यूपी समेत अन्य राज्यों में हिंसा की घटनाओं से देहरादून में भी अलर्ट..

उत्तराखंड: उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में हो रही धार्मिक हिंसा की घटनाओं को लेकर दून पुलिस भी अलर्ट हो गई है। रविवार को डीआईजी जन्मेजय खंडूरी ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से जिले के सभी राजपत्रित अफसरों, थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों के साथ बैठक कर धार्मिक स्थलों पर कड़ी निगाह रखने के निर्देश दिए। साथ ही अराजकतत्वों पर नजर रखने और उनके खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान डीआईजी ने सभी को उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में हुई धार्मिक हिंसक घटनाओं के दृष्टिगत अपने-अपने थाना क्षेत्रों में स्थित धार्मिक स्थलों पर सतर्क दृष्टि बनाए रखने के निर्देश दिए।

उनका कहना हैं कि सभी क्षेत्राधिकारियों व थाना प्रभारी अपने-अपने सर्कल व थाना क्षेत्रों रहने वाले सीएलजी मेंबरों, धार्मिक प्रतिनिधियों, संभ्रांत नागरिकों के साथ बैठक आयोजित करें। उन्हें किसी के बहकावे में न आने और सोशल मीडिया में किसी भी प्रकार की अनावश्यक धार्मिक टिप्पणी न करते हुए धार्मिक सौहार्द व आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील करें। साथ ही उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्र में ऐसे अराजक, असामाजिक तत्वों जो धार्मिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हो, उन्हें चिह्नित करने के निर्देश दिए और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करते हुए सतर्क दृष्टि रखने के निर्देश दिए।

पढ़ी लिखी होने से महिला को नौकरी के लिए बाध्य नहीं कर सकते- बॉम्बे हाईकोर्ट..

देश-विदेश: गुजारा भत्ते से जुड़े एक मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना हैं कि यदि कोई महिला पढ़ी लिखी है तो उसे नौकरी करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस मामले में पति ने उससे अलग रह रही पत्नी को गुजारा भत्ता देने के निचली कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट की एकल पीठ की न्यायाधीश भारती डांगरे ने पुणे के परिवार न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले की पुनरीक्षण याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए उक्त टिप्पणी की । शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि महिला को यह विकल्प चुनने का अधिकार है कि वह नौकरी करे या घर पर रहे, भले ही उसके पास शैक्षणिक डिग्री हो।

ग्रेजुएट होने पर नौकरी करना जरूरी नहीं..

जस्टिस डांगरे का कहना हैं कि ‘हमारे समाज ने अभी यह स्वीकार नहीं किया है कि गृहिणी को परिवार में वित्तीय योगदान देना चाहिए। यह महिला की मर्जी पर है कि वह नौकरी का विकल्प चुने। उसे सिर्फ इसलिए नौकरी के लिए विवश नहीं किया जा सकता कि वह स्नातक है। ग्रेजुएट होने का यह मतलब नहीं है कि वह घर में नहीं बैठ सकती और उसके लिए नौकरी अनिवार्य है।

वकील ने कहा था कि पढ़ी लिखी होने से कर सकती है नौकरी..

मामले में संबंधित व्यक्ति के वकील ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि परिवार न्यायालय ने उनके मुक्किल को पत्नी को गुजरात भत्ता देने का गलत आदेश दिया है। परित्यक्त पत्नी ग्रेजुएट है और वह अपना गुजारा करने के लिए नौकरी करने में सक्षम है। मामले में पति ने वकील अजिंक्य उदाने के माध्यम से हाईकोर्ट में दायर याचिका में यह भी आरोप लगाया था कि उसकी परित्यक्त पत्नी के पास आय का एक स्थिर स्रोत था,

लेकिन उसने इस तथ्य को अदालत से छुपाया था। याचिकाकर्ता ने पुणे के परिवार न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उसे पत्नी को हर माह 5,000 रुपये और अपनी 13 वर्षीय बेटी के भरण-पोषण के लिए 7,000 रुपये अदा करने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट मामले में अगले हफ्ते आगे सुनवाई करेगी।

उत्तराखंड में खुलेंगे जू-रेस्क्यू सेंटर..

उत्तराखंड: प्रदेश में अब जू के लिए वन विभाग को अपनी ही लैंड ट्रांसफर नहीं करानी पड़ेगी। केंद्र ने जू को फारेस्ट्री एक्टिविटी घोषित कर दिया है। इसके साथ ही कैंपा से इसके लिए बजट देने को भी मंजूरी दे दी है। आपको बता दे कि केंद्र ने इसके लिए कई तरह की शर्तें भी रखीं हैं। जिसमें पेड़ कम से कम काटने का ध्यान रखने को कहा है। इसके साथ ही 40 प्रतिशत तक पेड़ वाली वन भूमि पर ही जू बनाने को कहा गया है। इसके अलावा वहां स्थानीय पेड़ पौधों की प्रजातियों को ही विकसित करने और ज्यादा से ज्यादा नेचुरल वातावरण रखने को कहा गया है। इसे अलावा ईको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन वहां करना होगा। केंद्र के फैसले के बाद अब राज्य में हल्द्वानी जू, जसपुर टाइगर सफारी और कण्वाश्रम जू सहित कुछ अन्य बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो सकेंगे।

इन लोगों सीएम धामी आज करेंगे सम्मानित..

उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी आज 27 व्यक्तियों और संस्थाओं को सतत विकास लक्ष्य के तहत आजीविका, मानव व सामाजिक विकास के क्षेत्र में नवाचार और अनूठा कार्य करने पर एसडीजी गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित करेंगे। इन सभी चयनित संस्थाओं व व्यक्तियों का चयन चार चरणों की प्रक्रिया के बाद किया गया। नियोजन विभाग के लोक नीति एवं सुशासन केंद्र (सीपीपीजीजी) व संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के संयुक्त तत्वावधान में गोलकीपर अवार्ड के लिए व्यक्तिगत एवं संस्थागत श्रेणी में आवेदन मांगे गए।

सीपीपीजीजी के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मनोज कुमार पंत का कहना हैं कि सतत विकास लक्ष्यों का महत्वाकांक्षी एजेंडा है, जिसमें वर्ष 2030 तक गरीबी एवं कुपोषण समाप्त करते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरणीय क्षेत्रों में विशेष कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इन प्रमुख लक्ष्यों को निर्धारित समय में प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक सामाजिक क्षेत्र की सहभागिता भी जरूरी है। राज्य में तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं, व्यक्ति, गैरसरकारी संगठन, नागरिक, शोध एवं अकादमिक संस्थाएं अपने-अपने क्षेत्रों में काम कर रही हैं, जो सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में योगदान दे रही हैं या योगदान दे सकती हैं।

साथ ही समाज में दूसरी संस्थाओं और व्यक्तियों को प्रेरित कर सकती हैं। ऐसी संस्थाओं और व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें एसडीजी गोलकीपर अवार्ड देने की योजना बनाई गई। इसके लिए समाचार पत्र, एफएम रेडियो, कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से प्रचार कर आवेदन मांगे गए थे। जिसमें से 176 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें 100 संस्थाओं व व्यक्तियों को छांटा गया। सीपीपीजीजी की टीम ने भ्रमण कर संस्थाओं और व्यक्तियों के काम का सत्यापन किया। उन स्थानों और लोगों से बातचीत की जहां संस्थाएं और व्यक्ति काम कर रहे थे। इसके बाद 27 संस्थाओं और व्यक्तियों का एसडीजी गोलकीपर अवार्ड के लिए चयन किया गया।

जल संस्थान विभाग का किया औचक निरीक्षण..

रुद्रप्रयाग। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जल संस्थान कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में तैनात कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका का अवलोकन कर कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान सभी कर्मचारी उपस्थित पाए गए, जबकि एक कार्मिक अमित कुमार शर्मा जो आकस्मिक अवकाश पर बताए गए।

निरीक्षण के दौरान डीएम ने अधिशासी अभियंता जल संस्थान संजय सिंह एवं कार्यालय में कार्यरत सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक मशीन पर अपनी उपस्थिति अंकन करना सुनिश्चित करें, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए तथा कार्यालय में पत्रावली का रख-रखाव ठीक ढंग से करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पुरानी पत्रावलियांें का उचित निस्तारण करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने कार्यालय एवं कार्यालय परिसर में बेहतर साफ-सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही कार्यालय परिसर में पुराने सामग्री को भी निस्तारित करने को कहा। उन्होंने सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन तत्परता से करें और जनता की जो भी समस्या आती हैं, उनका निराकरण समय से करें। इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही एवं शिथिलता न बरती जाए। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता संजय सिंह, सूचना अधिकारी रती लाल शाह सहित संबंधित कर्मचारी एवं अधिकारी मौजूद थे।

हफ्ते में दो दिन चलेगी देहरादून-काठगोदाम ट्रेन..

उत्तराखंड: देहरादून-काठगोदाम एक्सप्रेस का संचालन सप्ताह में दो दिन बुधवार और रविवार को काठगोदाम के बजाए हल्द्वानी तक होगा। रेलवे अफसरों के अनुसार इन दो दिनों के दौरान वापसी में ट्रेन हल्द्वानी से चलकर देहरादून आएगी। स्टेशन अधीक्षक शशांक शर्मा का कहना हैं कि प्रयागराज-देहरादून लिंक एक्सप्रेस जो पहले सप्ताह तीन दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को संचालित की जाती थी, उसे अब सप्ताह में पांच दिन संचालित किया जाएगा।

लिंक एक्सप्रेस अब मंगलवार, गुरुवार, शनिवार के साथ ही बुधवार और रविवार को भी संचालित होगी। ऐसे में देहरादून-काठगोदाम एक्सप्रेस का भी संचालन सप्ताह में पांच दिन होगा। प्रयागराज से आने वाली काठगोदाम एक्सप्रेस देहरादून से काठगोदाम तक जाती है, लेकिन इसे सप्ताह में दो दिन बुधवार और रविवार को हल्द्वानी तक संचालित किया जाएगा। प्रयागराज-देहरादून लिंक एक्सप्रेस का संचालन सप्ताह में सातों दिन किया जाता था, लेकिन कोरोना के चलते इसे सप्ताह में तीन दिन कर दिया गया था।