अब हर महीने बिजली बिल में फ्यूल सरचार्ज लगेगा..

उत्तराखंड: बिजली दरों के साथ अब फ्यूल सरचार्ज तिमाही नहीं बल्कि हर महीने लगेगा। यूपीसीएल ने इसके लिए उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर की है। याचिका पर नौ मई को जनसुनवाई होगी। आपको बता दे कि एक्ट के हिसाब से विद्युत वितरण कंपनी को फ्यूल सरचार्ज को उपभोक्ताओं से वसूलने का अधिकार है।

इसके तहत यूपीसीएल को हर तीसरे महीने नियामक आयोग में याचिका दायर करनी पड़ती है। इस याचिका पर आयोग सुनवाई करने के बाद फ्यूल सरचार्ज की दर तय करता है। इस लंबी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए यूपीसीएल ने एक याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि तिमाही के बजाए हर महीने सरचार्ज तय किया जाए।

हर महीने फ्यूल सरचार्ज बढ़ जाएगा..

इसके लिए एक फार्मूला भी सुझाया गया है, जो कि देश के कई राज्यों में चल रहा है। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार का कहना हैं कि अगर आयोग इसकी अनुमति देता है तो इससे हर तीसरे महीने याचिका दायर करने की लंबी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। इसके बजाय स्वत: ही हर महीने फ्यूल सरचार्ज बढ़ जाएगा।

क्या होता है फ्यूल सरचार्ज..

इसमें आयोग फिक्स कॉस्ट के साथ ही वेरिएबल कॉस्ट के रूप में बिजली टैरिफ निर्धारित करता है। वेरिएबल कॉस्ट कोयला, डीजल व परिवहन के खर्च से तय होती रहती है, जिसकी वसूली उपभोक्ताओं से करने के निर्देश हैं। इसकी शुरुआत 2009 से की गई थी। इस फ्यूल सरचार्ज को हर तीन महीने में बदला जाता रहा है।

प्रदेश में बढ़ने लगी बिजली की किल्लत,बाजार से खरीदने की मजबूरी..

उत्तराखंड: गर्मियां बढ़ने के साथ ही प्रदेश में बिजली की किल्लत भी बढ़ने लगी है। शनिवार को यूपीसीएल ने इस सीजन की सर्वाधिक 43 मिलियन यूनिट (4 करोड़ 30 लाख यूनिट) के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। कम उत्पादन के बीच यूपीसीएल को फिर बाजार से बिजली खरीदने की जरूरत पड़ने लगी है।

आपको बता दे कि केंद्र सरकार से गैर आवंटित कोटे की बिजली तो यूपीसीएल को मिली लेकिन इस साल यूजेवीएनएल से बिजली का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले कम हो रहा है। गत वर्ष इन दिनों यूजेवीएनएल से 14.5 मिलियन यूनिट बिजली मिल रही थी जो कि इस साल केवल 8.5 मिलियन यूनिट मिल रही है।

यूपीसीएल के निदेशक परियोजना अजय अग्रवाल का कहना हैं कि प्रदेश में बिजली की मांग इस सीजन की अब तक की सर्वाधिक 43 मिलियन यूनिट शनिवार को आंकी गई है। उन्होंने कहा कि इसके सापेक्ष करीब 32 से 35 मिलियन यूनिट बिजली तो उपलब्ध है।

बाकी बाजार से खरीदनी पड़ रही है। उन्होंने बताया कि जैसे-जैसे गर्मी बढ़ रही है, बिजली की मांग भी बढ़ती जा रही है। बताया कि शुक्रवार को प्रदेश में बिजली की मांग करीब 41.6 मिलियन यूनिट आंकी गई थी जो कि शनिवार को बढ़कर 43 आंकी गई है।

गैस से मिल रहा सहारा, तीसरी मशीन भी चलेगी..

यूपीसीएल ने काशीपुर स्थित गैस प्लांट का संचालन शुरू कर दिया है। दो मशीनों से रोजाना करीब 200 मेगावाट बिजली मिल रही है। 19 मई से तीसरी मशीन भी संचालित की जाएगी, जिससे यूपीसीएल को 100 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलेगी। यूपीसीएल अधिकारियों का कहना हैं कि इससे कुछ राहत मिलेगी।

सीएम ने किया भाजपा जिला देहरादून ग्रामीण की जिला बैठक में प्रतिभाग..

उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सेलाकुई में आयोजित भाजपा जिला देहरादून ग्रामीण जिला बैठक में प्रतिभाग किया। उन्होंने सभी से पूरे मनोयोग से अपने दायित्वों के निर्वहन एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक पद्धतियों का समूचे विश्व में मान बढ़ रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हम सभी प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में देश में किए जा रहे महान कार्यों के साक्षी हैं।

चाहे वो कश्मीर से धारा 370 हटाना हो, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, तीन तलाक की समस्या का समाधान हो या फिर उत्तर पूर्व के प्रदेशों को देश की मुख्यधारा से जोड़ने का महान कार्य हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। आज हम सभी एक नए भारत, समृद्ध भारत और शक्तिशाली भारत के अपने सपने को पूरा होते हुए देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत‘ के स्वप्न को साकार करने हेतु उत्तराखंड की डबल इंजन की सरकार निरंतर कार्य कर रही है। राज्य सरकार के ‘सर्वश्रेष्ठ उत्तराखण्ड‘ निर्माण के अपने ‘विकल्प रहित संकल्प‘ से 21वी सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिये प्रयासरत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने चुनावों से पहले समान नागरिक संहिता का वायदा किया था और जनता जनार्दन से हमें भरपूर आशीर्वाद भी मिला। समान नागरिक संहिता के लिये गठित समिति जनप्रतिनिधियों, विभिन्न संगठनों, संस्थाओं, आमजन आदि से सुझाव लेकर ड्राफ्ट तैयार कर रही है। हमें खुशी है कि समान नागरिक संहिता के लिये हमें देखकर दूसरे राज्य भी आगे आ रहे हैं। जैसे ही समिति अपना ड्राफ्ट बनाकर सौंपेगी हम उस पर कानून बनाकर आगे बढ़ाया प्रलोभन से धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिये हमारी सरकार ने सख्त धर्मांतरण कानून बनाया है। उन्होंने कहा कि नकल विरोधी कानून में 10 वर्ष की सजा तथा नकल माफिया की संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान किया गया है, नकल में सम्मिलित कई लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले जी 20 देशों की बैठकें बडे शहरों में ही हुआ करती थी यह पहला अवसर है जब दुनिया के प्रतिनिधि भारत में आकर छोटे शहरों में आ रहे है। प्रदेश का रामनगर भी इसका साक्षी बना है। मई एवं जून में ऋषिकेश में जी 20 की दो बैठके और आयोजित होनी है, इससे उत्तराखण्ड की पहचान दुनिया में बढेगी। उन्होंने कहा कि इसबार गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्यपथ पर प्रदर्शित उत्तराखण्ड की झांकी मानसखण्ड को प्रथम स्थान प्राप्त होना हमारे लिये सम्मान की बात है। इससे हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की देश व दुनिया में पहचान बढ़ी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने भी कुछ दिन पूर्व ही अपने कार्यकाल के एक वर्ष पूर्ण किए हैं। इस एक वर्ष के दौरान, हमने हर क्षण यह प्रयास किया है कि प्रदेश के सामने जो भी चुनौतियां हैं उन सभी का समाधान निकाला जाए और राज्य को विकास की राह पर आगे बढ़ाया जाए। यही कारण है कि जनता से हमें आज पूरा समर्थन मिल रहा है और इस एक वर्ष के दौरान हमने जनता के विश्वास को और भी अधिक सुदृढ़ किया है। उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने का जो विकल्प रहित संकल्प लेकर हम चल रहे हैं उसके बहुत से पड़ाव पार करने अभी बाकी हैं। इस एक वर्ष में हमने नए उत्तराखण्ड निर्माण के संकल्प को ध्यान में रखते हुए दिन – रात कार्य करने का प्रयास किया है। इस एक वर्ष के दौरान हमने जनता से किए अपने वादों को या तो पूरा किया है या फिर उन्हें पूरा करने कि दिशा में निर्णायक कदम बढ़ाए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे अंत्योदय परिवारों को तीन गैस सिलेंडर देने हों, प्रदेश की महिलाओं के लिये क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था को लागू करना हो, नई शिक्षा नीति लागू करना हो, नई खेल नीति लागू करना हो, राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण देना हो या फिर लैंड जेहाद जैसे मुद्दों पर खुलकर बात करना हो.. हमने इन सभी कठिन परंतु राज्य के लिए आवश्यक कार्यों को अपने छोटे से कार्यकाल में कर दिखाने का साहस किया है। हमारे लिए प्रदेश और प्रदेश के हित सर्वोपरि हैं और जब तक हमारी सरकार है, हम किसी भी वर्ग का अहित नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के शुरुआती दिनों में जोशीमठ को लेकर जो भय का माहौल बनाया जा रहा था, आज सब सामान्य है। सरकार ने इस स्थिति से उभरने के लिए सकारात्मक काम किए हैं। इसी का परिणाम है कि 22 अप्रैल से शुरू होने वाली हमारी चारधाम यात्रा के लिए लाखों की संख्या में पंजीकरण हो चुके हैं। उन्होंने कहा इस बार पिछले वर्षों से अधिक संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड के तीर्थ धाम में दर्शन के लिए पहुंचेंगे और पिछले वर्षों के सारे रिकॉर्ड पीछे छूट जाएंगे। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, विधायक मुन्ना सिंह चौहान , सहदेव पुण्डीर एवं अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

चारधाम यात्रा के लिए हुए 12.27 लाख से ज्यादा पंजीकरण..

उत्तराखंड: चारधाम यात्रा और बाबा केदार के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। यात्रा के लिए अब तक हुए पंजीकरण के आंकड़े इसकी तस्दीक कर रहे हैं। चार धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए 12.47 लाख से अधिक यात्रियों ने पंजीकरण किया है। इनमें से 4.43 लाख से ज्यादा सिर्फ केदारनाथ धाम के हैं। चार धाम यात्रा इस बार 22 अप्रैल से शुरू हो रही है।

चारधाम यात्रा के लिए  https://www.tripsofindia.com/ यहां बुकिंग करें।

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पर्यटन विभाग द्वारा 21 फरवरी को पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की गई थी। यात्रा के लिए पंजीकरण आवश्यक है। रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जिलों के स्थानीय निवासियों को पंजीकरण से छूट दी गई है।पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक योगेंद्र गंगवार का कहना हैं कि वर्तमान में वेबसाइट, मोबाइल एप, व्हाट्सअप के माध्यम से आनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है। अब तक कुल पंजीकरण की आंकड़ा 12.47 लाख से अधिक पहुंच गया है।

चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण की स्थिति..

धाम                  यात्रियों का पंजीकरण
केदारनाथ            443958
बद्रीनाथ              369217
गंगोत्री                 219527
यमुनोत्री               193415
हेमकुंड साहिब       1605

स्वर्गारोहिणी व ध्यान गुफा जून तक फुल..

गढ़वाल मंडल विकास निगम ने केदारनाथ यात्रा के लिए आगामी जून तक केदारनाथ में विश्राम गृह और ध्यान गुफा के लिए बुकिंग मिल चुकी हैं। रिजर्वेशन के लिए सैकड़ों फोन आ रहे हैं। यात्रा शुरू होने से एक सप्ताह पूर्व निगम की टीम धाम रवाना हो जाएगी। क्योंकि इस बार भीमबली और लिनचोली में भी यात्री संख्या अधिक संभावना को देखते हुए यहां भी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे।

बीते तीन वर्षों में ध्यान गुफा ने गढ़वाल मंडल विकास निगम की आमदनी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। इस वर्ष भी जून तक ध्यान गुफा की 70 फीसदी बुकिंग मिल चुकी है। जीएमवीएन के क्षेत्रीय प्रबंधक सुदर्शन खत्री का कहना हैं कि बीते वर्ष की तरह इस बार भी ध्यान गुफा को लेकर यात्रियों में खासा उत्साह नजर आ रहा है।

नरेंद्रनगर और ऋषिकेश की सड़कें और पुल चमकेंगे..

उत्तराखंड: प्रदेश में जी-20 की तीन बैठकें प्रस्तावित हैं। इनमें से पहली बैठक 26 से 28 मार्च के बीच नैनीताल के रामनगर में हो चुकी है जबकि दो बैठकें 25 से 27 मई और 26 से 28 जून के बीच नरेंद्रनगर और ऋषिकेश में होनी हैं। इससे पहले सरकार की ओर से सड़कों और पुलों के सौंदर्यीकरण से संबंधित करीब 31 कामों के लिए कुल 6946.90 का बजट जारी कर दिया गया है।

इसके तहत नरेंद्रनगर क्षेत्र में स्थित कांडाखेत मोटर मार्ग का सुधारीकरण, सड़क सुरक्षा के कार्य किए जाएंगे। इसके साथ ही रानीपोखरी और नरेंद्र नगर के बीच कुल 17 किमी मोटर मार्ग का नवीनीकरण किया जाएगा। सतही सुधार के साथ इस मार्ग में दीवारों, पैरापिट का निर्माण और अन्य सड़क सुरक्षा सुधार के काम किए जाएंगे। इस मार्ग का प्रयोग देहरादून से नरेंद्रनगर जाने के लिए किया जाता है।

क्षतिग्रस्त हिस्सों को भी सुधारा जाएगा..

इसके साथ ही ऋषिकेश-भानियावाला के बीच सड़क के कुछ हिस्सों में सतह सुधार, प्लांटेशन, लक्ष्मणझूला-स्र्वाश्रम-जोंक के कुछ हिस्सों में इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने, पक्की नाली निर्माण, क्रॉस ड्रेनेज, क्षतिग्रस्त कॉजवे का सुधारीकरण किया जाएगा। इसके अलावा बैराज-लक्ष्मणझूला-दुगड्डा मार्ग के क्षतिग्रस्त हिस्सों को भी सुधारा जाएगा।

शहर की सड़कें भी चमकेंगी..

प्रस्तावित कार्यों के तहत ऋषिकेश शहर की मुख्य सड़कों को भी चमकाया जाएगा। इसके तहत नटराज-भद्रकाली मोटर मार्ग की सतह का सुधार किया जाएगा, साथ ही क्षतिग्रस्त फुटपाथ, नाली का निर्माण और काजवे पर भी काम किया जाएगा। इसके साथ ही पशुलोक बैराज मोटर मार्ग के कुछ हिस्सों में सतही पुनर्वास कार्य होगा। नरेंद्रनगर स्थित लोनिवि के डाक बंगले को भी चकाचक बनाया जाएगा। यहां मरम्मत के साथ ही रंग रोगन भी किया जाएगा। इसके लिए 74 लाख 32 हजार रुपये बजट की व्यवस्था की गई है। ऋषिकेश की शान बन चुके जानकी सेतु के रंगरोगन के लिए 20 लाख 76 हजार रुपये का बजट जारी किया गया है।

IIT रुड़की ने वरिष्ठ IPS अधिकारी दीपम सेठ को मिली पीएचडी की उपाधि..

उत्तराखंड: गुरुवार को आईआईटी रुड़की के 22 वें दीक्षांत समारोह में उत्तराखंड कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आइटीबीपी मुख्यालय में अपर पुलिस महानिदेशक के पद पर तैनात हैं।

दीपम सेठ को आईआईटी रुड़की के प्रबंध अध्ययन (मैनेजमेंट स्टडीज ) संकाय द्वारा इंपैक्ट ऑफ़ स्ट्रैटेजिक प्लैनिंग एंड कम्युनिकेशन ऑन टीम इफेक्टिवेनेस : अ स्टडी ऑफ पुलिसिंग ऑफ मेगा इवेंट्स विषय पर शोध कार्य पूर्ण करने पर पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। उन्हें यह उपाधि समारोह से ऑनलाइन जुड़े मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान द्वारा प्रदान की गई।

किसानों के लिए खुशखबरी, यहां वैज्ञानिकों से मिलेगी जानकारी..

उत्तराखंड: कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कास्तकारों के हित को ध्यान में रखते हुए उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड के समस्त कारोबार को आनलाइन के साथ-साथ आफलाइन मोड पर भी स्वीकार्य करने के निर्देश दिये। मंत्री ने कहा कि फल-सब्जी सहित गल्ले के कार्यो से जुड़े कारोबारियो को आनलाइन प्रक्रिया का समुचित ज्ञान न होने के कारण इस प्रक्रिया के साथ-साथ आफलाइन मोड में भी मण्डी का कारोबार होगा। इस बाबत कृषि मंत्री ने मण्डी परिषद के प्रबंध निदेशक को दूरभाष पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

बुधवार को देहरादून में आलू फल आढ़ती व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष केसी जोशी ने अपनी पॉच सूत्रीय मांग को लेकर कृषि मंत्री गणेश जोशी से उनके कैम्प कार्यालय में भेंट की। जिसके बाद मंत्री ने मण्डी परिषद के अधिकारियों को इस बाबत समाधान के लिए निर्देशित किया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मण्डी कारोबार को आफलाइन करने, 1964 के मण्डी अधिनियम के पप्रत्र 6आर में संसोधन, उत्पादकों के माल को व्यापारी के विक्रय स्थल पर नोट करने की व्यवस्था में सुधार का अनुरोध किया।

इसके अतिरिक्त, एसोसिएशन ने अनुरोध कि कि हल्द्वानी मण्डी में सप्ताह में एक या दो दिन पंतनगर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक बैठें, जो कास्तकारों की समस्याओं को हल करने का काम करेंगे। इस बाबत भी कृषि मंत्री ने पंतनगर विश्वविद्यालय के कुलपति को कार्यवाही के निर्देश दिये। इस अवसर पर लालकुआं विधायक डा0 मोहन सिंह बिष्ट, एसोसिएशन के अध्यक्ष केसी जोशी, महामंत्री दीपक, भुवन चन्द्र तिवारी, जीवन कार्की, देवानन्द सिध्वी आदि उपस्थित रहे।