कल राजनाथ सिंह गौचर में करेंगे जनसभा, भाजपा ने शुरू की तैयारी..

उत्तराखंड: लोकसभा चुनाव के लिए पार्टियों का प्रचार छह दिनों बाद थम जाएगा। ऐसे में भाजपा अब चमोली जिले में स्टार प्रचारकों को उतारने वाली है। इसकी शुरुआत गौचर से होगी। गौचर में 12 अप्रैल को केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है।

रक्षामंत्री के कार्यक्रम को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सतीश लखेड़ा ने बुधवार को गौचर पहुंचे।उनका कहना हैं कि राजनाथ सिंह की सभा के बाद श्रीनगर में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे। वहीं गोपेश्वर व अन्य स्थानों पर भी पार्टी स्टार प्रचारकों को उतारेगी। इस दौरान नगर अध्यक्ष सुभाष चमोली, आलम सिंह पंवार, चेतन मनोड़ी आदि मौजूद थे।

बाबा रामदेव को झटका! सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार किया हलफनामा.

उत्तराखंड: सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल को दवाओं के भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान दोनों ने बिना शर्त माफी मांग ली। हालांकि, अदालत ने बाबा रामदेव की ओर से दिए गए हलफनामे को स्वीकर करने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस हिमा कोहली ने कहा, “हलफनामा हमारे सामने आने से पहले मीडिया में प्रकाशित हो गया। इसे प्रचार के लिए दाखिल किया गया या हमारे लिए?”

रामदेव और बालकृष्ण के वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत में कहा, “हमने 6 अप्रैल को ही हलफनामा दाखिल कर दिया था. रजिस्ट्री ने शायद इसे जजों के सामने नहीं रखा.” इसके बाद रोहतगी ने हलफनामे का अंश पढ़कर सुनाया जिसमें बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की ओर से माफी मांगी गई है. जज ने दाखिल हलफनामे पर एतराज जताया. इसमें रामदेव ने देश से बाहर जाने के अपने एक कार्यक्रम की जानकारी दी है. जजों ने इसे देखकर कहा कि इस तरह से सारी प्रक्रिया को हल्के में लिया गया है.

जस्टिस अमानुल्लाह ने सुनवाई के दौरान कहा, “कोर्ट से झूठ बोला गया. इसके बाद जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि हम इस हलफनामे को स्वीकार करने से मना करते हैं। वहीं रोहतगी ने सुनवाई टालने का अनुरोध किया ताकि यह देखा जा सके कि रामदेव और बालकृष्ण को और क्या लिख कर देने की जरूरत है।इस पर जस्टिस कोहली ने कहा कि हम कितनी बार समय दें? मामला सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले उत्तराखंड सरकार ने जब आपको विज्ञापन रोकने को कहा था तो आप उनसे भी कहा था कि कानूनन आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। क्या आपको कानून नहीं पता था?

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार को भी कड़ी फटकार लगाई। जजों ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2020 में मामला उत्तराखंड सरकार को भेजा था, लेकिन उत्तराखंड के अधिकारियों ने इस मामले में निष्क्रियता दिखाई। अब उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की।

रामदेव और बालकृष्ण के वकील ने जजों के सामने दलील देते हुए कहा कि उन्होंने माफी मांगी है। उसे स्वीकार किया जाए। अब जब अधिकारियों से पूछताछ हो रही है। निश्चित रूप से उनकी तरफ से कुछ कार्रवाई होगी। सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पूछा कि माफीनामा लिखी बातों के लिए उन्होंने वकीलों को सलाह दी थी। क्या उसमें कुछ कमी रह गई है? रामदेव और बालकृष्ण के वकील ने भी यही पूछा। इस पर जज ने कहा कि हम आपकी सलाह में कमी नहीं बता रहे, लेकिन पूरे मामले को उसके तथ्यों के आधार पर देख रहे हैं।

उत्तराखंड कांग्रेस के प्रचार को धार देंगी प्रियंका गांधी, 13 अप्रैल को है चुनावी कार्यक्रम..

उत्तराखंड:  13 अप्रैल को कांग्रेस की स्टार प्रचारक और पार्टी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के रामनगर और हरिद्वार सीट के रुड़की में चुनावी रैली होगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रैली की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसमें उन्हें समर्थन और उत्साह से स्वागत किया जाएगा। यह रैली न केवल निर्वाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, बल्कि स्थानीय जनता को भी संबोधित कर राजनीतिक उत्साह को बढ़ावा देगी।

प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना हैं कि 13 अप्रैल को राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की चुनावी जनसभा का कार्यक्रम तय हो गया है। गढ़वाल सीट के रामनगर में पार्टी प्रत्याशी गणेश गोदियाल के लिए वोट मांगेंगी। इसी दिन हरिद्वार सीट के रुड़की में चुनावी जनसभा में पार्टी प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह के लिए प्रचार करेंगी। चुनावी घोषणा के बाद कांग्रेस की यह पहली चुनावी रैली होगी।

पीसीएस भर्ती परीक्षा के आवेदन में आज से कर सकेंगे संशोधन..

लोक सेवा आयोग ने खोली ऑनलाइन एडिट विंडो..

उत्तराखंड: पीसीएस भर्ती परीक्षा के आवेदनों में अभ्यर्थी मंगलवार से संशोधन कर सकेंगे। इसके लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने ऑनलाइन एडिट विंडो खोल दी है। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) परीक्षा-2024 के तहत कई विभागों में रिक्त 189 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन के लिए 14 मार्च 2024 को प्रकाशित विज्ञापन प्रकाशित किया गया था।

इसके लिए अभ्यर्थियों ने तीन अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन जमा कराए थे। ऑनलाइन आवेदनों की प्रक्रिया पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। अभ्यर्थी केवल एक बार नौ अप्रैल से 18 अप्रैल तक आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन एडिट विंडो पर जाकर संशोधन और त्रुटियों को ठीक कर सकते हैं। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत का कहना हैं कि एडिट विंडो पर किया संशोधन ही अंतिम माना जाएगा। इसके बाद आवेदनों में किसी भी प्रकार का बदलाव करने का अवसर अभ्यर्थियों को नहीं दिया जाएगा।

कांग्रेस ने जारी किया घोषणापत्र, अग्निवीर भर्ती को खत्म करने का दावा..

उत्तराखंड: कांग्रेस ने अपना घोषणापत्र जारी किया है। इस घोषणापत्र के माध्यम से कांग्रेस ने अपनी नीतियों और कार्यक्रमों का सारांश प्रस्तुत किया है। टिहरी लोकसभा समन्वयक मंत्री प्रसाद नैथानी ने इस संबंध में पत्रकारवार्ता की। उन्होंने मीडिया के सामने कांग्रेस की पांच न्याय 25 गारंटी की जानकारी दी, जिससे लोगों को पारदर्शिता और निष्पक्षता की दिशा में भरोसा मिला।

इस घोषणापत्र के माध्यम से कांग्रेस ने अपने विचार और विचारों को सार्वजनिक रूप से जाने दिया है, जिससे लोगों को उनकी राजनीतिक दृष्टि और नीतियों की जानकारी मिली है। शनिवार को पत्रकारवार्ता में मंत्री प्रसाद नैथानी ने बताया कि सत्ता में आने पर कांग्रेस पुरानी पेंशन योजना को लागू करेगी। सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन दी जाएगी और अग्निवीर भर्ती को खत्म करने के सथ पूर्व की भांति फौज की भर्ती शुरू की जाएगी।

पिथौरागढ़ के प्राइमरी स्कूलों में टीचरों की कमी, धामी सरकार ने हाईकोर्ट से मांगी रिपोर्ट..

उत्तराखंड: हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ के 292 प्राइमरी स्कूलों में अध्यपकों की कमी को लेकर दायर जनहित याचिका पर राज्य सरकार से पूछा है कि ऐसे कितने स्कूल है जिनमें टीचरों की कमी है। ऐसे कितने स्कूल हैं जिनमें छात्र नहीं हैं और ऐसे कितने स्कूल है जिनके भवन जीर्णशीर्ण हालत में है। कोर्ट ने इसकी रिपोर्ट चार सप्ताह के भीतर तलब की है। कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार को भी रिपोर्ट देने के लिए कहा है।

मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार पिथौरागढ़ निवासी राजेश पांडे ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि पिथौरागढ़ जनपद में 292 ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं, जिनमें एक-एक शिक्षक नियुक्त हैं। कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनमें छात्रों की संख्या 11, 21, 24 हैं लेकिन उनमें अध्यापक नहीं हैं। कुछ स्कूलों के भवन खस्ताहाल हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। याचिका में कहा गया कि सरकार उनके बच्चों के भविष्य से खेल रही है।

सरकार ने स्कूल तो खोल दिए लेकिन अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई कि स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति कराई जाए और स्कूल भवनों को सुधारा जाए। सुनवाई पर सरकार की ओर से कहा गया कि जिन स्कूलों में छात्र नही हैं और जिनमें छात्रों की संख्या कम रह गई है उनको दूसरे स्कूलों में मर्ज कर दिया गया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। ताकि छात्रों के भविष्य को सुधारा जा सके।