एशियन कैडेट कप फेंसिंग चैंपियनशिप के पदक विजेताओं को किया सम्मानित

प्रतियोगिता में टीम इंडिया ने हासिल किया पहला स्थान

17 एशियाई देशों के 200 से ज्यादा खिलाड़ी हुए शामिल

हल्द्वानी। खेल मंत्री रेखा आर्या ने हल्द्वानी में आयोजित एशियश कैडेट कप फेंसिंग चैंपियनशिप के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। इंडिया की फेंसिंग टीम ने इस प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया है।प्रतियोगिता में कुल 17 देश के 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।

इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में 19 सितंबर से चल रही एशियाई कैडेट कप फेंसिंग चैंपियनशिप का समापन हो गया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या प्रतियोगिता का अंतिम मैच देखने स्टेडियम पहुंची थी। इसके बाद उन्होंने सभी विजेता खिलाड़ियों और टीमों को पदक वितरित कर सम्मानित किया।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उत्तराखंड में लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन की संख्या बढ़ रही है और इससे यहां के खिलाड़ी भी प्रेरित होंगे। उन्होंने कहा कि फेंसिंग जैसे पुराने खेल में उत्तराखंड को भी एक बड़ी ताकत बनाए जाने की जरूरत है।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान फेंसिंग में उत्तराखंड के कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया था लेकिन इस खेल के विकास के लिए अभी यहां काफी काम किया जाना बाकी है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर खेल के विकास के लिए लगातार काम कर रही है और उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक है कि यहां हर घर से एक खिलाड़ी निकले।

इस अवसर पर भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष अनिल खन्ना, फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव राजीव मेहता, उत्तरांचल ओलंपिक संघ के अध्यक्ष महेश नेगी, इराक फेंसिंग संगठन के महासचिव हसन घालिब, ईरान फेंसिंग संगठन के अध्यक्ष जायद हसन, उत्तरांचल ओलंपिक संघ के महासचिव डीके सिंह, अशोक दुधारे, डीके साहू, सुरजीत सिंह, देवेंद्र सिंह बिष्ट आदि उपस्थित रहे।

देहरादून। सोमवार से लागू हो रही जीएसटी की नई दरों को कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाने वाला कदम बताया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी के स्लैब में किए गए बदलाव से मध्य और गरीब वर्ग को सबसे अधिक फायदा मिलेगा । उनके लिए महंगाई कम होगी और इससे उनकी क्रय शक्ति में इजाफा होगा।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि रसोई और घर का खर्च कम होने से महिलाओं के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा । रेखा आर्या ने कहा कि जीएसटी के स्लैब में बदलाव होने से देश के लोग स्वदेशी अपनाने की तरफ भी आकर्षित होंगे जिससे देश की अर्थव्यवस्था के दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद मिलेगी, परिणाम स्वरूप भारतीय उद्योग जगत मजबूत होगा।

फिट इंडिया मूवमेंट को दी नई दिशा

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को देहरादून में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत आयोजित ‘नमो युवा रन’ को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दौड़ में स्वयं भाग लेकर युवाओं का उत्साह बढ़ाया और उनकी ऊर्जा की सराहना की।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ‘नमो युवा रन’ सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि यह युवाओं में स्वास्थ्य, अनुशासन, सकारात्मक ऊर्जा और देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करने वाला मंच है। उन्होंने यह भी बताया कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए ‘फिट इंडिया मूवमेंट’ को और व्यापकता और जन सहभागिता प्रदान करती है।

उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे सक्रिय और स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर न केवल अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं को बढ़ाएं, बल्कि राष्ट्र के विकास में भी अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा पखवाड़ा के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग को समाजसेवा और राष्ट्रहित में भाग लेने का अवसर मिलता है, और ऐसे कार्यक्रम युवाओं की ऊर्जा को सार्थक दिशा प्रदान करते हैं।

22 सितंबर से लागू होंगी नई जी.एस.टी. दरें

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के मंत्रीगणों, विधायकगणों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 सितंबर से देशभर में जी.एस.टी. की नई दरें प्रभावी होंगी, जिसका लाभ आमजन और व्यापारिक समुदाय को मिलेगा। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 22 से 29 सितंबर तक प्रदेशभर में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाए। इस दौरान प्रभारी मंत्री अपने जनपदों में तथा विधायकगण अपनी विधानसभाओं में कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि संशोधित दरों से प्रदेश की आर्थिकी को मजबूती मिलेगी और “वोकल फॉर लोकल” तथा “लोकल टू ग्लोबल” की दिशा में राज्य को नई गति मिलेगी।

धामी ने कहा कि “हाउस ऑफ हिमालयाज” ब्रांड, जी.आई. टैग प्राप्त 27 उत्पाद, “एक जनपद दो उत्पाद” योजना, स्थानीय हस्तशिल्प व कृषि उत्पादों को नई दरों से प्रोत्साहन मिलेगा। इससे स्वरोज़गार के अवसर बढ़ेंगे और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की परिकल्पना साकार होगी।

उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि यह अभियान केवल प्रचार तक सीमित न रहे बल्कि आमजन की सहभागिता सुनिश्चित हो। नुक्कड़ नाटकों, लोकगीतों, सांस्कृतिक माध्यमों और मीडिया प्लेटफॉर्मों का उपयोग कर संदेश व्यापक स्तर तक पहुँचाने पर बल दिया।

बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने नई दरों से आमजन और व्यवसायियों को होने वाले लाभ पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, रेखा आर्या सहित विधायकगण व अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल ने आपदा प्रभावित गांव फुलेत एवं चमरौली के ग्रामीणों से किया गया वादा निभाते हुए सितंबर माह का खाद्यान्न हेली से भिजवाया।

कुछ दिन पूर्व डीएम सविन बंसल 12 किलोमीटर पैदल चलकर फुलेत और चमरौली पहुँचे थे। उस दौरान ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि सितंबर माह का खाद्यान्न अब तक नहीं पहुँचा। डीएम ने तत्काल वादा किया था कि मुख्यालय पहुँचते ही राशन भेजा जाएगा और प्रभावित क्षेत्र में स्पेशल तहसीलदार तैनात रहेंगे।

आज प्रातः डीएम के निर्देश पर अपर सिटी मजिस्ट्रेट अपूर्वा सिंह ने हेली के माध्यम से खाद्यान्न आपूर्ति शुरू की। वहीं, मौके पर तैनात स्पेशल तहसीलदार चमन सिंह ने खाद्यान्न प्राप्त कर ग्रामीणों में वितरण कराया। जिलाधिकारी के आदेशानुसार राहत कार्य युद्धस्तर पर जारी है।

रॉयल डिलीशियस सेब ₹51 प्रति किलो, रेड डिलीशियस व अन्य ₹45 प्रति किलो में होगी खरीद

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जिले के आपदा प्रभावित धराली गांव सहित इसके आस-पास के क्षेत्रों के सेब की सरकार द्वारा खरीद किए जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार धराली व इसके आसपास के क्षेत्र का रॉयल डिलीशियस सेब रू. 51/- प्रति किग्रा. तथा रेड डिलीशियस सेब एवं अन्य सेब रू. 45/- प्रति किग्रा. की दर पर (ग्रेड-सी सेब को छोड़कर) उद्यान विभाग के माध्यम से खरीदा जाएगा। इसके लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था मुख्यमंत्री घोषणा मद से की जाएगी।

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इस संबंध में जारी एक परिपत्र में सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग को तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कर वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति का शासनादेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री को उक्त घोषणा के अनुपालन की वस्तुस्थिति से भी अविलंब अवगत कराए जाने की अपेक्षा की गई है।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जताया आभार

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री लगातार किसानों के हित में निर्णय ले रहे हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हर्षिल घाटी का सेब विश्वभर में अपनी गुणवत्ता के लिए पहचान रखता है। लेकिन हाल ही में धराली क्षेत्र में आई आपदा ने स्थानीय किसानों को बड़ी क्षति पहुँचाई है। उन्होंने कहा कि आपदा से प्रभावित किसानों को राहत देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। कृषि मंत्री जोशी ने बताया कि किसानों की ओर से लगातार सेब खरीद की मांग उठाई जा रही थी।

कृषि मंत्री ने कहा कि इस संदर्भ में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को पूर्व बैठकों में सेब का एमएसपी तय करने के निर्देश दिए थे, जिसका परिणाम अब किसानों को राहत के रूप में मिला है।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जानकारी दी कि हाल ही में हुई अतिवृष्टि, ओलावृष्टि एवं प्राकृतिक आपदाओं से औद्यानिक एवं कृषि फसलों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि औद्यानिक फसलों की क्षति का कुल क्षेत्रफल 12,549.52 हैक्टेयर दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि इनमें से 33 प्रतिशत से अधिक क्षति वाले क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 5,054.65 हैक्टेयर है, जिसमें सिंचित क्षेत्र 1,454.99 हैक्टेयर और असिंचित क्षेत्र 3,600.66 हैक्टेयर शामिल हैं। इसी प्रकार, कृषि क्षेत्र में 33 प्रतिशत से अधिक क्षति वाले क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 136.50 हैक्टेयर दर्ज किया गया है।

कृषि मंत्री ने बताया कि प्राकृतिक आपदा से कुल 6,873 कृषक प्रभावित हुए हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रभावित किसानों को शीघ्र ही मानकों के अनुसार मुआवजा प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार किसानों के साथ खड़ी है।

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का दो टूक संदेश, नियम तोड़ने वालों को नहीं मिलेगी राहत

सुनियोजित विकास और जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता, अवैध निर्माण पर अभियान जारी रहेगा- बंशीधर तिवारी

देहरादून। मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) अवैध निर्माण व अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ लगातार सख़्त कार्रवाई कर रहा है। अब तक 200 से अधिक अवैध निर्माणों व प्लॉटिंग पर कार्यवाही की जा चुकी है। इसके साथ ही नियम विरुद्ध निर्माण कर रहे बहुमंज़िला भवनों को भी बड़ी संख्या में सील किया जा रहा है। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नियमों के विपरीत काम करने वालों को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी और उन पर सख़्त से सख़्त कार्रवाई जारी रहेगी। जो लोग प्राधिकरण के नियमानुसार निर्माण कर रहे हैं, उनके हित सुरक्षित हैं, लेकिन नियम तोड़ने वालों के खिलाफ यह अभियान बिना किसी दबाव के आगे भी जारी रहेगा।

हर्बटपुर में ध्वस्तीकरण
इसी कड़ी में आज मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत हर्बटपुर, विकासनगर और अन्य स्थानों पर आज भी एमडीडीए की संयुक्त टीम द्वारा अवैध प्लाटिंग व व्यवसायिक निर्माणों पर ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग की कार्रवाई की गई।

एटनबाग, हर्बटपुर में प्रशान्त द्वारा लगभग 5 बिघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं हर्बटपुर में अमर सिंह द्वारा अवैध रूप से निर्मित दो मंजिला व्यवसायिक भवन को सील कर दिया गया।

विकासनगर और डाकपत्थर में सीलिंग

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत मुख्य चकराता रोड, बाबूगढ (हेरिटेज वैडिंग प्वाइंट) विकासनगर में भरत सिंह नेगी द्वारा किए गए अवैध व्यवसायिक निर्माण को सील किया गया।

निकट गुरुद्वारा चौक, विकासनगर में नीरज गुप्ता व मनोज कुमार द्वारा किए जा रहे व्यवसायिक निर्माणों को सील कर दिया गया।
तेलपुर मार्ग निकट दुर्गा मंदिर, विकासनगर में रामशाह द्वारा किए जा रहे अवैध व्यवसायिक निर्माण पर सीलिंग की कार्यवाही हुई।
जीवनगढ, डाकपत्थर में रविन्द्र चौहान, शाहिल एवं आशु आदि द्वारा किए जा रहे अवैध व्यवसायिक निर्माणों को भी सील किया गया।

सेलाकोई में क्रीड़ा मैदान पर भी कार्रवाई
आज मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत बहादुरपुर रोड, सेलाकोई में सुनील थापा द्वारा लगभग 2.5 बिघा भूमि पर कॉलम की सहायता से निर्माणाधीन क्रीड़ा मैदान पर भी सीलिंग की कार्रवाई की गई।

संयुक्त टीम और पुलिस बल की मौजूदगी
इस कार्यवाही में सेक्टर सहायक अभिषेक भारद्वाज, प्राधिकरण द्वारा गठित संयुक्त टीम तथा पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। प्राधिकरण की ओर से स्पष्ट किया गया है कि ऐसे अभियान निरंतर जारी रहेंगे।

अवैध निर्माण पर सख़्त रुख
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण व अवैध प्लाटिंग को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता की सुरक्षा और शहरी विकास की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। नियमों के विपरीत कार्य करने वालों के विरुद्ध सख़्त कार्रवाई आगे भी की जाती रहेगी।

1300 विद्यालयों में होगा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण

देहरादून। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सशक्त और समावेशी बनाने के दृष्टिगत विद्यालयी शिक्षा विभाग समग्र शिक्षा के तहत आगामी 23 सितम्बर से ‘शिक्षा की बात’ कार्यक्रम की शुरूआत करेगा। इस अभिनव कार्यक्रम का शुभारम्भ प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (से.नि.) गुरमीत सिंह करेंगे। इस कार्यक्रम के जरिये विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियां एवं प्रेरक व्यक्ति छात्र-छात्राओं से संवाद स्थापित कर अपने अनुभव साझा करेंगे, साथ ही छात्र-छात्राएं अपने सवाल भी उनसे पूछ सकेंगे। ‘शिक्षा की बात’ कार्यक्रम का प्रदेशभर के 1300 विद्यालयों में सजीव प्रसारण किया जायेगा।

सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मीडिया को जारी बयान में बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘परीक्षा पे चर्चा’ व ‘मन की बात’ कार्यक्रम की तर्ज पर प्रदेश में ‘शिक्षा की बात’ कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया जायेगा। जिसका शुभारम्भ आगामी 23 तारीख को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (से.नि.) गुरमीत सिंह द्वारा राजीव गांधी नवोदय विद्यालय देहरादून में स्थापित केन्द्रीय वर्चुअल स्टूडियो से किया जायेगा। इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण प्रदेशभर के 1300 विद्यालयों में किया जायेगा। जिसमें 500 वर्चुअल क्लास व 800 हाईब्रिड मोड़ क्लास वाले विद्यालय शामिल हैं। डॉ. रावत ने बताया कि यह कार्यक्रम उत्तराखंड की भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को प्रेरक व्यक्तित्वों से जोड़ने का एक सार्थक प्रयास है। ‘शिक्षा की बात’ की श्रंखला में प्रख्यात साहित्यकारों, समाजसेवियों, जनप्रतिनिधियों, रंगकर्मियों, पर्यावरणविदों, संस्कृति संवाहकों, वैज्ञानिकों, सैन्य अधिकारियों एवं व्यवसायियों सहित विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियां छात्र-छात्राओं से सीधे संवाद करेंगे और भविष्य के प्रति उन्हें प्रेरित करेंगे। इस अवसर पर छात्र-छात्राएं अपनी जिज्ञासाओं, अपेक्षाओं एवं सीखने-सिखाने की प्रक्रिया पर संवाद भी कर सकेंगे।

डॉ. रावत ने बताया कि प्रदेश की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं, कैरियर संबंधी समझ एवं उनके सर्वांगीण विकास की दिशा में एक सशक्त पहल सिद्ध होगा। उन्होंने बताया कि उत्तरकाशी की रवांई संस्कृति से लेकर सीमांत जनपद पिथौरागढ़, चमोली एवं उत्तरकाशी के जनजातीय समुदायों तक और हरिद्वार-देहरादून जैसे सुविधा-संपन्न क्षेत्रों तक, विभिन्न भौगोलिक पृष्ठभूमियों के छात्र-छात्रायें इस कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे।

मलबे में दबे कुंवर सिंह 16 घंटे बाद सुरक्षित बाहर निकाले गए, लेकिन उनका परिवार नहीं बच सका

नंदानगर। चमोली के नंदानगर में बादल फटने से हुई तबाही ने एक पूरे परिवार की जिंदगी उजाड़ दी। मलबे में दबे कुंवर सिंह को 16 घंटे बाद तो बचा लिया गया, लेकिन उनकी पत्नी और जुड़वा बच्चों की जान नहीं बच पाई। गांव में इस दर्दनाक मंजर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया।

उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदानगर के कुंतरी फाली गांव में बृहस्पतिवार तड़के बादल फटने से भारी तबाही हुई। मलबे में दबे लोगों की तलाश में राहत और बचाव अभियान जारी है। कुंवर सिंह का परिवार इस आपदा में सबसे अधिक प्रभावित हुआ। घर में सो रहे उनकी पत्नी कांती देवी और 10 वर्षीय जुड़वा बेटे विकास व विशाल मलबे में दब गए और उनकी मौत हो गई। जब बचावकर्मियों ने मलबा हटाया तो कुंवर सिंह की आवाज सुनाई दी और 16 घंटे बाद उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया।

फाली लगा कुंतरी के बलवंत सिंह का बेटा परिवार के साथ दूसरे शहर में रहता है, जबकि कुंवर सिंह और उनके परिवार ने गांव में ही मजदूरी करके अपना घर बनाया था। दोनों बच्चे सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते थे। गांववासियों ने मलबे में दबे परिवार के शव और कुंवर सिंह को देखकर भारी दुःख व्यक्त किया। प्रशासन राहत कार्य में जुटा हुआ है और लापता लोगों की खोज जारी है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अधिकारी तैनात

देहरादून। लगातार भारी वर्षा से तहसील सदर देहरादून के फुलेत, छमरोली, सिमयारी, सिल्ला, क्यारी, सिरोना, सरौना और चामासारी क्षेत्र में दैवीय आपदा से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मकानों, गौशालाओं, पशुधन, कृषि भूमि, सड़कों, सिंचाई गूलों और बिजली व्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है। स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 34 व 72 के तहत आदेश जारी कर विशेष तहसीलदार, बीडीओ और अन्य विभागीय अधिकारियों को अग्रिम आदेश तक प्रभावित क्षेत्रों में प्रवास हेतु तैनात कर दिया है।

डीएम बंसल स्वयं दुर्गम गाड़-गदेरे और ढंगार पार कर हेली सेवा का विकल्प छोड़ प्रभावित गांवों तक पहुंचे और करीब चार हजार की आबादी का हाल जाना। उन्होंने प्रभावितों को राहत पहुंचाने और मुआवजे की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के लिए अधिकारियों को मौके पर ही रहने के निर्देश दिए। लोनिवि को भवन क्षति की तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने, पीएमजीएसवाई को खाले व पैदल मार्ग तत्काल खोलने, और शिक्षा विभाग को विद्यालयों की समस्याओं पर रिपोर्ट देने को कहा गया है।

डीएम ने साफ चेतावनी दी है कि राहत व पुनर्वास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन युद्धस्तर पर जनजीवन सामान्य बनाने के प्रयासों में जुटा है।