सीएम धामी की घोषणा, विजिलेंस में गठित होगी सर्विलांस और वित्तीय विशेषज्ञों की टीम..

उत्तराखंड: विजिलेंस की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सर्विलांस, तकनीकी और वित्तीय विशेषज्ञों की टीम गठित की जाएगी। इससे आने वाले समय में विवेचनाओं की गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजिलेंस मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों के बीच की। मुख्यमंत्री वहां सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि पर आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने सतर्कता मुख्यालय में सराहनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रशस्तिपत्र देकर सम्मानित भी किया। उन्होंने लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए कहा कि उनकी जयंती पर हर साल लोक प्रशासन को पारदर्शी व उत्तरदायी बनाने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। जिस उद्देश्य से यह सप्ताह मनाया जा रहा है, उसकी पूर्ति के लिए सभी पारदर्शिता से काम करने की शपथ लें।

सतर्कता जन जागरूकता सप्ताह व प्रशिक्षण शिविर जनता को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने और लोक प्रशासन को पारदर्शी व उत्तरदायी बनाने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने आगे कहा कि सत्यनिष्ठा की संस्कृति विकसित करने के लिए सभी को सत्य, ईमानदारी, नैतिकता और पारदर्शिता के साथ काम करने की जरूरत है।उन्होंने विजिलेंस में विशेषज्ञ अधिकारियों को तरजीह देने को भी कहा। इस मौके पर विजिलेंस डायरेक्टर डॉ. वी मुरुगेशन ने जानकारी दी कि 2022 में टोल फ्री नंबर 1064 जारी हुआ था। तब से अब तक 7800 शिकायतें दर्ज की गई हैं। सतर्कता विभाग ने पिछले तीन वर्षों में 66 ट्रैप किए हैं। इनमें 75 लोगों पर कार्रवाई की गई है। कार्यक्रम में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन, गृह सचिव शैलेश बगौली, एडीजी अमित सिन्हा, एडीजी एपी अंशुमान, एसपी विजिलेंस रेनू लोहानी आदि अधिकारी मौजूद रहे।

परिवहन निगम के बेड़े में शामिल हुई 130 नई बसें, सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी..

उत्तराखंड: धामी सरकार ने उत्तराखंड की जनता को दीपावली से पहले बड़ी सौगात दी हैं। त्यौहार से ठीक पहले उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में 130 नई बसें शामिल हो गई है। इन बसों को बीएस-6 मॉडल में बनाया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई बसों को हरी झंडी दिखाई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को आइएसबीटी से नई बसों को हरी झंडी दिखाई है। आईएसबीटी में फ्लैग ऑफ़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सीएम धामी ने आईएसबीटी से आज पांच बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में धर्मपुर विधायक विनोद चमोली, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे सहित परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

सीएम धामी का कहना हैं कि हमारी सरकार परिवहन निगम को मजबूती प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पहले परिवहन निगम 50 करोड़ से अधिक के घाटे में था जो पिछले तीन साल से लगातार मुनाफे में है। हमारा संकल्प है कि राज्य के सुदूर गांवों को बेहतर सड़क और परिवहन तंत्र से जोड़ा जाए। ये अत्याधुनिक बसें इसी संकल्प को पूरा करने में सहायक साबित होंगी। ये बसें पहाड़ की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए डिजाइन की गई हैं। इन बसों के आने से पहाड़ी इलाकों में सफर करना आसान होगा।

एक लाख कर्मचारियों को दीवाली बोनस और डीए बढ़ोत्तरी का तोहफा..

उत्तराखंड: राज्य कर्मचारियों को इसी महीने दिवाली बोनस और वेतन मिलेगा। उत्तराखंड सचिवालय संघ के प्रतिनिधिमंडल ने इस बात को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी से अनुरोध किया तो उन्होंने सहमति दे दी है। सचिवालय संघ के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष सुनील लखेड़ा के नेतृत्व सीएम धामी से मुलाकात की।प्रतिनिधिमंडल ने 31 अक्टूबर को दिवाली के अवकाश की मांग की, जिस पर सीएम ने मुख्य सचिव को कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने यूपी व बिहार की भांति इस माह का वेतन इसी महीने देने की मांग की। उन्होंने ये भी मांग की कि दिवाली के लिए 5,400 ग्रेड वेतन तक के अराजपत्रित कार्मिकों को दिवाली का बोनस दिया जाए।

उन्होंने एसीपी का लाभ ले रहे कर्मचारियों के लिए भी बोनस की मांग की। इसके साथ ही तीन प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिवाली से पहले देने की मांग भी की। सचिवालय संघ अध्यक्ष का कहना हैं कि सीएम ने इन मांगों पर सैद्धांतिक सहमति दी है। बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इन मांगों से संबंधित प्रस्ताव आ सकते हैं। संघ ने वित्त के स्तर पर लंबित मांगों को लेकर भी सीएम के सामने पक्ष रखा। इस मौके पर उपाध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली, प्रचार सचिव रेनू भट्ट, लालमणि जोशी, महासचिव राकेश जोशी के साथ सीएम के सचिव विनय शंकर पांडे और सचिव शैलेश बगोली मौजूद रहे।

उत्तराखंड में राजस्व बढ़ाने को लेकर बैठक, नवाचार और कर संग्रहण में वृद्धि पर जोर..

उत्तराखंड: सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में वित्तीय मितव्ययता को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की गई। इसी दौरान सीएम धामी ने सभी विभागों को राजस्व संग्रहण में वृद्धि करने के लिए नए तरीके और रणनीति पर काम करने के निर्देश दिए गए। सीएम ने कहा कि कर संग्रहण प्रक्रिया में और सुधार के साथ-साथ कर चोरी रोकने के लिए नियमित कड़े कदम उठाये जाएं। ये सुनिश्चित किया जाए कि विकास और जनहित से जुड़े तमाम कार्यों का आमजन को पूरा लाभ मिले। कार्यों में मितव्ययता के साथ गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन राज्य सरकार का मूल मंत्र हैं।

खनन क्षेत्र में राजस्व वृद्धि के लिए किए गए प्रयासों की सीएम ने सराहना की, क्योंकि इस वर्ष खनन क्षेत्र में पहली छमाही में पिछले साल की तुलना में 70 फीसदी की वृद्धि हुई है, जो कुल वार्षिक लक्ष्य का 52 फीसदी है। सीएम धामी का कहना हैं कि एसजीएसटी, परिवहन, आबकारी, वानिकी और ऊर्जा समेत अन्य क्षेत्रों में राजस्व वृद्धि के लिए और प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ कानून व्यवस्था से निवेश, आर्थिक गतिविधियां और राज्य के कर एवं करेत्तर आय में वृद्धि होती है। इसी प्रकार पॉलिसी इंटरवेंशन से भी राज्य की आय में वृद्धि हो सकती है और मितव्ययता सुनिश्चित की जा सकती है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नई नीतियों और जिन नीतियों में संशोधन किया गया है, उनका असर उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पर स्पष्ट रूप से दिखे।

सीएम धामी ने कहा कि नीतियों के सफल क्रियान्वयन के लिए होलिस्टिक एप्रोच (Holistic Approach) के साथ कार्य किए जाएंं। मितव्ययता से आशय यह नहीं है कि हम कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से समझौता करें। हमारी रणनीति होगी कि हम लोक कल्याण के कार्यों को और बेहतर ढंग से कर सकें।उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी परियोजनाओं और लोक कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए आवश्यक है कि हम राज्य के संसाधनों में वृद्धि करें। बड़ी परियोजनाओं का सही ढ़ंग से लागत और लाभ का विश्लेषण करें। मितव्ययता के लिए उत्पादकता में सुधार, अनावश्यक व्यय में कटौती, और संसाधनों का सही उपयोग करना है।

पिछले 20 महीने में राज्य की जीएसडीपी में 1.3 गुना वृद्धि हुई है। दो सालों में राज्य के प्रति व्यक्ति आय में 26 फीसदी की वृद्धि हुई है। 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय 2 लाख 5 हजार रुपए थी। 2023-24 में यह बढ़कर 2 लाख 60 हजार रुपए हो गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य ने 34 प्रतिशत की वृद्धि पूंजीगत कार्यों में की है। पहली बार 10 हजार करोड़ से अधिक के पूंजीगत काम प्रदेश में हुए. वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के कर राजस्व में 12.52 फीसदी की वृद्धि हुई है। इस साल 16.96 फीसदी की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।

बैठक में राज्य राजस्व संसाधनों में वृद्धि के लिये किये जा रहे प्रयासों, प्रतिबद्ध और गैर प्रतिबद्ध व्यय की प्रवृत्ति, महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता, राजकोषीय संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग समेत अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में डीपीआर बनाने से लेकर परियोजना पूरा करने तक पूंजीगत परियोजनाओें के कार्य की ई-मॉनिटरिंग, ई-गवर्नेंस का उपयोग और राजस्व स्रोतों की डिजिटल निगरानी, रिकार्ड, दस्तावेज और सेवाएं देने हेतु पेपरलेस विधि का उपयोग और ई-वाहन को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की गई। सीएम धामी ने निर्देश दिए कि जिन योजनाओं में केन्द्रांश और राज्यांश क्रमशः 90 और 10 के अनुपात में हो उनको अधिक प्राथमिकता दी जाए। नाबार्ड की ओर से वित्त पोषित सार्वजनिक कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए।

सीएम धामी ने नैनीताल में 18 योजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास..

उत्तराखंड: सीएम धामी ने नैनीताल को दी बड़ी सौगात है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में 494 प्रभावितों को एक अरब 95 करोड़ 51 लाख 67 हजार रूपए की धनराशि उनके खाते में ऑनलाइन डाली गई। शेष लाभार्थियों को भी शीघ्र ही धनराशि उनके खाते में सत्यापन के उपरान्त डाल दी जाएगी जिसकी कार्रवाई चल रही है। राज्य सरकार द्वारा परियोजना से विस्थापित परिवारों को उनके पुनर्वास के लिए जनपद उधम सिंह नगर के प्रयाग फार्म स्थित ग्राम गडरियाबाग में 300.5 एकड़ भूमि सिंचाई विभाग को निशुल्क आवंटित की गई है। ये भूमि इंडस्ट्रियल एरिया में दी गई है, जिसका सर्वांगीण विकास किया जाएगा।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जमरानी बांध परियोजना के प्रभावित के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने राज्य के लिए, राज्य के अच्छे भविष्य के लिए, आसपास के क्षेत्र के अच्छे भविष्य के लिए अपने भविष्य को इस परियोजना को समर्पित कर दिया। सीएम धामी का कहना हैं कि जमरानी बांध परियोजना से प्राप्त 117 एमएलडी पानी से हल्द्वानी शहर की वर्ष 2051 की आबादी को देखते हुये इस पेयजल योजना से आपूर्ति की जाएगी। जमरानी परियोजना बनने से भूजल का स्तर बढेगा तथा रोजगार भी सृजित होगा। इस योजना से जहां पेयजल की आपूर्ति होगी वही नैनीताल-उधमसिह नगर के किसानों को सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी मिलेगा। उन्होनें कहा हल्द्वानी शहर के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2000 करोड़ की लागत से विकास कार्य हो रहे हैं। जल्द ही हल्द्वानी महानगर एक आधुनिक और भव्य नगर के रूप में विकसित होगा। उन्होंने कहा उत्तराखण्ड एवं उत्तरप्रदेश संपत्ति के लंबित बटवारे का समाधान कर दिया गया है।

जमरानी बांध परियोजना वर्ष 2029 तक पूर्ण कर ली जाएगी। उनका कहना हैं कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, बालविकास, महिला विकास, कनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। उत्तराखंड में निवेशकों को एक विशेष माहौल दिया जा रहा है। मानस खण्ड योजना के अन्तर्गत कुमाऊं एवं गढ़वाल के मन्दिरों को इससे जोड़ा जा रहा है साथ ही आज उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों को देश व विदेशों में बढावा दिया जा रहा है जिससे स्थानीय लोगों की आर्थिकी मजबूत हो रही है।प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत करने हेतु कार्य किए जा रहे हैं। लखपति दीदी योजना के अन्तर्गत महिलाओं को 1 लाख की धनराशि दी जा रही है। इसके साथ ही सरकारी भर्ती प्रक्रिया में 30 प्रतिशत मातृशक्ति की भागेदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार शीघ्र ही समान नागरिक संहिता कानून लागू करने जा रही है, जो महिला सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा उत्तराखण्ड देश का अग्रणी राज्यों में शुमार होगा।

उत्तराखंड में 1094 जूनियर इंजीनियरों को बांटे गए नियुक्ति पत्र..

उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी की वर्चुअल उपस्थिति में संस्कृति विभाग प्रेक्षागृह, देहरादून में कनिष्ठ अभियन्ता सेवा परीक्षा, 2023 के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में चयनित 1094 कनिष्ठ अभियन्ताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर सीएम ने कनिष्ठ अभियन्ता पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों से वर्चुअल संवाद किया। सीएम धामी ने चयनित सभी कनिष्ठ अभियन्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि आज आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। अपने माता-पिता गुरूओं और ईश्वर की कृपा से सभी को देवभूमि उत्तराखण्ड में सेवा करने का अवसर मिल रहा है। सीएम ने आशा व्यक्त की कि आज जिन 1094 अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली है, इनसे विभागों को और मजबूती मिलेगी। सीएम का कहना हैं कि ज्ञान, विज्ञान और तकनीक का जिस तेजी से विस्तार हो रहा है, उस हिसाब से नियमित अपडेट रहें। सभी पूरी निष्ठा और समर्पण भाव से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, इसके लिए कार्यक्षेत्र में नियमित दिनचर्या बनाना जरूरी है.

सीएम धामी ने कहा कि राज्य में पिछले तीन सालों में सरकारी विभागों में लगभग 17 हजार से अधिक नौकरियां दी हैं। सीएम ने कहा कि 4 जुलाई 2021 को शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट में हमने निर्णय लिया कि राज्य के सभी रिक्त पदों पर भर्ती की जायेगी। अभी अनेक भर्ती परीक्षाएं गतिमान हैं। सीएम ने कहा कि राज्य में भर्ती परीक्षाओं के अधियाचन से नियुक्ति पत्र प्रदान करने तक की पूरी समयावधि को कम किया गया है। पूरे साल के लिए भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर बनाया गया है। राज्य में नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद से सभी भर्ती परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ सम्पन्न हुई हैं।

योग्य युवा हर भर्ती परीक्षा में हो रहे हैं सफल..

सीएम धामी ने कहा आज योग्य युवा हर भर्ती परीक्षा में सफल हो रहे हैं। राज्य में नकल को जड़ से समाप्त करने के लिए नकल माफियाओं पर सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है। सीएम ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में नई कार्य संस्कृति की शुरूआत हुई है। उत्तराखण्ड में भी राज्य सरकार द्वारा नई कार्य संस्कृति लाने की दिशा में लगातार कार्य किये जा रहे हैं। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों के इंडिकेटर में राज्य को देश में प्रथम स्थान मिला है। उत्तराखण्ड देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों की श्रेणी में दूसरे स्थान पर है।

CM का एलान, स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को बिजली में मिलेगी 4 प्रतिशत छूट..

उत्तराखंड: प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने वाले बिजली उपभोक्ताओं को वर्तमान दरों में चार प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसकी शुरुआत सोमवार से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कर दी है। मीटर लगने पर बिजली बिल की जरूरत खत्म होगी। मोबाइल की भांति रिचार्ज करना होगा। सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि प्रदेश में 15 लाख 84 हजार उपभोक्ताओं के घरों पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने हैं। बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए वर्तमान में 59,212 ट्रांसफार्मर और 2,602 फीडरों पर स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हो चुका है।

उनका कहना हैं कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को बिजली दरों में चार प्रतिशत की छूट मिलेगी। यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने कहा कि यह योजना उपभोक्ताओं के लिए वरदान साबित होगी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने पर मोबाइल की तर्ज पर बिजली का भी रिचार्ज होगा। बिलों की समस्या दूर हो जाएगी। उपभोक्ता का रिचार्ज खत्म होने से पहले ही एसएमएस आ जाएगा। कभी भी वह अपना बिजली खर्च मोबाइल एप के माध्यम से देख सकेंगे, ताकि उसी हिसाब से बिजली खर्च पर नियंत्रण पाया जा सके। लाइन हानियां भी कम हो जाएंगी।

उपभोक्ता के बिजली खर्च की पूरी जानकारी..

यूपीसीएल मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहां सभी बिजली उपभोक्ताओं के खर्च की पूरी जानकारी अपडेट रहेगी। किस महीने कितनी बिजली खर्च की गई, लगातार खर्च बढ़ने पर उसी हिसाब से कनेक्शन का लोड भी बढ़ जाएगा। रिचार्ज खत्म होने पर कुछ समय के लिए बिजली आपूर्ति सुचारू रहेगी और फिर निर्धारित अवधि के बाद बिजली स्वत: बंद हो जाएगी।

सीएम धामी ने की उत्तराखंड की कानून व्यवस्था की समीक्षा, अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश..

उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान पुलिस अधिकारियों पर नाराजगी जताई। उनका कहना हैं कि कई बार देखने को मिलता है कि सरेआम किसी की पिटाई हो जाती है। लोग सड़कों पर हुडदंग करते हैं। इस तरह की घटनाएं अब दिखनी नहीं चाहिए। अपराधियों और गैर कानूनी काम करने वालों में पुलिस का डर और आमजन में भरोसा दिखना बेहद जरूरी है। उनका कहना हैं कि पहले शुक्रवार को पुलिस लाइन में परेड होती थी, आजकल नहीं हो रही है। फोर्स में अनुशासन होना चाहिए।

सीएम ने शासन के उच्चाधिकारियों एवं वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस महानिदेशक सहित आयुक्तों, उप पुलिस महानिरीक्षकों, जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने सभी अधिकारियों को रात्रि में रोस्टर बनाकर क्षेत्र में भ्रमण करने, वाहनों की चेकिंग करने, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिसिंग बढ़ाने, निजी संस्थान में काम करने वाली महिला कामगारों व सामान्य महिलाओं और बेटियों को गौरा शक्ति ऐप से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां लापरवाही हो रही है, वहा जिम्मेदारी तय की जाए।

उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सीमावर्ती क्षेत्रों में निरंतर सघन चेकिंग अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। कहा कि उत्तराखंड बाहरी प्रदेशों के अपराधियों की शरणगाह न बने। उन्होंने किरायेदारों तथा बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए। मदरसों व अन्य शिक्षण संस्थाओं में पढ़ रहे बच्चे राज्य के नागरिक कैसे बनाए जा रहे हैं, इस पर भी ध्यान देने को कहा।

साथ ही प्रदेश में धर्मांतरण और लव जिहाद जैसी घटनाओं पर रोक के लिए कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। हरिद्वार में ज्वैलरी की दुकान में डकैती पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने पुलिस अधीक्षक सिटी की अध्यक्षता में जांच समिति बनाने को कहा। उन्होंने अधिकारियों का आपसी समन्वय बनाने, सूचनाओं के त्वरित संप्रेषण, इंटेलिजेंस व्यवस्था को प्रभावी बनाने, रात्रि पेट्रोलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर ध्यान देने को कहा। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को किसी भी आपराधिक घटना को समय पर ब्रीफिंग करने और इसकी सूचना सूचना महानिदेशक को भी तुरंत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

डेमोग्राफिक चेंज पर सभी एजेंसियां रखे नजर..

उन्होंने प्रदेश में अपराध कहां बढ रहे हैं और क्यों बढ रहे हैं इस पर भी चिंतन की जरूरत बताई। उन्होंने डेमोग्राफिक चेंज की समस्या के समाधान के लिए भी संबंधित सभी एजेंसियों के मध्य समन्वय पर नजर रखने के निर्देश दिए। सीएम ने शिकायतों के तेजी से निपटारे व अधीनस्थों के साथ अधिकारियों का सरल व्यवहार व क्षेत्रवाद की भावना से दूर रहने पर भी बल दिया। कहा कि साइबर क्राइम पर प्रभावी रोकथाम के लिए जन जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी बनाया जाए।