मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार में आयोजित होने वाला कुंभ पूरी तरह से ’बेदाग’ होगा। देश और दुनिया से जो श्रद्धालु यहां आएंगे हमारी सरकार उनकी हर अपेक्षा और आशंका पर पूर्ण रूप से खरी उतरेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने लालतप्पड़ फ्लाई ओवर के साथ ही कुंभ मेला क्षेत्र में विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सभी कार्य सुव्यवस्थित तरीके से किए जा रहे हैं और अपूर्ण कार्यों को समय पर पूरे करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।
रविवार को मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र, मुख्य सचिव ओमप्रकाश व अन्य अधिकारियों के साथ सड़क मार्ग से हरिद्वार पहुंचे। रास्ते में उन्होंने विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। हरिद्वार में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ मेला क्षेत्र में कुल 86 निर्माण कार्य स्वीकृत थे जिनमें से दो बाद में निरस्त किये गए थे। शेष 84 में से अधिकांश कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं। सभी कार्य बढ़िया और व्यवस्थित तरीके से किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि कोरोना का संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना अब नए स्ट्रेन में संक्रमित हो रहा है। ऐसे में कुम्भ को दिव्य और भव्य के साथ सुरक्षित बनाना भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिये केंद्र सरकार ने गाइडलाइन (SOP) जारी की है। एसओपी के मुताबिक ही कोरोना से बचाव के अनुकूल कुंभ की व्यवस्थाएं होंगी। कुंभ में श्रद्धालुओं को स्वच्छता, आस्था, धार्मिक परम्पराएं व लोक संस्कृति देखने को मिलेंगी। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि कुंभ का आयोजन पूरे उत्साह और उमंग के साथ किया जाएगा।
कोरोना वायरस संक्रमण के चलते सचिवालय में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर लगी रोक को हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देश पर संक्रमण में आयी कमी के बाद सरकारी अथवा व्यक्तिगत कार्य से सचिवालय में आने वाले बाहरी आगन्तुकों व मीडियाकर्मियों को पूर्व की भांति कतिपय प्रतिबन्धों के साथ सचिवालय में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान की गई है।
कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत इसके रोकथाम एवं बचाव हेतु सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा गैर सरकारी बाहरी व्यक्तियों और मीडियाकर्मियों का सचिवालय में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था।
एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार सचिवालय में आने वाले आगुंतकों द्वारा मास्क/ फेस कवर का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाएगा। बगैर मास्क/फेस कवर के आगन्तुक को सचिवालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नही दी जाएगी।
सचिवालय के मुख्य सुरक्षा अधिकारी का दायित्व होगा कि वह अपने अधीन सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दें कि वे आगन्तुक को स्पष्ट अवगत कराएं कि जिस अधिकारी से भेंट हेतु प्रवेश पत्र दिया गया है उसी अधिकारी से भेंट करें। सचिवालय में अन्य अधिकारियों के कार्यालय में अनावश्यक प्रवेश न करें, शासकीय कार्यों में व्यवधान उत्पन्न न हो।
इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आगान्तुक पास जारी होने के समय से दो घण्टे की अवधि से अधिक समय तक सचिवालय परिसर में नहीं रहेंगे।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में ईज ऑफ डुईंग बिजनेस के अंतर्गत सकल राज्य घरेलु उत्पाद (GSDP) का अतिरिक्त 2 प्रतिशत ऋण का लाभ लिए जाने के सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की। उन्होंने विभिन्न विभागों को तेजी से ईज ऑफ डुईंग बिजनेस में किए जाने वाले अपेक्षित सुधारों को पूरा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि विभागों के स्तर पर जो सुधार किए जाने हैं, उन्हें अविलम्ब पूरा करें। उन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड में फेयर प्राईस शाॅप के डिजिटाईजेशन के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने शहरी विकास विभाग को सभी शहरी निकायों का मास्टर प्लान तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रोपर्टी टैक्स हेतु ऑनलाइन पेमेन्ट सिस्टम को शीघ्र शुरू किया जाए।
उन्होंने शहरी विकास विभाग को ऑटोमैटिक म्यूटेशन साॅफ्टवेयर और रजिस्ट्रेशन विभाग को पिछले 20 साल का रिकाॅर्ड ऑनलाइन करने को तेजी से कार्य करने के लिए भी कहा। उन्होंने टेंडरिंग प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड तैयार किए जाने के भी निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य सचिव ओमप्रकाश, सचिव अमित नेगी, सचिन कुर्वे, हरबंस सिंह चुघ, दिलीप जावलकर, डाॅ पंकज कुमार पाण्डेय, सुशील कुमार, प्रभारी सचिव विनोद सुमन आदि उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने किया डोईवाला विधानसभा की लगभग 70 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को लालतप्पड़ में आयोजित एक कार्यक्रम में डोईवाला विधानसभा की लगभग 70 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य सरकार ने बुनियादी सुविधाओं सड़क, बिजली, पानी एवं स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया है। राज्य बनने के बाद सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए कभी 200 करोड़ से अधिक धनराशि कभी नहीं दी गई, पिछले पौने चार साल में 630 करोड़ की धनराशि दी गई।
उन्होंने कहा कि कोविड काल की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी सुनियोजित आर्थिक प्रबंधन से विकास के कार्यों को प्रभावित नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि 125 पुलों के निर्माण के लिए 350 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डोईवाला विधानसभा में इन चार सालों में केवल सड़कों व पुलों के ही 100 करोड़ रूपये से अधिक के कार्य हुए। भानियावाला से ऋषिकेश डबल लेन के कार्य के लिए जल्द स्वीकृति करवाई जायेगी। डोईवाला से बुल्लावाला, आशारोड़ी होते हुए सद्धोवाला तक डबल लेन सड़क बनाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। 06 करोड़ रूपये की लागत से लच्छीवाला में पार्क का डेवलपमेंट किया जा रहा है।
इस अवसर पर ऋषिकेश की मेयर अनिता ममगाईं, वन पंचायत सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष करन बोहरा, गढ़वाल मंडल विकास निगम के उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंघल, राजपाल सिंह, खेमपाल सिंह, माजरीग्रान्ट के मण्डल अध्यक्ष श्री राजकुमार, गुरूद्वारा प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह, जिलाधिकारी देहरादून आशीष श्रीवास्तव एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
देश में कोविड-19 वैक्सीन के टीका लगाने का काम शनिवार को शुरू हो जाएगा। टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारम्भ प्रातः 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। देशभर में 3006 स्थानों पर टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इसे दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान माना जा रहा है।
प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फेन्स के माध्यम से क्रमशः दून मेडिकल कॉलेज तथा हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज से भी जुड़ेंगे और टीकाकरण की गतिविधि को देखेंगे। इस अवधि में प्रधानमंत्री वहां उपस्थित वैक्सीनेशन कार्य में लगे हुए स्वास्थ्य अधिकारियों से वार्ता भी करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत राजधानी के दून अस्पताल से वर्चुअली इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा है कि प्रदेश में वैक्सीनेशन का पहले चरण के लिए पूरी तैयारी कर ली गयी हैं । उन्होंने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, इस पर किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से प्रदेश को पहली खेप के रूप में 01 लाख 13 हजार वैक्सीन दी गई हैं। प्रथम चरण में 50 हजार हेल्थ वर्कर्स को कोविड-19 की यह वैक्सीन लगाई जानी है। मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों से इस वैश्विक महामारी के खिलाफ अभियान में सहयोग की अपेक्षा की है।
कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी देते हुए राज्य नोडल अधिकारी एवं मिशन निदेशक एनएचएम सोनिका ने बताया कि आज राज्य के सभी जिलों के 13 चिकित्सालयों पर टीकाकरण किया जाएगा। सोनिका के अनुसार जनपद देहरादून में 5, हरिद्वार व उधमसिंहनगर में 4, नैनीताल में 3 तथा अन्य जनपदों में 02-02 स्थानों पर टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाएंगे। टीकाकरण हेतु चिन्हित 34 स्थानों में 32 सरकारी चिकित्सा संस्थान हैं जिसमें एम्स ऋषिकेश तथा ऋषिकुल आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी भी सम्मिलित हैं जबकि 2 निजी चिकित्सा संस्थान हिमालयन मेडिकल कॉलेज एवं गुरु रामराय मेडिकल कॉलेज में भी टीकाकरण होगा।
मिशन निदेशक सोनिका ने बताया कि टीकाकरण कार्यक्रम के शुभारम्भ के अवसर पर सभी 34 स्वास्थ्य ईकाईयो पर 100-100 लाभार्थियों को वैक्सीन दी जाएगी। इस प्रकार वैक्सीनेशन के पहले दिन लगभग 3400 हैल्थ केयर वर्कर्स का टीकाकरण किया जाएगा।
स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ0 अमिता उप्रेती ने बताया कि सभी जनपदों में वैक्सीन सुरक्षित पहुंच चुकी है। उन्होंने बताया कि सभी जनपदों को निर्देश दिए गए हैं कि वह टीकाकरण के दौरान भारत सरकार की गाईड लाईन का सख्ती से अनुपालन करें।
उत्तराखण्ड को सीरम इंस्टीटयूट ऑफ इंडिया से कोरोना वैक्सीन की 1 लाख 13 हजार डोज बुधवार को प्राप्त हो गई हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि 16 जनवरी से शुरू होने वाले वैक्सीनैशन के पहले चरण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रथम चरण में 50 हजार हेल्थ वर्कर्स को कोविड-19 की यह वैक्सीन लगाई जानी है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। इस पर कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए।
वैक्सीन मुम्बई एयरपोर्ट से दोपहर 2:45 बजे स्पाईस जैट की फ्लाईट से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंची। एयरपोर्ट से वैक्सीन को निर्धारित कोल्ड चेन प्रणाली के अनुसार राजधानी देहरादून स्थित केन्द्रीय औषधि भण्डार गृह में लाया गया, जहां पर इसे वॉक-इन-कूलर में सुरक्षित रखा गया है।
प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने बताया कि गुरूवार सुबह तक वैक्सीन सभी जनपदों के भण्डार गृह में पहुंच जाएगी, जबकि दूरस्थ जनपदों में दोपहर तक पहुंच पाएगी।
स्वास्थ्य सचिव के अनुसार पहले चरण में मिली वैक्सीन की 1,13,000 डोज में से 1,640 डोज केन्द्रीय स्वास्थ्य ईकाईयों के हैल्थ केयर वर्कर, 3,450 आर्मड फोर्स मेडिकल सर्विसेस तथा 1,07,530 डोज राज्य के सरकारी एवं निजी स्वास्थ्य सेवाओं के हैल्थ केयर वर्कर्स के लिए उपलब्ध कराई जा रही है।
वैक्सीन को ले जाने के लिए सभी जनपदों के वैक्सीन वाहन राजधानी में पहुंचे थे। वैक्सीन की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वाहन के साथ एक-एक पुलिस स्कॉर्ट वाहन भी उपलब्ध कराया गया है।
अमित नेगी के अनुसार वैक्सीन के साथ प्रत्येक डोज के लिए उतनी ही मात्रा में Auto Disposable syringes भी उपलब्ध कराई जा रही है। वैक्सीनेशन हेतु प्रत्येक लाभार्थी को एक वैक्सीनेशन कार्ड दिया जायेगा जिसकी आपूर्ति भी वैक्सीन के साथ की जा रही है।
- सुभाष चमोली
योग नगरी के रूप में प्रख्यात उत्तराखंड के ऋषिकेश में नवनिर्मित भव्य रेलवे स्टेशन पर सोमवार से ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया। सुबह 10 बजे जम्मू तवी एक्सप्रेस योग नगरी पहुंची।
उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद अग्रवाल, रेलवे के मुरादाबाद मंडल के डीआरएम तरुण प्रकाश, स्टेशन अधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह परिहार, गढ़वाल मंडल विकास निगम के उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंघल, भाजपा नेता राजपाल नेगी, विनोद भट्ट, सरोज डिमरी आदि ने यात्रियों का स्वागत किया।
ट्रेनों के संचालन से पूर्व रविवार शाम को केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल अचानक योग नगरी रेलवे स्टेशन पहुंचे। उन्होंने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रेल मंत्री ने अधिकारियों से ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी भी ली। यहां बता दें कि रेल मंत्री गोयल शनिवार को अपने परिवार के साथ निजी यात्रा पर ऋषिकेश के निकट नरेंद्रनगर में एक होटल में पहुंचे थे।
ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पर एक नज़र
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक निर्माणाधीन ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का योग नगरी पहला स्टेशन है। यह परियोजना कई मायनों में ख़ास है। लगभग 125 किमी यह रेल लाइन कर्णप्रयाग तक की दूरी 17 सुरंगों के जरिये तय करेगी। यानी इस ट्रैक पर ट्रेनें 104 किमी की दूरी सुरंगों में ही तय करेंगी।
इस रेल परियोजना में 13 रेलवे स्टेशन प्रस्तावित हैं। पहला स्टेशन योग नगरी ऋषिकेश है। यह परियोजना उत्तराखंड के पहाड़ों में रेल पहुंचने के वर्षों पुराने सपने को साकार करेगी। इस रेल लाइन के निर्माण से ना केवल बद्रीनाथ-केदारनाथ जाने वाले तीर्थ यात्रियों को भारी सहूलियत मिलेगी, अपितु चीन सीमा से सटे इस राज्य के लिए सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।
वर्ष 2016 में हुआ था शिलान्यास
लगभग 16,200 हजार करोड़ की लागत वाली इस परियोजना का शिलान्यास मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वर्ष 2016 में हुआ था। तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गयी गैरसैंण में एक भव्य समारोह में इसका शिलान्यास किया था। परियोजना का निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) कर रहा है। वर्ष 2024- 25 तक इस परियोजना के पूरे होने की उम्मीद है।
केंद्र व प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल
यह रेलवे लाइन केंद्र व प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ-साथ रेल मंत्री पीयूष गोयल, प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार इसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। विगत वर्ष जुलाई में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अपने ट्वीटर हैंडल से योग नगरी रेलवे लाइन की फोटो भी शेयर की थीं।
उत्तराखंड राज्य भूकंप की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। सम्पूर्ण राज्य भूकम्प की श्रेणी में ज़ोन 4, 5 में आता है। प्रदेश में छोटे तथा मध्य श्रेणी के भूकम्प दर्शा रहे हैं कि इस क्षेत्र में भूकम्पीय गतिविधियां बढ़ रही है। इसके मद्देनजर उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) द्वारा विगत वर्षों में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट के तहत विभिन्न कार्य किए गए, जिसमें राज्य में भूकम्प जोखिम का ब्लाक स्तर तक आंकलन किया गया है। इस आधार पर भविष्य में होने वाले नुकसान का विभिन्न सेक्टरों में मूल्यांकन किया गया।
एक सरकारी विज्ञप्ति में जानकारी दी गई है कि USDMA द्वारा राज्य में लगभग 18000 सरकारी भवनों की रैपिड विज़ुअल स्क्रीनिंग (RVS) की गई, जिसके आधार पर भवनों की घातकता को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यह डेटा इन भवनों को सुनियोजित तरीके से भूकंप से सुरक्षित बनाए जाने हेतु कार्यदायी विभागों को उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही वर्तमान में 90 अस्पतालों व संवेदनशील पुलों की रेट्रोफिटिंग हेतु डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) भी बनाई गई है। चरणबद्ध तरीके से इनकी रेट्रोफिटिंग का कार्य भी किया जा रहा है।
USDMA द्वारा भूकम्प अवरोधी निर्माण शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्षमता विकास के कार्यक्रमों पर बल दे रहा है। इस क्रम में IIT Roorkee, CBRI Roorkee जैसे तकनीकी संस्थानों के साथ मिल कर राजमिस्त्रियों, इंजीनियर्स आदि के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम कराए गए हैं।
इधर, USDMA की अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिद्धिम अग्रवाल ने एक बैठक में विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा कर कार्यों को समय से पूर्व पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में जो नए निर्माण कार्य हो रहें है वह Building Bye Laws के आधार पर हों। साथ ही साथ प्रदेश में इंजीनियर व राजमिस्त्री प्रशिक्षण के कार्यक्रम अधिक से अधिक कराए जाएं। बैठक में USDMA के वरिष्ठ परामर्शदाता डॉ.गिरीश चन्द्र जोशी, शैलेश घिल्डियाल आदि उपस्थित थे।
लोक सभा सचिवालय और उत्तराखंड के पंचायती राज विभाग के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को राजधानी देहरादून में पंचायतीराज व्यवस्था – विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था का सशक्तीकरण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों को संसद की कार्यप्रणाली और लोकतांत्रिक सिद्धांतों व लोकाचार के बारे में परिचित कराना था।
कार्यक्रम का उदघाटन करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि देश में पंचायतीराज व्यवस्था एवं विकेन्द्रीकृत शासन के माध्यम से ग्राम पंचायतों से लेकर संसद तक किस तरह लोकतंत्र को और अधिक से अधिक मजबूत बनाया जा सकता है, इस पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से हम देश की जनता की आशाओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। लोकतंत्र की शुरूआत गांवों से होती है।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कार्यक्रम में वर्चुअल प्रतिभाग करते हुए कहा कि भारत आज दुनिया के मजबूत लोकतंत्र के रूप में खड़ा है। इस मजबूती के लिए पंचायतों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। गांवों के विकास के बगैर शहरों का विकास नहीं हो सकता है। विकास के लिए गांव और शहर एक दूसरे से पारस्परिक रूप से जुड़े हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए विकास का मॉडल भ्रष्टाचार मुक्त होना जरूरी है।
उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचन्द अग्रवाल व प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने भी इस मौके पर अपने विचार रखे। इस अवसर पर सांसद अजय टम्टा, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह अन्य जन प्रतिनिधि उपस्थित थे।
कार्यक्रम के दूसरे सत्र में केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने जनप्रतिनिधियों को अधिक सक्रियता और चेतन्यता से कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने स्थानीय प्रतिनिधियों को प्रेरित करते हुए कहा कि यदि हमें अपने गांव, समाज और भारत को श्रेष्ठ बनाना है तो हमें बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों को प्रधानमंत्री द्वारा सुझाये गए आत्मनिर्भर भारत, समृद्ध भारत, एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए ईमानदारी, पारदर्शिता और जज्बे के साथ पूरा करने का आग्रह किया।
इस सत्र को प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत, सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, विधायक मुन्ना सिंह चौहान आदि ने भी सम्बोधित किया। इस दौरान गांव बचाओ आंदोलन के सूत्रधार पद्मश्री डॉ. अनिल जोशी तथा मैती आंदोलन के प्रवर्तक कल्याण सिंह रावत आदि उपस्थित थे।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी ही नहीं है, अपितु भाजपा ने विश्व को सबसे लोकप्रिय व यशस्वी नेतृत्व के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिए हैं।
डॉ निशंक शुक्रवार को राजधानी देहरादून की धर्मपुर विधान सभा अंतर्गत त्यागी रोड पर भाजपा के शक्ति केंद्र की कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बूथ का कार्यकर्ता हमारी असली ताकत है। बूथ के कार्यकर्ता के बल पर ही सरकार बनती है।
उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी जो मार्ग खोज लेता है और प्रकृति को अपने अनुरूप ढाल देता है, वही योद्धा होता है। उन्होंने कहा कि सही मायनों में बूथ के कार्यकर्ता योद्धा हैं। उन्होंने कहा कि बूथ जीता तो चुनाव जीता और बूथ जीता तो देश जीता।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए यह गौरव की बात है कि वह विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्य हैं। इसके साथ ही यह भी सम्मान की बात है कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रभावी नेताओं में शामिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी पार्टी के नेता हैं।
केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने की अपील करते हुए डॉ निशंक ने कहा कि आजादी के बाद देश को मोदी के रूप में पहले प्रधानमंत्री मिले, जिन्होंने शौचालय जैसे छोटी मगर महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा की। प्रधानमंत्री की इस सोच के चलते करोड़ों मां-बहनों को शौचालय की सुविधा मिली।
उन्होंने कहा कि महिलाओं की समस्याओं को देखते हुए निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए गए। मजदूरों व किसानों के लिए पेंशन जैसी योजनाएं संचालित की गईं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने समाज के हर वर्ग के कल्याण के तमाम योजनाएं तैयार की है ।
उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कृषि कानूनों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। कांग्रेस इतने वर्षों तक सत्ता में रही। मगर उसने किसानों के हित में कभी कुछ नहीं किया। मोदी सरकार किसानों के लिए काम कर रही है तो कांग्रेस क्षुद्र राजनीति पर उतर आई है।
उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे विपक्षियों के दुष्प्रचार का मुंहतोड़ जवाब दें। उन्होंने केंद्र व प्रदेश की सरकार की उपलब्धियों की चर्चा पूरी ताकत के साथ करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि प्रदेश में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। इन्हें आमजन तक पहुंचाएं।
कार्यक्रम में उत्तराखंड रेशम फेडरेशन के अध्यक्ष अजीत चौधरी, भाजपा महानगर अध्यक्ष सीता राम भट्ट, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर चौहान, मीडिया संपर्क विभाग के प्रदेश संयोजक राजीव तलवार, पूर्व दायित्वधारी अजेंद्र अजय, संदीप मुखर्जी, दिनेश सती, गोपाल पुरी, मुकेश सिंघल, जयंती प्रसाद कुर्मांचली आदि उपस्थित थे।
