोर्ट गए तो वहां भी उन्हें निराशा मिली। वहीं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी कर्मचारियों की याचिका खारिज कर दी।

विधानसभा में भर्ती प्रकरण में यदि मैं भी आरोपी तो दंड भुगतने को तैयार: कुंजवाल

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने विधानसभा में कर्मचारियों की बर्खास्तगी मामले में सरकार और स्पीकर ऋतु खंडूड़ी पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यदि नियुक्तियां अवैध है तो नियुक्ति देने वालों पर भी हो कठोर कार्यवाही हो। यदि वह भी आरोपी हैं तो दंड भुगतने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा ने मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी की टीम गठित की थी। एक्सपर्ट कमेटी ने साफ किया कि राज्य बनने के बाद विधानसभा में सभी नियुक्तियां गलत हैं। इन नियुक्तियों को यदि न्यायालय भी अवैध घोषित करता है तो नियुक्ति देने वाले स्पीकरों पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। उनके और अन्य स्पीकर के खिलाफ जांच होनी चाहिए। ताकि भविष्य में युवाओं के साथ इस तरह का खिलवाड़ न हो सके।

अनुच्छेद 16 का स्पष्ट उल्लंघन

उन्होंने कहा कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 16 स्पष्ट करता है कि राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। ऐसे में 2001 से 2016 तक की नियुक्तियों को वैध और 2016 से आगे की नियुक्तियों को अवैध ठहराकर सरकार ने समानता के अधिकार अधिनियम की धज्जियां उड़ाई है जबकि वर्ष 2016 में हुई नियुक्तियों को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया था

सभी नियुक्तियां तत्काल निरस्त हों

कुंजवाल ने कहा कि यदि विधानसभा में हुई नियुक्तियां गलत तरीके से की गई हैं तो 2001 से 2022 तक की गई सभी नियुक्तियों को तत्काल निरस्त किया जाए, वरना द्वेषपूर्ण राजनीति के तहत निकाले गये 2016 के बाद के कर्मचारियों को बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि हालांकि सरकार ऐसा नहीं करेगी क्योंकि 2016 से पहले विधानसभा में हुई नियुक्तियों में भाजपा के मंत्रियों के नजदीकियों को बंदरबांट की गई है।

स्पीकर ऋतु खंडूड़ी की भूमिका पर उठाए सवाल

कुंजवाल का कहना हैं कि विधानसभा में 2016 के बाद वाले कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर वाहवाही लूटने वाली स्पीकर ऋतु खंडूड़ी सवालों के घेरे में हैं। उन्होंने कहा कि वह निजी कारणों से विधानसभा में 2016 से पहले के बैकडोर भर्ती वालों को बचाने का कार्य कर रही हैं। उनके द्वारा हाईकोर्ट में काउंटर फाइल कर खुद कबूलनामा किया है। इसके बाद भी 2016 से पहले वालों को बचाने के लिए उन्होंने अब अपनी साख तक दांव पर लगा दी है।

ये आरोप भी लगाए
2016 से पहले विधानसभा में अवैध रूप से भर्ती हुए कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी विधानसभा में नियुक्ति बीसी खंडूड़ी के मुख्यमंत्री रहते हुईं। इसमें तत्कालीन सीएम बीसी खंडूड़ी के पर्यटन सलाहकार की बेटी सहित कई हाई प्रोफाइल लोगों के परिजन शामिल हैं।

जिस कार्यवाही को स्पीकर सत्य की जीत करार दे रहीं हैं वह एक अधूरा और झूठा सत्य है। खुद स्पीकर की ओर से बनाई डीके कोटिया समिति ने भी अपनी रिपोर्ट के नंबर 12 में साफ किया है कि राज्य गठन के बाद से लेकर अभी तक की सभी भर्तियां अवैध हैं।

पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने निकाली रैली..

उत्तराखंड: राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर कर्णप्रयाग में पेंशन हुंकार रैली निकाली गई। रैली में पहुंचे मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी सिंह रावत ने कहा आने वाला समय केंद्र सरकार के लिए निर्णायक समय है। रावत ने कहा कि कई राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली हो चुकी है। उत्तराखंड में कार्मिक लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलनरत हैं। धामी सरकार को चाहिए कि कर्मचारियों के हित में शीघ्र पुरानी पेंशन बहाल की जाए। मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश प्रसाद बहुगुणा ने कहा कि जब सरकारी कर्मचारियों के बुढ़ापे की बात आती है तो कार्मिकों को केवल पेंशन का सहारा ही नजर आता है। नई पेंशन स्कीम शिक्षक कर्मचारी के हित में नहीं है। इसके कई दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं।

पेंशन हुंकार रैली के माध्यम से हम राज्य सरकार से जल्द ही पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हैं। मोर्चे के प्रांतीय महासचिव सीताराम पोखरियाल ने कहा कि 2005 के बाद से इस पुरानी पेंशन योजना को बंद करके बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। गढ़वाल मंडल अध्यक्ष जयदीप रावत का कहना हैं कि इस बार पुरानी पेंशन बहाली को चमोली से आवाज उठ रही है। इस मौके पर गढ़वाल मंडल महासचिव नरेश कुमार भट्ट, चमोली अध्यक्ष पीएस फर्स्वाण, अवधेश सेमवाल, सतीश कुमार, शिव सिंह नेगी, विक्रम झिंक्वान, राम सिंह चौहान, अनिल बडोनी, कपिल पांडे आदि मौजूद रहे। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के आह्वान पर 19 दिसंबर से कर्नाटक में अनिश्चितकालीन पेंशन सत्याग्रह शुरू होने जा रहा है। इसमें उत्तराखंड का दल भी अध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली के नेतृत्व में शामिल होने कर्नाटक पहुंच गया है।

प्रांतीय अध्यक्ष जीत मणि पैन्यूली, प्रांतीय महामंत्री मुकेश रतूड़ी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष शांतनु शर्मा रविवार को कर्नाटक पहुंच गए। वह बंगलूरू में प्रांतीय कार्यालय में कर्नाटक के प्रांतीय अध्यक्ष वी शांताराम से मिले। वरिष्ठ उपाध्यक्ष रंगनाथ और उनकी पूरी टीम ने उत्तराखंड की टीम का स्वागत किया। जीतमणि पैन्यूली ने सम्मान के तौर पर उत्तराखंड के प्रतीक के रूप में विख्यात पहाड़ी टोपी कर्नाटक के प्रांतीय अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष और महासचिव को भेंट की। इस कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु भी शामिल होंगे।

खेल महाकुंभ और एसएफए कराटे प्रतियोगिता में भाई-बहन की जोड़ी ने जीते मेडल..

उत्तराखंड: राज्य सरकार द्वारा आयोजित खेल महाकुंभ प्रतियोगिता और एसएफए द्वारा आयोजित कराटे प्रतियोगिता में दून पब्लिक स्कूल के कक्षा नौ की छात्रा ने अग्रीमा खेल महाकुंभ प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल और कक्षा 5 के छात्र अग्रिम नेगी ने भी सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। वहीं दोनों भाई बहिन की जोड़ी ने एसएफए खेल प्रतियोगिता में गोल्ड अपने नाम किया है। इससे पूर्व भी दोनों भाई बहन राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतियोगिताओं में मेडल जीत चुके हैं।कोच विशाल ठाकुरका कहना हैं कि खेल महाकुंभ में पूरे देहरादून व एसएसए प्रतियोगिता में पूरे उत्तराखंड से बच्चों ने प्रतिभाग किया था। जिसमें दून पब्लिक स्कूल भानियावाला की इस भाई बहन की जोड़ी ने मेडल जीते हैं।

उत्तराखंड बीजेपी ने इन नेताओं को सौंपी अहम जिम्मेदारी..

उत्तराखंड:   बीजेपी पार्टी संगठन ने अपनी जिलों की टीम की घोषणा कर दी है। बताया जा रहा है कि कई जिलों के पदाधिकारियों की लिस्ट जारी कर दी हैं। बता दे कि बीजेपी ने अपने संगठनात्मक जिलों में कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। इस लिस्ट में सभी जिलों में जिला उपाध्यक्ष महामंत्री जिला मंत्री और उपाध्यक्ष सहित कोषाध्यक्ष और मीडिया प्रभारी की घोषणा की गई है।बताया जा रहा है कि बीजेपी संगठन ने कई जिलों के पदाधिकारियों की लिस्ट जारी कर दी हैं लेकिन कोटद्वार , रानीखेत, और देहरादून महानगर जिलों की टीम भी अभी घोषित नहीं की गई हैं। रिपोर्ट की माने तो सोशल मीडिया टीम की घोषणा भी बाद में होगी।

उत्तराखंड में इन 61 डॉक्टर्स की सेवा समाप्त..

उत्तराखंड: प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने कई चिकित्साधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी है। जिसके आदेश जारी किए गए है। बताया जा रहा है कि विभाग ने विभिन्न चिकित्सा इकाईयों मे पी०एम०एच०एस० संवर्ग में तैनात 61 चिकित्साधिकारियों को अनुपस्थित रहने के चलते हटा दिया है। इन चिकित्साधिकारियों की सेवाएं अनुपस्थित रहने के कारण समाप्त कर दी गई है। आदेश के साथ ही इन डॉक्टरों की सूची भी जारी की गई है।

जारी आदेश में लिखा है कि अनुपस्थित चल रहे चिकित्साधिकारियों द्वारा उत्तराखण्ड चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2014 के भाग-6 बिन्दु-18 ( 4 ) के अनुसार परिवीक्षा पूर्ण नहीं की गयी है। अनुपस्थिति के संदर्भ में जनपदवार मुख्यचिकित्साधिकारी के स्तर से समाचार पत्र में नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी उक्त चिकित्साधिकारियों द्वारा न ही कोई प्रत्युत्तर दिया गया, न ही योगदान दिया गया है। ऐसे में अनुपस्थित चल रहे नॉन बॉण्डेड चिकित्साधिकारियों की अनुपस्थिति की अवधि से राजकीय सेवा समाप्त करने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल ने प्रदान कर दी हैं।

आदेश में ये भी लिखा है कि महानिदेशक द्वारा अपने स्तर से सूची में उल्लिखित प्रत्येक बॉण्डधारी चिकित्साधिकारी को नोटिस जारी करे कि वे एक सप्ताह के अन्दर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान करें, यदि वे एक सप्ताह के अन्दर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान नही करते है, तो उनसे बॉण्ड की शर्तो के अनुसार धनराशि वसूल करने की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये कार्यवाही / अनुपालन आख्या 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उत्तराखंड में राशन कार्ड धारकों को हर माह मिलेगा ये अनाज..

उत्तराखंड: प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को अब सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से गरीबों को हर माह मिलने वाले राशन में अब एक किलो मंडुवा भी दिया जाएगा। जिससे गरीबों की थाली में पौष्टिकता से लबरेज मोटा अनाज भी मिलेगा। साथ ही मंत्री ने विभाग के उच्च अधिकारियों को प्रत्येक माह में 10 दिन फ़ील्ड में जाकर कार्य करने के निर्देश भी दिए।

बता दे कि कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गरीबों को हर माह पांच किलो गेहूं मिलता है। इसके स्थान पर चार किलो गेहूं और एक किलो मंडुवा दिया जाएगा। उनका कहना हैं कि विद्यालयों में मिड डे मील और आंगनबाड़ी केंद्रों में दिए जाने वाले पौष्टिक आहार में भी मोटे अनाज शामिल किए जाएंगे, ताकि खपत बढ़ सके।

इस कड़ी में उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए की मंडुवा, रामदाना, झंगोरा जैसे मोटे अनाज पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसे में खपत पर भी विशेष जोर है, क्योंकि किसान खपत के अनुसार ही पैदावार करता है।

गौरतलब है कि उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल में उगाया जाने वाला मंडुवा पौष्टिकता का खजाना है। यहां की परंपरागत फसलों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य की कुल कृषि योग्य भूमि का 85 फीसद भाग असिंचित होने के बावजूद यहां इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। मंडुवा हृदय व मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए लाभदायक होता है। इसमें पर्याप्त पोषक तत्व होने की वजह से यह कुपोषण से बचाने में भी मददगार होता है। बाजार में मंडुवे का आटा 40 से 50 रुपये प्रति किलो के हिस्‍सा से उपलब्‍ध है।

बुजुर्गों और बच्चों के अब ऐसे बनेंगे आधार कार्ड, मुख्य सचिव संधु ने दिए ये निर्देश..

उत्तराखंड: प्रदेश में आधार कार्ड को लेकर मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए है। जिससे आमजन को राहत मिलने की उम्मीद है। भारत सरकार और यूआईडीएआई की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार बने जिन आधार कार्डों को 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं उन्हें अपने आधार कार्ड में पते का प्रमाण (पीओए) और पहचान का प्रमाण (पीओआई) अपडेट कराना जरूरी है। ऐसे में सीएस ने प्रदेश के सभी लोगों विशेषकर बुजुर्ग, बच्चों एवं दिव्यांग व्यक्तियों का आधार बनवाए जाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए है।

बुधवार को सचिवालय में यूनिक आइडेंटीफिकेशन इंप्लीमेंटेशन कमिटी की बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लोगों विशेषकर बुजुर्ग एवं दिव्यांग व्यक्तियों के घर पर ही आधार बनवाए जाने हेतु योजना तैयार की जाए। इसके लिए पारिश्रमिक अथवा मानदेय आदि के आधार पर क्षेत्र के युवाओं को रखकर इस काम को कराया जा सकता है, इससे जहां आधार सैचुरेशन प्लान पूर्ण होगा साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिल सकेगा।

इसके साथ ही उन्होंने आधार बनाने अथवा अपडेट कराए जाने से सम्बन्धित सभी संस्थाओं को सभी आधार किट्स के सुचारू संचालन और पिछले 10 सालों से एक ही स्थान पर रहने वाले लोगों को भी आधार अपडेट किए जाने के लिे जागरूकता अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए। इसका प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी प्रचार प्रसार किए जाने के निर्देश दिए।

वहीं मुख्य सचिव ने उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में आधार वेरिफिकेशन लागू किए जाने हेतु सचिव कार्मिक को निर्देश दिए। कहा कि यह परीक्षाओं में धांधली रोकने में मददगार साबित होगा। उनका कहना हैं कि जिन विभागों की भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सेवाओं, लाभ एवं सब्सिडी आदि में लाभार्थी के आधार नंबर की आवश्यकता पड़ती है, परंतु उन्होंने अभी तक इस सम्बन्ध में नोटिफिकेशन जारी नहीं किए हैं, शीघ्र करवा लें।

उत्तराखंड में गर्भवती महिलाओं को मिलेगा ये लाभ..

उत्तराखंड: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति की 34वीं कार्यकारिणी समिति की बैठक का आयोजन सचिवालय में सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) मिशन निदेशक डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार द्वारा बताया गया कि हरिद्वार और देहरादून में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत वर्किंग वुमन हॉस्टल वन स्टॉप सेंटरों एवं कार्यशील महिला छात्रावास का जन्म गृह केंद्रों (बर्थ वेटिंग होम) के रूप में उपयोग किया जाएगा। जिसमें गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व ठहरने व खान-पान की सुविधा होगी।

उनका कहना हैं कि एन.एच.एम., उत्तराखंड के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.बी.एस.के.) में कार्यरत आयुष डॉक्टरों को एलोपैथिक डॉक्टरों के समान मानदेय कर दिया जाएगा। साथ ही जनवरी 2023 से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी जन आरोग्य अभियान- एक कदम स्वस्थ जीवन की ओर में शामिल किया जाएगा।

बैठक में डॉ. आर. राजेश कुमार द्वारा बताया गया कि देहरादून स्थित हर्रावाला में निर्माणाधीन 300 बेड कैंसर केयर अस्पताल को पी.पी.पी. मोड के माध्यम से संचालित किए जाने की सैद्धांतिक सहमति हुई है जिस हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अधिप्राप्ति/पी.पी.पी. सैल एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड, उत्तराखंड हैल्थ सिस्टम डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट (यू.के.एच.एस.डी.पी.) अनुबंध प्रबंधन टीम के सहयोग से टेंडर डाक्यूमेंट तैयार कर विज्ञप्ति 15 जनवरी 2023 तक जारी की जाएगी।

“You Quote We Pay” के आधार पर राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु आई.पी.एच.एस. मानकों के अनुसार विशेषज्ञ डाक्टरों की नियुक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखंड के अंतर्गत की जाएगी। बैठक में डॉ. सरोज नैथानी निदेशक एन.एच.एम., डॉ. आशुतोष सयाना निदेशक चिकित्सा शिक्षा, मोहित चौधरी चीफ प्रोग्राम ऑफिसर महिला एवं बाल सशक्तिकरण विभाग, खजान चंद्र पांडे वित्त नियंत्रक एन.एच.एम., डॉ. यू.एस. कंडवाल अपर निदेशक स्वास्थ्य महानिदेशालय, डॉ. अजय कुमार नगरकर कार्यक्रम अधिकारी एन.एच.एम., कविता कौशल सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे।