हरिद्वार में सबसे अधिक तीन करोड़ 42 लाख 49 हजार 380 पर्यटक/तीर्थयात्री पहुंचे
देहरादून। प्रदेश में पर्यटकों की बढ़ती संख्या ने नया कीर्तिमान बनाया है। वर्ष 2025 में छह करोड़ तीन लाख से अधिक पर्यटक उत्तराखण्ड आए हैं, जो राज्य गठन के बाद से अब तक की सर्वाधिक संख्या है।
हरिद्वार में सबसे अधिक तीन करोड़ 42 लाख 49 हजार 380 पर्यटक/तीर्थयात्री पहुंचे हैं। जबकि देहरादून में 67 लाख 35 हजार 71 और टिहरी जनपद में 53 लाख 29 हजार 759 सैलानी आए हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पर्यटन विकास के लिए जहां कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई हैं, वहीं पर्यटन/तीर्थ स्थलों में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर खास जोर दिया गया है। पर्यटकों/तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आवश्यक सुरक्षा प्रबंध भी किए गए हैं। धामी सरकार के इन प्रयासों का ही परिणाम है कि उत्तराखण्ड में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।
पर्यटन विभाग के अनुसार वर्ष 2025 में कुल 06 करोड़ 03 लाख 21 हजार 194 पर्यटक/तीर्थयात्री उत्तराखण्ड आए हैं। इनमें एक लाख 92 हजार 533 विदेशी सैलानी शामिल हैं। उत्तराखण्ड राज्य गठन के बाद पहली बार पर्यटकों/तीर्थयात्रियों की संख्या छह करोड़ के पार पहुंची है। पूर्व के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो वर्ष 2021 में 2,00,18,115, 2022 में 5,39,81,338, 2023 में 5,96,36,601 और वर्ष 2024 में 5,95,50,277 पर्यटक/तीर्थयात्रियों ने उत्तराखण्ड का रुख किया है।
पर्यटन उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार है। हमारी सरकार राज्य में पूरे वर्ष पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है, ताकि पर्यटन कारोबार से जुड़े स्थानीय निवासियों और युवाओं को सालभर रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। शीतकालीन यात्रा इसी की एक कड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मां गंगा जी के दर्शन को उनके शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा की यात्रा पर आने के बाद राज्य में शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा मिला है और बड़ी संख्या में यात्री उत्तराखण्ड पहुंचे हैं। हमने पर्यटक सुविधाएं बढ़ाने के साथ उनकी सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और इन्हीं सब प्रयासों का परिणाम है कि उत्तराखण्ड में पर्यटकों की बढ़ती संख्या हर वर्ष नया रिकॉर्ड बना रही है।
-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड
थाना स्तर तक वर्क कल्चर सुधारने पर जोर, निर्दोषों को परेशान करने पर होगी कार्रवाई
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में अखिल भारतीय डीजी/आईजी सम्मेलन से प्राप्त निष्कर्षों की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यप्रणाली और जनसेवा में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस और प्रशासन के सभी विभाग आमजन के प्रति संवेदनशील, उत्तरदायी और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाते हुए कार्य करें।
मुख्यमंत्री ने पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर देते हुए थाना स्तर तक वर्क कल्चर में सुधार, आम नागरिकों के साथ सम्मानजनक एवं संवेदनशील व्यवहार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही निर्दोष नागरिकों को परेशान किए जाने की शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई करने और भूमि धोखाधड़ी (लैंड फ्रॉड) पर प्रभावी रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए गए।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध नियंत्रण केवल कार्रवाई तक सीमित न रहे, बल्कि प्रशासनिक आत्ममंथन, विभागीय समन्वय और सतत निगरानी के माध्यम से कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने दो टूक कहा कि कानून-व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।
इसके अलावा बैठक में दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे के खुलने के बाद राज्य में पर्यटन गतिविधियों में संभावित वृद्धि को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने होटल, आवास, पार्किंग, ट्रैफिक प्लान, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा से जुड़ी सभी तैयारियां तय समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि कैंची धाम बाईपास का निर्माण जून माह तक पूरा कर लिया जाएगा।
चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सड़कों के डामरीकरण का कार्य 15 फरवरी से गुणवत्ता के साथ शुरू करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके
बस में 30 से अधिक यात्री थे सवार, कई घायल
विकासनगर। उत्तराखंड के विकासनगर क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की एक बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के नेरवा से पांवटा साहिब जा रही एचपी रोडवेज की बस हरिपुर-कोटी-मीनस राजमार्ग पर क्वानू के समीप अचानक नियंत्रण खो बैठी और खाई में गिर गई। बस में 30 से अधिक यात्री सवार थे। इस हादसे में अब तक दो महिलाओं और एक पुरुष की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं।
एसडीआरएफ की टीम खाई में उतरकर घायलों को रेस्क्यू कर रही है। थाना प्रभारी कालसी दीपक धारीवाल ने बताया कि सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। राहत कार्य तेजी से जारी है।
हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा गहरा दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि कालसी क्षेत्र में हिमाचल ट्रांसपोर्ट की बस दुर्घटना की सूचना अत्यंत दुखद है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन से फोन पर बात कर राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
जिला प्रशासन और पुलिस ने सभी नजदीकी मेडिकल सेंटरों को अलर्ट पर रखा है। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को आवश्यकता पड़ने पर एयरलिफ्ट कर उच्च चिकित्सा केंद्रों में भेजे जाने की भी तैयारी की जा रही है।
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की
देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने राजस्व मामलों के त्वरित निस्तारण पर विशेष जोर देते हुए लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को धारा 34 एवं 143 के अंतर्गत लंबित वादों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने नैनीताल जनपद की तर्ज पर निर्विवाद मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु कैंप आयोजित कर इस व्यवस्था को प्रदेश के सभी जनपदों में लागू करने पर जोर दिया। धारा 143 के मामलों के छह माह या उससे अधिक समय तक लंबित रहने पर चिंता व्यक्त करते हुए इनके निस्तारण के लिए 45 दिन की समय-सीमा निर्धारित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने मंडल स्तर पर मंडलायुक्तों तथा जनपद स्तर पर जिलाधिकारियों को अपने न्यायालयों में सबसे पुराने पांच मामलों को चिन्हित कर उनके निस्तारण पर कार्य करने को कहा। इसके लिए प्रत्येक माह नियमित बैठक आयोजित करने तथा पुराने मामलों के निस्तारण के बाद अन्य सबसे पुराने मामलों को सूची में शामिल करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेशभर में पांच वर्षों से अधिक समय से लंबित कुल 1760 मामलों में से 10 प्रतिशत मामलों का निस्तारण मार्च 2026 तक किया जाना है। बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र दिए जाने के साथ-साथ उनकी वार्षिक गोपनीय आख्या में भी इसका उल्लेख किया जाएगा।
उन्होंने ‘जन-जन की सरकार’ कार्यक्रम को शहरी क्षेत्रों में भी तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए। इसके लिए कैंप आयोजन की योजना तैयार करने और आयोजन से पूर्व व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने को कहा, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।
मुख्य सचिव ने मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, एसडीएम आदि को अपने अधीन तहसीलों, विकासखंडों एवं थानों का नियमित निरीक्षण अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्रदेशभर में मॉडर्न पटवारी चौकियों का निर्माण किया जा रहा है तथा पटवारी और कानूनगो को शीघ्र लैपटॉप उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे ऑनलाइन कार्यों का निस्तारण तेज हो सके। साथ ही, आधुनिक रिकॉर्ड रूम तैयार करने और आवश्यकता पड़ने पर नए वित्तीय वर्ष में बजट प्रावधान करने के निर्देश भी दिए।
मुख्य सचिव ने राजस्व विभाग में रिक्त पदों के सापेक्ष भर्तियों के अधियाचन शीघ्र भेजने, पदोन्नतियां समय पर कराने तथा पीएम किसान योजना के तहत किसानों के पंजीकरण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव एस.एन. पाण्डेय, राजस्व परिषद आयुक्त रंजना राजगुरु सहित मंडलायुक्त दीपक रावत, विनय शंकर पाण्डेय तथा सभी जनपदों के जिलाधिकारी उपस्थित रहे।
देवभूमि में महिलाओं के विरुद्ध इस प्रकार के नृशंस अपराध स्वीकार्य नहीं, अपराधियों के विरुद्ध होगी कड़ी कार्रवाई : कुसुम कंडवाल
अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने मृतका के शोकाकुल परिजनों को बंधाया ढांढस, बोली न्याय के लिए आयोग व सरकार आपके साथ है
देहरादून- देहरादून के मछली बाजार क्षेत्र में एक 23 वर्षीय युवती की सरेआम गला रेतकर की गई जघन्य हत्या के मामले को उत्तराखंड राज्य महिला आयोग को अत्यंत गंभीरता से लिया है। आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने मीडिया रिपोर्टों के आधार पर घटना का स्वतः संज्ञान (Suo Motu Cognizance) लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह को आरोपी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने इस बात पर गहरा रोष व्यक्त किया है कि मृतका द्वारा पूर्व में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस समय रहते उक्त शिकायत पर प्रभावी कार्रवाई करती, तो आज एक मासूम युवती की जान बचाई जा सकती थी। पुलिस की इस कथित ढिलाई और संवेदनहीनता को पर संबंधित पुलिस अधिकारियों को तलब किया जाएगा।
घटना की गंभीरता को देखते हुए आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने मृतका के घर जाकर शोकाकुल परिजनों से भेंट की। उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया और आश्वस्त किया कि दुख की इस घड़ी में राज्य महिला आयोग उनके साथ खड़ा है। आयोग अध्यक्ष ने परिवार को भरोसा दिलाया कि इस मामले की स्वयं उनके द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मृतका व शोकाकुल परिवार को न्याय अवश्य मिले।
देवभूमि में महिलाओं के विरुद्ध इस प्रकार के नृशंस अपराध स्वीकार्य नहीं हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और शिकायत के बाद भी कार्रवाई न करने पर चौकी के पुलिसकर्मियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी।
उन्होंने कहा मामले की जांच त्वरित गति से कर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए।
अध्यक्ष ने कहा कि पुलिस अधिकारी इस बात को पूरी गंभीरता से ले कि यदि किसी भी महिला या पीड़िता द्वारा कोई शिकायत दी जा रही है, तो उस पर तत्काल और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों पर ढिलाई बरतने से ही अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। भविष्य में इस प्रकार के जघन्य अपराधों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए पुलिस को अपनी कार्यप्रणाली में संवेदनशीलता और तत्परता लानी होगी। वहीं आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने शहर के व्यस्ततम क्षेत्रों में महिला सुरक्षा हेतु पुलिस गश्त और निगरानी बढ़ाई जाने के निर्देश दिए है।
उन्होंने बताया कि ऐसे संवेदनशील मामलों को लेकर वो पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक करेंगी ताकि देवभूमि को दूषित करने वाले अपराधियों पर अंकुश लग सके।
सरकार ने रखी प्रगति रिपोर्ट
देहरादून/नई दिल्ली। भाजपा के राष्ट्रीय सह-कोषाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद डॉ. नरेश बंसल ने सदन में जल प्रदूषण और जल संरक्षण से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार से जवाब मांगा। पूरक प्रश्न के माध्यम से उन्होंने जल शक्ति मंत्री से यह जानना चाहा कि देश में जल संचयन को लेकर अब तक क्या प्रगति हुई है, क्या इस दिशा में कोई विशेष अभियान चलाया जा रहा है, नदियों और जल स्रोतों में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने कौन-से ठोस कदम उठाए हैं और नमामि गंगे मिशन के तहत कितना कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कितना अभी शेष है।
इस पर उत्तर देते हुए जल शक्ति राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी ने सदन को बताया कि जल शक्ति अभियान के तहत देशभर में दो करोड़ से अधिक जल रिचार्ज स्ट्रक्चर तैयार किए जा चुके हैं। इसके साथ ही ‘जल संचयन–जन भागीदारी’ अभियान के अंतर्गत लगभग 40 लाख से अधिक जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया गया है, जिसमें आम जनता की सक्रिय भागीदारी रही है।
मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर जनभागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप दिया गया है। लोगों ने स्वयं आगे आकर अपनी-अपनी मातृभूमि में पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और नए जल संरचनाओं के निर्माण में योगदान दिया है, जिससे जल संचयन को व्यापक स्तर पर मजबूती मिली है।
नमामि गंगे मिशन के तहत बड़े स्तर पर कार्य
नमामि गंगे परियोजना की प्रगति पर जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि गंगा की सफाई के लिए अब तक 218 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनकी कुल लागत लगभग 35,698 करोड़ रुपये है। इन परियोजनाओं के माध्यम से 6,610 एमएलडी क्षमता के एसटीपी प्लांटों का निर्माण या पुनर्वास और 5,238 किलोमीटर लंबे सीवरेज नेटवर्क का कार्य किया गया है।
उन्होंने बताया कि इनमें से 138 परियोजनाएं, जिनकी क्षमता लगभग 3,977 एमएलडी है, पूरी की जा चुकी हैं। साथ ही 4,571 किलोमीटर लंबा सीवरेज नेटवर्क भी पूर्ण कर लिया गया है। शेष परियोजनाओं पर कार्य तेजी से जारी है।
असहाय और वृद्ध नागरिकों की फरियाद पर प्रशासन सख्त, कार्रवाई के निर्देश
देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया गया। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के.के. मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित इस जनता दरबार में भूमि विवाद, अवैध कब्जा, सीमांकन, अतिक्रमण, मारपीट, भरण-पोषण, आपदा क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी कुल 190 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से अधिकांश मामलों का त्वरित समाधान मौके पर ही किया गया, जबकि शेष प्रकरणों को संबंधित विभागों को भेजते हुए समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
जनता दरबार के दौरान निराश्रित, असहाय और पीड़ित नागरिकों की कई मार्मिक कहानियां सामने आईं। प्रशासन ने मानव पीड़ा और सामाजिक अन्याय से जुड़े मामलों पर गंभीरता दिखाते हुए अधिकारियों को आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई के निर्देश दिए।
वृद्ध विधवाओं की व्यथा पर प्रशासन सख्त
80 वर्षीय विधवा कांता देवी ने आरोप लगाया कि उनके पुत्रों ने उन्हें घर से निकाल दिया है और अपनी ही भूमि पर रहने नहीं दे रहे। इस प्रकरण में एसडीएम सदर को भरण-पोषण एवं वरिष्ठ नागरिक संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसी तरह डोईवाला निवासी 85 वर्षीय कमला देवी और चंद्रबनी निवासी पुष्पा देवी ने पुत्र और पुत्रवधू द्वारा मारपीट व संपत्ति हड़पने की शिकायत की, जिस पर संबंधित अधिकारियों को विधिक कार्रवाई के आदेश दिए गए।
भूमि कब्जा और पारिवारिक विवादों पर निर्देश
कांवली निवासी उमा देवी ने संपत्ति से वंचित किए जाने की शिकायत दर्ज कराई, जबकि डोईवाला निवासी सुनीता देवी ने पति के निधन के बाद भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया। इन मामलों में एसडीएम और पुलिस अधिकारियों को जांच कर पीड़ितों को न्याय दिलाने के निर्देश दिए गए। वहीं उददीवाला और भाऊवाला क्षेत्रों से भी निजी और ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जों की शिकायतें सामने आईं।
स्वास्थ्य, शिक्षा और आपदा से जुड़े मामलों पर त्वरित संज्ञान
एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद संक्रमण से पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सरकारी अस्पताल में इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सहस्रधारा निवासी विकास कुमार की आर्थिक तंगी के चलते बच्चे की स्कूल फीस माफी की मांग पर संबंधित विभाग को सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेने को कहा गया।
कोटि कनासर और जोथीं क्षेत्रों में आपदा से क्षतिग्रस्त स्कूल की चारदीवारी, पुलिया मरम्मत और सुरक्षा कार्यों को लेकर उप जिलाधिकारियों को स्थलीय जांच के निर्देश दिए गए। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग-07 से जुड़े मुआवजा मामलों, नालियों की सफाई और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतों पर भी संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए गए।
जनता दरबार में एसडीएम अपूर्वा सिंह, विनोद कुमार, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, मुख्य शिक्षा अधिकारी वी.के. ढौडियाल सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
पर्यटन, विनिर्माण, आयुष, ग्रीन एनर्जी, कौशल विकास, रोजगार और शहरी अवसंरचना से राज्य के समावेशी व सतत विकास को मिलेगी नई गति
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बलवीर रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित मीडिया प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय बजट 2026–27 को विकसित भारत @2047 और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में एक ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट देश की आत्मा, आत्मविश्वास और विकासशील सोच को मजबूती प्रदान करता है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बजट में पूंजीगत व्यय में की गई बढ़ोतरी से दीर्घकालिक विकास की मजबूत नींव रखी गई है। यह बजट आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने के साथ-साथ भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और संप्रभुता को भी सुदृढ़ करता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट के तीन प्रमुख स्तंभ—संतुलित एवं समावेशी विकास, वंचित वर्गों का क्षमता निर्माण और सबका साथ-सबका विकास—दूरस्थ के माध्यम से सीमांत क्षेत्रों, गांवों, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों, बच्चों और वंचित वर्गों सभी के समग्र उत्थान का स्पष्ट मार्ग प्रशस्त करते हैं।
उन्होंने बताया कि टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास से उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी जैसे शहरों को विशेष लाभ मिलेगा। प्रत्येक जनपद में महिला छात्रावास की व्यवस्था से महिला सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण को नई मजबूती मिलेगी। ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस’ और ‘विश्वास आधारित शासन’ से निवेश, रोजगार और जनभागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में किए गए विविध और नीतिगत प्रावधानों से उत्तराखंड में रोजगार के व्यापक अवसर सृजित होंगे। आयुष, फार्मा, हथकरघा, खादी और स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी। ग्रीन एनर्जी पर विशेष फोकस से उत्तराखंड जैसे पर्वतीय एवं वन संपदा से समृद्ध राज्य में ग्रीन इकोनॉमी को बल मिलेगा।
उन्होंने यह भी बताया कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप उत्तराखंड के हितों का ध्यान रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर केंद्र सरकार को दिए गए प्रस्तावों और अनुरोधों को भी बजट में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित किया गया है, जो राज्य-केंद्र के सहयोगात्मक संघवाद का सशक्त उदाहरण है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026–27 उत्तराखंड को रोजगार, निवेश, निर्यात, कौशल विकास और शहरी अवसंरचना के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला साबित होगा और राज्य के समावेशी, संतुलित व सतत विकास की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा।
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UKBOCW), श्रम विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा विकसित श्रमिक प्रशिक्षण प्रबंधन प्रणाली (Training Management System – TMS) का शुभारंभ किया। यह पोर्टल पंजीकृत श्रमिकों एवं उनके आश्रित परिवारजनों के कौशल विकास को पारदर्शी, प्रभावी एवं तकनीक-आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार श्रमिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पूर्णतः ऑनलाइन एवं पारदर्शी बनाए जाने के उद्देश्य से इस पोर्टल का विकास किया गया है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कौशल प्रशिक्षण के उपरांत श्रमिकों के सर्वांगीण विकास से जुड़ी अन्य आवश्यकताओं पर भी प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही राज्य के उद्यमियों से कौशल आवश्यकताओं के संबंध में नियमित फीडबैक लिया जाए, ताकि प्रशिक्षण को रोजगार से बेहतर रूप से जोड़ा जा सके।
मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन आदि व्यवसायों में प्रशिक्षण पर विशेष बल देने के निर्देश दिए, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय श्रमिकों से हो सके और रोजगार के अवसर बढ़ें। इससे क्षेत्रीय जनसांख्यिकीय संतुलन बनाए रखने में भी सहायता मिलेगी।
उन्होंने प्रशिक्षणोपरांत फॉरवर्ड लिंकेज को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए श्रम विभाग द्वारा संचालित डीबीटी योजनाओं की सराहना की तथा UKBOCW को अपनी आय बढ़ाने हेतु निरंतर प्रयास करने के निर्देश भी दिए।
इस पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण व्यवस्था को बनाया जाएगा पारदर्शी व प्रभावी
श्रम विभाग के सचिव डॉ. श्रीधर बाबू अद्दंकी ने बताया कि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी योजनाओं को अधिक पारदर्शी एवं परिणामोन्मुखी बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
इस दौरान श्रमायुक्त पी.सी. दुमका द्वारा पोर्टल की कार्यप्रणाली पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। उन्होंने कहा कि श्रमिक प्रशिक्षण पोर्टल (TMS) के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदाताओं, मूल्यांकनकर्ताओं, प्रशिक्षण केंद्रों एवं प्रशिक्षकों का चयन भारत सरकार में इम्पैनल्ड (Impanelled) संस्थाओं एवं प्रमाणित व्यक्तियों से पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रमों की उपस्थिति एवं मूल्यांकन भी डिजिटल माध्यम से सुनिश्चित होंगे।
इस पोर्टल से—
– प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
– डुप्लीकेसी की प्रभावी रोकथाम होगी।
– प्रशिक्षण की गुणवत्ता में निरंतर सुधार होगा।
– प्रशिक्षित श्रमिकों का केन्द्रीयकृत डाटाबेस उपलब्ध होगा।
– प्रशिक्षण प्रदाताओं एवं संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
कार्यक्रम में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
खेल मंत्री ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर दिया निर्देश
देहरादून। खेल मंत्री रेखा आर्या ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी दिए जाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस बारे में सोमवार को मुख्य सचिव को पत्र लिखा।
अपने कैंप कार्यालय पर पत्रकारों से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि नेशनल गेम्स में हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा था और पहली बार उत्तराखंड ने राष्ट्रीय खेलों में पदकों का शतक लगाया।
उन्होंने कहा कि पदक विजेताओं को नगद इनाम धन राशि पहले ही दी जा चुकी है लेकिन कई तकनीकी बाधाओं के चलते आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी की प्रक्रिया में देरी हुई है।
कैबिनेट मंत्री में मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न नौकरी देने के लिए 242 अधिसंख्य पदों का सृजन खेल विभाग में ही किया जाना चाहिए क्योंकि पूर्व में अन्य विभागों में खिलाड़ियों को नौकरी देने के अनुभव संतोषजनक नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि पदक विजेताओं को उनके अभ्यास और खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अवसर व सुविधाएं मिलनी आवश्यक हैं।
पत्र में कहा गया है कि इन अधिसंख्य पदों के अतिरिक्त 23 खेल अकादमियों को संचालित करने के लिए आवश्यक 544 पदों को भी जल्द सृजित किया जाए।
