चारधाम यात्रा मार्ग पर खोले जाएंगे ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन..
उत्तराखंड: चारधाम यात्रा मार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्जिंग की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय से मुलाकात कर इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री का कहना हैं कि इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से प्रस्ताव बनाकर भेजा जाए। इसके साथ ही नैनीताल जिले के रानीबाग में एचएमटी उद्योग को राज्य सरकार को सौंपने का आग्रह किया। सरकार इस उद्योग को खरीदने के लिए तैयार है।
मुख्यमंत्री धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पांडेय से चारधाम यात्रा मार्ग पर इलेक्ट्रॉनिक चार्जिग स्टेशन बनाने का आग्रह किया। जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों से बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम जाने वाले यात्रियों को चार्जिंग की सुविधा मिलेगी। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री से चार्जिंग स्टेशन के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए कहा। सीएम ने कहा कि जल्द ही राज्य सरकार की ओर से स्थान चिन्हित कर प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजेगी।
मुख्यमंत्री ने जनपद नैनीताल के रानीबाग स्थित एचएमटी उद्योग को राज्य सरकार को सौंपने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों का निर्देश देने का आग्रह किया। सीएम ने कहा कि एचएमटी उद्योग लगातार घाटे में चलने के कारण आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने इसे बंद करने की सिफारिश की थी। एचएमटी उद्योग को जैसा है, जहां है के आधार पर राज्य सरकार को हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश सरकार ने एनबीसीसी की ओर से तय एचएमटी की चल और अचल संपत्ति के मूल्य का आकलन किया गया। इस मूल्य पर एचएमटी को खरीदने के लिए सरकार ने अपनी सहमति भारी उद्योग मंत्रालय को भेज दी है।
सुपरटेक के ट्विन टावर को गिराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई समय सीमा..
देश-विदेश: सुप्रीम कोर्ट ने आज नोएडा में सुपरटेक के 40 मंजिला ट्विन टॉवर को गिराने के लिए 28 अगस्त की तारीख तय कर दी। दोनों जुड़वां इमारतें गिराने में किसी भी तरह की परिस्थितिजन्य या तकनीकी समस्या आए तो एक हफ्ते की अतिरिक्त समय सीमा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भवन निर्माण कंपनी सुपरटेक की एमराल्ड परियोजना के तहत बने इस ट्विन टॉवर को गिराने के लिए समय सीमा तय की है। शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने ये दोनों टावर ढहाने की तैयारियों में जुटी सरकारी एजेंसियों को एक सप्ताह का अतिरिक्त वक्त दे दिया।
गोल्डन कार्ड से मरीजों को मिलेगा अब निशुल्क आयुर्वेदिक इलाज..
उत्तराखंड: स्वास्थ्य विभाग ने स्टेट हेल्थ स्कीम के तहत अब आयुर्वेदिक इलाज की सुविधा देने का भी फैसला लिया है। योजना के तहत आयुर्वेदिक अस्पतालों की ओपीडी में इलाज पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति जबकि आईपीडी में कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत का कहना हैं कि राज्य स्वास्थ्य योजना के तहत आयुर्वेदिक इलाज को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
जिसमें सरकार का मकसद है कि कर्मचारी, पेंशनर्स को योजना के तहत सभी तरह का इलाज निशुल्क मिले। इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। आयुर्वेदिक इलाज को भी राज्य स्वास्थ्य योजना में शामिल करने की मांग कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री से की थी। मंत्री के निर्देश पर विभाग ने प्रस्ताव शासन को भेजा था। जिस पर लगभग सहमति बन गई है। सचिव स्वास्थ्य राधिका झा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस निर्णय को हरी झंडी मिल गई है।
इसके बाद कैबिनेट में इसे रखा जाएगा। राज्य में लगभग तीन लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स आयुष्मान योजना के दायरे में हैं। आयुर्वेदिक इलाज को राज्य स्वास्थ्य योजना में शामिल किए जाने के बाद राज्य के बड़े आयुर्वेदिक अस्पतालों को भी योजना के तहत संबद्ध किया जाएगा। इन अस्पतालों में कर्मचारी, पेंशनर्स को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी।
सीएम धामी ने जनता से की घरों में तिरंगा लगाने की अपील..
उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून के गांधी पार्क में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित ‘हर घर तिरंगा’ अभियान व प्रभात फेरी में शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने सभी लोगों से घरों पर तिरंगा लगाने की अपील की। कार्यक्रम व प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, डीजीपी अशोक कुमार, मंत्री धन सिंह रावत, मेयर सुनील उनियाल गामा समेत कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि इस प्रभाव फेरी से पूरे प्रदेश में देशभक्ति का संदेश जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार आजादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। ये समय हमारे वीरों को याद करने का है। भारत आज दुनिया में एक सशक्त भारत बनकर उभरा है। आने वाले 25 साल भारत का एक नव निर्माण करेंगे।
सीएम का कहना हैं कि प्रदेश के 20 लाख घरों में तिरंगा लगाया जाना है। इस अभियान में प्रदेश के गैर सरकारी संगठनों व संस्थाओं को भी साथ लिया जा रहा है। सचिवालय में सोमवार को ‘हर घर तिरंगा‘ कार्यक्रम के तहत प्रेरणा आजीविका स्वयं सहायता समूह की ओर से स्टाल लगाया गया।
इसका शुभारंभ अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने किया। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव रतूड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से हर घर तिरंगा अभियान को व्यापक स्तर पर चलाने की अपील की है। प्रदेश में 20 लाख घरों में तिरंगा फहराया जाएगा।
अस्पताल से बिना जांच एवं दवाइयों के बैरंग लौटे मरीज..
उत्तराखंड: गुरूवार रात्रि को सीएचसी अगस्त्यमुनि में लिपिक द्वारा शराब के नशे में महिला चिकित्सक के साथ किए गये अभद्र व्यवहार के बाद आरोपी लिपिक के खिलाफ कार्यवाही करने को लेकर चिकित्सकों ने शुक्रवार को इमरजंेसी के अलावा सभी सेवाओं का बहिष्कार कर दिया। जिससे दूर-दराज से आये मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और अस्पताल से बिना जांच एवं दवाइयों के बैरंग ही वापस होना पड़ा।
महिला चिकित्सक की ओर से थाना अगस्त्यमुनि में दी गई तहरीर में कहा गया कि गुरूवार रात्रि लगभग दस बजे के आस-पास सीएचसी अगस्त्यमुनि में तैनात लिपिक शराब के नशे में धुत होकर अस्पताल के इमरजंेसी वार्ड में आकर ड्यूटी में मौजूद महिला चिकित्सक से अभद्रता करने लगा। चिकित्सक द्वारा उसे अनदेखा किए जाने से और भी नाराज हो गया तथा चिकित्सक को अपने सम्मान में कुर्सी से उठने को कहने लगा।
तुम कल के बच्चे हो मेरे सामने कुर्सी पर बैठने के हकदार नहीं हो। इसके साथ ही गाली गलौज भी करने लगा। यही नहीं वह वहां मौजूद नर्स एवं अन्य स्टाफ को भी धमकाने लगा। जिसके बाद चिकित्सक ने अपने साथियों से बात की और ऐसी स्थिति में ड्यूटी करने में असमर्थता जाहिर की। चिकित्सकों ने जब लिपिक से बात करने की कोशिश की तो वह उल्टा उन्हें ही दोषी करार करने लगा।
जिसके बाद महिला चिकित्सक ने पुलिस अधीक्षक के नाम पत्र शिकायत लिखकर थाना अगस्त्यमुनि में जमा करवाई। पुलिस द्वारा आरोपी लिपिक को थाने में लाया गया। उसका मेडिकल कराया गया। वहीं चिकित्सकों ने महिला चिकित्सक के साथ हुई घटना के विरोध में शुक्रवार सुबह से ही इमरजेंसी सेवाओं के अलावा सभी सेवाओं का बहिष्कार कर दिया। उनका कहना था कि लिपिक के खिलाफ पूर्व में भी कई शिकायतें थी पर अब पानी सर से ऊपर आ गया है। ऐसे माहौल में रहकर उनसे चिकित्सा कार्य नहीं हो पायेगा।
वहीं कई विभागीय कर्मचारी इसे परिवार के बीच की घटना बताकर समझौते के लिए चिकित्सकों पर दबाव भी बना रहे हैं। थानाध्यक्ष योगम्बर गुसाईं ने कहा कि महिला चिकित्सक द्वारा लिपिक के खिलाफ तहरीर मिली है। पुलिस इसमें जो भी उचित कार्यवाही होगी, करेगी। वहीं आरोपित लिपिक के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की मांग को लेकर सभी चिकित्सक सीएमओ से भी मिलेग।
प्रान्तीय चिकित्सा संघ के जिलाध्यक्ष डॉ राजीव गैरोला ने इस प्रकार की घटना का पुरजोर विरोध करते हुए पुलिस अधीक्षक से कार्यस्थल पर चिकित्सकों की सुरक्षा के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने की मांग की है, जबकि मुख्य चिकित्साधिकारी से आरोपी लिपिक को तत्काल अगस्त्यमुनि से हटाने की मांग की है।
उत्तराखंड के इन छह जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट..
उत्तराखंड: प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से अभी राहत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे । जिसके चलते मौसम विभाग ने देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग का कहना हैं कि इन जिलों में जहां ज्यादातर इलाकों में तेज गर्जना के साथ कहीं-कहीं भारी से बहुत अधिक बारिश की संभावना है।मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि इस बाबत राज्य आपदा प्रबंधन विभाग को भी अवगत कराया गया है। राजधानी दून में कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है, वहीं कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के साथ कहीं-कहीं तेज बौछार पड़ने की संभावना है।
विजिलेंस के लिए बनेगा दो करोड़ का रिवॉल्विंग फंड-सीएम धामी..
उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उत्तराखंड में विजिलेंस को मजबूत बनाने के लिए दो करोड़ के रिवॉल्विंग फंड की घोषणा की। उनका कहना हैं कि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सरकार विजिलेंस की सुविधाओं में और इजाफा करेगी। मुख्यमंत्री बुधवार को सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में सुशासन, पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के संबंध में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने चार व्हिसलब्लोअर्स को सम्मानित भी किया।
सीएम का कहना हैं कि राज्य में विजिलेंस को सशक्त बनाया जाएगा। इसके ढांचे एवं अन्य सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। विजिलेंस में सराहनीय कार्य करने वाले कार्मिकों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार मुक्त देवभूमि का संकल्प है। 2025 तक उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त एवं नशामुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए सभी विभागों को विजिलेंस के साथ समन्वय से कार्य करना होगा। उनका कहना हैं कि राज्य में विजिलेंस को और मजबूत बनाना है। जो ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अशोक कुमार, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, निदेशक सतर्कता अमित सिन्हा, शासन एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
UKSSSC Paper Leak- सरकारी कर्मियों के बाद अब नेताओं की गिरफ्तारी की बारी..
उत्तराखंड: अधीनस्थ सेवा चयन आयोग स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा (वीपीडीओ) की भर्ती में हुए घपले में सरकारी कर्मचारियों के बाद अब नेताओं की गिरफ्तारी की बारी है। बता दे कि अब जांच में कुछ सफेदपोशों के नाम सामने आए हैं। नेताओं पर हाथ डालने से पहले एसटीएफ मजबूत साक्ष्य जुटा रही है।उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक प्रकरण में अब तक गिरफ्तार हुए 13 कर्मचारियों में चार सरकारी कर्मचारी शामिल हैं।
एसटीएफ जांच में सामने आया है कि पेपर लीक कर उसे परीक्षाथियों पहुंचाने में कई सफेदपोश भी शामिल हैं। सूत्रों का कहना हैं कि गढ़वाल मंडल के दो जिला पंचायत सदस्यों के खिलाफ पेपर लीक में अहम साक्ष्य मिले हैं। जिसमें एक महिला भी शामिल है।
इस केस का खुलासा होते ही दोनों नेता परेशान हैं। सूत्रों की माने तो कुछ अन्य नेताओं का नाम भी इसमें आया है। उनकी भूमिका की जांच जा रही है। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह का कहना हैं कि जांच में सभी तथ्यों पर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। कुछ नेताओं के पेपर लीक में शामिल होने के इनपुट मिले हैं।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक प्रकरण में एसटीएफ ने रामनगर कोर्ट के कनिष्ठ सहायक को गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ अब तक कुमाऊं के तीन न्यायालयों के कर्मचारियों को पकड़ चुकी है। अब कुछ सरकारी कर्मचारी समेत सफेदपोश लोग भी राडार पर हैं।
एसटीएफ ने हिमांशु दत्त कांडपाल (25) पुत्र प्रयाग दत्त निवासी कांडागूट अल्मोड़ा को गिरफ्तार किया। हिमांशु हाल में रामनगर कोर्ट में बतौर कनिष्ठ सहायक तैनात है। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने कहा कि कुछ और लोग भी राडार पर हैं। इन सबके खिलाफ साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जल्द ही उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पेपर लीक मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।
भूमाफिया की राह अब नहीं होगी आसान- डीजीपी अशोक कुमार..
उत्तराखंड: उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही उत्तराखंड में भी भूमाफिया के खिलाफ पुलिस अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। डीजीपी अशोक कुमार ने सभी जिला प्रभारियों को बड़े भूमाफिया की सूची बनाने के निर्देश दे दिए हैं। खासकर, सरकारी संपत्तियों पर कब्जे करने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करते हुए संपत्तियां जब्त करने को कहा गया है।
आपको बता दे कि राज्यभर में पिछले कुछ वर्षों में सरकारी-लावारिस जमीनों, नदी और सार्वजनिक सड़क के साथ निजी जमीनों पर भी अवैध कब्जे की शिकायतें बढ़ी हैं। खासकर, राजधानी देहरादून में इस तरह के कई मामले खुल चुके हैं। इसलिए, डीजीपी ने सभी पुलिस कप्तानों को ऐसे भूमाफिया की थाने, जिला और रेंज स्तर पर सूची बनाने के निर्देश दिए हैं।
इसके बाद इनके खिलाफ मुकदमे, गुंडा-गैंगस्टर ऐक्ट और जिला बदर की कार्रवाई के साथ अवैध रूप से कमाई संपत्तियां जब्त की जाएंगी। इस मामले में सरकारी जमीनों वाले विभागों को भी तत्काल जानकारी देकर उनकी संपत्तियां वापस कराई जाएगी। भूमाफिया के हथियारों के लाइसेंस भी जब्त किए जाएंगे।
किसी भी भूमाफिया को बख्शा नहीं जाएगा। सभी जिला प्रभारियों को भूमाफिया की सूची बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद उनके खिलाफ कानूनी और संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसमें ढिलाई या नरमी बरतने वाले पुलिसवालों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
उत्तराखंड के इस जिले में इंटर का प्रमाणपत्र प्रमाणित न होने पर शिक्षक को किया निलंबित..
उत्तराखंड: शिक्षकों पर उत्तराखंड में लगातार गाज गिर रही है। अब नैनीताल जिले में ओखलकांडा ब्लॉक में ही देख लीजिये। यहां तैनात एक अतिथि शिक्षक के इंटरमीडिएट के प्रमाणपत्र में गड़बड़ी पाई गई है। इस पर जिला शिक्षा अधिकारी एचबी चंद ने उन्हें निलंबित कर दिया है। आपको बता दे कि प्राथमिक विद्यालय पोखरी मल्ली ओखलकांडा ब्लॉक में शोभा मेवाड़ी वर्ष 2013 से अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत थीं।
उन्होंने पीलीभीत उत्तर प्रदेश से वर्ष 2007 में इंटर उत्तीर्ण का प्रमाणपत्र लगाया था। उनके प्रमाणपत्रों की यूपी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय बरेली से जांच कराई गई तो इंटर का प्रमाणपत्र प्रमाणित नहीं हो सका। उनका अनुक्रमांक सही नहीं पाया गया। जिसके बाद प्रमाणपत्र प्रमाणित न होने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया है।
