बिग ब्रेकिंग- हाईकोर्ट ने लिया अपना ये आदेश वापस..

उत्तराखंड: नैनीताल हाईकोर्ट ने अपना असिस्टेंट प्रोफेसर के 455 पदों की भर्ती का रास्ता खोल दिया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के तर्कों के बाद अपना 27 जुलाई 2022 का आदेश वापस ले लिया है। साथ ही आयोग को विकलांग जनों के लिये 4 फीसदी क्षैतिज आरक्षण तय कर संशोधित विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए हैं।

आपको बता दे कि हाई कोर्ट ने पहले राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से दिसंबर 2021 में डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 455 पदों के लिये जारी विज्ञापन को दिव्यांग जन अधिकार नियम 2017 के खिलाफ मानते हुए रद कर दिया था। कोर्ट ने आयोग को नए सिरे से विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने अब मामले में आयोग के तर्क सुनने के बाद अपना फैसला पलट दिया है। साथ ही आयोग को संशोधित विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए है।

बताया जा रहा है कि शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया कि आयोग ने जटिल प्रक्रिया के तहत कुल प्राप्त 20, 449 आवेदनों की जांच कर एकेडमिक परफार्मेंस इंडिकेटर (एपीआइ) स्कोर की गणना की। आयोग को दिव्यांगजनों के लिए चार प्रतिशत रिक्तियों की गणना करने का निर्देश दिया है।

अब आयोग को अब एक शुद्धिपत्र जारी करना होगा, जिसमें विभिन्न श्रेणी में आने वाले उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित कर पदों की संख्या को इंगित करते हुए क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा। आयोग की ओर से शुद्धिपत्र के अनुसरण में प्राप्त आवेदनों की उसी प्रकार जांच की जाएगी जिस प्रकार प्रारंभिक विज्ञापन के प्रत्युत्तर में की गई। यह विज्ञापन उसी प्रकार प्रकाशित होगा, जिस प्रकार मूल विज्ञापन प्रकाशित हुआ था।

रेल निर्माण निगम और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों की डीएम ने ली बैठक..

उत्तराखंड: ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन से प्रभावित नरकोटा गांव के ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के समक्ष रखी। जिला कार्यालय के एनआईसी कक्ष में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने रेल निर्माण निगम और राष्ट्रीय राजमार्ग की कार्यदायी संस्थाओं को ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए।

शुक्रवार को नरकोटा के ग्रामीणों के साथ आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने रेलवे निर्माण निगम व एनएच के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि निर्माणाधीन कार्यों के लिए बनाए गए डंपिंग जोन का मलबा बिना देरी के साफ किए जांए। किसी भी जोन में क्षमता से अधिक मलबा पाए जाने पर संबंधित कार्यदायी संस्था के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि नदी एवं गदेरों में किसी भी दशा में मलबा डंप न किया जाए। उन्होंने उप जिलाधिकारी एवं खनन अधिकारी को समय-समय पर निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराने को कहा। जिलाधिकारी ने रेल एवं राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य कर रही संस्थाओं से कहा कि निर्माण कार्यों के दौरान ग्राम सभा की किसी भी संपत्ति को नुकसान होने पर संबंधित संस्थान ही उसकी मरम्मत करवाएगा।

उन्होंने रेल निर्माण निगम को 30 सितंबर तक क्षतिग्रस्त सड़क एवं पुश्ते के मरम्मत और निर्माण करने को कहा। साथ ही नरकोटा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त शिवालय एवं गांव के रास्ते की मरम्मत करवाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों द्वारा उनके मकानों पर ब्लास्टिंग से आई दरारों की शिकायतों की पुष्टि के लिए खनन अधिकारी को स्थलीय निरीक्षण करते हुए एक सप्ताह अंतर्गत जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बैठक के दौरान उपस्थित ग्रामीणों एवं प्रधानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने रेल निगम के अधिकारियों को ग्रामीणों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करने को कहा। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से किसी भी निर्माण कार्यों में व्यवधान न डालने की अपील की गई।

बैठक में उप जिलाधिकारी अपर्णा ढौंढियाल, भू-वैज्ञानिक डाॅ दीपक हटवाल, अधिशासी अभियंता एनएच निर्भय सिंह, ग्राम प्रधान चंद्रमोहन, संदीप प्रसाद, भगवती प्रसाद, गुड्डी देवी, विनोद भट्ट, सुनील जोशी, दीपक सिलोडी, कुलदीप जोशी, वीपी गैरोला, विनोद बिष्ट, राजेश भट्ट, औंकार सिंह, संजय पाठक सहित नरकोटा गांव के ग्रामीण मौजूद रहे।

गांव-गांव जाकर सीएचओएस, आम लोगों का करेंगे स्वास्थ्य परीक्षण..

उत्तराखंड: 6 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक प्रदेशभर में आम लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य जन जागरूकता अभियान चलाया जायेगा। जिसके तहत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्से गांव-गांव जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। इसके साथ ही टीबी एवं मोतिया बिंद मरीजों का चिन्हिकरण, आयुष्मान योजना की जानकारी देने के साथ ही तम्बाकू मुक्त अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सभी तेरह जनपदों में विभिन्न श्रेणी के 1071 रिक्त पदों को शीघ्र भरा जायेगा।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने कल स्वास्थ्य महानिदेशालय देहरादून में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने एनएचएम के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के 1071 पदों को न भरे जाने पर हैरानी जताई। उन्होंने एनएचएम के अधिकारियों एवं मुख्य चिकित्साधिकारियों को एक माह के भीतर सभी रिक्त पदों को आउट सोर्स के माध्यम से भरने के निर्देश दिये। उनका कहना हैं कि प्रदेशभर के सरकारी अस्पतालों में टेक्नीशियन एवं पैरा मेडिकल स्टॉफ की कमी को दूर करने के लिये एनएचएम के तहत स्वीकृत पदों को शीघ्र भरा जाना अत्यंत आवश्यक है।

आम लोगों को सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आगामी 6 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक प्रदेशभर में स्वास्थ्य जन जागरूकता अभियान चलाया जायेगा। अभियान के तहत प्रदेशभर में तैनात एक हजार से अधिक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स (सीएचओएस) प्रत्येक माह 10-10 गांव में जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे, साथ ही टीबी एवं मोतिया बिंद के मरीजों का चिन्हिकरण भी करेंगे। इसके अलावा आम लोगों को आयुष्मान योजना, तम्बाकू मुक्त एवं टीबी मुक्त उत्तराखंड अभियान की भी जानकारी देंगे।

बैठक में विभागीय मंत्री ने कुमाऊं मण्डल के मुख्य चिकित्साधिकारियों एवं जिला परियोजना प्रबंधक एनएचएम के साथ विभिन्न योजनाओं की जनपदवार समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी सीएमओ को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो कार्यदायी संस्थाएं डीपीआर के अनुरूप समय पर कार्य नहीं कर पा रही है उनको बदलने की कार्यवाही अमल में लाई जाय।

उन्होंने निर्माण कार्यों की यूसी प्रत्येक माह महानिदेशालय एवं शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश भी मुख्य चिकित्साधिकारियों को दिये। बैठक में महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ0 शैलजा भट्ट, अपर सचिव अमनदीप कौर, निदेशक डॉ0 विनीता शाह, निदेशक कुमाऊं मंडल डॉ0 तारा आर्या, निदेशक एनएचएम डॉ0 सरोज नैथानी, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ0 आशुतोष सयाना, वित्त नियंत्रक खजान चंद पाण्डेय, कुमाऊं मंडल के सीएमओ एवं डीपीएम सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

केदारनाथ विधायक एवं रुद्रप्रयाग डीएम ने किया हार्टी टूरिज्म भवन का उद्घाटन..

उत्तराखंड: पर्यटन एवं उद्यानीकरण की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए रुद्रप्रयाग जिले में पहला पहाड़ी शैली में बना हार्टी टूरिज्म (होम स्टे) का शुभारंभ कर दिया गया है। केदारनाथ विधायक शैलारानी रावत और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जैबरी बासा के नाम से बने हार्टी टूरिज्म भवन का उद्घाटन किया।कुंड-ऊखीमठ मोटर मार्ग पर संसारी के पास बने टूरिज्म भवन और कैंटीन का आनंद देश-विदेश के पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों को मिलेगा।

इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस मौके पर केदारनाथ विधायक शैलारानी रावत ने कहा कि उद्यान विभाग एवं जिला प्रशासन की ओर से तैयार किए गए टूरिज्म भवन जैबरी बासा एक सराहनीय पहल है। ऐसे पर्यटक स्थल एवं भ्रमण केंद्र तैयार होने से कई स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। कहा कि अन्य विभागों को भी अपनी भूमि पर इस तरह की योजनाएं शुरू करने का प्रयास करना चाहिए। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि जनपद में पर्यटन की गतिविधियों एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है।

कहा कि उद्यान विभाग की ओर से पारम्परिक पहाड़ी शैली में तैयार होम स्टे जैबरी बासा इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि यहां पर एनआरएलएम में गठित बद्री केदार स्वयं सहायता समूह ही इसका संचालन करेंगे। ताकि सीधा लाभ स्थानीय महिलाओं को मिल सके। होम स्टे में पहाड़ी व्यंजन मुख्य मेन्यू में शामिल होगा। इसके अलावा अन्य भोजन भी उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमालय की श्रृंखला के साथ ही प्रकृति के विहंगम दृश्य चोपता एवं केदारनाथ यात्रा मार्ग पर तैयार जैबरी बासा की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। जिलाधिकारी ने पर्यटकों से अधिक से अधिक संख्या में यहां आकर रुकने की अपील की है।

जिला उद्यान अधिकारी योगेंद्र सिंह चैधरी ने बताया कि ऊखीमठ में वर्ष 1963 में राजकीय आदर्श उद्यान नर्सरी स्थापित की गई थी, जो करीब दो हेक्टेयर भू-भाग में फैली है। क्षेत्र की नैसर्गिक सुंदरता को देखते हुए सरकार ने वर्ष 2020 में इस नर्सरी को हार्टी टूरिज्म भवन (औद्यानिकी पर्यटन केंद्र) के रूप में विकसित करने की योजना बनाई थी।

जनवरी 2021 में राजकीय आदर्श उद्यान केंद्र के लिए जिला योजना से 1 करोड़ 39 लाख 86 हजार रुपए में तैयार किए गए हार्टी टूरिज्म भवन का निर्माण कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग ने किया। इस मौके पर सीडीओ नरेश कुमार, पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल, जिला उद्यान अधिकारी योगेंद्र सिंह चौधरी, ग्रामीण निर्माण विभाग के ईई हितेश पाल सिंह, खंड विकास अधिकारी दिनेश प्रसाद मैठाणी, सूचना अधिकारी रती लाल शाह, भाजपा नेत्री शकुंतला जगवाण, देव प्रकाश सेमवाल, बद्री-केदार स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष संगीता नेगी, सपंता तिवारी सहित अन्य मौजूद थे।

आज से 100 रुपये सस्ती हुई रसोई गैस..

उत्तराखंड: आम जन के लिए सरकारी तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कटौती की है। बताया जा रहा है कि इंडियन ऑयल ने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपये तक की कटौती की है। घटी हुई कीमत आज यानी 1 सितंबर से से लागू हो गई हैं। वहीं मंदी की आशंका के चलते ब्रेंट क्रूड में भारी गिरावट है। दूसरी ओर तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं किया है।

100 रुपये तक की इस कटौती के बाद आज से दिल्ली में 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर का भाव 1976.50 रुपये की जगह 1885 रुपये रह गया है। कोलकाता में अब यह 2095.50 रुपये की जगह 1995.50 रुपये में मिलेगा। मुंबई में इसकी कीमत 1844 रुपये और चेन्नई में 2045 रुपये रह गई है। दिल्ली में यह 91.50 रुपये, कोलकाता में 100 रुपये, मुंबई में 92.50 रुपये और चेन्नई में 96 रुपये सस्ता हो गया है। हालांकि रसोई गैस सिलेंडर में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

बता दे कि लगातार चौथे महीने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में कटौती की गई है। एक जून को इसमें 135 रुपये की कमी की गई थी, जबकि एक जुलाई को यह 198 रुपये सस्ता हुआ था। एक अगस्त को इसकी कीमत में 36 रुपये की कटौती की गई थी। इससे पहले एक अप्रैल को 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में भारी बढ़ोतरी हुई थी। तब इसका दाम 249.50 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ा था दिल्ली में इस सिलेंडर का दाम 2253 रुपये हो गया था। 1 मई 2022 को कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर का रेट फिर 104 रुपये बढ़ गया था।

सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे भुवन कापड़ी..

उत्तराखंड: अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती घोटाले में उत्तराखंड विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी सीबीआई जांच की मांग को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। उनकी याचिका पर सोमवार को सुनवाई होने की उम्मीद है। बुधवार को दायर याचिका में कापड़ी का कहना हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शिक्षा, पुलिस, वन विभाग और ग्रामीण विकास विभाग समेत कई महत्वपूर्ण विभागों में पूर्व में भर्तियां कराई थीं। इन भर्तियों में घोटाले हुए हैं।

इसकी जांच स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) कर रही है। जांच में घोटाले के तार उत्तर प्रदेश से भी जुड़े पाए गए हैं। जिसमें उत्तराखंड और यूपी के कई घोटालेबाजों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। कापड़ी ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि इस भर्ती घोटाले में सफेदपोशों और उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली लोगों के नाम आने के कारण इसकी जांच निष्पक्षता के साथ सीबीआई से कराई जाए। उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पत्र भी लिखा है। जिसमें उनका कहना हैं कि पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की तरह ही यहां भी सीबीआई की जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में हुआ भर्ती घोटाला बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले से काफी ज्यादा बड़ा है

उत्तराखंड के नौ जिलों में मिले 61 नए संक्रमित, दो ने तोड़ा दम..

उत्तराखंड: प्रदेश में बीते 24 घंटे के भीतर 61 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि दो मरीजों ने दम तोड़ दिया। संक्रमितों की तुलना में दोगुने से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या पांच सौ से कम हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बुधवार को 1822 सैंपलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई। नौ जिलों में 61 लोग कोरोना संक्रमित मिले। इसमें देहरादून जिले में 21, नैनीताल में 18, हरिद्वार में सात, पिथौरागढ़ में चार, ऊधमसिंह नगर, टिहरी और अल्मोड़ा में तीन-तीन, चमोली, चंपावत जिले में एक-एक संक्रमित मिला है।

बागेश्वर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी जिले में कोई नया मामला नहीं मिला है। वही एम्स ऋषिकेश में भर्ती दो संक्रमितों की मौत हुई है। संक्रमितों की तुलना में 165 मरीज ठीक हुए हैं। वर्तमान में 495 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। इसमें अधिकतर मरीज होम आईसोलेशन में हैं। प्रदेश की रिकवरी दर 95.60 प्रतिशत और संक्रमण दर 3.24 प्रतिशत रही।

सरकारी दफ्तरों में कल से इन चीजों पर लग जाएगा प्रतिबंध..

उत्तराखंड: प्रदेश के दफ्तरों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है।मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने सरकारी, अर्द्ध सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में कोल्ड ड्रिंक और पानी की प्लास्टिक की बोतलों के प्रयोग सहित कई चिजों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए थे। उन्होंने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और प्रभारी सचिवों को निर्देश दिए थे कि सितंबर से पहले इन उत्पादों के विकल्प पर विचार कर लिया जाए।

जानकारी के अनुसार आदेश में कहा गया था कि राज्य में सरकारी कार्यालयों में पहली सितंबर से कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलों के साथ ही प्लास्टिक की पानी की बोतल पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा, जूस की बोतल, सॉस, आचार, चाय ,काफी के प्लास्टिक पाउच, बिस्किट, नमकीन, चिप्स के मल्टीलेयर पैकेज, गुलदस्ते में प्रयुक्त होने वाला नॉन वोवन प्लास्टिक या प्लास्टिक रैपर, प्लास्टिक के बैनर और फ्लैक्स, प्लास्टिक से बने स्टिकर और यूज एंड थ्रो लेखन सामग्री पर पूरी तरह रोक लग जाएगी।

इससे पहले प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारे के साथ प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक स्टिक के साथ झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियां, थर्माकोल की सजावटी सामग्री, प्लास्टिक की प्लेट, प्लास्टिक के कटोरे, प्लास्टिक के कप, प्लास्टिक के गिलास, प्लास्टिक के कांटे, प्लास्टिक के चम्मच, प्लास्टिक के चाकू, प्लास्टिक के स्ट्रा, प्लास्टिक की ट्रे, मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट, प्लास्टिक के बैनर आदि पर रोक लगाई जा चुकी है।

बताया जा रहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक को लेकर शासन सख्त है। पहले ही 22 चीजों पर सरकार रोक लगा चुकी है और अब नौ अन्य को भी इस श्रेणी में लाने के प्रयास शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में मुख्य सचिव ने आदेश जारी किए थे। वहीं निदेशालय में किसी भी आयोजन में पानी के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक बोतलों की जगह तांबे के लोटे इस्तेमाल किए जा रहे हैं।

प्रदेश अध्यक्ष का रुद्रप्रयाग आगमन पर ढोल-नगाड़ों से हुआ स्वागत..

उत्तराखंड: प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के रुद्रप्रयाग आगमन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। उनके स्वागत में रुद्रा बैंड से मुख्य बाजार होते हुए पेट्रोल पंप तक स्वागत रैली निकाली गई। नगरासू में भी पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का ढोल नगाड़ों के साथ फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इससे पहले गुलाब राय रुद्रप्रयाग स्थित कार्यालय में जिला अध्यक्ष दिनेश उनियाल ने पुष्प गुच्छ एवं पार्टी का प्रतीक चिह्न कमल भेंट कर स्वागत किया। वहीं रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी एवं केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत एवं पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। जिसकी विचारधारा राष्ट्रवाद है।

उन्होंने कहा पार्टी जो वादा करती है उसे निभाती है अटल बिहारी बाजपेई जी की सरकार में हमने उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया। आज हमी इसे धरातल पर सवार रहे हैं। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार ने अपनी घोषणाओं के अनुसार राम मंदिर के निर्माण एवं धारा 370 हटाने आदि कई ऐतिहासिक कार्यो के साथ ही आज देश की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा मजबूत हुई है । तथा देश विकास कार्यो में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के सामूहिक निर्णय के आधार पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी जाएंगी । तथा आगामी स्थानीय निकाय, पंचायतों एवं लोकसभा चुनाव में भाजपा पुनः प्रचंड बहुमत से फतह हासिल करेगी। जिला अध्यक्ष दिनेश उनियाल ने स्वागत भाषण करते हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वहीं रुद्रप्रयाग विधायक भरत चैधरी जिला प्रभारी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र बिष्ट ने भी अपना संबोधन दिया ।

इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश कोहली, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी कमलेश उनियाल, पूर्व जिलाध्यक्ष विजय कपरवान ,वाचस्पति सेमवाल , प्रदेश कार्यसमिति सदस्य महावीर पवार , पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अमर देई शाह, विक्रम पटवाल, चंडी प्रसाद भट्ट, जिला पंचायत सदस्य भारत भूषण भट्ट ,सविता भंडारी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष कुंवरी बर्त्वाल, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष विकास डिमरी, अनुसूचित मोर्चा जिला अध्यक्ष कुंवर सत्यार्थी , अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष अब्दुल रहीम, जिला उपाध्यक्ष भूपेंद्र भंडारी, तिलोक सिंह रावत, भाजपा के वरिष्ठ दरमियान जख्वाल , केदारनाथ नगर सलाहकार समिति के अध्यक्ष देव प्रकाश सेमवाल, पूर्व महामंत्री अजय सेमवाल, जिला मंत्री सुनिल नौटियाल, जिला मीडिया प्रभारी सतेन्द्र बर्त्वाल, जिला पूर्व मीडिया प्रभारी ओम प्रकाश बहुगुणा, जिला सोशल मीडिया प्रभारी पंकज कपरवान, रुद्रप्रयाग मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह रावत सहित रुद्रप्रयाग विधानसभा के सभी मंडलों के मंडल अध्यक्ष एवं पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे ।बैठक का संचालन जिला महामंत्री विक्रम कंडारी एवं अनूप सेमवाल ने किया।

कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, इस वरिष्ठ नेता ने दिया इस्तीफा..

उत्तराखंड: प्रदेश में बुधवार की सुबह कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बता दे कि पौड़ी के द्वारीखाल के दिग्गज ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। बताया जा रहा है कि निजी कारणों के चलते ब्लॉक प्रमुख महेन्द्र सिंह राणा ने इस्तीफा दिया है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को त्याग पत्र भेजा। ब्लॉक प्रमुख के त्याग पत्र की खबर से उत्तराखंड की सियासत गरमा गई है। ब्लॉक प्रमुख ने अपने त्याग पत्र में लिखा है कि “मैं उत्तराखण्ड प्रदेश में विगत 25 वर्षों से लगातार कांग्रेस पार्टी का सक्रिय सदस्य रहा हूं तथा विगत 15 वर्षों से पार्टी संगठन में विभिन्न पदों पर रहते हुए पार्टी संगठन को अपनी सेवायें देता आ रहा हूं। वर्तमान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के सदस्य तथा प्रदेश महामंत्री के रूप में तन-मन-धन से पार्टी संगठन की सेवा कर रहा हूं।

पार्टी में इतने लम्बे समय की सेवा के बाद मेरे द्वारा वर्ष 2017 एवं 2022 के विधानसभा चुनाव में यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी बनाये जाने हेतु टिकट की दावेदारी की गई तथा मुझे पूरा विश्वास था कि पार्टी नेतृत्व मेरी लम्बी सेवा को देखते हुए मुझे उपकृत करेगा, परन्तु पार्टी संगठन द्वारा मेरी लम्बी सेवा के बावजूद मेरी लगातार उपेक्षा की गई।

वर्तमान में उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस संगठन में जिस प्रकार गुटबाजी एवं पुराने कार्यकर्ताओं की घोर उपेक्षा की जा रही है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी संगठन में निष्ठावान एवं कर्मठ कार्यकर्ताओं की बजाय चाटुकारिता तथा भाई-भतीजावाद को तरजीह दी जा रही है जिससे मेरे जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता आहत हैं।कांग्रेस पार्टी में लम्बी संगठनात्मक सेवा के उपरान्त अपनी घोर उपेक्षा तथा पार्टी संगठन में चल रही गुटबाजी से आहत होकर मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों तथा पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देता हूँ।