युवाओं और वेटरन खिलाड़ियों के लिए शुरू हुई नियमित प्रैक्टिस
कोर्ट में स्थापित की गई 6 टेबल, कराए जा सकेंगे कंपटीशन
देहरादून। खेल मंत्री रेखा आर्या ने परेड ग्राउंड स्थित ऑडिटोरियम में अत्याधुनिक टेबल टेनिस कोर्ट परिसर का उद्घाटन किया। इस सुविधा की शुरुआत खेल विभाग और वेटरन टेबल टेनिस खिलाड़ियों के सहयोग से की गई है।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि देहरादून के टेबल टेनिस खिलाड़ियों को अब अपना अभ्यास नियमित रूप से करने और प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त परिसर मिल गया है।
रेखा आर्या ने कहा कि इस सुविधा के बाद टेबल टेनिस में हमारे यहां से और ज्यादा खिलाड़ी निखर कर सामने आएंगे और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा।
पहले यह हाल बैडमिंटन कोर्ट था लेकिन बाद में बैडमिंटन को नए मल्टीपरपज हॉल में शिफ्ट कर दिया गया था। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इसके बाद खेल विभाग ने इस हाल को जूडो और टेबल टेनिस के लिए तैयार करने का फैसला किया। अब यहां जूडो के साथ-साथ टेबल टेनिस की 6 टेबल स्थापित कर दी गई है। इन टेबल्स पर प्रैक्टिस के लिए अक्सर सुबह के समय वेटरन खिलाड़ी और शाम के समय बच्चे और युवा अभ्यास करते हैं।
इस अवसर पर प्रभारी जिला खेल अधिकारी रविंद्र भंडारी, गिरीश छाबड़ा, प्रीति छाबड़ा, देवेंद्र कांडपाल, विजय कुमार अग्रवाल, अंजलि अग्रवाल आदि मौजूद रहे।
हाईकोर्ट ने स्टे वेकेशन पर सुनवाई के लिए तय किया बुधवार का दिन
नैनीताल – उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर लगी रोक फिलहाल जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए बुधवार की दोपहर का समय तय किया है। मामले में स्टे वेकेशन सहित अन्य पहलुओं पर भी सुनवाई की जाएगी।
मंगलवार को राज्य सरकार ने यह मामला मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष मेंशन किया, जिसके बाद अदालत ने सभी याचिकाओं को तलब करते हुए अगली सुनवाई बुधवार को निर्धारित की है।
दरअसल, बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल और अन्य याचिकाकर्ताओं ने अदालत में याचिका दायर कर आपत्ति जताई है कि राज्य सरकार ने 9 जून 2025 को पंचायत चुनाव के लिए नई नियमावली जारी की है। इसके बाद 11 जून को एक और आदेश जारी कर पहले से लागू आरक्षण रोटेशन को समाप्त कर दिया गया और इस वर्ष से नया रोटेशन लागू करने का निर्णय लिया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह निर्णय हाईकोर्ट के पूर्ववर्ती निर्देशों के विरुद्ध है।
सचिव गृह शैलेश बगौली ने लंबित प्रकरणों पर जताई चिंता
देहरादून। सचिव गृह शैलेश बगौली ने अपने कार्यालय सभागार में सतर्कता अधिष्ठान की समीक्षा की। सचिव बगोली ने निर्देश दिए कि आमजन की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की जाए।
विजिलेंस के कतिपय मामले अधिक समय से लम्बित होने पर सचिव शैलेश बगौली ने चिंता व्यक्त करते हुए इन प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाए जाने के लिए प्रणाली में सुधार लाए जाने की बात कही। उन्होंने प्रकरणों को तेजी से निस्तारित करने के लिए आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का प्रयोग करते हुए नवाचारी तरीके अपनाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर लंबित प्रकरणों को भी शीघ्र निस्तारित करने हेतु सम्बन्धित विभागों को रिमाइंडर भेजे जाएं। प्रकरणों में 2 माह में प्रगति न होने पर कार्यालय सचिव गृह के संज्ञान में लाया जाए।
सचिव बगौली ने कहा कि वेबसाईट एवं 1064 से प्राप्त ऐसी शिकायतें जो विजिलेंस से सम्बन्धित नहीं हैं, को 1905 के माध्यम से सम्बन्धित विभागों को भेजे जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विजिलेंस से सम्बन्धित प्रकरणों को प्रभावी तरीके से निस्तारण के लिए नवाचारी तरीके अपनाएं जाएं।
सचिव बगौली ने विजिलेंस विभाग में अधिकारियों की कमी के सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक के साथ पृथक से बैठक किए जाने की बात कही।
इस अवसर पर निदेशक विजिलेंस डॉ. वी. मुरूगेशन एवं पुलिस अधीक्षक विजिलेंस श्रीमती रचिता जुयाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
उत्तरकाशी: मानसून की दस्तक के साथ ही उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं शुरू हो गई हैं। सोमवार दोपहर यमुनोत्री धाम के जानकीचट्टी-यमुनोत्री पैदल मार्ग पर नौ कैंची के पास भारी भूस्खलन हुआ, जिससे मार्ग पर चल रहे कई यात्री मलबे की चपेट में आ गए।
एसडीआरएफ ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक यात्री को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार के लिए जानकीचट्टी स्थित पीएचसी भेजा गया है। अन्य यात्रियों की तलाश व बचाव कार्य लगातार जारी है।
जानकीचट्टी पुलिस चौकी प्रभारी गंभीर सिंह तोमर ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गईं। एहतियातन पैदल मार्ग पर आवाजाही को फिलहाल रोक दिया गया है।
बचाव टीमों ने रास्ते में फंसे यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और यात्रियों से अपील की गई है कि मौसम साफ होने तक यात्रा स्थगित रखें। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
ई-रिक्शा में सवार चार में से एक की मौत, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी
देहरादून- उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में देर रात एक भीषण सड़क हादसे ने सभी को झकझोर दिया। देहरादून-शिमला बाईपास स्थित हरभजवाला क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार ने ई-रिक्शा को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के समय ई-रिक्शा में चालक समेत कुल चार लोग सवार थे। घायलों को तुरंत 108 एंबुलेंस सेवा की मदद से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
जोशीमठ- पाताल गंगा में एक यात्री वाहन के ऊपर पहाड़ी से पत्थर गिरने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही SDRF पोस्ट जोशीमठ से निरीक्षक श्री कर्ण सिंह के नेतृत्व में रवाना हुई।
घटनास्थल पर SDRF और जिला पुलिस द्वारा संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें पाया गया कि एक बलेनो कार (वाहन संख्या HR-22T-5713) पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आ गई थी जिसमें कुल तीन लोग सवार थे।
संयुक्त रेस्क्यू के दौरान एक पुरुष और एक बच्चे को घायल अवस्था में बाहर निकालकर उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जबकि एक महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृतका का शव जिला पुलिस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया।
घायलों की पहचान निम्नलिखित रूप में हुई:
1. अंकित (पुत्र श्री बजरंग लाल, निवासी फतेहाबाद, हरियाणा)
2. ख्वाहिश (उम्र 10 वर्ष)
मृतक महिला की पहचान शिल्पा (उम्र 36 वर्ष) के रूप में की गई है।
देहरादून। देहरादून के राजपुर स्थित काठबंगला में वर्ष 2016 से पहले निवास करने वाले लोगों को नोटिस दिये जाने के सम्बन्ध में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नगर निगम एवं एमडीडीए के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सरकार के अध्यादेश को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2016 से पूर्व निर्मित घरों को न तो नोटिस दिया जाए और न ही तोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि यहां के कई निवासी नगर निगम को पिछले लम्बे समय कर भुगतान भी कर रहे हैं। मंत्री ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने हमेशा गरीबों को छत दी है और हमारी कोशिश होगी कि किसी भी गरीब का घर न टूटे।
बैठक में एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया, नगर मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह, पूर्व पार्षद मंजीत रावत, रामसेवक सहित नगर निगम एवं अन्य विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर सैकड़ों पदक विजेताओं को किया सम्मानित
सीएम पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने दिए पुरस्कार
देहरादून- अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश के लिए पदक जीतने वाले सैकड़ो खिलाड़ियों को सम्मानित किया । यह आयोजन सोमवार को परेड ग्राउंड के मल्टीपरपज हॉल में किया गया था।
कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बच्चों के साथ ट्राईकलर गुब्बारे उड़ाकर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में अब अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित हो रही है और जल्द ही खेल लिगसी प्लान के तहत प्रदेश को 23 नई एकेडमी मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार के समय में आयोजित हुए दोनों ओलंपिक खेलों में भारत के प्रतिभागी खिलाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ी है।
खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत आरक्षण, पदक जीतने पर आउट ऑफ टर्न जॉब और खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के जरिए खिलाड़ियों का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने का काम किया है। रेखा आर्या ने कहा कि देवभूमि को खेल भूमि बनाने का सपना तब साकार हो सकता है जब हम ऐसी खेल संस्कृति विकसित करें कि यहां हर घर से एक खिलाड़ी पैदा हो।
खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश 2036 का ओलंपिक आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। इस मौके पर हम सभी को यह संकल्प लेना होगा कि इस ओलंपिक में उत्तराखंड से ज्यादा से ज्यादा एथलीट शामिल हो सके और इसी हिसाब से अभी से तैयारी शुरू करनी होगी।
इसके पहले बच्चों ने आर्टिस्टिक जिम्नास्ट का शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों का दिल जीत लिया ।मुख्यमंत्री धामी ने सभी प्रतिभागियों को ओलंपिक दिवस की शपथ दिलाई।
इस अवसर पर विशेष प्रमुख खेल सचिव अमित सिन्हा, निदेशक आशीष चौहान, अपर निदेशक अजय अग्रवाल, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के प्राचार्य राजेश ममगई, प्रभारी जिला खेल अधिकारी रविंद्र भंडारी व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
आरक्षण व्यवस्था पर स्थिति स्पष्ट न होने पर हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक
नैनीताल। उत्तराखंड में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर नैनीताल हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। यह रोक आरक्षण व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार द्वारा स्थिति स्पष्ट न कर पाने के चलते लगाई गई है। कोर्ट ने साफ कहा कि जब तक पंचायत चुनावों में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं होती, तब तक चुनाव प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।
सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि राज्य सरकार पंचायत चुनावों में आरक्षण को लेकर न तो स्पष्ट नीति प्रस्तुत कर सकी और न ही न्यायालय को भरोसेमंद विवरण दे सकी। इस पर कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताते हुए सरकार को निर्देश दिए कि वह जल्द से जल्द आरक्षण संबंधी नीति स्पष्ट करे।
राज्य निर्वाचन आयोग ने हाल ही में पंचायत चुनावों की तैयारी शुरू कर दी थी और 12 जिलों में पंचायत चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी थी, लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह प्रक्रिया रोक दी गई है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला राज्य की सियासत और पंचायत स्तर पर प्रतिनिधित्व के समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। विपक्ष पहले से ही सरकार पर पंचायतों में आरक्षण को लेकर मनमानी और अनियमितता के आरोप लगा रहा था, जिसे अब न्यायालय की टिप्पणी से बल मिल सकता है।
अब सबकी निगाहें सरकार की अगली रणनीति और अदालत में उसकी प्रस्तुति पर टिकी हैं।
