उत्तराखंड के गांव सड़क मार्ग से जुड़े, बढ़ रहे रोजगार के अवसर..

उत्तराखंड: रोजगार मेले के अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि आज जैसे-जैसे उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्र सड़क, रेल और इंटरनेट से जुड़े हैं, वैसे वैसे पर्यटन भी बढ़ रहा है। पर्यटन मानचित्र को नए स्थलों के साथ अद्यतन किया जा रहा है। इससे उत्तराखंड के युवाओं को अब उसी क्षेत्र में रोजगार मिल पा रहा है, जिसके लिए उन्हें पहले बड़े शहरों का का रुख करते थे।

प्रधानमंत्री मोदी का कहना हैं कि उत्तराखंड को इस समय अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना बड़ा निवेश मिल रहा है कि दूर-दूर तक आना-जाना आसान होने के साथ-साथ रोजगार की नई संभावनाएं भी पैदा हो रही हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में देश भर के हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र भेजे हैं। केंद्र सरकार पहाड़ों में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मुहैया कराने के लिए लगातार काम कर रही है केंद्र सरकार का निरंतर यह प्रयास रहा है कि पहाड़ में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बनाए जाएं।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड के रोजगार मेले में पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में इस संकल्प को जमीन पर उतारने का दायित्व आप जैसे मेरे युवा साथियों के कंधों पर है। केंद्र सरकार हो या उत्तराखंड की भाजपा सरकार हो हमारा यह निरंतर प्रयास है कि हर युवा को उसकी रुचि, योग्यता के अनुसार नए अवसर मिलें। सभी को आगे बढ़ने का उचित माध्यम मिले। अपने सेवा भाव से आपको राज्य और राष्ट्र में विकास और विश्वास के प्रयासों में अपना भरपूर योगदान देना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत के युवाओं को नई सदी के लिए तैयार करने का संकल्प आज देश ने लिया है।

यात्रा में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण देने के दिए निर्देश..

रुद्रप्रयाग। केदारनाथ यात्रा को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने को लेकर बद्री-केदार मंदिर समिति अध्यक्ष अजेन्द्र अजय ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि समय पर केदारनाथ यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली जांए। जो गलतियां पिछले यात्रा सीजन में रह गई हैं, उन गलतियों को सुधारा जाए। जिससे देश-विदेश से यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना न करना पड़े।

जिला कार्यालय के एनआईसी कक्ष में अधिकारियों की बैठक लेते हुए बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष ने कहा कि केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। यात्रा को सुव्यवस्थित एवं सफल संचालन के लिए जिस स्तर से व्यवस्थाएं एवं तैयारियां की जानी है, वह सभी व्यवस्थाएं 15 अप्रैल से पूर्व ही पूरी कर ली जांए।

उन्होंने कहा कि केदारनाथ पैदल मार्ग पर बर्फ हटाने का कार्य त्वरित गति से शुरू किया जाए और जहां पर भी मार्ग क्षतिग्रस्त है, उसका मरम्मत कार्य शीघ्रता से किया जाए। उन्होंने कहा कि केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं को संपादित करने के लिए तैनात किए जाने वाले सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाए, ताकि यात्रा व्यवस्थाओं को संचालित करने में किसी प्रकार की काई परेशानी न हो। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को भी निर्देश दिए कि यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था को संचालित करने में काफी परेशानी होती है, इसके लिए उचित पार्किंग एवं यातायात प्लान तैयार किया जाए।

उन्होंने केदारनाथ धाम सहित यात्रा मार्ग में उचित स्वास्थ्य सुविधाएं, साफ-सफाई व्यवस्था, पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था तथा संचालित होने वाले घोड़े-खच्चरों के लिए उचित पानी की व्यवस्था और यात्रा मार्ग में विद्युत सहित अन्य सभी व्यवस्थाओं को दुरस्त रखने के भी निर्देश दिए।

बैठक में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अध्यक्ष को बताया कि केदारनाथ यात्रा के सफल संचालन के लिए तैनात किए गए अधिकारियों एवं कार्मिकों को उचित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है और उन्हें सौंपे गए दायित्वों एवं कार्यों के बारे में पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि यात्रा व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई समस्या न आने पाए।

उन्होंने कहा कि केदारनाथ यात्रा मार्ग को सुचारू करने के लिए बर्फ हटवाने का कार्य सोमवार से ही शुरू किया जायेगा तथा यात्रा मार्ग में जिन स्थानों में वर्तमान में बर्फ नहीं है उस क्षेत्र के क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक कराने के निर्देश डीडीएमए को दिए गए हैं। उन्होेंने यह भी बताया कि यात्रा मार्ग में घोड़े-खच्चरों के साथ किसी प्रकार की कोई क्रूरता न हो तथा बीमार व कमजोर घोड़े-खच्चरों का किसी भी दशा में संचालन न किया जाए। इसकी निगरानी के लिए 20 पीआरडी जवानों की तैनाती की गई है। जिन्हें उचित प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हुए यात्रा मार्ग में घोड़े-खच्चरों की निगरानी के लिए विभिन्न यात्रा पड़ावों में तैनात किए जाएंगे।

बैठक में पुलिस अधीक्षक डाॅ. विशाखा अशोक भदाणे, मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी केदारनाथ योगेंद्र सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ. एचसीएस मार्तोलिया, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डाॅ. आशीष रावत, अधिशासी अभियंता प्रवीण कर्णवाल, जिला पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल, मंदिर समिति से आरसी तिवारी, नगर पालिका अध्यक्ष गीता झिंक्वाण, अध्यक्ष नगर पंचायत अगस्त्यमुनि अरुणा बेंजवाल, तिलवाड़ा संजू जगवाण सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

18 मार्च तक गैरसैंण में होगा बजट सत्र,कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला..

उत्तराखंड: ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में स्थित विधानसभा में 13 मार्च से 18 मार्च तक बजट सत्र की मेजबानी की जाएगी। कैबिनेट में यह फैसला किया गया। मार्च 2021 को कोविड काल के बाद सरकार ने गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित किया था। 2022 के विधानसभा के कारण वहां बजट सत्र नहीं हो पाया था।

नई सरकार के गठन के बाद जून 2022 में बजट सत्र देहरादून विधानसभा में आयोजित किया गया। सरकार ने बजट सत्र को गैरसैंण में न कराने की पीछे चारधाम यात्रा को भी कारण बताया था। गैरसैंण में बजट सत्र नहीं कराने पर विपक्ष ने सरकार की आलोचना की थी।

उसके बाद दिसम्बर 2022 में शीतकालीन सत्र भी देहरादून में आयोजित किया गया। सरकार के निर्णय के अनुसार बजट सत्र अब गैरसैंण में होगा। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। सरकार ने बजट सत्र छह दिन चलाने का निर्णय लिया है।

अजीत डोभाल के पहुंचते ही छात्र हुए उत्साहित, 48 पदकों पर बेटियों का कब्जा..

उत्तराखंड: एनएसए अजीत डोभाल पंतनगर विश्वविद्यालय के 34 में दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंचे। उनके पहुंचते ही यहां छात्रों में भारी उत्साह नजर आया। समारोह में राज्यपाल गुरमीत सिंह सहित कृषि मंत्री गणेश जोशी, डीजी आईसीएआर डाॅ हिमांशु पाठक व डेयर सचिव भी पहुंचे हैं। पंतनगर विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह में गुरुवार को विद्वत शोभा यात्रा दीक्षांत पंडाल में शामिल हुई। शोभा यात्रा में विश्वविद्यालय के लगभग 400 शिक्षकों ने भाग लिया।

शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के लिए दीक्षांत समारोह के दौरान कुल 2503 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गईं, जिनमें 1269 स्नातक छात्र, 963 स्नातक छात्र और 271 पीएचडी उम्मीदवार शामिल हैं। साथ ही 26 स्वर्ण पदक, 22 रजत पदक और 22 कांस्य पदक सहित विभिन्न अवार्ड भी प्रदान किए गए। इस बार फिर छात्राओं ने बाजी मारी है। 70 में से 48 पदकों पर छात्राओं ने कब्जा किया। वेटरिनरी स्नातक रोशनी व कृषि स्नातक सुरवि को कुलाधिपति स्वर्ण पदक मिला।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने महिला क्षैतिज आरक्षण को दी चुनौती..

उत्तराखंड: प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में महिलाओं को सार्वजनिक रोजगार में 30% क्षैतिज आरक्षण देने का विधेयक पास करने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद राज्य सरकार से छह सप्ताह में जवाब मांगा है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि पीसीएस परीक्षा का परिणाम इस याचिका के अंतिम फैसले के अधीन होगा। अगली सुनवाई 4 जुलाई को होनी है।

उत्तर प्रदेश निवासी आलिया ने उत्तराखंड सरकार की ओर से राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने सबंधी अधिनियम को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कहा है कि वह उत्तराखंड की स्थाई निवासी नहीं है और उत्तराखंड अपर पीसीएस परीक्षा 2021 में उत्तराखंड की अभ्यर्थियों से अधिक अंक लाने के बाद भी अनुत्तीर्ण हो गई।

सरकार के वर्ष 2006 के उस आदेश पर हाईकोर्ट की ओर से 24 अगस्त 2022 को रोक लगा दी गई थी। इसके बाद याचिकाकर्ता को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए चुना गया। लेकिन 10 जनवरी 2023 को राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण देने का विधेयक पारित किया गया। जिसके बाद याची को पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिये अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया।

अधिनियम संविधान का उल्लंघन

याचिकाकर्ता के वकील डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता का कहना हैं कि याचिका में न्यायालय के समक्ष दलील दी गई है कि उत्तराखंड राज्य के पास डोमिसाइल आधारित महिला आरक्षण प्रदान करने के लिए ऐसा कानून बनाने की कोई विधायी अधिकार नहीं है। इस कानून का मकसद हाई कोर्ट के उस आदेश को पलटना है, जो वैधानिक नहीं है। भारतीय संविधान ऐसे आचरण की मनाही करता है। यह अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है।

धामी सरकार का बड़ा फैसला, यहां अगले 6 महीने के लिए बिजली-पानी के बिल माफ..

उत्तराखंड: धामी सरकार ने जोशीमठ प्रभावितों को बिजली और पानी के बिल माफ कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। जोशीमठ आपदा को लेकर बुलाई गई कैबिनेट मीटिंग में फैसला किया था कि प्रभावित लोगों के नवंबर 2022 से अगले 06 महीने तक के लिए यह बिल माफ किए जाएंगे। आज इस बाबत आदेश जारी कर दिए गए हैं।

बताया जा रहा है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चमोली द्वारा जोशीमठ नगर क्षेत्र में भू-धंसाव को लेकर जारी दैनिक रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा की दृष्टिगत जिला प्रशासन वर्तमान में 243 परिवारों के 878 सदस्यों को विभिन्न सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी रूप से विस्थापित किया गया है। जबकि 53 परिवारों के 117 सदस्य अपने किराए पर रह रहे है। जोशीमठ में दरारों वाले भवनों की संख्या 868 हुई है। इनमें सें 181 भवन असुरक्षित क्षेत्र में स्थित है। जेपी परिसर जोशीमठ में पानी का रिसाव 540 एलपीएम से घटकर 17 एलपीएम पर स्थिर है।

राहत कार्यो के तहत जिला प्रशासन द्वारा अबतक प्रभावितों को 532.00 लाख रुपये की धनराशि वितरित की जा चुकी है। प्रभावितों को अबतक 2770 खाद्यान किट, 3452 कंबल, 164 हीटर व ब्लोवर, 143 डेली यूज किट, 48 जोडी जूते, 150 थर्मल वियर, 175 हाट वाटर वोटल, 700 टोपी, 280 मौजे, 250 शाल, 287 इलेक्ट्रिक केटल एवं 5866 अन्य सामग्री पैकेट का वितरण राहत सामग्री के रूप में किया जा चुका है।

आपको बता दे कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरंतर प्रभावितों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है जिसके तहत राहत शिविरों में रह रहे 1487 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है। प्रभावित क्षेत्रों में 128 पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण और 245 पशु चारा बैग वियरण का किया गया। शीतलहर को देखते हुए नगरपालिका जोशीमठ क्षेत्र अंतर्गत 20 स्थानों पर नियमित रूप से अलाव जलाए जा रहे है। राहत शिविरों में प्रभावित लोगों के लिए हीटर भी उपलब्ध कराए गए है। जोशीमठ में सुरक्षा के दृष्टिगत एनडीआरएफ की दो टीमों के 93 जवान तथा एसडीआरएफ की 12 टीमों के 100 जवान तैनात है।

प्रभारी मंत्री ने जनपद में किया मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ..

भाजपा सरकार में पहुंच रहा अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ..

रुद्रप्रयाग। पशुपालन, दुग्ध विकास एवं सेवायोजन मंत्री और जनपद प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करते हुए अंतिम छोर पर निवासरत गरीब से गरीब व्यक्ति को विकास योजनाओं का लाभ देते हुए सबका साथ सबका विकास के तहत कार्य कर रही है, जबकि हर गरीब व्यक्ति का अधिकार एवं उनके हकों को लेकर धरातल पर कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का जिले में शुभारंभ करते हुए प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने उपस्थित अंत्योदय कार्ड धारकों से कहा कि उन्हें साल भर में निःशुल्क तीन गैस रिफिल सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे तथा उनकी ओर से जमा की गई धनराशि उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। प्रभारी मंत्री ने अंत्योदय कार्डधारकों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में देश एवं प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है।

प्रधानमंत्री द्वारा जनधन योजना के तहत खोले गए खातों के माध्यम से आज हर गरीब व्यक्ति का पैंसा सीधे उनके खाते में जा रहा है। सरकार ने जो भी वादे किए हैं, उन वादों को निरंतर पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार ने यूनिफाॅर्म कोड लागू किया है और मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना को धरातल पर उतारा गया है तथा पात्र व्यक्तियों को इसका लाभ उपलब्ध मिलने लगा है। इस अवसर पर विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने महत्वकांक्षी योजना शुरू की है, जिसके माध्यम से अंत्योदय परिवारों को साल में तीन निःशुल्क गैस रिफिल की धनराशि उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध होगी।

उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों के किन्हीं कारणों से आधार लिंक नहीं हुए हैं, वह खातों को आधार कार्ड से लिंक कराकर योजना का लाभ लें। उन्होंने कहा कि इस योजना के जो भी पात्र व्यक्ति हैं, उन सभी को योजना का लाभ उपलब्ध होगा। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि जिले में 3,808 अंत्योदय कार्ड धारक हैं तथा अब तक 4,080 कार्ड धारकों को निःशुल्क मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल दी जा चुकी है तथा डीबीटी के माध्यम से 40 लाख 24 हजार 295 रुपए की धनराशि लाभार्थियों के खाते में स्थानांतरित की जा चुकी है।

इस अवसर पर जिला पूर्ति अधिकारी केके अग्रवाल ने योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के शुभारंभ अवसर पर जनपद के 26 लाभार्थियों को योजना से लाभान्वित किया गया, जिसमें भरत सिंह, सुनीता देवी, मुखारी देवी, सपरी लाल, पप्पू लाल, विजय लाल, दीपा देवी, विजेंद्र सिंह, सुरेशी देवी, नरेंद्र लाल, चंद्रा देवी आदि को योजना से लाभान्वित किया गया।

इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेई शाह, विधायक रुद्रप्रयाग भरत सिंह चौधरी, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, जिलाध्यक्ष भाजपा महावीर सिंह पंवार, पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश उनियाल, केदारनाथ विधायक प्रतिनिधि वेद प्रकाश सेमवाल, भारत भूषण भट्ट, ओम प्रकाश बहुगुणा, अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी, उप जिलाधिकारी जखोली परमानंद राम, पुलिस उपाधीक्षक प्रबोध कुमार घिल्डियाल सहित जन प्रतिनिधि एवं लाभार्थी मौजूद रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन किशन सिंह रावत ने किया।

एई- जेई पेपर लीक मामले में दो सगे भाई गिरफ्तार,SIT के हाथ लगे अहम सुराग..

उत्तराखंड: एई और जेई पेपर लीक प्रकरण में एसआईटी ने आरोपी दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने हरिद्वार में एक धर्मशाला और सहारनपुर स्थित हसनपुर में नकल कराने के दौरान अभ्यर्थियों की निगरानी करने का कार्य किया था। गिरफ्तार दोनों पूर्व में जेल जा चुके आरोपी संजीव दुबे के भाई हैं। आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण सुराग एसआईटी के हाथ लगे हैं। एसएसपी अजय सिंह का कहना हैं कि संदीप और अमित निवासीगण ग्राम कुलचंद पुर उर्फ नाथौड़ी थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया है।

सीएम धामी से वार्ता के बाद बेरोजगार युवाओं का आंदोलन खत्म..

उत्तराखंड: राज्य सरकार ने बेरोजगार संघ की सभी गंभीरता से विचार करने के बाद राज्य सरकार ने पटवारी भर्ती पेपर लीक की एसआईटी जांच हाईकोर्ट के जज की निगरानी में कराए जाने का फैसला लिया। उधर, राज्यपाल ले.ज. गुरमीत सिंह (सेनि.) ने नकलरोधी कानून के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ यह कानून पूरे प्रदेश में लागू हो गया। इसके साथ ही आज शनिवार सुबह सीएम से वार्ता के बाद आंदोलन खत्म कर दी गई।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना हैं कि बेरोज़गार संगठन के प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता हुई है। वार्ता सकारात्मक रही। हमारी सरकार निष्पक्ष, नक़ल विहीन और पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। देश का सबसे कड़ा नक़ल विरोधी क़ानून उत्तराखंड राज्य में लागू हो गया है। कल होने वाली पटवारी/लेखपाल भर्ती परीक्षा को शांति पूर्ण,निष्पक्ष और नकल विहीन कराने के लिए समस्त तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई हैं।

अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक आने-जाने के लिए नि:शुल्क परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कल की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों के उज्वल भविष्य के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। 12 फरवरी को होने जा रही पटवारी-लेखपाल परीक्षा व अन्य सभी भर्ती परीक्षाएं नए कानून के तहत ही आयोजित होंगी। देर शाम सरकार ने जारी बयान में कहा कि बेरोजगार संघ की मांगों पर सहमति बन गई है। सरकार का कहना हैं कि सीबीआई जांच की मांग को उत्तराखंड हाईकोर्ट अस्वीकार कर चुका है।

हाईकोर्ट कह चुका है कि जांच सही दिशा में चल रही है, इसलिए इस प्रकरण की सीबीआई जांच नहीं कराई जा सकती। कहा गया कि आंदोलनकारी युवाओं की मांग थी कि पटवारी भर्ती का प्रश्नपत्र बदला जाए। आयोग पहले ही पुराने प्रश्नपत्र रद्द कर नए प्रश्नपत्र तैयार कर चुका है। नकलरोधी कानून भी लागू हो गया है और परीक्षा नियंत्रक को भी हटाया जा चुका है। इसलिए अब आंदोलन का कोई औचित्य नहीं।