तकनीशियन पदों की भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता में होगा बदलाव..

उत्तराखंड: चिकित्सा शिक्षा विभाग में टेक्नीशियन संवर्ग सेवा नियमावली में संशोधन कर शैक्षिक अर्हता में बदलाव किया गया। अब टेक्नीशियन पदों के लिए पैरामेडिकल काउंसिल से पंजीकृत संस्थानों व सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज विभाग (सीएसएसडी) से ओटी में डिग्री व डिप्लोमा भी मान्य होगा। प्रदेश में लैब व ओटी टेक्नीशियन की कमी है। स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग खाली पदों को भरने के प्रयास तो कर रहा है, लेकिन शैक्षिक अर्हता के कारण पैरामेडिकल संस्थानों या सीएसएसडी से डिग्री व डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थी आवेदन से वंचित थे।

बता दे कि वर्तमान में टेक्नीशियन पदों के लिए बीएससी लैब टेक्नीशियन व बीएससी ओटी टेक्नीशियन की अर्हता मान्य है। अब प्रदेश सरकार ने नियमावली में संशोधन कर ओटी टेक्नीशियन के लिए पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकृत संस्थानों से ओटी में डिग्री या डिप्लोमा, सीएसएसडी में डिग्री या डिप्लोमा को भी मंजूरी प्रदान की गई। प्रदेश सरकार ने खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में उप औषधि नियंत्रक के पद सृजित करने की मंजूरी दी है। इसके लिए विभागीय ढांचे का पुनर्गठन के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।

पुस्तकालय के स्नातक डिग्रीधारी अभ्यर्थी भर्ती में भाग ले सकेंगे,कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी हरी झंडी..

उत्तराखंड: अब राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों में बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस एवं बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में उपाधि धारक भी पुस्तकालय अध्यक्ष की भर्ती के लिए पात्र होंगे। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। लंबे समय से पॉलीटेक्निक संस्थानों में पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर भर्ती के लिए नियमावली में संशोधन की मांग की जा रही थी। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा विभाग (अप्राविधिक और अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमावली 2024 के तहत नई व्यवस्था को मंजूरी दे दी गई।

इससे अब पॉलीटेक्निक संस्थानों में पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर भर्ती परीक्षा में स्नातक उपाधिक के साथ डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों के साथ-साथ बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस (बी.लिब.एससी) एवं बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस (बी.लिब एंड आईएससी) उपाधि धारकों को भी शामिल होने का मौका मिल सकेगा। इससे राज्य के योग्य एवं प्रतिभावान युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो सकेंगे।

उत्तराखंड के चार खेल मलखम और योग हमेशा रहेंगे राष्ट्रीय खेलों में शामिल..

उत्तराखंड: 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के जिन चार स्थानीय खेलों को शामिल किया जाना है, वे आगे भी राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा बने रहें, इसके प्रयास जारी हैं। राज्य को 38 खेल कराने की जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें 34 खेल पहले से राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा हैं, बाकी चार खेलों में उत्तराखंड के मलखम और योगा को शामिल किया गया है। शेष किन दो खेलों को शामिल किया जाएगा, इसकी मुख्यमंत्री के स्तर पर समीक्षा हो रही है। घोषणा जल्द की जाएगी। खेल मंत्री रेखा आर्य का कहना हैं कि राज्य के स्थानीय खेल अगले 39वें राष्ट्रीय खेलों का भी हिस्सा रहें, इसकी कोशिश भी की जा रही है। राज्य के मलखम और योगा राष्ट्रीय खेलों का हमेशा के लिए हिस्सा बनेंगे तो राज्य और उनके खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा।

25 अक्टूबर को नई दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ की बैठक प्रस्तावित है। उस बैठक से जो जानकारी या दिशा-निर्देश आएंगे, उनके आधार पर खिलाड़ियों के लिए शिविर लगाने शुरू कर दिए जाएंगे। खिलाड़ियों के चयन की जिम्मेदारी खेलों की फेडरेशन की है और राज्य उन्हें बेहतरीन सुविधाएं और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए हर स्तर पर तैयार है। पहले कैंप में राज्य के खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। सभी फेडरेशन को राज्य सरकार की ओर से खिलाड़ियों के लिए देश और विदेश के बेहतरीन कोच उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है ताकि उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने के साथ पदक तालिका में बेस्ट फाइव में होने का गौरव हासिल कर सके।

एक लाख कर्मचारियों को दीवाली बोनस और डीए बढ़ोत्तरी का तोहफा..

उत्तराखंड: राज्य कर्मचारियों को इसी महीने दिवाली बोनस और वेतन मिलेगा। उत्तराखंड सचिवालय संघ के प्रतिनिधिमंडल ने इस बात को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी से अनुरोध किया तो उन्होंने सहमति दे दी है। सचिवालय संघ के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष सुनील लखेड़ा के नेतृत्व सीएम धामी से मुलाकात की।प्रतिनिधिमंडल ने 31 अक्टूबर को दिवाली के अवकाश की मांग की, जिस पर सीएम ने मुख्य सचिव को कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने यूपी व बिहार की भांति इस माह का वेतन इसी महीने देने की मांग की। उन्होंने ये भी मांग की कि दिवाली के लिए 5,400 ग्रेड वेतन तक के अराजपत्रित कार्मिकों को दिवाली का बोनस दिया जाए।

उन्होंने एसीपी का लाभ ले रहे कर्मचारियों के लिए भी बोनस की मांग की। इसके साथ ही तीन प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिवाली से पहले देने की मांग भी की। सचिवालय संघ अध्यक्ष का कहना हैं कि सीएम ने इन मांगों पर सैद्धांतिक सहमति दी है। बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इन मांगों से संबंधित प्रस्ताव आ सकते हैं। संघ ने वित्त के स्तर पर लंबित मांगों को लेकर भी सीएम के सामने पक्ष रखा। इस मौके पर उपाध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली, प्रचार सचिव रेनू भट्ट, लालमणि जोशी, महासचिव राकेश जोशी के साथ सीएम के सचिव विनय शंकर पांडे और सचिव शैलेश बगोली मौजूद रहे।

कल से नयार वैली में एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज, साहसिक और धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा..

उत्तराखंड: पौड़ी गढ़वाल जिले में एडवेंचर टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को तलाशने और क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन पौड़ी गढ़वाल और पर्यटन विभाग 23 से 25 अक्टूबर तक नयार घाटी फेस्टिवल का आयोजन कराने जा रहा है। यह आयोजन देवप्रयाग के पास व्यास घाट क्षेत्र में साहसिक और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, जिससे जनपद में पर्यटन को एक नई पहचान मिले और पौड़ी को पर्यटन मानचित्र पर उभारा जा सके।

इस फेस्टिवल में साहसिक गतिविधियों को प्रमुख रूप से स्थान दिया जाएगा, जिनमें राफ्टिंग, गंगा पथ ट्रेकिंग और फिश एंगलिंग जैसी गतिविधियों को शामिल किया गया है। साहसिक पर्यटन के साथ ही धार्मिक पर्यटन को भी खास महत्व दिया गया है। रोजाना देवप्रयाग में गंगा आरती की जाएगी, जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगी। तीन दिन तक चलने वाले फेस्टिवल के दौरान नयार घाटी पर्यटकों से गुलजार रहेगी। पौड़ी गढ़वाल जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान का कहना हैं कि इस फेस्टिवल के जरिये नयार घाटी में टूरिस्टों को आकर्षित करने का प्रयास किया जाएगा। जिससे जिले में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। इसके साथ ही पूरी घाटी को “ओम वैली” के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के साधन भी सृजित होंगे।

जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल आशीष चौहान ने कहा कि नयार घाटी फेस्टिवल में बड़ी संख्या में पर्यटक और साहसिक खेलों में रुचि रखने वाले लोग पहुंचेंगे, जिससे पर्यटन को काफी हद तक बढ़ावा मिलेगा। साहसिक पर्यटन के साथ-साथ जिले में धार्मिक पर्यटन की संभावनाओं को भी तलाशा जा रहा है। इसके लिए पौराणिक समय में चारधाम यात्रा के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले यात्रा मार्ग और गंगा पथ पर पर्यटकों को सैर करवाई जाएगी। इससे पर्यटक न केवल गंगा पथ के बारे में जान सकेंगे, बल्कि यह भी समझ पाएंगे कि पौराणिक समय में चारधाम यात्रा कहां से शुरू होती थी। इस पहल से गंगा पथ पर स्थित क्षेत्रों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यह क्षेत्र दोबारा पर्यटन के मानचित्र पर उभर सकेगा।

उत्तराखंड दौरे पर साउथ फिल्म एक्टर मोहन बाबू, सीएम धामी से की मुलाकात, फिल्म नीति को सरहाया..

उत्तराखंड: साउथ फिल्म एक्टर मोहन बाबू ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। बाबा केदारनाथ धाम यात्रा की पर आए मोहन बाबू ने सीएम से मुलाकात कर उत्तराखंड फिल्म नीति पर चर्चा की. साथ ही राज्य में फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए सीएम का आभार भी जताया। एक्टर मोहन बाबू का कहना हैं कि उत्तराखंड की फिल्म नीति का फिल्मों को बढ़ावा देने का बेहतर प्रयास है। उन्होंने कहा उत्तराखण्ड का प्राकृतिक सौन्दर्य फिल्मांकन के लिहाज से काफी बेहतर हैं।

वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा राज्य में फिल्मांकन को बढ़ावा देने के लिए फिल्म नीति के तहत फिल्मकारों की आवश्यक सहयोग और सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी है। हमारी फिल्म नीति, राज्य के पर्यटन स्थलों को देश और दुनिया में पहचान दिलाने में सफल हो, इसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। राज्य में फिल्मों को बढ़ावा देकर, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश के युवाओं को भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को पहचान दिलाने में सफलता मिलेगी।

आपको बता दे कि उत्तराखंड की नई फ़िल्म नीति में फ़िल्मों के लिए पहले अधिक से अनुदान की राशि को शामिल किया गया है। ओटीटी प्लेटफ़ार्म पर रिलीज़ फ़िल्मों और वेब सीरीज को भी अनुदान की व्यवस्था है। इसके साथ ही नई फ़िल्म नीति में उत्तराखंड के अनछुए शूटिंग डेस्टिनेशन को बढ़ावा देने का भी प्रावधान है। उत्तराखण्ड फ़िल्म विकास परिषद, पर्यटन विभाग के साथ मिलकर नये शूटिंग डेस्टिनेशंस को भी लगातार चिन्हित कर रहा है। जिससे राज्य में नये शूटिंग डेस्टिनेशंस को बढ़ावा मिल सकें। इसके साथ ही फिल्मों के जरिए उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों का भी प्रचार हो सके।

हेमकुंड साहिब यात्रा निर्विघ्न संपन्न होने पर ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री धामी का जताया आभार..

उत्तराखंड: हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। हेमकुंड साहिब यात्रा की निर्विघ्न सफलता पर हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेन्द्रजीत सिंह बिन्द्रा ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेन्द्रजीत सिंह बिन्द्रा ने यात्रा व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने में सीएम धामी द्वारा समय समय पर दिए निर्देशों के प्रति भी उनका आभार व्यक्त किया है। बिन्द्रा ने इसके लिए बरसात के दौरान यात्रा मार्गों को त्वरित रूप से आवाजाही के लिए खोले जाने के प्रति राज्य सरकार एवं चमोली जिला प्रशासन का भी आभार व्यक्त किया है।

हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेन्द्रजीत सिंह बिन्द्रा का कहना हैं कि चारधाम सहित हेमकुंड यात्रा प्रदेश के पर्यटन की रीढ़ है। यहां आने वाले यात्रियों को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध होने से सुखद यात्रा का संदेश भी देश दुनिया में गया है। इसके लिए भी सीएम एवं राज्य सरकार का हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट तहेदिल से आभार व्यक्त करता है। बता दें इस वर्ष हेमकुंड साहिब यात्रा 25 मई को प्रारंभ हुई थी और 10 अक्टूबर को यात्रा का समापन हुआ था।

उत्तराखंड में एमबीबीएस-बीडीएस दाखिलों की काउंसलिंग फंसी, एचएनबी मेडिकल विवि ने की स्थगित..

उत्तराखंड: प्रदेश में एमबीबीएस, बीडीएस दाखिलों की नीट यूजी तीसरे चरण की काउंसलिंग लटक गई है। एचएनबी मेडिकल विवि को इसका सीट आवंटन शुक्रवार को करना था, लेकिन आवंटन के बजाए विवि ने अपरिहार्य कारणों से काउंसलिंग स्थगित करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। विवि के अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं। बता दे कि हाल ही में हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को 100 सीटें मिली हैं। इसमें से 84 सीटें राज्य कोटे के तहत आवंटित की जानी थी। सरकार इस कॉलेज को पीपीपी मोड में संचालित करना चाहती है।

इसके लिए अंदरखाने यूपी के एक निजी विवि पर सहमति बन गई है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर ये नहीं पता कि पीपीपी मोड में कौन इस कॉलेज को संचालित करेगा। एमबीबीएस का शुल्क सरकारी लिया जाएगा या फिर संबंधित निजी विवि का शुल्क अलग होगा, निजी विवि पूरी सीटें सरकारी शुल्क पर भरेगा या फिर कुछ ही सीटें, ऐसे में अगर राज्य के मेधावियों को सीटें आवंटित हो गईं और शुल्क पर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई तो बड़ी परेशानी पेश आ सकती है।

वही एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज शुक्रवार को शाम पांच बजे विवि एमबीबीएस सीट आवंटन की तैयारी में था। इस बीच एक शासनादेश जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि इस मेडिकल कॉलेज की 15 प्रतिशत सीटें एनआरआई कोटे की होंगी। लिहाजा, अब विवि को सीट आवंटन प्रक्रिया में बदलाव करना होगा। 15 प्रतिशत सीटें अलग करके आवंटन करना होगा।