माइकल जैक्सन की बायोपिक के मुख्य अभिनेता का एलान..

जाफर निभाएंगे किंग ऑफ पॉप की भूमिका..

देश-विदेश: अपने गानों पर पूरी दुनिया को नचाने वाले मशहूर पॉप गायक माइकल जैक्सन को किसी भी परिचय की जरूरत नहीं है। डांसिंग और सिंगिंग के सरताज रहे जैक्सन को दुनिया उनके गुणों के कारण आए दिन याद करती है। ऐसे में अगर आपको बता दिया जाए कि इस महान शख्सियत की जिंदगी को बड़े पर्दे तक लाने की तैयारी की जा रही है, तो हमें यकीन है कि आपके चेहरे खिल उठेंगे। जी हां, माइकल जैक्सन के जीवन पर फिल्म बनने जा रही है और अब माइकल की इस बायोपिक में उनकी भूमिका निभाने वाले मुख्य अभिनेता के नाम का भी खुलासा हो गया है।

आपको बता दे कि ‘किंग ऑफ पॉप’ कहे जाने वाले माइकल जैक्सन की भूमिका और कोई नहीं बल्कि उनके 26 वर्षीय भतीजे, जाफर जैक्सन निभाएंगे। एंटोनी फुक्वा द्वारा निर्देशित इस बायोपिक ‘माइकल’ में किंग ऑफ पॉप की भूमिका के लिए जाफर जैक्सन को चुना गया है। लायंस गेट ने सोमवार को माइकल जैक्सन की कास्टिंग की घोषणा की। आपको बता दें, ‘माइकल’ का निर्माण ग्राहम किंग द्वारा किया जा रहा है।

ग्राहम किंग ने जाफर के बारे में बयान देते हुए कहा, ‘मैं दो साल पहले जाफर से मिला था और जिस तरह से उन्होंने माइकल के व्यक्तित्व को व्यवस्थित रूप से व्यक्त किया है, उससे मैं प्रभावित हो गया हूं। यह इतना शक्तिशाली था कि दुनिया भर में खोज करने के बाद भी, यह स्पष्ट था कि वह इस भूमिका को निभाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं।’ इंस्टाग्राम पर एलान करते हुए जाफर की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर साझा की है, जिसमें वह अपने किरदार में पूरी तरह खोए नजर आ रहे हैं। वहीं जाफर जैक्सन ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपने अंकल की भूमिका निभाने के लिए आभार व्यक्त किया और लिखा, ‘ मैं मेरे अंकल माइकल की जीवन की कहानी को पर्दे पर लाने के लिए विनम्र और सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा।

आयोग ने जारी किया बड़ा आदेश, आज होगी इन मुद्दों को लेकर बड़ी बैठक..

उत्तराखंड: लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के आदेशानुसार निम्न महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। आयोग में समस्त गोपनीय / अतिगोपनीय अनुभागों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किये जाने के दृष्टिगत उन्हें केन्द्रीकृत स्थल पर ले जाने का निर्णय लिया जा चुका है । अब उक्त स्थल पर केवल अधिकृत व्यक्ति को ही द्विस्तरीय सुरक्षा जाँच के पश्चात् प्रवेश दिया जाएगा, जिसमें Frisking , फिजीकल स्कैनिंग , बॉयोमैट्रिक वैरीफिकेशन एवं चौबीस घण्टे सशस्त्र सुरक्षागार्ड की तैनाती आदि शामिल है । उपरोक्त परिसर में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए द्वार पर ही क्लॉक रूम स्थापित करते हुए उसमें लौकर उपलब्ध कराए जाएं ।

उक्त स्थल पर अनुभागों को स्थापित करने के लिए कार्यदायी संस्था से अतिशीघ्र कार्य कराया जाए तथा गोपनीय कार्यों यथा- प्रश्नपत्रों का निर्माण , उत्तरपुस्तिकाओं एवं ओएमआर का भण्डारण उनका मूल्यांकन , ओएमआर स्कैनिंग आदि के लिए वहीं समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए । आयोग के गोपनीय अनुभागों की दिनांक 31 जनवरी , 2023 को होने वाली सिक्योरिटी ऑडिट / सुरक्षा समीक्षा हेतु सचिव परीक्षा नियन्त्रक एवं प्रोग्रामर आई.टी. सैल आयोग की ओर से प्रतिभाग करेंगे । गोपनीय / अतिगोपनीय अनुभागों में विषय विशेषज्ञों द्वारा इण्टरनेट एक्सेस उनके द्वारा केवल सर्व किये जाने तक ही सीमित रखा जाए ।

हॉटस्पॉट डिस्सेबिल एवं इण्टरनेट के माध्यम से कोई भी सामग्री उक्त अनुभागों से बाहर न भेजी जा सके . इस हेतु आवश्यक प्रबन्ध किये जाएं विषय विशेषज्ञों हेतु ई – लाईब्रेरी एवं वांछित पुस्तकों की व्यवस्था अनुभाग में ही प्रदान की जाए । सभी आवश्यक प्रक्रियाएं / व्यवस्थाएं जैसे सीसीटीवी कैमरे का संचालन , सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का डाटा सुरक्षित रखा जाना द्विस्तीय जाँच सुरक्षा चक्र आदि सही प्रकार से निरन्तर संचालित हो रहे हैं ।

इस हेतु चैकलिस्ट तैयार की जाए तथा साप्ताहिक आधार पर क्रियान्वयन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए गोपनीय अनुभागों की सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग परीक्षा नियन्त्रक एवं अन्य अनुभागों की मॉनिटरिंग सचिव द्वारा सुनिश्चित की जाएगी । आयोग के प्रवेश द्वार पर रखी गई विजीटर बुक एवं फोन कॉल विवरण का समय – समय पर निरीक्षण किया जाए । विभिन्न परीक्षाओं के गोपनीय प्रश्न बैंक एवं प्रश्न – पत्र की सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने हेतु डबल लोक व्यवस्था लागू की जा चुकी है ।

सरकार के बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बैन करने के फैसले पर होगी ‘सुप्रीम’ सुनवाई..

देश-विदेश: गुजरात दंगों पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बैन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। कोर्ट इस मामले पर छह फरवरी को सुनवाई करेगा। बता दें, याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने सोमवार को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले की जल्द सुनवाई की अपील की। इसके बाद कोर्ट ने इसे सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। अधिवक्ता एमएल शर्मा ने अपनी जनहित याचिका में एक संवैधानिक सवाल उठाया है। उन्होंने याचिका में शीर्ष अदालत से यह तय करने का आग्रह किया है कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) और (2) के तहत नागरिकों को 2002 के गुजरात दंगों पर समाचार, तथ्य और रिपोर्ट देखने का अधिकार है या नहीं।

याचिकाकर्ता ने पूछे दो सवाल..

आपको बता दे कि याचिका में उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के 21 जनवरी, 2023 के बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के आदेश को अवैध, दुर्भावनापूर्ण, मनमाना और असंवैधानिक बताया है। साथ ही इसे रद्द करने का निर्देश देने की मांग की है। उनकी याचिका में कहा गया है कि क्या केंद्र सरकार प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा सकती है जो कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (2) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार है।

साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि ‘क्या राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषित किए बिना, केंद्र सरकार द्वारा आपातकालीन प्रावधानों को लागू किया जा सकता है?’ वरिष्ठ अधिवक्ता ने दावा किया है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में ‘रिकॉर्डेड तथ्य’ हैं। इन तथ्यों को पीड़ितों के लिए न्याय के कारण को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

21 जनवरी को केंद्र ने लगाया था बैन..

बता दें कि 21 जनवरी को केंद्र सरकार ने विवादास्पद बीबीसी डॉक्यूमेंट्री “इंडिया: द मोदी क्वेश्चन” को देश में प्रतिबंधित कर दिया था। हालांकि, कई शिक्षण संस्थानों में छात्र संगठनों ने डॉक्यूमेंट्री के प्रदर्शन को लेकर हंगामा किया है, जिस पर विवाद की स्थिति भी पैदा हुई है।

उत्तराखंड सरकार अगले दो साल में बनवाएगी 50 हजार पॉली हाउस..

उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को कहा कि सरकार की अगले दो साल में उत्तराखंड में 50 हजार पॉली हाउस बनाने की योजना है। सीएम धामी का कहना हैं कि राज्य सरकार राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की मदद से इन पॉली हाउसों का निर्माण करेगी। मुख्यमंत्री ने योजना पर विश्वास जताते हुए कहा कि पॉली हाउस बनने से उत्तराखंड के किसानों को बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा। सीएम धामी रविवार को अपने सरकारी आवास में पॉली हाउस में उगाई जाने वाली सब्जियों का निरीक्षण कर रहे थे, तभी उन्होंने किसानों के लिए सरकार की पॉली हाउस बनाने की योजना के बारे में बताया।

वायुसेना के सुखोई-30 और मिराज फाइटर जेट मध्य प्रदेश में हुए क्रैश..

देश-विदेश: मध्य प्रदेश के मुरैना में शनिवार सुबह बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एयरफोर्स के दो लड़ाकू विमान सुखोई-30 और मिराज 2000 दुर्घटनाग्रस्त हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर राहत बचा व दल पहुंच गया है और आगे की कार्रवाई में जुट गया है। सूत्रों के मुताबिक दोनों विमानों ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी, जहां अभ्यास चल रहा था। रक्षा मंत्री ने एयरफोर्स चीफ से इस हादसे को लेकर बातचीत की है।

मामले की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दी है। जो यह देखेगी कि क्या दोनों विमान आपस में टक्कर से दुर्घटना ग्रस्त हुए हैं या फिर किसी और कारण से। जानकारी के मुताबिक दुर्घटना के दौरान सुखोई 30 में 2 पायलट थे जबकि मिराज 2000 में एक पायलट था। बताया जा रहा है कि 2 पायलट सुरक्षित हैं जबकि एयरफोर्स का एक हेलिकॉप्टर तीसरे पायलट की लोकेशन पर पहुंच रहा है।

उत्तराखंड में इस दिन होगी जी-20 की बैठक..

सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश..

उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में G20Summit की तैयारियों के निमित्त अधिकारियों की बैठक ली। उत्तराखण्ड में होने वाली जी-20 की बैठकों की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री प्रत्येक 15 दिन में स्वयं समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री धामी का कहना हैं कि आगामी 25 से 28 मई एवं 26 से 28 जून 2023 में उत्तराखण्ड में प्रस्तावित जी-20 की बैठकों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं में तेजी लाई जाए। जिस विभाग को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, संबंधित विभागीय सचिव उसकी नियमित समीक्षा करें।

मुख्यमंत्री ने कहा इस आयोजन से उत्तराखण्ड को वैश्विक पटल पर नई पहचान मिलेगी। जी-20 देशों के प्रतिनिधि ऋषिकेश में गंगा आरती में भी प्रतिभाग करेंगे। इससे मां गंगा के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व से भी सम्मेलन के प्रतिभागी परिचित हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में आमंत्रित देशों के प्रतिनिधियों के समक्ष जो भी प्रस्तुतीकरण दिया जाना है, उसकी समय पर पूरी तैयारियां कर ली जाएं।

उन्होंने निर्देश दिए कि साथ ही यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि जिन उत्पादों को हम व्यापक स्तर पर वैश्विक पहचान दिला सकते हैं, उनकी विशिष्टता की पहचान कर ली जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में जी-20 की जो दो बैठकें आयोजित होंगी,इसमें प्रयास किये जायेंगे कि एक बैठक गढ़वाल मण्डल एवं एक बैठक कुमांऊँ मण्डल में हो।

साथ ही जी-20 संबंध में जन जागरूकता के लिए विभिन्न विभागों द्वारा व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाए। बैठक में मुख्य सचिव डॉ. एस.एस.संधु, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर. के सुधांशु, अपर पुलिस महानिदेशक वी. मुरूगेशन, ए.पी. अंशुमन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

धामी सरकार इन्हें देने वाली है बड़ी सौगात, मिलेंगे 2-2 हज़ार रुपए..

उत्तराखंड: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर उत्तराखंड जल्द ही मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू करने वाला है। इसकी कवायद शुरू हो गई है। आपको बता दे कि बीजेपी ने 2022 के राज्य विधानसभा चुनाव के लिए अपने विजन पेपर में इस योजना को शामिल किया है। इसके तहत किसानों को हर साल 2000 दिए जाएंगे। जिसके लिए आगामी बजट सत्र में सरकार बजट का प्रावधान कर देगी। प्रदेश के क़ृषि मंत्री गणेश जोशी के अनुसार प्रदेश सरकार इसको लेकर बेहद गंभीरता से विचार कर रही हैं उनके अनुसार जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने किसानो को राहत देने की हर योजना चलाई वैसे ही धामी सरकार भी करने जा रही हैं।

सीएम धामी ने कहा- 70 प्रतिशत जोशीमठ सुरक्षित है, प्रभावितों की मदद को आगे आये..

उत्तराखंड: जोशीमठ भू-धंसाव के प्रभावितों के लिए एम्मार इंडिया कंपनी 100 से 150 प्री फेब्रीकेटेड घर बनाएगी। इस संबंध में कंपनी के सीईओ कल्याण चक्रवर्ती ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को सचिवालय में भेंट की और इस संबंध में विस्तृत चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जोशीमठ क्षेत्र के प्रभावितों को हर संभव मदद करना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। प्रभावितों को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो, उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के साथ त्वरित निराकरण हो, इसके निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं।

जोशीमठ क्षेत्र के भूगर्भीय जांच आदि में केंद्र एवं राज्य सरकार के सभी संस्थान जुटे हैं। शीघ्र ही इस संबंध में ठोस कार्ययोजना पर कार्य किया जाएगा। प्रभावितों के पुनर्वास आदि के स्थायी समाधान के भी प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह समय जोशीमठ पर राजनीति करने का नहीं, बल्कि पीड़ितों की मदद का है।

उनका इशारा कांग्रेस की तरफ था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर संभव मदद का प्रयास कर रही है।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी लगातार जोशीमठ में चलाए जा रहे राहत कार्यों की जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने पीड़ितों की पूरी मदद का भरोसा दिया है। सीएम ने कहा कि जोशीमठ के बारे में कई भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जो उचित नहीं है। वहां 70 प्रतिशत दुकानें खुली हैं और आवश्यक काम काज सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोग प्रभावितों की मदद में तैनात हैं। पुनर्वास कार्यों पर कार्य हो रहा है।चार माह बाद चारधाम यात्रा प्रारंभ होनी है। ऐसे समय में यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि पूरा जोशीमठ क्षेत्र ही असुरक्षित है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ के बारे में लोगों में संशय की स्थिति पैदा न हो हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए।