आयोग ने जारी किया बड़ा आदेश, आज होगी इन मुद्दों को लेकर बड़ी बैठक..

उत्तराखंड: लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के आदेशानुसार निम्न महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। आयोग में समस्त गोपनीय / अतिगोपनीय अनुभागों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किये जाने के दृष्टिगत उन्हें केन्द्रीकृत स्थल पर ले जाने का निर्णय लिया जा चुका है । अब उक्त स्थल पर केवल अधिकृत व्यक्ति को ही द्विस्तरीय सुरक्षा जाँच के पश्चात् प्रवेश दिया जाएगा, जिसमें Frisking , फिजीकल स्कैनिंग , बॉयोमैट्रिक वैरीफिकेशन एवं चौबीस घण्टे सशस्त्र सुरक्षागार्ड की तैनाती आदि शामिल है । उपरोक्त परिसर में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए द्वार पर ही क्लॉक रूम स्थापित करते हुए उसमें लौकर उपलब्ध कराए जाएं ।

उक्त स्थल पर अनुभागों को स्थापित करने के लिए कार्यदायी संस्था से अतिशीघ्र कार्य कराया जाए तथा गोपनीय कार्यों यथा- प्रश्नपत्रों का निर्माण , उत्तरपुस्तिकाओं एवं ओएमआर का भण्डारण उनका मूल्यांकन , ओएमआर स्कैनिंग आदि के लिए वहीं समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए । आयोग के गोपनीय अनुभागों की दिनांक 31 जनवरी , 2023 को होने वाली सिक्योरिटी ऑडिट / सुरक्षा समीक्षा हेतु सचिव परीक्षा नियन्त्रक एवं प्रोग्रामर आई.टी. सैल आयोग की ओर से प्रतिभाग करेंगे । गोपनीय / अतिगोपनीय अनुभागों में विषय विशेषज्ञों द्वारा इण्टरनेट एक्सेस उनके द्वारा केवल सर्व किये जाने तक ही सीमित रखा जाए ।

हॉटस्पॉट डिस्सेबिल एवं इण्टरनेट के माध्यम से कोई भी सामग्री उक्त अनुभागों से बाहर न भेजी जा सके . इस हेतु आवश्यक प्रबन्ध किये जाएं विषय विशेषज्ञों हेतु ई – लाईब्रेरी एवं वांछित पुस्तकों की व्यवस्था अनुभाग में ही प्रदान की जाए । सभी आवश्यक प्रक्रियाएं / व्यवस्थाएं जैसे सीसीटीवी कैमरे का संचालन , सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का डाटा सुरक्षित रखा जाना द्विस्तीय जाँच सुरक्षा चक्र आदि सही प्रकार से निरन्तर संचालित हो रहे हैं ।

इस हेतु चैकलिस्ट तैयार की जाए तथा साप्ताहिक आधार पर क्रियान्वयन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए गोपनीय अनुभागों की सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग परीक्षा नियन्त्रक एवं अन्य अनुभागों की मॉनिटरिंग सचिव द्वारा सुनिश्चित की जाएगी । आयोग के प्रवेश द्वार पर रखी गई विजीटर बुक एवं फोन कॉल विवरण का समय – समय पर निरीक्षण किया जाए । विभिन्न परीक्षाओं के गोपनीय प्रश्न बैंक एवं प्रश्न – पत्र की सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने हेतु डबल लोक व्यवस्था लागू की जा चुकी है ।

उत्तराखंड सरकार अगले दो साल में बनवाएगी 50 हजार पॉली हाउस..

उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को कहा कि सरकार की अगले दो साल में उत्तराखंड में 50 हजार पॉली हाउस बनाने की योजना है। सीएम धामी का कहना हैं कि राज्य सरकार राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की मदद से इन पॉली हाउसों का निर्माण करेगी। मुख्यमंत्री ने योजना पर विश्वास जताते हुए कहा कि पॉली हाउस बनने से उत्तराखंड के किसानों को बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा। सीएम धामी रविवार को अपने सरकारी आवास में पॉली हाउस में उगाई जाने वाली सब्जियों का निरीक्षण कर रहे थे, तभी उन्होंने किसानों के लिए सरकार की पॉली हाउस बनाने की योजना के बारे में बताया।

उत्तराखंड में इस दिन होगी जी-20 की बैठक..

सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश..

उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में G20Summit की तैयारियों के निमित्त अधिकारियों की बैठक ली। उत्तराखण्ड में होने वाली जी-20 की बैठकों की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री प्रत्येक 15 दिन में स्वयं समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री धामी का कहना हैं कि आगामी 25 से 28 मई एवं 26 से 28 जून 2023 में उत्तराखण्ड में प्रस्तावित जी-20 की बैठकों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं में तेजी लाई जाए। जिस विभाग को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, संबंधित विभागीय सचिव उसकी नियमित समीक्षा करें।

मुख्यमंत्री ने कहा इस आयोजन से उत्तराखण्ड को वैश्विक पटल पर नई पहचान मिलेगी। जी-20 देशों के प्रतिनिधि ऋषिकेश में गंगा आरती में भी प्रतिभाग करेंगे। इससे मां गंगा के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व से भी सम्मेलन के प्रतिभागी परिचित हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में आमंत्रित देशों के प्रतिनिधियों के समक्ष जो भी प्रस्तुतीकरण दिया जाना है, उसकी समय पर पूरी तैयारियां कर ली जाएं।

उन्होंने निर्देश दिए कि साथ ही यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि जिन उत्पादों को हम व्यापक स्तर पर वैश्विक पहचान दिला सकते हैं, उनकी विशिष्टता की पहचान कर ली जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में जी-20 की जो दो बैठकें आयोजित होंगी,इसमें प्रयास किये जायेंगे कि एक बैठक गढ़वाल मण्डल एवं एक बैठक कुमांऊँ मण्डल में हो।

साथ ही जी-20 संबंध में जन जागरूकता के लिए विभिन्न विभागों द्वारा व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाए। बैठक में मुख्य सचिव डॉ. एस.एस.संधु, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर. के सुधांशु, अपर पुलिस महानिदेशक वी. मुरूगेशन, ए.पी. अंशुमन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

धामी सरकार इन्हें देने वाली है बड़ी सौगात, मिलेंगे 2-2 हज़ार रुपए..

उत्तराखंड: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर उत्तराखंड जल्द ही मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू करने वाला है। इसकी कवायद शुरू हो गई है। आपको बता दे कि बीजेपी ने 2022 के राज्य विधानसभा चुनाव के लिए अपने विजन पेपर में इस योजना को शामिल किया है। इसके तहत किसानों को हर साल 2000 दिए जाएंगे। जिसके लिए आगामी बजट सत्र में सरकार बजट का प्रावधान कर देगी। प्रदेश के क़ृषि मंत्री गणेश जोशी के अनुसार प्रदेश सरकार इसको लेकर बेहद गंभीरता से विचार कर रही हैं उनके अनुसार जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने किसानो को राहत देने की हर योजना चलाई वैसे ही धामी सरकार भी करने जा रही हैं।

सीएम धामी ने कहा- 70 प्रतिशत जोशीमठ सुरक्षित है, प्रभावितों की मदद को आगे आये..

उत्तराखंड: जोशीमठ भू-धंसाव के प्रभावितों के लिए एम्मार इंडिया कंपनी 100 से 150 प्री फेब्रीकेटेड घर बनाएगी। इस संबंध में कंपनी के सीईओ कल्याण चक्रवर्ती ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को सचिवालय में भेंट की और इस संबंध में विस्तृत चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जोशीमठ क्षेत्र के प्रभावितों को हर संभव मदद करना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। प्रभावितों को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो, उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के साथ त्वरित निराकरण हो, इसके निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं।

जोशीमठ क्षेत्र के भूगर्भीय जांच आदि में केंद्र एवं राज्य सरकार के सभी संस्थान जुटे हैं। शीघ्र ही इस संबंध में ठोस कार्ययोजना पर कार्य किया जाएगा। प्रभावितों के पुनर्वास आदि के स्थायी समाधान के भी प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह समय जोशीमठ पर राजनीति करने का नहीं, बल्कि पीड़ितों की मदद का है।

उनका इशारा कांग्रेस की तरफ था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर संभव मदद का प्रयास कर रही है।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी लगातार जोशीमठ में चलाए जा रहे राहत कार्यों की जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने पीड़ितों की पूरी मदद का भरोसा दिया है। सीएम ने कहा कि जोशीमठ के बारे में कई भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जो उचित नहीं है। वहां 70 प्रतिशत दुकानें खुली हैं और आवश्यक काम काज सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोग प्रभावितों की मदद में तैनात हैं। पुनर्वास कार्यों पर कार्य हो रहा है।चार माह बाद चारधाम यात्रा प्रारंभ होनी है। ऐसे समय में यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि पूरा जोशीमठ क्षेत्र ही असुरक्षित है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ के बारे में लोगों में संशय की स्थिति पैदा न हो हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए।

जोशीमठ प्रभावितों के लिए बनाये जाएँगे 150 प्री-फेब्रिकेटेड हट्स-सीएम धामी..

उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी से आज सचिवालय में एम्मार इंडिया के सीईओ कल्याण चक्रवर्ती ने भेंट कर बताया कि जोशीमठ भू-धंसाव से प्रभावितों हेतु 150 प्री-फेब्रिकेटेड हट्स बनाये जाएँगे। सीएम ने प्रभावितों की मदद हेतु अन्य लोगों से भी सहयोग की अपील की है। सीएम धामी का कहना हैं कि जोशीमठ क्षेत्र के प्रभावितों को हर संभव मदद करना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। ऐसे समय में प्रभावितों की समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण हो, इसके लिए सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं।

उन्होंने कहा कि जोशीमठ क्षेत्र की भूगर्भीय जांच में केंद्र एवं राज्य सरकार के सभी संस्थान जुटे हैं। जल्द ही इस संबंध में ठोस कार्य योजना पर काम किया जायेगा, प्रभावितों के पुनर्वास हेतु स्थायी समाधान के भी प्रयास किये जा रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि क्षेत्र का नियोजित विकास भी हमारी प्राथमिकता है। सांस्कृतिक, धार्मिक एवं सामरिक महत्व वाला जोशीमठ क्षेत्र सुरक्षित हो, यह अपने पुराने स्वरूप में लौटे तथा आगामी यात्रा भी सुनियोजित ढंग से संपन्न हो, इसके लिए हम सब को इस दिशा में भी कार्य करना है।

यूट्यूबर रहे सावधान, अगर की ये हरकत तो पुलिस वसूलेगी तीन लाख का जुर्माना..

उत्तराखंड: स्टंट बाइकिंग करने वाले यूट्यूबर और सोशल मीडिया ब्लॉगर सवाधान हो जाएं। यदि उन्होंने इस तरह की कोई वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की तो तीन लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। यातायात पुलिस इन ब्लॉगर पर लगातार नजर बनाए हुए है। एक सप्ताह के भीतर 10 ऐसे ब्लॉगर चिन्हित किए जा चुके हैं। इनके खिलाफ मुचलके की कार्रवाई की जाएगी।

एसपी यातायात अक्षय प्रह्लाद कोंडे का कहना हैं कि सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से ब्लॉगर हैं जो स्टंट बाइकिंग की वीडियो अपलोड करते हैं। इससे समाज में गलत संदेश जाता है। इसके लिए यातायात पुलिस ने अब नई योजना बनाई है। ब्लॉगरों को सीआरपीसी की धाराओं में मुचलका पाबंद किया जाएगा।

छह महीने तक उनके ऊपर यह शर्त लागू रहेगी। इस अवधि में अगर उन्होंने वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की तो उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 110 के तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इनकी निगरानी करने के लिए छह लोगों की टीम बनाई गई है। सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी करते हुए 10 ब्लॉगर को चिन्हित किया जा चुका है। इसके साथ ही सड़कों पर चेकिंग के लिए सीपीयू और यातायात पुलिस की टीमों को उतारा गया है।