उत्तराखंड में शुरू हुआ किशोरों का टीकाकरण ,आधार कार्ड या स्कूल आई कार्ड दिखाना होगा.. Nous vous offrons les frais de livraison à partir https://asgg.fr/ de 49 euros d’achat.
उत्तराखंड: प्रदेश में 15 से 18 साल तक के किशोरों का आज से कोविड टीकाकरण शुरू हो गया है। सीएम धामी ने देहरादून के रेसकोर्स स्थित सनातन धर्म इंटर कॉलेज बन्नू स्कूल से किशोरों के कोरोना टीकाकरण अभियान का शुभारंभ कर दिया हैं। सोमवार यानि आज से प्रदेश के इंटरमीडिएट स्कूलों में किशोरों को कोविड टीके की पहली डोज लगाई जा रही है। इसके अलावा पहले से चल रहे टीकाकरण बूथों पर किशोरों के लिए अलग से बूथ बना कर वैक्सीन लगाई जा रही है।
कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए किशोरों को वैक्सीन लगने से संक्रमण से सुरक्षा कवच मिलेगा। राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. कुलदीप मर्तोलिया का कहना हैं कि 15 से 18 साल तक के किशोरों का टीकाकरण करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इंटरमीडिएट स्कूलों में किशोरों का टीकाकरण जाएगा। केंद्र सरकार ने 6.28 लाख किशोरों को टीके लगाने का लक्ष्य रखा है।
वही देश के इंटरमीडिएट स्कूलों के अलावा पहले से चल रहे टीकाकरण बूथों पर भी किशोरों को वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में 6.28 लाख किशोरों को कोविड वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। किशोरों को कोवैक्सीन ही लगाई जा रही है। प्रदेश के पास वर्तमान में किशोरों की संख्या के हिसाब से पर्याप्त कोवैक्सीन टीके उपलब्ध हैं।
बता दे कि टीका लगवाने के लिए सभी किशोरों को पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड या स्कूल आई कार्ड दिखाना होगा। स्कूल आईकार्ड के साथ मोबाइल साथ में लाना अनिवार्य होगा। टीकाकरण से पूर्व ऑफलाइन और ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा है। टीका लगवाने के लिए cowin.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है। साथ ही टीकाकरण केंद्र पर जाकर ऑफलाइन पंजीकरण भी करवाया जा सकता है।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज उप्रेती ने अभिभावकों से अपील की हैं कि अपने 15 से 18 वर्ष आयु के बच्चों का टीकाकरण अवश्य करवाएं। इसके लिए जनपद के विद्यालयों में कोविड टीकाकरण के शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. दिनेश चौहान का कहना हैं कि जिले में सोमवार को किशोर टीकाकरण के लिए 145 सेशन आयोजित किए जा रहे हैं।
तो आखिर सीएम लेंगे पुलिस कर्मियों के ग्रेड-पे पर फैसला..
उत्तराखंड: शुक्रवार को कैबिनेट ने पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे मामले में फैसला लेने के लिए सीएम को अधिकृत किया है। पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे के विवाद में सीएम पुष्कर सिंह धामी अंतिम निर्णय लेंगे। साथ ही पीआरडी कर्मियों को साल में 300 दिन रोजगार देने और लोनिवि के संविदा कर्मियों के मामले में भी सीएम ही निर्णय लेंगे कैबिनेट में आए सात महत्वपूर्ण प्रस्तावों में तीन के लिए कैबिनेट ने सीएम को फैसला करने का अख्तियार दे दिया। ये तीनों ही विषय काफी महत्वपूर्ण और संवेदनशील बन चुके हैं।
पुलिस कर्मियों के परिजन पिछले काफी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं कई बार रैलियां निकाल चुके हैं। पीआरडी जवान भी साल में 300 दिन का सुनिश्चित रोजगार देने की मांग करते आ रहे हैं। लोनिवि में संविदा कर्मियों के नियमितीकरण का मामला भी पिछले काफी दिनों से गरमाया हुआ है। आर्थिक पेंच की वजह से लंबे समय से ये मामले लटके हुए हैं। कैबिनेट ने सर्वसम्मति से तय किया कि सीएम जो भी निर्णय लेंगे वो सर्वस्वीकार्य होगा।
मिशन-2022 में जुटी कांग्रेस प्रत्याशियों के टिकट फाइनल..
उत्तराखंड: कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने को लेकर पूरा मजबूत होमवर्क कर लिया है। 45 टिकट पर सर्वसम्मति बन चुकी है। कांग्रेस चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी ने लंबी कसरत के बाद प्रक्रिया पूरी कर ली है। हरीश रावत का कहना हैं कि 45 टिकट ऐसे हैं, जिस पर किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है। सर्वसम्मति से एकराय बन चुकी है।
हालांकि उन्होंने कहा कि इन 45 लोगों में मेरा नाम नहीं है। यदि प्रदेश अध्यक्ष चाहेंगे कि उन्हें चुनाव लड़ना है, तो वो मेरा टिकट फाइनल करेंगे। इस पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि सभी की इच्छा है कि हरीश रावत चुनाव लड़ें।
संवैधानिक पदों पर बैठे लोग गरिमा का ख्याल रखें: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल का कहना हैं कि पीएम मोदी की हल्द्वानी की रैली में राज्यपाल की मौजूदगी पर सवाल उठ रहे हैं। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को स्वयं ही गरिमा का ख्याल रखना चाहिए।
जनहित के मुद्दों पर भाजपा सरकार फिसड्डी: गोदियाल..
गणेश गोदियाल ने भाजपा पर जनहित के मुद्दों पर फिसड्डी रहने का आरोप लगाया। कहा कि भाजपा विकास कार्यों के मामलों में कांग्रेस से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाई। भाजपा राज में हर वर्ग परेशान है। कर्मचारी आंदोलन, हड़ताल पर हैं। पत्रकारों से बातचीत में गणेश गोदियाल का कहना हैं कि जनहित के मुद्दों पर भाजपा कहीं भी कांग्रेस के मुकाबले नहीं ठहर पाई है।
भाजपा हर मामले में कांग्रेस से प्रतिस्पर्धा करना चाहती है, लेकिन उसमें फेल हो रही है। देहरादून की राहुल गांधी की रैली से तुलना नहीं कर पाई। और अब हल्द्वानी की रैली भी भाजपा की बेहतर नहीं रही।
देहरादून में 15 से 18 आयु तक के किशोरों को तीन जनवरी से लगेगी वैक्सीन..
उत्तराखंड: देहरादून में तीन जनवरी से 15 से 18 वर्ष आयु के किशोरों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। कोविड टीकाकरण के अभियान के इस चरण में उन सभी किशोरों को टीका लगाया जाएगा। जिनका जन्म वर्ष 2007 में या 2007 से पहले हुआ हो। टीका लगवाने के लिए सभी किशोरों को पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड अथवा स्कूल आई कार्ड दिखाना होगा। स्कूल आई कार्ड के साथ मोबाइल साथ में लाना अनिवार्य होगा।
आपको बता दे कि 15 से 18 साल के किशोरों को टीका उनके स्कूल में लगाया जाएगा। जो किशोर स्कूल नहीं जा रहे हैं वे जनपद के अन्य कोविड टीकाकरण केंद्रों पर जाकर ऑनस्पॉट पंजीकरण कराकर टीका लगवा सकते हैं। इसके लिए Cowin.gov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करके स्लॉट भी बुक कर सकते हैं। बता दे कि स्कूलों में टीका लगवाने के लिए अभिभावक अपने बच्चों के स्कूल से संपर्क करें।
कोवॉक्सीन की डोज दी जाएगी..
आपको बता दे कि सरकार के निर्देशानुसार 15 से 18 वर्ष के किशोरों को सिर्फ कोवॉक्सीन का ही टीका लगाया जाएगा। किशोरों के टीकाकरण के लिए अन्य किसी वैक्सीन को अनुमति नहीं है। ऐसे किशोर जो वर्तमान में किसी स्कूल में पंजीकृत नहीं हैं, ऐसे किशोरों को जनपद के अन्य कोविड टीकाकरण केंद्रों पर जाकर ऑन स्पॉट पंजीकरण कराकर टीका लगाने की सुविधा है।
विदेशी नागरिकता वाले किशोरों को भी लगेगा टीका..
इसके साथ ही ऐसे किशोर जो जनपद में रह रहे है, लेकिन वह भारत के अलावा अन्य देश के नागरिक हैं, वे किशोर अपना पासपोर्ट दिखाकर जनपद के कोविड टीकाकरण केंद्रों पर जाकर ऑनस्पॉट पंजीकरण कराकर टीका लगवा सकते हैं। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज उप्रेती ने अपील की है कि सभी अभिभावक अपने 15 से 18 वर्ष आयु के बच्चों का टीकाकरण अवश्य करवाएं।
उनका कहना हैं कि बच्चों के स्कूल में ही टीकाकरण करवाएं। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. दिनेश चौहान का कहना हैं कि किशोरों के टीकाकरण की पूरी तैयारी कर दी गई है। इस संबंध में शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित किया गया है। साथ ही सभी हेल्थकेयर वर्कर को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
देहरादून बना कोरोना का हाटस्पाट..
उत्तराखंड: कोरोना वायरस की रफ्तार फिर बढ़ने लगी है। दिसबंर के दूसरे पखवाड़े में मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। जिससे आमजन के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की भी चिंता बढ़ गई है। माह के शुरुआती 15 दिन के मुकाबले द्वितीय पखवाड़े में मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है।
दिसंबर की शुरुआत में राज्य में कोरोना के 258 मामले आए थे। जबकि, 16 से 30 दिसंबर के बीच यह संख्या बढ़कर 493 पहुंच गई है। दिसंबर की शुरुआत में हर दिन औसतन 17 मामले आ रहे थे। अब यह औसत 32 मरीज प्रतिदिन का है।
आपको बता दे कि राज्य में कोरोना का पहला मामला दून में आया था। बीते साल 15 मार्च को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के एक प्रशिक्षु में कोरोना की पुष्टि हुई थी। तब से अब तक दून लगातार चिंता का सबब बना रहा है। कोरोना चरम पर रहा तब भी और ढलान पर रहा तब भी, यहां मामलों में एक तरह की निरंतरता रही है।
दिसंबर में राज्य में कोरोना के 751 मामले आए, जिनमें 273 देहरादून जनपद में आए हैं। इस लिहाज से प्रदेश में आए कुल मामलों में 36 प्रतिशत दून में मिले। यही कारण है कि सक्रिय मामले भी सबसे ज्यादा दून में ही हैं। केवल देहरादून ही एकमात्र जिला है, जहां सक्रिय मामले 100 से ज्यादा हैं।
साल की आखिरी कैबिनेट बैठक में आ सकता है सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण का प्रस्ताव..
उत्तराखंड: भाजपा सरकार की इस साल की आखिरी कैबिनेट बैठक आज शुक्रवार को राज्य सचिवालय में होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक विश्व कर्मा भवन स्थित वीरचंद्र सिंह गढ़वाल सभागार में अपराह्न 12 बजे से शुरू हो जाएगी। बताया जा रहा है कि बैठक में राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण का प्रस्ताव आ सकता है।
इसके अलावा सरकार कोविड महामारी पर आधारित राज्य की नई स्वास्थ्य नीति का भी प्रस्ताव ला सकती है। इसके साथ ही बैठक में विभिन्न विभागों की सेवा संशोधित नियमावलियों पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है। साथ ही कुछ अन्य प्रस्तावों पर भी विचार किया जा सकता है।
शासनादेश नहीं हुआ तो फिर सचिवालय कूच करेंगी महिलाएं..
4600 ग्रेड पे संबंधित शासनादेश नहीं हुआ तो महिलाएं शुक्रवार को भी सचिवालय कूच करेंगी। इसके लिए उन्होंने उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। पुलिस परिवार की यह महिलाएं दो दिनों से गांधी पार्क के सामने धरने पर बैठी हैं। गुरुवार रात को भी महिलाओं ने यहीं बैठने का फैसला किया है।
धरने पर बैठी महिलाओं की सरकार से नाराजगी कम नहीं हुई है। पिछले दिनों उन्हें सरकार की ओर से डीजीपी अशोक कुमार ने आश्वासन दिया था कि 31 दिसंबर को ग्रेड पे संबंधित मामला कैबिनेट की बैठक में आएगा, लेकिन अभी तक सरकार और शासन की ओर से उन्हें कोई आश्वासन सीधे तौर पर नहीं मिला है। महिलाओं का कहना है कि तीन दिन से पुलिस के परिजन गांधी पार्क के सामने धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई उनसे वार्ता करने तक नहीं आया।
उनका कहना हैं कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया था कि 31 दिसंबर तक शासनादेश जारी होंगे। शुक्रवार तक शासनादेश नहीं हुआ तो वे फिर से सचिवालय कूच करेंगी। इससे पूर्व पुलिस के परिजन ग्रेड पे के आदेश जारी करने की मांग को लेकर सीएम व सचिवालय कूच कर चुके हैं। सीएम कूच के दौरान उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी।
उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा..
उत्तराखंड: प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ाने के आदेश कर दिए हैं। इसके साथ ही अब कर्मचारियों का डीए बढ़कर 31 प्रतिशत पहुंच गया है। कर्मचारियों को एक जुलाई 2021 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। सरकार के इस फैसले से राज्य के हजारों कर्मचारियों को सीधा फायदा पहुंचेगा।
आपको बता दे कि केंद्र सरकार ने कुछ समय पूर्व अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ाकर 31 प्रतिशत कर दिया था। उसके बाद से ही राज्य के कर्मचारी भी महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे थे। कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया गया था। जिसके संदर्भ में अब वित्त विभाग ने इस संदर्भ में आदेश कर दिए हैं।
सचिव वित्त अमित नेगी की ओर से किए गए आदेश के अनुसार राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, सहायता प्राप्त प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यप्रभारित कर्मचारियों, यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया गया है जो सातवें वेतनमान का लाभ ले रहे हों। कर्मचारियों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ एक जुलाई 2021 से करने के आदेश किए गए हैं।
इसके साथ ही रोडवेज के अनियमित ड्राइवर, कंडक्टर व कार्यशालाओं में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। रोडवेज प्रबंधन ने उनके लिए इसी माह से प्रोत्साहन राशि के साथ रात्रि और वर्दी भत्ता देने का आदेश जारी कर दिया है।
मार्च 2020 में कोरोना संकट शुरू होने के बाद रोडवेज के सामने आर्थिक दिक्कतें पैदा हो गई थीं। इस पर प्रबंधन ने कर्मियों की प्रोत्साहन राशि व भत्तों पर रोक लगा दी थी। कुछ समय बाद आय बढ़ने पर प्रबंधन ने 50 प्रोत्साहन राशि देनी शुरू की। कर्मचारी यूनियनें लगातार पूरी प्रोत्साहन राशि और अन्य भत्ते देने के लिए प्रबंधन पर दबाव बना रहे थे। आखिरकार बुधवार को महाप्रबंधक संचालन दीपक जैन ने प्रोत्साहन राशि, रात्रि और वर्दी भत्ता देने के आदेश कर दिए। कर्मचारियों को ये लाभ दिसंबर से ही मिलेंगे।
बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के देहरादून में एंट्री बंद, डीएम ने जारी किए आदेश..
उत्तराखंड: राजधानी देहरादून में दूसरे राज्यों से प्रवेश करने वाले लोगों के लिए 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य होगी। जिलाधिकारी डा. आर राजेश कुमार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। उनका कहना है कि कोरोना टीके की दोनों डोज लगा चुके लोगों को इससे राहत रहेगी। लेकिन जिन्होंने अब तक दोनों डोज नहीं लगाई है, उन्हें हर हाल में 72 घंटे की निगेटिव रिपोर्ट लानी ही होगी।
जिलाधिकारी डा.आर राजेश कुमार का कहना हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने ओमिक्रॉन को वैरिएंट ऑफ कंसर्न (वीओसी) घोषित किया है। जिले में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए आरटीपीसीआर टेस्टिंग को बढ़ाया जाना अतिआवश्यक है।
इसके साथ ही वर्तमान में जिले की सीमाओं आशारोड़ी, कुल्हान, रायवाला, आईएसबीटी, बस स्टेशन, जौलीग्रांट एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर रेंडम सैंपलिंग की जा रही है। जिसके चलते मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने राज्य में आने वाले सभी लोगों की अधिकतम 72 घंटे पहले की आरटी पीसीआर, ट्रू नेट, सीबीएनएएटी, आरएटी कोविड निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर ही जिले में प्रवेश देने की सिफारिश की है।
जिलाधिकारी डा. आर राजेश कुमार का कहना हैं कि जिलाधिकारी की आख्या व सिफारिश के आधार पर 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर जांच की अनिवार्यता की गई है। जन सुरक्षाहित में बाहरी राज्यों व जिलों से आने वाले सभी लोगों को इसे लाने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही जो लोग कोविड टीके की दोनों डोज लगा चुके हैं, उन्हें रिपोर्ट लाने की अनिवार्यता नहीं होगी। आपको बता दे कि लिखित आदेश में जिलाधिकारी ने इसका कोई जिक्र नहीं किया है।
देहरादून जिले में कोविड संक्रमितों के मिलने के बाद कई माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। जिलाधिकारी डा. आर राजेश कुमार ने बताया कि सभी जोन में आवश्यक व्यवस्थाएं करने के लिए संबंधित विभागों को आदेश दिए गए हैं। वहां पर बैरिकेडिंग से लेकर खाने-पीने की व्यवस्था तक के लिए अलग-अलग विभागों को कहा गया है। उनका कहना हैं कि जोन से बाहर जाने या जोन में प्रवेश करने पर पूरी तरह रोक रहेगी।
आपको बता दे कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कसरत तेज कर दी है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ.तृप्ति बहुगुणा ने प्रदेश के बाल रोग विशेषज्ञों की संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिशियन के साथ तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों पर चर्चा की। उनका कहना हैं कि अगर किसी परिवार के दो लोगों को खांसी-जुकाम है तो परिवार के सभी सदस्यों की कोविड जांच कराई जाए।
पिथौरागढ़ में महसूस किए गए भूकंप के झटके..
उत्तराखंड: बुधवार रात 12:39 बजे पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जिला मुख्यालय सहित मुनस्यारी और धारचूला में भी भूकंप महसूस किया गया। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार भूकंप से क्षति की सूचना कहीं से प्राप्त नहीं हुई है।
रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.1..
आपको बता दे कि भूकंप का केंद्र पिथौरागढ़ में था। जिसकी गहरी 10 किमी थी और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.1 मापी गई। भूकंप के लिहाज से उत्तराखंड राज्य बेहद संवेदनशील है। राज्य का अधिकतर क्षेत्र जोन चार और पांच में आता है। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर में अक्सर हल्के भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं।
आपको बता दे कि इससे पहले 24 सितंबर को भी पिथौरागढ़ में भूकंप का झटका महसूस किया गया था। जिसकी तीव्रता भी 3.8 थी। यह भूकंप पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी, मदकोट, नाचनी, बंगापानी, डीडीहाट, कनालीछीना सहित विभिन्न हिस्सों में महसूस किया गया था। विगत पांच दिसंबर को भी उत्तराखंड की धरती भूकंप के झटकों से डोली थी। तब उत्तरकाशी और टिहरी जिले में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमान पर 3.8 रही थी।
कल पीएम मोदी, देंगे 17547 करोड़ की सौगात..
उत्तराखंड: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 30 दिसंबर यानी कल गुरुवार को उत्तराखंड के हल्द्वानी में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे उत्तराखंड को 17547 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। जिसमें पीएम मोदी 14127 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास तो 3420 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पाण करेंगे।
वह ऊधमसिंह नगर में खुलने वाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के सेटेलाइट सेंटर, पिथौरागढ़ मेडिकल कालेज और 300 मेगावाट की यूजेवीएनएल की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना समेत अन्य विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही यूजेवीएन की पांच मेगावाट की सुरिंगड़ परियोजना, आलवेदर रोड, नगीना से काशीपुर तक तैयार सड़क जैसी बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे।
17 विकास योजनाओं का करेंगे शिलान्यास..
1- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14,127 करोड़ लागत की 17 विकास योजनाओं का शिलान्यास करने जा रहे हैं।
2- 5,747 करोड़ की 300 मेगावाट की यूजेवीएनल की लखवाड़ बहुउद्देश्यीय परियोजना।
3- 4,002 करोड़ लागत की 85.30 किमी मुरादाबाद-काशीपुर फोर लेन रोड परियोजना।
4- 1250 करोड़ की 13 जिलों में जल जीवन मिशन के तहत 73 वाटर सप्लाई स्कीम।
5- 627 करोड़ की पीएमजीएसवाई की स्टेज दो के 133 मार्ग।
6- 455 करोड़ के एम्स सेटेलाइट केंद्र।
7- 450 करोड़ के पीएमजीएसवाई के 151 मिसिंग पुल।
8- 455 करोड़ पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज।
9- 205 करोड़ 24 घंटे सातों दिन पेयजल आपूर्तिक योजना।
10- 199 करोड़ की नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत नौ एसटीपी।
11- 171 करोड़ के प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 1256 यूनिट्स।
12- 35 करोड़ का काशीपुर सिडकुल में अरोमा पार्क।
13- 78 करोड़ का नैनीताल जिले में सीवरेज प्रणाली की सुदृढ़ीकरण योजना।
14- 66 करोड़ की सितारगंज में प्लास्टिक इंडस्ट्रियल पार्क।
15- 58 करोड़ की मदकोटा से हल्द्वानी सड़क मार्ग।
16- 54 करोड़ की किच्छा से पंतनगर सड़क मार्ग।
17- 53 करोड़ की खटीमा बाईपास।
18- 177 करोड़ की एशियन हाईवे से नेपाल तक कनेक्टिविटी।
इन योजनाओं करेंगे लोकार्पण
1- 25,36 करोड़ की 99 किमी कुमाऊं-गढ़वाल कनेक्टिविटी नगीना से काशीपुर।
2- 284 करोड़ के 32 किमी टनकपुर -पिथौरागढ़ ऑलवेदर रोड।
3- 267 करोड़ की टनकपुर-पिथौरागढ़ पर बेलखेत से चंपावत तक ऑलवेदर रोड।
4- 233 करोड़ की तिलोन से च्युरानी तक ऑलवेदर रोड परियोजना।
5- 50 करोड़ की यूजेवीएन की पांच मेगावाट की सुरिंगड जलविद्युत परियोजना।
6- 50 करोड़ की नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत रामनगर-नैनीताल में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट।