जल जीवन मिशन में पिछड़े जिलों की विशेष निगरानी, हर सप्ताह शासन को भेजनी होगी रिपोर्ट..

उत्तराखंड: प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यों में पिछड़े हुए जिलों की विशेष निगरानी होगी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के निर्देश पर जिलाधिकारियों को निगरानी सौंप दी गई है। वे हर सप्ताह मिशन कार्यों की रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराएंगे। जल जीवन मिशन के निर्माण कार्यों को लेकर कुछ जिलों ने तो अच्छा काम किया है लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं, जिनका काम संतोषजनक नहीं है। पिछले दिनों मुख्य सचिव ने बैठक में सख्त नाराजगी जताई थी। सभी मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वे मौके पर जाएं और निर्माण कार्यों की रिपोर्ट तैयार करें।

अब मुख्य सचिव के निर्देश पर ही जिलाधिकारियों ने जेजेएम कार्यों की निगरानी शुरू कर दी है। वे हर सप्ताह समीक्षा बैठक करके अपनी रिपोर्ट शासन को भेजेंगे। इसके साथ ही संबंधित पेयजल निगम या जल संस्थान से प्रगति रिपोर्ट भी लेंगे। एक बड़ा मुद्दा हर घर जल प्रमाणीकरण का भी है, जिसके लिए प्रदेशभर की रिपोर्ट तैयार हो रही है। प्रदेश में अब तक 10 हजार ऐसे गांव हैं, जिनमें नल 100 फीसदी लग चुके हैं लेकिन इनमें से पूर्ण पेयजल आपूर्ति का प्रमाणपत्र छह हजार जिलों का ही है। जल जीवन मिशन के कई कार्यों में बजट या वन विभाग की अनुमति भी रोड़ा बन रही है। इन परियोजनाओं की अलग से सूची तैयार की जा रही है। ताकि राज्य स्तर के जो काम हैं, उन पर शासन तत्परता से निर्णय ले सके। संबंधित कार्य के लिए विभाग या मंत्रालय से पत्राचार कर सके।

सीएम धामी की घोषणा, विजिलेंस में गठित होगी सर्विलांस और वित्तीय विशेषज्ञों की टीम..

उत्तराखंड: विजिलेंस की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सर्विलांस, तकनीकी और वित्तीय विशेषज्ञों की टीम गठित की जाएगी। इससे आने वाले समय में विवेचनाओं की गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजिलेंस मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों के बीच की। मुख्यमंत्री वहां सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि पर आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने सतर्कता मुख्यालय में सराहनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रशस्तिपत्र देकर सम्मानित भी किया। उन्होंने लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए कहा कि उनकी जयंती पर हर साल लोक प्रशासन को पारदर्शी व उत्तरदायी बनाने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। जिस उद्देश्य से यह सप्ताह मनाया जा रहा है, उसकी पूर्ति के लिए सभी पारदर्शिता से काम करने की शपथ लें।

सतर्कता जन जागरूकता सप्ताह व प्रशिक्षण शिविर जनता को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने और लोक प्रशासन को पारदर्शी व उत्तरदायी बनाने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने आगे कहा कि सत्यनिष्ठा की संस्कृति विकसित करने के लिए सभी को सत्य, ईमानदारी, नैतिकता और पारदर्शिता के साथ काम करने की जरूरत है।उन्होंने विजिलेंस में विशेषज्ञ अधिकारियों को तरजीह देने को भी कहा। इस मौके पर विजिलेंस डायरेक्टर डॉ. वी मुरुगेशन ने जानकारी दी कि 2022 में टोल फ्री नंबर 1064 जारी हुआ था। तब से अब तक 7800 शिकायतें दर्ज की गई हैं। सतर्कता विभाग ने पिछले तीन वर्षों में 66 ट्रैप किए हैं। इनमें 75 लोगों पर कार्रवाई की गई है। कार्यक्रम में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन, गृह सचिव शैलेश बगौली, एडीजी अमित सिन्हा, एडीजी एपी अंशुमान, एसपी विजिलेंस रेनू लोहानी आदि अधिकारी मौजूद रहे।

शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की होगी जांच, 15 दिन में मांगी रिपोर्ट..

उत्तराखंड: सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों के लिए चल रही भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की जांच होगी। सफल अभ्यर्थियों के मामले में जांच कराकर 15 दिन के भीतर रिपोर्ट देनी होगी। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन ने जारी आदेश में कहा कि उत्तराखंड राज्य में पति के आधार पर जाति प्रमाणपत्र प्राप्त करने वालों को नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण का लाभ दिया जाना है या नहीं इसके लिए शिक्षा निदेशालय ने शासन से दिशा निर्देश मांगा था। कार्मिक विभाग के शासनादेश 10 अक्टूबर 2002 में कहा गया है कि उत्तरांचल राज्य की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुनर्गठन अधिनियम की पांचवीं एवं छठीं अनुसूची में अलग से चिह्नित हो चुकी है।

उत्तरांचल राज्य के साथ उत्तर प्रदेश एवं अन्य किसी राज्य का कोई व्यक्ति उत्तरांचल की राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए अनुमन्य आरक्षण का लाभ नहीं पा सकेगा। इसके साथ ही कार्मिक विभाग के 16 फरवरी 2004 के आदेश में कहा गया है कि परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों में से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की जांच उनके नियुक्ति आदेश जारी करने से पहले संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों से कराई जाएगी। जांच में यदि कोई प्रमाणपत्र जाली या गलत जारी होना पाया गया तो अभ्यर्थी का आवेदन रद्द हो जाएगा। शिक्षक भर्ती के मामले में शासनादेश के बाद सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किया गया है कि आदेश पर अमल किया जाए।

हरियाणा में बनेगा पतंजलि से भी बड़ा आचार्यकुलम और गुरुकुलम- बाबा रामदेव..

उत्तराखंड: रविवार को आवासीय शिक्षण संस्थान आचार्यकुलम के 12वें वार्षिकोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज का दिन हरियाणा के लिए गौरवशाली है। योग गुरु रामदेव हरिद्वार से बड़े पतंजलि के संस्थान हरियाणा में बनाने जा रहे हैं। इससे हरियाणा में सभी देश से बच्चे शिक्षा ग्रहण करने तो आएंगे ही, इसी के साथ संस्कार भी उन्हें मिलेंगे, जो हरियाणा के लिए बहुत ही बड़ी बात है। सीएम नायब सैनी का कहना हैं कि योग गुरु बाबा रामदेव अपनी जन्मभूमि हरियाणा की धरती पर वर्तमान से सौ गुना अधिक क्षमता के ग्लोबल आचार्यकुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय और वेलनेस निर्माण की योजना पर कार्य कर रहे हैं। हरियाणा सरकार इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की पूर्ति में पूरा सहयोग करेगी।

योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि हरियाणा में आचार्यकुलम की घोषणा की आधारशिला जल्द ही हरियाणा में दिखने लगेगी। एक लाख से अधिक बच्चे इस आचार्यकुलम में शिक्षा ग्रहण करेंगे। किसी के साथ चरित्र निर्माण और किस तरह से देश के लिए कार्य कर सकते हैं, ये सब बच्चों को सिखाया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि हरियाणा में बनने वाला आचार्यकुलम विश्व का बहुत बड़ा केंद्र बनेगा। इस दौरान भगवान श्रीराम, श्रीकृष्ण, आचार्य चाणक्य, सम्राट चन्द्रगुप्त, विरजानंद, महर्षि दयानंद सहित स्वामी रामदेव व आचार्य बालकृष्ण के चरित्रों व नेतृत्व से समाहित प्रेरक झांकी का मंचन किया गया।

वही कार्यक्रम में स्वामी रामदेव की ओर से सत्र 2023-24 के कक्षा 5-12 में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 1.5 लाख रुपये के नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। साथ ही विविध योग, क्रीड़ा व कला प्रतियोगिताओं में विजयी विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। आदर्श विद्यार्थी सम्मान अनमोल व प्रतिभा को और सर्वश्रेष्ठ सदन का पुरस्कार आपस सदन को मिला।

परिवहन निगम के बेड़े में शामिल हुई 130 नई बसें, सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी..

उत्तराखंड: धामी सरकार ने उत्तराखंड की जनता को दीपावली से पहले बड़ी सौगात दी हैं। त्यौहार से ठीक पहले उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में 130 नई बसें शामिल हो गई है। इन बसों को बीएस-6 मॉडल में बनाया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई बसों को हरी झंडी दिखाई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को आइएसबीटी से नई बसों को हरी झंडी दिखाई है। आईएसबीटी में फ्लैग ऑफ़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सीएम धामी ने आईएसबीटी से आज पांच बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में धर्मपुर विधायक विनोद चमोली, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे सहित परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

सीएम धामी का कहना हैं कि हमारी सरकार परिवहन निगम को मजबूती प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पहले परिवहन निगम 50 करोड़ से अधिक के घाटे में था जो पिछले तीन साल से लगातार मुनाफे में है। हमारा संकल्प है कि राज्य के सुदूर गांवों को बेहतर सड़क और परिवहन तंत्र से जोड़ा जाए। ये अत्याधुनिक बसें इसी संकल्प को पूरा करने में सहायक साबित होंगी। ये बसें पहाड़ की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए डिजाइन की गई हैं। इन बसों के आने से पहाड़ी इलाकों में सफर करना आसान होगा।

हरिद्वार मेडिकल काॅलेज में 100 सीटों पर अब तक 78 छात्र ले चुके प्रवेश..

उत्तराखंड: राजकीय मेडिकल काॅलेज हरिद्वार में आज से एमबीबीएस की कक्षाएं 28 अक्टूबर को सोमवार से शुरू हो जाएंगी। इसके लिए कॉलेज प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। अब तक 78 छात्रों ने कॉलेज में प्रवेश ले लिया है। एमबीबीएस के 100 सीटों वाले राजकीय मेडिकल काॅलेज हरिद्वार में 15 छात्रों को नेशनल काउंसलिंग के जरिए दाखिला दिया जाना है। जिसके सापेक्ष कॉलेज में आठ छात्र प्रवेश पा चुके हैं। इसी तरह स्टेट काउंसलिंग के जरिए शेष 85 सीटों में से 70 पर छात्रों को प्रवेश मिल चुका है। कुल 78 छात्र कॉलेज में प्रवेश ले चुके हैं। अभी भी प्रवेश प्रक्रिया जारी है।

कॉलेज में प्रवेश पा चुके छात्रों की कक्षाएं 28 अक्टूबर को सोमवार से शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए कॉलेज प्रशासन ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। क्लासरूम समेत पढ़ाई के लिए जरूरी व्यवस्था बना ली गई है। कॉलेज के प्राचार्य प्रो. डॉ. रंगील सिंह रैना का कहना हैं कि सोमवार से कॉलेज में पढ़ाई शुरू होगी। इसके लिए सभी तैयारी कर ली गई है। रिक्त सीटों पर छात्रों के प्रवेश लेने का सिलसिला जारी है।

दिवाली पर रोडवेज कर्मियों को धामी सरकार का तोहफा, इन कर्मचारियों को मिलेगा प्रोत्साहन राशि..

उत्तराखंड: दिवाली पर बस चलाने वाले रोडवेजकर्मियों को परिवहन निगम प्रोत्साहन राशि देगा। 27 अक्टूबर से छह नवंबर तक एक दिन की छुट्टी के साथ 10 दिन ड्यूटी करने वालों को 1500 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। महाप्रबंधक संचालन सीपी कपूर की ओर से जारी आदेश के अनुसार परिवहन निगम के चालक, परिचालक, तकनीकी कार्मिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। केवल मैदानी मार्ग पर 250 किमी, मैदानी-पर्वतीय मिश्रित मार्गों पर 200 किमी और पर्वतीय मार्गों पर 180 किमी प्रतिदिन बस संचालन करने वालों को 1500 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

इस अवधि में कार्यशालाओं के जो कर्मचारी 10 दिन की ड्यूटी करेंगे, उन्हें एक हजार रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। कार्यशालाओं के आउटसोर्स कर्मचारियों को भी एक हजार मिलेंगे। डिपो के संचालन में सीधे तौर पर जुड़े डीजल, बैग, चेकिंग, कैशियर, समयपाल को भी एक हजार की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। मुख्य तिथियों 31 अक्टूबर, एक, दो व तीन नवंबर के चार दिनों में मैदानी मार्ग पर 1850 किमी, मिश्रित मार्ग पर 1400 किमी और पर्वतीय मार्गों पर 1000 किमी का जिन चालकों, परिचालकों ने संचालन किया, उन्हें 1500 रुपये अतिरिक्त राशि भी मिलेगी। इस अवधि में आईएसबीटी देहरादून में संचालन कार्य में लगे चार उपनल कार्मिकों की संचालन उपयोगिता को देखते हुए परिवहन निगम 10 दिन ड्यूटी करने पर एक-एक हजार रुपये देगा। इस अवधि में उच्चतम आय हासिल करने वाले तीन डिपो के सहायक महाप्रबंधकों और उपाधिकारियों को भी नकद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

अस्पतालों में सुरक्षा के लिए पहली बार बनेगी एसओपी, जल्द होगी बैठक..

उत्तराखंड: राजकीय अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ की सुरक्षा व जवाबदेही के लिए प्रदेश में पहली बार मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाई जाएगी। इसमें अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ तीमारदारों की ओर से अभद्रता व मारपीट की घटनाएं रोकने के लिए नियम बनाए जाएंगे। इसके साथ ही जनता के प्रति डॉक्टरों की जबावदेही भी तय की जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत का कहना हैं कि अस्पतालों में डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट करने के मामले सामने आते हैं। यदि इलाज के दौरान डॉक्टर लापरवाही करता है तो तीमारदार विभाग या पुलिस को शिकायत दे सकते हैं। लेकिन डॉक्टरों व नर्सों से झगड़ा नहीं कर सकते हैं। इसे देखते हुए एसओपी बनाई जा रही है। डॉक्टरों की सुरक्षा के साथ ही डॉक्टरों की भी जवाबदेही तय की जाएगी। डॉक्टरों को 24 घंटे अस्पताल में उपलब्ध रहना होगा। यदि किसी कारणवश डॉक्टर अस्पताल में उपलब्ध नहीं हैं, तो ऑन कॉल रहना होगा। एसओपी को लेकर शीघ्र ही डॉक्टर संगठनों के साथ बैठक की जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री का कहना हैं कि एम्स ऋषिकेश से शीघ्र ही एयर एंबुलेंस की सुविधा शुरू हो रही है। आपात स्थिति में मरीजों को निशुल्क एंबुलेंस सेवा उपलब्ध कराने में उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा। आयुष्मान योजना के तहत एक साल में अभी तक 12 लाख लोगों का मुफ्त इलाज किया जा चुका है। साल में करीब 45 लाख लोगों की फ्री जांच कराई जा रही है।

दिवाली के पहले सरकार ने दी सौगात, 1.84 लाख लाभार्थियों को मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर..

उत्तराखंड: अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को एक साल में तीन गैस सिलिंडर निशुल्क दिए जाने की योजना को साल 2027 तक जारी रखा जाएगा। इस फैसले से 1.84 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग के अनुसार एक सिलिंडर रिफिल पर 822 रुपये का व्यय अनुमानित है। इस प्रकार तीन सिलिंडर रिफिल पर 2,466 रुपये का वार्षिक व्यय अनुमानित होगा। इस तरह सभी अंत्योदय राशन कार्डधारकों को एक साल में तीन गैस सिलिंडर उपलब्ध कराने पर अनुमानित व्यय 45.39 करोड़ से अधिक होना संभावित है, जिसे सरकार वहन करेगी।