रक्षा अभियानों की कवरेज पर केंद्र सरकार सख्त, नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई..
उत्तराखंड: केंद्र सरकार ने रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों के कवरेज को लेकर सख्ती दिखाई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनलों के लिए एक सख्त एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसी भी प्रकार के रक्षा ऑपरेशन या सुरक्षा बलों की मूवमेंट का लाइव प्रसारण नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर उठाया है ताकि संवेदनशील सूचनाओं के लीक होने और सुरक्षा अभियानों के प्रभावित होने की आशंका को रोका जा सके। सरकार ने मीडिया संस्थानों से अपील की है कि वे जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग करें और देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों में संयम बरतें।
सेना के ऑपरेशन की कवरेज पर पाबंदी..
देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार ने मीडिया चैनलों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार के रक्षा अभियानों या सुरक्षा बलों की मूवमेंट का लाइव प्रसारण नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि बिना अनुमति के ऐसे अभियानों का कवरेज राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि आतंकवाद विरोधी अभियानों की रिपोर्टिंग केवल अधिकृत अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दी जाने वाली आधिकारिक जानकारी के आधार पर ही की जा सकती है। बता दे कि इससे पहले भी सरकार ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम 2021 के तहत ऐसे संवेदनशील प्रसारणों पर रोक के निर्देश जारी किए थे। अब एक बार फिर मंत्रालय ने सभी मीडिया संस्थानों से अपील की है कि वे जिम्मेदारीपूर्ण पत्रकारिता करते हुए सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर संयम बरतें और निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करें।
मीडिया चैनलों के लिए जारी की एडवाइजरी..
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी मीडिया संस्थानों, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और पत्रकारों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए साफ निर्देश दिया है कि रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की मूवमेंट का लाइव प्रसारण सख्त रूप से प्रतिबंधित रहेगा। सरकार ने यह कदम करगिल युद्ध, 26/11 मुंबई हमला और कंधार विमान अपहरण जैसी घटनाओं से मिली सीख के आधार पर उठाया है, जहां मीडिया कवरेज के चलते अभियानों की संवेदनशील जानकारियां सार्वजनिक हो गई थीं। मंत्रालय ने सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स से राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता, जिम्मेदारी, और उच्चतम नैतिक मानदंडों को बनाए रखने की अपील की है। इसके साथ ही स्पष्ट चेतावनी भी दी गई है कि यदि कोई संस्था या व्यक्ति निर्धारित नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
