105 करोड़ रुपये की राशि सीधे जीविका निधि में ट्रांसफर, महिलाओं को मिलेगा आसान ऋण और आर्थिक सहायता
पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार राज्य में ‘जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड’ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्यपाल विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में 105 करोड़ रुपये की राशि को जीविका निधि में ट्रांसफर किया।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह पहल स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ऋण और आर्थिक सहायता प्राप्त करने में मदद करेगी। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह पहल बिहार की माताओं और बहनों के लिए एक नई सुविधा साबित होगी। उन्होंने योजना की डिजिटल व्यवस्था पर भी संतोष जताया और कहा कि इससे ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय मदद और ऋण प्राप्त करने में आसानी होगी।
मोदी ने महिलाओं के सशक्तिकरण को विकसित भारत का आधार बताते हुए कहा कि सरकार ने महिलाओं की जीवनशैली सुधारने के लिए अनेक पहल की हैं, जिनमें शौचालय निर्माण, पीएम आवास योजना और मुफ्त राशन योजना शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आने वाले महीनों में इस अभियान को और अधिक तेज़ करेगी।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए कहा कि माताओं का सम्मान और उनके प्रति श्रद्धा उनके जीवन और समाज की आधारशिला है। उन्होंने हाल ही में राजद-कांग्रेस के मंच से अपनी मां के अपमान की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि यह हर महिला और माताओं के सम्मान का मामला है।
मोदी ने अंत में कहा कि उनके कार्यों की प्रेरणा मां के आशीर्वाद और मातृत्व से मिली है, और बिहार की महिलाओं के लिए यह योजना नई उम्मीद और सशक्तिकरण का अवसर साबित होगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकॉन इंडिया-2025 का किया शुभारंभ
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका स्थित यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया-2025 का शुभारंभ किया। यह देश का अब तक का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स शो है। उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता के बावजूद अप्रैल-जून तिमाही में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि दुनिया आज भारत की क्षमताओं पर भरोसा करती है और भविष्य का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम भारत में ही आकार लेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा, “तेल को कभी काला सोना कहा जाता था, लेकिन आज चिप्स यानी सेमीकंडक्टर ही असली हीरे हैं।”
इस बार चौथे संस्करण में 48 देशों की 350 से अधिक कंपनियां और रिकॉर्ड संख्या में वैश्विक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर महाशक्ति बनाना और एक मजबूत, टिकाऊ तथा लचीले सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।
कार्यक्रम 2 से 4 सितंबर तक चलेगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी 3 सितंबर को सीईओ गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेंगे। सम्मेलन में सेमीकंडक्टर फैब, एडवांस पैकेजिंग, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ-साथ डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (DLI) योजना, स्टार्टअप इकोसिस्टम और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर विशेष चर्चा होगी।
करीब 150 वक्ता और 50 से अधिक वैश्विक नेता इसमें शामिल होंगे, जबकि 350 प्रदर्शक अपनी तकनीकी क्षमताएं पेश करेंगे। इसके साथ ही छह देशों की राउंडटेबल, स्टार्टअप पवेलियन और वर्कफोर्स डेवलपमेंट सत्र भी आयोजित किए जाएंगे।
गौरतलब है कि 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) की शुरुआत के बाद मात्र चार वर्षों में भारत ने इस क्षेत्र के विजन को वास्तविकता में बदल दिया है। सरकार ने इसके लिए 76,000 करोड़ रुपये की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना भी शुरू की है।
इम्फाल। मणिपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए हथियारों की तस्करी में लिप्त चार उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से दो उग्रवादी प्रतिबंधित संगठन आरामबाई टेंगोल (एटी) से जुड़े बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इनके पास से अत्याधुनिक हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया है।
इंफाल पश्चिम जिले में हुई कार्रवाई के दौरान एटी संगठन से जुड़े दो उग्रवादियों को पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार आरोपियों की पहचान लैशराम तोंडोम्बा सिंह (27) और तोरंगबाम अमरजीत मैतेई (20) के रूप में हुई है। दोनों थौबल जिले के लामडिंग ममांग लेइकाई के रहने वाले हैं। इनके पास से सात एचके33 राइफलें, दो एम4ए1 कार्बाइन, दो पिस्तौल, 40 मैगजीन और 100 से अधिक कारतूस बरामद किए गए। अदालत ने दोनों आरोपियों को नौ दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
पुलिस ने बताया कि कुकी संगठनों ने आरामबाई टेंगोल पर राज्य में जातीय हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है।
इसी क्रम में पुलिस ने अलग-अलग अभियानों में पीआरईपीएके (पीआरओ) संगठन के दो और उग्रवादियों को भी गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां इंफाल पूर्व के ताखेल अवांग लेइकाई और इंफाल पश्चिम जिले से की गईं। कार्रवाई के दौरान तीन ग्रेनेड, 53 कारतूस और आईईडी जैसी संदिग्ध सामग्री भी बरामद हुई है।
गौरतलब है कि मई 2023 से मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जारी जातीय हिंसा में अब तक 260 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग विस्थापित होकर राहत शिविरों में रह रहे हैं।
रेवंत रेड्डी बोले– जनता का धन पिछली सरकार ने लूटा
हैदराबाद। तेलंगाना की महत्वाकांक्षी कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना में हुई अनियमितताओं की जांच अब सीबीआई करेगी। न्यायमूर्ति पिनाकी घोष आयोग की रिपोर्ट पर विधानसभा में हुई लंबी बहस के बाद मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने इसकी आधिकारिक घोषणा की।
विधानसभा में कालेश्वरम परियोजना पर आयोग की रिपोर्ट को लेकर गरमागरम चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री रेड्डी ने कहा कि परियोजना से जुड़े मामलों में अंतरराज्यीय मुद्दे, कई केंद्रीय एजेंसियां और वित्तीय संस्थान शामिल हैं, इसलिए इसकी जांच सीबीआई को सौंपना जरूरी है।
रेड्डी ने बताया कि राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) और न्यायिक आयोग की रिपोर्टों ने भी परियोजना की गहन जांच की आवश्यकता बताई है। रिपोर्ट में डिजाइन, निर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण में गंभीर खामियां सामने आई हैं, जिनके चलते मेदिगड्डा बैराज विफल हुआ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के लिए अब तक 49,835 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है, जिसमें 29,956 करोड़ रुपये ब्याज और 19,879 करोड़ रुपये मूलधन शामिल है। पिछली बीआरएस सरकार ने ऊंची ब्याज दरों पर ऋण लेकर राज्य की वित्तीय स्थिति को कमजोर किया। हालांकि मौजूदा सरकार ने केंद्र से बातचीत कर 26,000 करोड़ रुपये का ऋण पुनर्गठन कराया है।
रेड्डी ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने जानबूझकर बैराज का स्थान बदलकर सार्वजनिक धन की लूट की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव को परियोजना में हुई अनियमितताओं का सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है।
वहीं, बीआरएस ने इस रिपोर्ट को राजनीतिक साजिश बताते हुए विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। पूर्व मंत्री टी. हरीश राव ने आरोप लगाया कि आयोग ने जांच प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया और पार्टी नेताओं को पक्ष रखने का अवसर भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पंचायत चुनावों से पहले राजनीतिक फायदे के लिए लाई गई है।
नई दिल्ली: विश्वप्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा के रथों के तीन पहिए अब संसद परिसर में स्थापित किए जाएंगे। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) ने बताया कि यह प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सामने पुरी यात्रा के दौरान रखा गया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया।
एसजेटीए के प्रमुख प्रशासक अरविंद के मुताबिक, तीनों पहिए भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र के रथों से निकाले जाएंगे। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदीघोष, देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन और भगवान बलभद्र का रथ तालध्वज है। इन रथों से प्रत्येक रथ का एक पहिया दिल्ली भेजा जाएगा, जो संसद में स्थापित किया जाएगा।
संसद में संस्कृति का दूसरा प्रतीक
दो साल पहले 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में स्पीकर की कुर्सी के बगल में सेंगोल स्थापित किया था। रथ यात्रा के पहिए लगाने के बाद यह संसद परिसर में स्थापित होने वाला संस्कृति से जुड़ा दूसरा प्रतीक होगा।
सेंगोल को अंग्रेजों ने 14 अगस्त 1947 की रात पंडित नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में सौंपा था। 1960 से पहले इसे आनंद भवन में रखा गया था और 1978 से यह इलाहाबाद म्यूजियम में रखा गया।
रक्षा मंत्री बोले – आत्मनिर्भरता अब विकल्प नहीं, बल्कि समय की जरूरत
नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बदलते वैश्विक हालात और बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच भारत और अधिक रणनीतिक रूप से मजबूत, आत्मनिर्भर और लचीला बनकर उभरेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि चाहे महामारी हो, आतंकवाद या क्षेत्रीय संघर्ष – मौजूदा सदी ने हर स्तर पर चुनौतियाँ खड़ी की हैं, और इन परिस्थितियों ने आत्मनिर्भर भारत की आवश्यकता को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है।
देश में युद्धपोत निर्माण का संकल्प
राजनाथ सिंह ने एक मीडिया कार्यक्रम में कहा कि आत्मनिर्भरता अब विकल्प नहीं, बल्कि समय की मांग है। उन्होंने बताया कि भारत अब अपने ही देश में युद्धपोतों का निर्माण कर रहा है और नौसेना ने यह ठाना है कि भविष्य में किसी भी विदेशी देश से युद्धपोत नहीं खरीदे जाएंगे।
स्वदेशी रक्षा प्रणाली पर जोर
रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत के रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के प्रयासों को सराहा जाना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि स्वदेशी “सुदर्शन चक्र” रक्षा प्रणाली जल्द ही वास्तविकता बन जाएगी। साथ ही, विकसित देशों की संरक्षणवादी नीतियों पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर वैश्विक स्तर पर “युद्ध जैसी स्थिति” पैदा कर रहा है।
भारत के लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि
अमेरिका-भारत व्यापार समझौते के संदर्भ में राजनाथ सिंह ने कहा कि बाहरी दबाव चाहे कितना भी क्यों न हो, भारत अपने किसानों और छोटे उद्यमियों के हितों से समझौता नहीं करेगा। उन्होंने साफ कहा कि भारत किसी भी देश को अपना शत्रु नहीं मानता, लेकिन राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।
13 अरब डॉलर से अधिक निवेश, मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड की ओर बढ़ा कदम
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री इशिबा के नेतृत्व में भारत-जापान संबंधों का नया दौर शुरू हुआ है। दोनों देशों की साझेदारी अब केवल ‘मेक इन इंडिया’ तक सीमित नहीं रही, बल्कि ‘मेक फॉर द वर्ल्ड’ के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है। बीते दो वर्षों में हुए 170 से अधिक समझौते और 13 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश इस भरोसे और मजबूत साझेदारी का प्रमाण हैं।
भारत के उद्योगों में जापानी विश्वास
जापान का निवेश भारत के कई अहम क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है—इस्पात, ऑटोमोबाइल, नवीकरणीय ऊर्जा, एयरोस्पेस और सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टरों में बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। निप्पॉन स्टील ने गुजरात व आंध्र प्रदेश में संयंत्र विस्तार की योजना बनाई है। वहीं, सुजुकी और टोयोटा भारत के अलग-अलग राज्यों में नए प्लांट्स लगाकर उत्पादन क्षमता बढ़ा रहे हैं। इससे लाखों रोजगार के अवसर पैदा होंगे और भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने में मदद मिलेगी।
वैश्विक निर्यात का नया केंद्र
भारत-जापान के संयुक्त उपक्रम अब घरेलू उत्पादन को वैश्विक बाजार में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। भारत में निर्मित हाइब्रिड और ईवी वाहन अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया और मध्य-पूर्व जैसे बाजारों में निर्यात होंगे। यह कदम भारत को “विनिर्माण हब” बनाने की दिशा में अहम साबित होगा।
लघु उद्योगों और किसानों को सीधा लाभ
भारत-जापान सहयोग का सबसे बड़ा फायदा लघु और मध्यम उद्यमों (SMEs) और किसानों को मिल रहा है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और जापानी कंपनियों के साथ मिलकर देश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है, जिसमें भारतीय SMEs को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा।
इसी तरह, सोजित्ज कॉरपोरेशन और इंडियन ऑयल की साझेदारी से 30 बायोगैस संयंत्र स्थापित होंगे, जहां किसान कृषि अवशेष बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे।
रक्षा और रणनीतिक सहयोग
बढ़ते क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए भारत और जापान ने सैन्य सहयोग को भी नई दिशा दी है। तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास बढ़ाए जाएंगे और आधुनिक तकनीक आधारित सैन्य उपकरण विकसित किए जाएंगे। साथ ही, दोनों देशों ने खुफिया जानकारी साझा करने और आतंकवाद व संगठित अपराधों से मिलकर निपटने का भी संकल्प लिया।
सतत विकास और पर्यावरण पर जोर
ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने साझेदारी बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके लिए संयुक्त क्रेडिट तंत्र पर सहमति बनी है, जो स्वच्छ ऊर्जा और हरित विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।
जब समाज के अंतिम व्यक्ति तक वित्तीय साधन पहुँचते हैं, तभी पूरा देश आर्थिक रूप से आगे बढ़ता है- पीएम मोदी
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) के 11 साल पूरे होने पर इसे “देश में वित्तीय समावेशन की क्रांति” बताया। उन्होंने कहा कि जब समाज के अंतिम व्यक्ति तक वित्तीय साधन पहुँचते हैं, तभी पूरा देश आर्थिक रूप से आगे बढ़ता है। सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि यह योजना लोगों को सम्मान के साथ अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने और अपना भाग्य खुद बनाने का अवसर देती है।
प्रधानमंत्री ने माइगोव द्वारा साझा किए गए एक पोस्ट का हवाला देते हुए बताया कि कैसे यह योजना जीवन बदलने वाली साबित हुई है। योजना ने बैंकिंग, बचत, महिला सशक्तिकरण और पारदर्शी डीबीटी हस्तांतरण जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। इसके माध्यम से ग्रामीण और गरीब परिवारों को वित्तीय दुनिया से जोड़कर उन्हें राष्ट्र के विकास में भागीदार बनाया गया है।
माइगोव के एक अन्य पोस्ट में कहा गया कि 11 साल पहले पीएम मोदी ने यह वादा किया था कि कोई भी गरीब परिवार बैंकिंग प्रणाली से बाहर नहीं रहेगा। जनधन योजना केवल खातों तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह सम्मान के साथ बचत करने, किसानों और ग्रामीणों को सीधे लाभ पहुँचाने और उन्हें देश के विकास में भागीदार बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पिछले 11 वर्षों में 56 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले गए हैं। इन खातों में कुल जमा राशि 2.68 लाख करोड़ रुपये है। डिजिटल लेनदेन को आसान बनाने के लिए 38 करोड़ से अधिक मुफ्त रूपे कार्ड जारी किए गए। योजना के तहत 67% खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए, जबकि 56% खाते महिलाओं के हैं।
पीएम मोदी के दृष्टिकोण ने वित्तीय समावेशन को वास्तविकता में बदलकर हर घर में आशा और आत्मविश्वास जगाया। यह योजना 28 अगस्त 2014 को राष्ट्रीय मिशन के रूप में शुरू की गई थी, जिसमें प्रत्येक परिवार के लिए बैंकिंग खाता, वित्तीय साक्षरता, ऋण, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित की गई।
पीएम जनधन योजना देश की वित्तीय यात्रा में हमेशा एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाली योजना के रूप में याद रखी जाएगी।
ममता ने टीएमसीपी कार्यकर्ताओं को दी बधाई, बताया तृणमूल परिवार का मजबूत स्तंभ
कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल छात्र परिषद (टीएमसीपी) के स्थापना दिवस पर युवाओं को अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े होने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अन्याय से समझौता नहीं करना चाहिए। ममता बनर्जी ने इस अवसर पर टीएमसीपी से जुड़े पुराने और नए कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए उन्हें सामाजिक न्याय और प्रगति की लड़ाई का अहम हिस्सा बताया।
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि टीएमसीपी, तृणमूल परिवार का एक मजबूत स्तंभ है और बंगाल को और आगे बढ़ाने में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने संदेश दिया—“सिर ऊंचा रखकर जीना और अन्याय के खिलाफ हर लड़ाई में मुझे अपने साथ पाओगे।” ममता बनर्जी गुरुवार दोपहर कोलकाता के मेयो रोड पर आयोजित स्थापना दिवस की भव्य रैली को संबोधित करेंगी।
इसी अवसर पर तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी युवाओं की भूमिका को सराहा। उन्होंने कहा कि टीएमसीपी एक ऐसा मंच है, जहां छात्र और युवा अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं और समाज में बदलाव लाने में योगदान दे सकते हैं। अभिषेक बनर्जी ने सभी कार्यकर्ताओं को उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देते हुए कहा—“युवाओं की ऊर्जा और सपनों से ही बंगाल की प्रगति का रास्ता मजबूत होता है। जय बांग्ला।”
गुमनाम दलों को मिले भारी फंड पर कांग्रेस नेता ने पूछा– यह पैसा आया कहां से और गया कहां?
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने गुजरात की कुछ राजनीतिक पार्टियों को मिले भारी-भरकम चंदे को लेकर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने एक मीडिया रिपोर्ट साझा करते हुए आरोप लगाया कि जिन दलों का नाम तक लोगों ने नहीं सुना, उन्हें हजारों करोड़ रुपये का फंड मिला है, लेकिन उनका चुनावी प्रदर्शन बेहद नगण्य रहा।
लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा कि इन गुमनाम दलों ने 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव तथा 2022 के विधानसभा चुनाव में कुल 43 उम्मीदवार खड़े किए, जिन्हें मिलकर महज 54,000 से अधिक वोट हासिल हुए। वहीं, इनकी चुनावी रिपोर्ट में खर्च करीब 39 लाख रुपये दर्ज है, जबकि ऑडिट रिपोर्ट में 3,500 करोड़ रुपये का हिसाब-किताब सामने आता है।
राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को घेरते हुए कहा कि आखिर इन पार्टियों को 4,300 करोड़ रुपये का चंदा कहां से मिला और यह पैसा खर्च कहां हुआ? उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि क्या चुनाव आयोग इसकी जांच करेगा या फिर केवल हलफनामा मांगकर मामले को टाल देगा?
गौरतलब है कि राहुल गांधी हाल ही में मतदाता सूची में गड़बड़ी का मुद्दा भी उठा चुके हैं। उस वक्त चुनाव आयोग ने उन्हें शपथपत्र देकर सबूत पेश करने या माफी मांगने को कहा था। अब एक बार फिर कांग्रेस नेता ने आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े कर सियासी हलचल बढ़ा दी है।
