नागरिक केंद्रित सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर ऑनलाइन किया जाएः मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने गुरुवार को सचिवालय में सुराज व सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से मुख्य उपलब्धियों एवं भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन को सरकारी सेवाएं समय से और गुणवत्ता पूर्वक मिल सकें इसके लिए तेजी से प्रयास किए जाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि नागरिक केंद्रित सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर ऑनलाइन किया जाए।

उन्होंने कहा कि अनुभागों के निरीक्षण की भी व्यवस्था की जाए। विभागों एवं अनुभागों से फीडबैक लेते हुए उनकी समस्याओं के निराकरण की व्यवस्था भी की जाए। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस व्यवस्था लागू होने से कार्य में पारदर्शिता आएगी। इसके साथ ही कार्यों की गति भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस, ई-कैबिनेट आदि का कार्य सुचारू रूप से किया जा सके इसके लिए मंत्रीगणों के स्टाफ को भी ट्रेनिंग उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाईल कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी समस्या है। उन्होंने डार्क विलेजेज में मोबाईल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने हेतु तेजी से कार्य किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाईल कनेक्टिविटी बढ़ने से युवाओं को आई.टी. के क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

बैठक में सचिव आर.के. सुधांशु ने बताया कि आईटीडीए, जिलाधिकारी देहरादून कार्यालय, शहरी विकास एवं वन विभाग के पीसीसीएफ ऑफिस ने 100 प्रतिशत ई-ऑफिस सिस्टम लागू कर लिया है। बाकी विभाग भी तेजी से ई-ऑफिस पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सचिवालय में इस सम्बन्ध में लगातार प्रशिक्षण कराया जा रहा है।

इस अवसर पर आईटी मंत्री बंशीधर भगत, मुख्य सचिव ओमप्रकाश, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अमित नेगी, निदेशक आईटीडीए अमित सिन्हा, एन.आई.सी. के के. नारायणन सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।