सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के ग्वालकोट में “जन-जन की सरकार जन जन के द्वार” आयोजित
400 से ज्यादा लोग हुए लाभान्वित
सोमेश्वर/अल्मोड़ा। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि अगर कोई अधिकारी जन समस्याओं की अनदेखी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। हमारी सरकार हर नागरिक की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जनता का यही विश्वास भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का आधार है।
सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के ग्वालाकोट में आयोजित ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और अपनी समस्याएं रखीं। कार्यक्रम में 500 से अधिक लोगों की सहभागिता रही, जबकि 95 से अधिक शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।
रेखा आर्या ने बताया कि जन समस्याओं में मुख्य रूप से टूटी नालियां, सड़कें, पेंशन, फसल सुरक्षा के लिए तारबाड़, पेयजल, राशन कार्ड और खेल मैदान निर्माण जैसी मांगें सामने आईं। उन्होंने मौके पर मौजूद विभिन्न विभागों के अधिकारियों से इन समस्याओं पर तत्काल जवाब मांगा और समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए।
मंत्री ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समस्याओं का समय पर निस्तारण नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्यक्रम में जो समस्याएं सामने आई हैं, वे अगले किसी कार्यक्रम में दोहराई नहीं जानी चाहिए।
कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों के स्टाल लगाए गए थे, जहां लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया।
इस दौरान चार पात्र महिलाओं — यमुना आर्या, मीनाक्षी नहाल, पिंकी और गायत्री देवी — को महालक्ष्मी किट वितरित की गई।
कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष महेश नयाल, जिलाधिकारी अंशुल सिंह, ब्लॉक प्रमुख हवालबाग हिमानी कुंडू, मंडल अध्यक्ष स्याही देवी गणेश जलाल, विधायक प्रतिनिधि भुवन जोशी, मनोहर सिंह, जानकी, देवेंद्र सिंह नयाल, वीरेंद्र, आनंद डंगवाल, चंदन प्रकाश, देवेंद्र मेहरा, प्रदीप नगरकोटी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।
34 लोग घायल, कई की हालत गंभीर
पिथौरागढ़। भारतीय सीमा से सटे नेपाल बैतडी में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बैतडी से बजांग जा रही बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। इस भीषण दुर्घटना में 13 बरातियों की मौत हो गई, जबकि 34 लोग घायल हो गए। घायलों में कई की हालत गंभीर बनी हुई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बैतडी की पुरचूंणी नगरपालिका-7 के भवने गांव से दुल्हन लेकर बजांग जिले के सुनकुडा जा रही बस बड़गांव मोड़ के पास चढ़ाई के दौरान नियंत्रण खो बैठी और लगभग 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही नेपाल एपीएफ, जिला प्रहरी और स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया।
जिला प्रहरी कार्यालय बैतडी के प्रहरी प्रवक्ता निरीक्षक बलदेव बडू ने बताया कि दुर्घटना में छह बरातियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच की डडेलधुरा अस्पताल और दो की कोटिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई।
हादसे में मरने वालों में एक 13 वर्षीय मासूम भी शामिल है। मृतकों की पहचान बजांग और बैतडी जिलों के विभिन्न गांवों के निवासियों के रूप में हुई है। घायलों में से 25 लोगों को डडेलधुरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पांच गंभीर रूप से घायल बरातियों को बेहतर इलाज के लिए धनगढी रेफर किया गया है।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बस में क्षमता से अधिक बराती सवार थे। चढ़ाई के दौरान बस आगे नहीं बढ़ पाई और पीछे की ओर फिसलते हुए खाई में गिर गई। प्रशासन द्वारा हादसे के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है।
‘भारत टैक्सी’ से प्रेरित सहकार टैक्सी योजना को उत्तराखंड में मिलेगी नई पहचान
देहरादून। उत्तराखंड में सहकारिता आंदोलन को नई मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। राज्य में शीघ्र ही सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा की शुरुआत की जाएगी। इसकी जानकारी उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने दी। उन्होंने बताया कि यह योजना केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की ‘भारत टैक्सी’ सेवा से प्रेरित है, जिसका शुभारंभ नई दिल्ली में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया।
केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ‘भारत टैक्सी’ योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह मॉडल पारंपरिक कमीशन आधारित टैक्सी सेवाओं से अलग है। इस योजना के तहत टैक्सी चालक केवल चालक नहीं, बल्कि वाहन और सेवा के वास्तविक स्वामी होंगे। सहकारी मॉडल का उद्देश्य बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों के मुनाफे के बजाय चालकों को उनके परिश्रम का पूरा लाभ देना है, जिससे उनकी आय, सामाजिक सुरक्षा और आत्मसम्मान को मजबूती मिल सके।
उत्तराखंड में सहकार टैक्सी की व्यापक संभावनाएं
सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि होने के साथ-साथ तेजी से पर्यटन, तीर्थाटन और डेस्टिनेशन वेडिंग के केंद्र के रूप में उभर रहा है। राज्य की प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक स्थलों और शांत वातावरण के कारण देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं।
उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा के दौरान हर वर्ष 30 लाख से अधिक श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं, जबकि पिछले वर्ष राज्य में 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचे, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है। इनमें बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी शामिल रहे।
डॉ. रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तराखंड के धार्मिक, पर्यटन और सांस्कृतिक स्थलों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप राज्य में तीर्थाटन, पर्यटन और वेडिंग डेस्टिनेशन गतिविधियों में निरंतर वृद्धि हो रही है। ऐसे में सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा राज्य के लिए आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से बेहद अहम साबित होगी।
चालकों के स्वामित्व और सम्मान पर रहेगा जोर
सहकारिता मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित सहकार टैक्सी योजना में सारथी भाई-बहनों के स्वामित्व, सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण और सम्मान को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं और शीघ्र ही इसका विस्तृत रोडमैप तैयार कर राज्य में इसे लागू किया जाएगा।
उन्होंने यह भी बताया कि सहकार टैक्सी योजना को चार पहिया, तीन पहिया और दो पहिया वाहनों से जोड़ा जाएगा। इससे शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ पर्वतीय और ग्रामीण इलाकों में भी स्थानीय युवाओं और चालकों को सीधा लाभ मिलेगा।
सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा से न केवल टैक्सी चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा, बल्कि यह योजना उत्तराखंड में बढ़ते पर्यटन, चारधाम यात्रा और डेस्टिनेशन वेडिंग जैसी गतिविधियों को संगठित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर सहकारी ढांचे से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
बांस से निर्मित परिधान किए भेंट
देहरादून। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी से आज उनके शासकीय आवास पर हाउस ऑफ़ स्वाशा ब्रांड (निजी संस्था) की सह-संस्थापक स्वाति खंडूरी डिमरी ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर स्वाति खंडूरी डिमरी ने कृषि मंत्री गणेश जोशी को हाउस ऑफ़ स्वाशा ब्रांड के अंतर्गत बांस (Bamboo) से निर्मित परिधान भेंट किए।
भेंट के दौरान स्वाति खंडूरी डिमरी ने हाउस ऑफ़ स्वाशा द्वारा किए जा रहे सस्टेनेबल एवं इको-फ्रेंडली फैशन के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ब्रांड 100 प्रतिशत प्राकृतिक एवं पर्यावरण अनुकूल सामग्री का उपयोग करते हुए नैतिक उत्पादन और स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहन देने के लिए कार्य कर रहा है। ब्रांड की नई पेशकशों में बांस (Bamboo) रेंज के क्लासिक फिट टॉप्स और बांस से बने मोज़े, साथ ही प्रीमियम ऑर्गेनिक कॉटन पुरुष कलेक्शन शामिल हैं। ये सभी परिधान 100% ऑर्गेनिक और प्राकृतिक सामग्री से तैयार किए गए हैं, जो अधिकतम आराम के साथ पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव सुनिश्चित करते हैं।
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हाउस ऑफ़ स्वाशा की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि बांस आधारित उत्पादों को प्रदेश में किसानों से जोड़ा जाएगा, ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी बांस से बने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि बांस उत्पादन, उसके बहुउपयोगी लाभों तथा सस्टेनेबल उद्योगों को प्रोत्साहित एवं बढ़ावा देने के लिए भी बांस आधारित उत्पादों का प्रयोग राज्य में भी किया जाएगा, जिससे किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया उनका स्वागत
देहरादून। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे देहरादून। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी का स्वागत किया।

इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुष्पगुच्छ भेंट कर अतिथियों का अभिनंदन किया। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर वरिष्ठ प्रशासनिक एवं सुरक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे। वीवीआईपी आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।
भिक्षावृत्ति व बाल श्रम पर जिला प्रशासन का प्रहार जारी
देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों के क्रम में जनपद में भिक्षावृत्ति एवं बाल श्रम के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रशासन को एक और सफलता मिली है। भिक्षावृत्ति निषेध टीम ने नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए भिक्षावृत्ति एवं कूड़ा बीनने में संलग्न एक नाबालिग बालक को रेस्क्यू किया।
रेस्क्यू के बाद बालक की नियमानुसार सामान्य डायरी (जीडी) दर्ज कराई गई और उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं की पूर्ति के उपरांत बालक को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार नाबालिग के संरक्षण, देखभाल एवं पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए उसे शिशु निकेतन में सुरक्षित रूप से प्रवेशित कराया गया है, जहां उसके समुचित देखभाल की व्यवस्था की जाएगी।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनपद में किसी भी परिस्थिति में बच्चों से भिक्षावृत्ति या कूड़ा बिनवाने जैसे अमानवीय कृत्य बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को ऐसे मामलों में तत्काल रेस्क्यू, संरक्षण और पुनर्वास की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
जिला प्रशासन ने आमजन से भी अपील की है कि यदि कहीं बच्चों को भिक्षावृत्ति, बाल श्रम या असुरक्षित परिस्थितियों में कार्य करते हुए देखा जाए, तो इसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन या चाइल्ड हेल्पलाइन को दें, ताकि समय रहते बच्चों को सुरक्षित भविष्य प्रदान किया जा सके।
दो माह में 15,784 नए लाभार्थी पेंशन योजनाओं से जुड़े
गुड गवर्नेंस मॉडल से अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रहा है योजनाओं का लाभ- मुख्यमंत्री
देहरादून। मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिए हैं कि सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पात्रता परीक्षण, सत्यापन एवं भुगतान प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो, ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक निर्बाध रूप से पहुँचता रहे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में समाज कल्याण विभाग की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत माह जनवरी 2026 की पेंशन किस्त का वन-क्लिक के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भुगतान किया। यह पहल राज्य सरकार की तकनीक आधारित, पारदर्शी और संवेदनशील शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करती है तथा सामाजिक सुरक्षा के प्रति सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार समाज के कमजोर, वृद्ध, दिव्यांग, विधवा, किसान, निराश्रित एवं जरूरतमंद वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकार का उद्देश्य है कि सभी पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध, पारदर्शी और तकनीक आधारित प्रणाली के माध्यम से प्राप्त हो, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) एवं वन-क्लिक भुगतान प्रणाली से न केवल भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है, बल्कि लाभार्थियों को बिना किसी कार्यालयी प्रक्रिया के सीधे उनके बैंक खातों में सहायता राशि प्राप्त हो रही है। इससे शासन और आम नागरिक के बीच विश्वास भी सुदृढ़ हुआ है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत जनवरी 2026 माह में राज्य के 9,47,345 पात्र लाभार्थियों को पेंशन का लाभ प्रदान किया गया। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पेंशन एवं सहायता योजनाओं के माध्यम से कुल ₹ 1 अरब 41 करोड़ 66 लाख 51 हजार की धनराशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की गई, जिसमें नियमित पेंशन के साथ-साथ एरियर भुगतान भी सम्मिलित है।
इस अवधि में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत सर्वाधिक लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई, वहीं विधवा, दिव्यांग, किसान, परित्यक्ता, भरण-पोषण अनुदान, तीलू रौतेली एवं बौना पेंशन योजनाओं के माध्यम से भी हजारों पात्र नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा का संबल मिला। यह व्यापक कवरेज राज्य सरकार की समावेशी और संवेदनशील नीति को दर्शाती है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पेंशन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम यह है कि 01 दिसम्बर 2025 से 03 फरवरी 2026 की अवधि में 15,784 नए लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से जोड़ा गया। साथ ही, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मृतक लाभार्थियों का समयबद्ध सत्यापन करते हुए 1,523 अपात्र नामों को पोर्टल से हटाया गया, जिससे योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक और पात्र व्यक्तियों तक ही सीमित रह सके।
राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई डिजिटल पेंशन पोर्टल प्रणाली, स्वतः आयु-पात्रता पहचान और नियमित मॉनिटरिंग के सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। अप्रैल 2024 से जनवरी 2026 की अवधि में 60 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही 428 पात्र नागरिकों को स्वतः वृद्धावस्था पेंशन की स्वीकृति दी गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पात्रता निर्धारण और स्वीकृति प्रक्रिया अब अधिक सरल, त्वरित और मानवीय हो गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि,
“राज्य सरकार का संकल्प है कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पहुंचे। पेंशन योजनाएं केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन का आधार हैं। हमारी सरकार गरीबों, वृद्धों, महिलाओं, दिव्यांगों और किसानों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।”
इस अवसर पर अपर सचिव संदीप तिवारी सहित समाज कल्याण विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे |
लांघा रोड छरबा सहसपुर में 100 बीघा भूमि पर कार्रवाई, होरावाला रोड छरबा में 25 बीघा अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त
नियमों की अनदेखी कर अवैध प्लॉटिंग व निर्माण करने की अनुमति किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी- बंशीधर तिवारी
देहरादून। मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने प्राधिकरण क्षेत्र में अनियोजित विकास के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 125 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। प्राधिकरण उपविधियों के तहत की गई इस कार्रवाई में अवैध रूप से विकसित की जा रही प्लॉटिंग की सड़कों पर बुलडोजर चलाया गया। एमडीडीए द्वारा लगातार यह स्पष्ट किया जा रहा है कि प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृति किए जा रहे निर्माण एवं प्लॉटिंग न केवल नियमों का उल्लंघन हैं, बल्कि इससे शहरी अव्यवस्था, पर्यावरणीय असंतुलन एवं भविष्य की विकास योजनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जा रही है।
होरावाला रोड छरबा में 25 बीघा अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त
प्राप्त जानकारी के अनुसार विकास, आलोक नौटियाल द्वारा होरावाला रोड, छरबा, आईटीआई के समीप देहरादून क्षेत्र में लगभग 20 से 25 बीघा भूमि पर अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही थी। बिना प्राधिकरण की अनुमति भूमि का विभाजन कर प्लॉट काटे जा रहे थे तथा आंतरिक सड़कें विकसित की जा रही थीं। एमडीडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर इन सभी अवैध संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया और संबंधित लोगों को भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों से दूर रहने की चेतावनी दी।
लांघा रोड छरबा सहसपुर में 100 बीघा भूमि पर कार्रवाई
इसी क्रम में तडियाल एवं जोशी द्वारा लांघा रोड, छरबा, सहसपुर देहरादून क्षेत्र में लगभग 100 बीघा भूमि पर की गई अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध भी बड़ी कार्रवाई की गई। यहां पर अवैध रूप से विकसित कॉलोनी के स्वरूप में प्लॉट चिन्हित किए गए थे तथा सड़कों का निर्माण किया जा रहा था। एमडीडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से बनाई गई सड़कों, सीमांकन एवं अन्य अस्थायी निर्माणों को ध्वस्त कर दिया।
पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई
ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता शशांक सक्सेना, अवर अभियंता सिद्धार्थ सेमवाल, मनीश नौटियाल (सुपरवाइजर) सहित एमडीडीए का तकनीकी स्टाफ एवं पर्याप्त पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे और किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो।
आमजन को किया गया सतर्क
एमडीडीए ने आम नागरिकों से अपील की है कि भूमि क्रय-विक्रय या निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्राधिकरण से आवश्यक अनुमति अवश्य प्राप्त करें। बिना स्वीकृति किए गए निर्माण या प्लॉटिंग पर न केवल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी, बल्कि नियमानुसार कानूनी कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी। प्राधिकरण द्वारा अवैध गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है।
आगे भी जारी रहेगी सख्त कार्रवाई
प्राधिकरण अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण एवं प्लॉटिंग के खिलाफ भविष्य में भी अभियान लगातार जारी रहेगा। शिकायत मिलने पर त्वरित जांच कर नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि मसूरी–देहरादून क्षेत्र में नियोजित और संतुलित शहरी विकास को बढ़ावा दिया जा सके।
उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का बयान
मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण एवं अनधिकृत प्लॉटिंग के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। किसी भी व्यक्ति को नियमों की अनदेखी कर अवैध कॉलोनियां विकसित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियोजित विकास ही एमडीडीए की सर्वोच्च प्राथमिकता है और आमजन के हितों की रक्षा के लिए इस प्रकार की कार्रवाइयां आगे भी निरंतर जारी रहेंगी। अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
सचिव मोहन सिंह बर्निया का बयान
एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण द्वारा अवैध प्लॉटिंग और निर्माण पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। बिना स्वीकृति किए जा रहे किसी भी विकास कार्य पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आमजन से अपील की कि भूमि खरीदने या निर्माण से पहले प्राधिकरण की अनुमति अवश्य जांच लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि महाराज की समाधि स्थली पर आयोजित श्रीविग्रह मूर्ति स्थापना समारोह में शामिल हुए सीएम धामी
हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में भारत माता मंदिर के संस्थापक एवं ‘पद्मभूषण’ से सम्मानित ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि महाराज की समाधि स्थली पर आयोजित श्रीविग्रह मूर्ति स्थापना समारोह के अवसर पर हुए संत सम्मेलन में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूज्य साधु-संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया और कार्यक्रम में उपस्थित देवतुल्य जनसमूह को संबोधित किया।
मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में कहा कि ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि महाराज ने भारत माता मंदिर की स्थापना कर राष्ट्रभक्ति, भारतीय संस्कृति और सनातन चेतना को सशक्त आधार प्रदान किया। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान को समाजसेवा से जोड़ते हुए सनातन परंपरा को जन-जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया, जो आज भी समाज के लिए प्रेरणास्रोत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में चारों ओर सनातन संस्कृति का जयघोष हो रहा है। यह केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि भारत की आत्मा, उसकी परंपराओं और जीवन-दृष्टि का उत्सव है। उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में सनातन संस्कृति की यह गौरवशाली परंपरा देशभर में नई चेतना और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रही है।
इस अवसर पर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि महाराज, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तथा योग गुरु स्वामी रामदेव सहित अनेक संत-महात्मा, गणमान्य अतिथि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।
सोमेश्वर के गोविंदपुर में क्रिकेट टूर्नामेंट विजेताओं को किया सम्मानित
सोमेश्वर/अल्मोड़ा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने गुरुवार को सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के गांव गोविंदपुर में आयोजित मकर संक्रांति क्रिकेट टूर्नामेंट की विजेता और उपविजेता टीमों को सम्मानित किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश में खेल ढांचे का लगातार विस्तार किया जा रहा है और अब दूर दराज की गांव में भी खेल मैदान और मिनी स्टेडियम बनाने पर सरकार का फोकस है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेल संस्कृति विकसित हो रही है और ऐसे में पहाड़ी क्षेत्र के युवाओं को खेल को करियर के रूप में अपनाना चाहिए।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों के लिए पदक जीतने पर आउट ऑफ टर्न जॉब और सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था कर दी है। जिससे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अब अपने करियर को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है।
कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री ने टूर्नामेंट की विजेता और उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को सम्मानित किया । इसके साथ ही पिछले दिनों राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले युवाओं को भी मेडल पहनकर सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष महेश नयाल, मंडल अध्यक्ष गणेश जलाल, जिला पंचायत सदस्य पुष्पा आर्य, विधायक प्रतिनिधि भुवन जोशी, गोपाल खोलिया, अशोक जलाल, राहुल खोलिया, गणेश अधिकारी आदि उपस्थित रहे।
17 गांव के खिलाड़ियों को बांटी क्रिकेट किट
सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के कंडारकुआं मंडल में दीपाधार मंदिर प्रांगण में आसपास के 17 गांवों के युवक मंगल दल एवं क्रिकेट खेलने वाले युवाओं को क्रिकेट किट वितरित की गई। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि युवा जब खेलकूद की गतिविधियों से जुड़ते हैं तो इससे न केवल नई खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, बल्कि युवाओं का शारीरिक व मानसिक विकास भी बेहतर होता है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार गांव-गांव तक विकास की योजनाएं पहुंचा रही है और सोमेश्वर क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में विकास कार्य कराए गए हैं।
इस अवसर पर भुवन जोशी, हरीश परिहार, गोपाल सती, भुवन फर्त्याल, दीवान नेगी, जानकी, गोपाल राम, त्रिलोक सिंह रावत, भूपाल परिहार, धन सिंह रावत, तारा सिंह परिहार, विशन सिंह कन्वाल सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।
