सीएम धामी के नेतृत्व में ऊर्जा प्रदेश बनने की राह में आगे बढ़ रहा उत्तराखंड..
उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड को ऊर्जा प्रदेश बनने का संकल्प सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना बेहद सफल साबित हो रही है। ख़ास बात ये है कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक 20 से लेकर 200 किलोवाट क्षमता के सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रदेश के युवा खूब दिलचस्पी दिखा रहे हैं।
सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर 13 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना (MSSY) को संशोधित का किया गया। इसके बाद प्रदेश में 20, 25, 50, 100 और 200 किलोवाट के ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पोर्टल msy.uk.gov.in पर 839 आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें 297 आवेदनों के LOI भी जारी की जा चुकी है।
MSSY से राज्य में बढ़ रहे रोजगार के अवसर..
पूर्ववर्ती MSSY योजना में 3.43 मेगावाट स्थापित क्षमता 13.6 करोड़ रूपए के अनुमानित निवेश की तुलना में मॉडिफाइड एमएसएसवाई योजना में 839 आवेदनों में से 297 संख्या ,संचयी क्षमता 44.94 MWp के एलओए, अब तक जारी किए जा चुके हैं। जिससे राज्य में रोजगार के अवसर के साथ-साथ लगभग 224 करोड़ रूपए के निवेश के अवसर पैदा होंगे। बता दें कि नई मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में 44.94 मेगावाट की स्थापना के बाद प्रदेशवासियों के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे।
सीएम धामी के नेतृत्व में सपना हो रहा साकार..
जहां एक ओर एमएसएसवाई योजना रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं तो वहीं प्रदेश का ऊर्जा प्रदेश बनने का सपना भी साकार हो रहा है। इस से ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर Net Zero लक्ष्य प्राप्त करने के अधिक अवसर पैदा होंगे। मॉडिफाइड MSSY योजना में उत्तराखंड के निवासी उत्सुकता से आवेदन कर रहे हैं। आवंटन प्रक्रिया 246 MWp संचयी लक्ष्य उपलब्धि तक जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन के साथ ही ग्रीन इकोनॉमी की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है।
उत्तराखंड के 10 साहित्यकारों को साहित्य गौरव सम्मान से सीएम धामी करेंगे सम्मानित..
उत्तराखंड: भाषा संस्थान ने वर्ष 2023 के साहित्य पुरस्कारों की घोषणा करते हुए 10 साहित्यकारों को कई श्रेणियों में साहित्य गौरव सम्मान के लिए चुना। सीएम पुष्कर सिंह धामी 21 फरवरी को आईआरडीटी सभागार में सभी को सम्मानित करेंगे। दीर्घकालीन साहित्य सृजन के लिए साहित्यकार प्रो. लक्ष्मण सिंह बिष्ट बटरोही को सुमित्रानंदन पंत साहित्य गौरव, कथा साहित्य के लिए डॉ. सुशील उपाध्याय को शैलेश मटियानी सम्मान दिया जाएगा। उत्तराखंड भाषा संस्थान की निदेशक स्वाति एस भदौरिया का कहना हैं कि इस वर्ष कुमाऊंनी लोक साहित्य में दीर्घकालिक साहित्य सृजन के लिए देवकीनंदन भट्ट मयंक को गुमानी पंत पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
गढ़वाली लोक साहित्य में दीर्घकालीन साहित्य सेवा के लिए भजन सिंह सिंह पुरस्कार गिरीश सुंदरियाल को प्रदान किया जाएगा। कुमाऊंनी एवं गढ़वाली में भिन्न बोलियों एवं उप बोलियों में दीर्घकालीन साहित्य सेवा के लिए गोविंद चातक पुरस्कार डॉ. सुरेश ममगाई को देने का निर्णय लिया गया। उर्दू साहित्य में दीर्घकालीन साहित्य सेवा के लिए प्रो. उन्वान चिश्ती पुरस्कार केए खान को मिलेगा। पंजाबी साहित्य दीर्घकालीन साहित्य सेवा के लिए शिक्षक पूर्ण सिंह पुरस्कार प्रेम साहिल को, महाकाव्य, खंड काव्य एवं काव्य रचना के लिए महादेवी वर्मा पुरस्कार प्रो. शैलेय को, अन्य गद्य विद्या के लिए डाॅ. पीतांबर दत्त बड़थ्वाल पुरस्कार डाॅ. ललित मोहन पंत को एवं साहित्य की मासिक, त्रैमासिक पत्रिकाओं के लिए भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार गणेश खुगशाल गणी को दिया जाएगा।
मौलिक पुस्तक लेखन श्रेणी कथा साहित्य वर्ग में शैलेश मटियानी पुरस्कार के लिए चयनित डॉ. सुशील उपाध्याय को उनके उपन्यास सुनो, सबरीना के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। यह उपन्यास एक उज्बेकिस्तानी लड़की के संघर्ष की कहानी है। अब तक डॉ. सुशील उपाध्याय की 18 किताबें प्रकाशित हुई हैं।
उत्तराखंड विधानसभा ने रचा इतिहास, सीएम धामी के नेतृत्व में पास हुआ यूसीसी बिल..
उत्तराखंड: आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड 2024 विधानसभा में पास हो गया। इसके साथ ही उत्तराखंड ने इतिहास रच दिया है। इस बिल के आने के बाद क्या कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। यहां आसान भाषा में समझें।
UCC बिल पास कर उत्तराखंड ने रचा इतिहास
दो दिन लंबी चर्चा, बहस और तर्कों के बाद बुधवार की शाम सदन में समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड 2024 ध्वनिमत से पास हो गया। जहां एक ओर उत्तराखंड में अब लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष और लड़कों की शादी की उम्र 21 वर्ष होगी तो वहीं प्रदेश में विवाह का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य कर दिया गया है। इस बिल के प्रवाधान कुछ इस प्रकार है।
1- लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष और लड़कों की शादी की उम्र 21 वर्ष होगी।
2- शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।
3- पति-पत्नी दोनों को तलाक के समान कारण और आधार उपलब्ध होंगे। तलाक का जो ग्राउंड पति के लिए लागू होगा वही पत्नी के लिए भी लागू होगा।
4- पॉलीगैमी या बहुविवाह पर रोक लगेगी। पहली पत्नी के जिंदा रहते दूसरी शादी नहीं हो सकेगी। हालांकि अनुसूचित जनजाति के लोग इस परिधि से बाहर रहेंगे
5 – उत्तराधिकार में लड़कियों को भी अब लड़कों के बराबर का हक मिलेगा। इसके साथ ही संपत्ति में अधिकार के लिए जायज और नाजायज बच्चों में कोई भेद नहीं किया गया है। नाजायज बच्चों को भी अब जैविक संतान माना जाएगा।
6- लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन आवश्यक होगा। ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन की तरह होगा। यानी लिव इन रिलेशनशिप की जानकारी परिजनों को देनी होगी। इसके साथ ही लिव-इन के दौरान पैदा हुए बच्चों को उस कपल का जायज बच्चा ही माना जाएगा। उस बच्चे को जैविक संतान के समस्त अधिकार प्राप्त होंगे।
7- नौकरीशुदा बेटे की मृत्यु पर पत्नी को मिलने वाले मुआवजे में माता-पिता के भरण पोषण की भी जिम्मेदारी होगी। अगर पत्नी दूसरी शादी करती है तो पति की मौत पर मिलने वाले मुआवजे में माता-पिता का भी हिस्सा होगा।
8- अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उसके माता-पिता का कोई सहारा न हो तो उनके भरण पोषण के जिम्मेदारी पति की होगी।
9- सभी को अब गोद लेने का अधिकार मिलेगा।मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार मिलेगा। इसके साथ ही गोद लेने की प्रक्रिया आसान की जाएगी।
10- हलाला और इद्दत पर रोक होगी।
11- अगर पति-पत्नी के बीच झगड़े की स्थिति होती है तो ऐसे में बच्चों की कस्टडी उनके ग्रैंड पैरेंट्स यानी उने दादा-दादी को दी जा सकती है।
सीएम धामी ने मुख्य सेवक सदन में गढ़वाली फिल्म रिखुली का शुभारंभ किया..
उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज सीएम आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में गढ़वाली फिल्म रिखुली का शुभारंभ किया। उन्होंने फिल्म से जुड़े कलाकारों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि फिल्में समाज को दिशा देने के साथ ही युवाओं को प्रेरणा देने का भी कार्य करती है। उनका कहना हैं कि उत्तराखण्ड का नैसर्गिक सौंदर्य फिल्मकारों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। राज्य में फिल्मकारों को सुविधा प्रदान करने के लिए उनके हित में कई निर्णय लिए गए हैं। फिल्मांकन के लिए पूरा उत्तराखण्ड एक डेस्टिनेशन है। उन्होंने कहा कि फिल्म रिखुली हमारी लोक परंपराओं और मान्यताओं से युवा पीढ़ी को परिचित कराने का सार्थक प्रयास है। इस अवसर पर सचिव दीपक गैरोला, परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि, फिल्म निर्देशक जगत किशोर गैरोला, अभिनेता हेमंत पाण्डे, प्रसिद्ध गीतकार नरेंद्र सिंह नेगी, फिल्म से जुड़े विजय वशिष्ठ, दीपक ठाकुर, अंजली नेगी आदि उपस्थित थे।
सीएम धामी ने पीएम मोदी को ताम्र शिल्प पर आधारित उत्पाद किए भेंट..
उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया और उन्हें बागेश्वर के प्रसिद्ध ताम्र शिल्प पर आधारित उत्पाद भेंट किए। इस अवसर पर उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट–2023 के दौरान निवेश की ग्राउंडिंग के लिए किए जा रहे विभिन्न कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। सहकारिता से जुड़े सभी सदस्यों के परिवारों की आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा के दृष्टिगत सहकारी किसान समृद्धि कार्ड योजना (नमो सहकारी कवच कार्ड) प्रारंभ करने के विषय में पीएम मोदी को अवगत कराया। देवभूमि उत्तराखण्ड के पर्यटन क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ प्रारंभ किए गए मानसखण्ड मंदिर माला मिशन, हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर के विकास एवं प्रदेश को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने तथा हवाई सेवा के विस्तार हेतु किए जा रहे प्रयासों के बारे में सीएम धामी ने पीएम मोदी को जानकारी दी।
सीएम धामी ने PM Modi को दी योजनाओं की जानकारी..
पीएम मोदी लोकार्पित किए गए राज्य के स्थानीय उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग हेतु अंब्रेला ब्रांड के रूप में “हाउस आफ हिमालयाज” को और अधिक प्रभावी बनाकर स्थानीय उत्पादों व कलाकृतियों को एक बेहतर मंच प्रदान करते हुए उत्पादकों-शिल्पकारों को सशक्त बनाया जा रहा है। सड़क एवं परिवहन, ऊर्जा तथा नई टाउनशिप के विकास, आयुष के क्षेत्र में हो रहे विशेष कार्यों, उत्तराखण्ड स्टेट मिलेट मिशन की कार्ययोजनाओं और मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना के तहत प्रदेशवासियों को मिल रहे लाभ के विषय में जानकारी दी।
बता दे कि पीलीभीत-खटीमा राजमार्ग के 4 लेन के चौड़ीकरण हेतु परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण के लिए कार्यदायी संस्था नामित करते हुए कार्य प्रारम्भ कराने, मसूरी में 2 लेन टनल परियोजना के कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था बनाने और टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करते हुए व्यय का पूर्ण भार भारत सरकार द्वारा वहन करने का अनुरोध किया। राज्य को केन्द्रीय पूल के कोयला आधारित संयंत्रों से 400 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आवंटित करने, टनकपुर-देहरादून के मध्य एक जनशताब्दी रेल सेवा, टनकपुर एवं नई दिल्ली के मध्य एक फ़ास्ट ट्रेन और देहरादून-हरिद्वार-रामनगर सीधी रेल सेवा संचालित करने के साथ ही वायुसेना द्वारा चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी के नियमित रख-रखाव और जौलीग्रान्ट हवाई अड्डे के उच्चीकरण व विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के विकास-निर्माण की अनुमति देने का अनुरोध किया। उत्तराखण्ड के विकास के दृष्टिगत उक्त सभी योजनाओं पर सकारात्मक आश्वासन दिए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को सहर्ष धन्यवाद दिया।
सीएम धामी ने लांच किया ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल..
उत्तराखंड: राज्य सूचना आयोग में अब अपील और शिकायतों के पंजीकरण के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के लोग भी घर बैठे शिकायतों का पंजीकरण कराने के साथ ही अपील में भी शामिल हो सकेंगे। सीएम धामी का कहना हैं कि ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल से लोगों का काफी मदद मिलेगी। अपीलों की सुनवाई में आने-जाने में समय बचेगा। सूचना का अधिकार एक्ट से लोगों की ओर से शासन-प्रशासन से संबंधित अपनी व्यक्तिगत व सामुदायिक कठिनाइयों का निराकरण करने में और आसानी हो जाती है। कहा, आज शुरू की गई ऑनलाइन सुविधाओं का सबसे अधिक लाभ राज्य के दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों को प्राप्त होगा।
उनका कहना हैं कि उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन एवं प्रथम अपील ऑनलाइन रूप से करने की सुविधा प्राप्त होने के साथ-साथ द्वितीय अपील में भी अपने स्थान से ही शामिल होने की सुविधा मिलेगी। उन्होंने आशा जताई कि जनसामान्य की ओर से इन सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाया जाएगा। मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा ने कहा कि द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों के ऑनलाइन पंजीकरण तथा हाईब्रिड मोड से सुनवाई में भाग लेने की दोनों सुविधा तत्काल जनसामान्य के लिए उपलब्ध करा दी गई। पोर्टल में समस्त विभागों के लोक सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों की आईडी तैयार की जाएगी।
अधिकारियों को पोर्टल पर कार्य का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जल्द ही पोर्टल से जनसामान्य की ओर से सूचना आवेदनपत्र, आवेदन शुल्क व प्रथम अपील को ऑनलाइन रूप से भी प्रेषित किया जा सकेगा। कहा, दिसंबर 2023 में आयोग ने 521 सुनवाई करते हुए 299 वादों को निस्तारित किया। जनवरी 2022 से दिसंबर 2023 तक की अवधि में आयोग ने 11,037 सुनवाई से 6735 वादों का निस्तारण किया।
22 जनवरी को उत्तराखंड में नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें- सीएम धामी ने दिए ये निर्देश..
उत्तराखंड: प्रदेश सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन प्रदेश में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों को इस दिन ड्राइ डे घोषित करने के निर्देश दिए। उनका कहना हैं कि 14 से 22 जनवरी तक सांस्कृतिक उत्सव के तहत प्रदेश में भव्य आयोजन होंगे। इन कार्यक्रमों में जनभागीदारी होगी। राज्य सचिवालय में जिलाधिकारियों से वर्चुअल बैठक में सीएम ने सभी प्रमुख मंदिरों, घाटों, प्रतिष्ठानों, शहरों में बड़े स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए। कहा, यह कार्यक्रम केवल सरकारी कार्यक्रम तक सीमित न रहे। इसमें महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, स्वयं सहायता समूहों, सामाजिक संगठनों और आम जन की सहभागिता से दीपोत्सव, रामचरितमानस पाठ, भजन-कीर्तन, प्रसाद वितरण, स्वच्छता कार्यक्रम चलाए जाएं। कहा, 22 जनवरी को सभी प्रमुख मंदिरों, गुरुद्वारों में प्रसाद वितरण किया जाए। जनसहभागिता से गरीबों तक प्रसाद वितरण की व्यवस्था की जाए।
प्रसाद के रूप में उत्तराखंड के मिलेट्स को अधिक से अधिक शामिल किया जाए। सभी घरों में दीपोत्सव मनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। भगवान सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं। इस शुभ अवसर पर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। पूरे प्रदेश में इस अवसर को दीपावली के उत्सव की भांति मनाया जाएगा।
कार्यक्रमों में नवाचार हो, बेस्ट जिला सम्मानित हो..
14 से 22 जनवरी तक जिलों में कई सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएं। प्रमुख घाटों पर आरती, राम भजन, कलश यात्रा, वॉल पेंटिंग, कार्यालयों में लाइटिंग और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए। इन कार्यक्रमों में नवाचार हो। सबसे अच्छा कार्यक्रम करने वाला जिला सम्मानित हो। मुख्यमंत्री ने कहा, सभी विभाग भी अपने स्तर से इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम करें। वृद्धाश्रमों, नारी निकेतन, कुष्ठाश्रम, अनाथालयों, अस्पतालों में भी सांस्कृतिक उत्सव के तहत कार्यक्रम हों।
कहां क्या होंगे कार्यक्रम..
रघुनाथ मंदिर, देवप्रयाग, पिथौरागढ़ में रामेश्वर एवं पंचेश्वर मंदिर में, चंपावत के छतार स्थित राम मंदिर एवं शारदा घाट में भी कार्यक्रमों होंगे। बागेश्वर में उत्तरायणी कौथिक में राम मंदिर थीम पर झांकियां निकलेंगी। अल्मोड़ा में कटारमल में मुख्य कार्यक्रम होगा। चमोली में प्रयागों और पंचबद्री में कार्यक्रम होंगे। नैनीताल में कैंची धाम और नैना देवी मंदिर में भी कार्यक्रम होंगे।
राज्य के पर्यटक स्थलों के पास ड्राइवरों के लिए बनेंगी डोरमेट्री- सीएम धामी..
उत्तराखंड: चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन के दौरान कई पर्यटन स्थलों की कार पार्किंग के पास ही ड्राइवरों को डोरमेट्री की सुविधा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की राज्यस्तरीय बैठक में अधिकारियों को ये निर्देश दिए। पर्यटन सीजन के दौरान हजारों की संख्या में वाहन चालक राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित पर्यटन स्थलों में यात्रियों को यात्रा कराते हैं, लेकिन ठहरने की उचित व्यवस्था न होने से उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सीएम ने उनकी की सुविधा के लिए जल्द से जल्द डोरमेट्री की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।
राज्य सचिवालय में हुई बैठक के दौरान उन्होंने चारधाम यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के लिए क्रैश बैरियर बनाने में ढिलाई बरते जाने पर नाराजगी जाहिर की। कहा, ये कार्य पूरा हो जाना चाहिए था। राज्य में 15,758 किमी मार्ग पर क्रैश बैरियर लगाए जाने हैं, लेकिन अभी भी 4021 किमी पर क्रैश बैरियर नहीं लगाए जा सके हैं। उन्होंने अधिकारियों को ताकीद किया कि अवशेष कार्य चारधाम यात्रा शुरू से पूर्व पूरा हो जाना चाहिए। उन्होंने ताकीद किया कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
सड़क किनारे अतिक्रमण पर प्रभावी कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने अफसरों को सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके लिए पुलिस, नगर निगम, एमडीडीए और जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई करें। जिलों में भी जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा सड़कों के किनारे लगने वाले अतिक्रमण को रोकने के लिए सघन अभियान चलाया जाए। यातायात प्रबंधन के लिए जो कैमरे लगाए गए हैं, उनका इंटीग्रेशन किया जाए।
नियम तोड़ने वालों को कड़ा सबक सिखाएं
उन्होंने सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत बिना लाइसेंस के वाहन चलाने, नशे में वाहन चलाने वालों और यातायात के अन्य नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने अधिक सड़क दुर्घटना वाले जिलों में दुर्घटना वाले स्थानों को चिह्नित करने के निर्देश दिए। सीएम धामी का कहना हैं कि सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए लघु फिल्में बनाकर व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार हो। स्कूलों में भी सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूकता की जानकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल की जाएं। बताया गया कि जिलों में चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्कों की स्थापना की जा रही है। पुलिस द्वारा ट्रैफिक आई-एप के माध्यम से जागरूकता, ट्रैफिक कार्टून बुक्स एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
सुधार करने के बाद ब्लैक स्पॉट पर हो गई दुर्घटना
सीएम उन ब्लैक स्पॉट का सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए, जहां सुधार के बावजूद दुर्घटना हो गई। ऐसे 43 ब्लैक स्पॉट हैं। बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य में 165 ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए गए हैं, जिनमें से 129 का सुधार किया गया है एवं 29 के सुधारीकरण की कार्रवाई गतिमान है।
राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में हो सकती है इतनी बढ़ोतरी..
उत्तराखंड: राज्य कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी सौगात मिल सकती है। बताया जा रहा है कि राज्य कर्मियों को भी केंद्रीय कर्मियों की भांति महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत बढ़ोतरी हो सकती है। सीएम धामी ने राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है। सीएम ने आश्वस्त किया कि एक-दो दिन के भीतर महंगाई भत्ते की किश्त का अनुमोदन कर दिया जाएगा।
जानकारी के अनुसार राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सीएम धामी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम से केंद्रीय कर्मचारियों की तरह चार फीसदी डीए की किस्त जारी करने का अनुरोध किया। इतना ही नहीं पदोन्नति में शिथिलीकरण की व्यवस्था अनुमन्य किए जाने के लिए तत्काल निर्णय लेने की भी मांग की। जिसपर सीएम ने उन्हें आश्वासन दिया है। बताया जा रहा है कि मंहगाई भत्ते की किस्त जारी होने के बाद डीए 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा।
इतना ही नहीं परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने अपर मुख्य सचिव वित्त आनंदवर्धन से भी मुलाकात की। अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में परिषद के साथ आयोजित बैठक में कई निर्णय लिए गए। बताया जा रहा है कि निर्णयानुसार एसीपी के अंतर्गत 10, 16 एवं 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य किए जाने संबंधी बैठक आहूत करने की मांग की। जिस पर अपर मुख्य सचिव ने शीघ्र बैठक बुलाकर निर्णय लेने का आश्वासन दिया।
सरकार हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध- सीएम धामी..
उत्तराखंड: राज्य सरकार हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जो इस दिशा में काम कर रही है। यह कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। उन्होंने यह बात विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र, गढ़ी कैंट में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कही। सीएम ने इस दौरान अल्पसंख्यक आयोग की पुस्तिका का विमोचन भी किया।
सीएम धामी का कहना है कि आज का दिन देश की एकता और अखंडता के संरक्षण व संवर्धन के लिए हमारे मौलिक कर्तव्यों को याद करने का दिन है। देश की एकता और अखंडता का मूल भी हमारी यही सांस्कृतिक विभिन्नताओं में पाए जाने वाली एकरूपता है। अनेकता में एकता का यही भाव देश को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य करता है। हमारी भारतीय संस्कृति सभी पंथ मार्ग, संप्रदायों का सम्मान करने की रही है। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की संस्कृति व सामर्थ्य का विस्तार पूरे विश्व में हो रहा है। उनके दिए गए मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से नए भारत में हर वर्ग के सशक्तीकरण का प्रयास किया जा रहा है।
अभी तक 18 करोड़ की धनराशि स्वीकृत..
राज्य में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाए जाने एवं अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित किए जाने के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। सरकार ने अल्पसंख्यक क्षेत्रों में मांग के अनुसार आर्थिक व शैक्षणिक विकास के लिए अल्पसंख्यक विकास निधि की स्थापना की है, जिसके तहत अभी तक 18 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। मुख्यमंत्री हुनर योजना के माध्यम से गांवों की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाया जा रहा है।
राज्य में जल्द लागू होगी समान नागरिक संहिता..
मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता को जल्द लागू किया जाएगा। इस दिशा में काम किया जा रहा है। 2025 तक उत्तराखंड को हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए सभी को सहयोग देना होगा। कार्यक्रम में उत्तराखंड अल्प संख्यक आयोग के अध्यक्ष आरके.जैन, उपाध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह, मजहर नईम, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी, डीजीपी अभिनव कुमार आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा, विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर सीएम का तोहफा मिला है। सीएम ने मॉडल मदरसों का नाम पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखने की अनुमति दी है। यह मदरसे राष्ट्रवादी सोच के मॉडल मदरसे होंगे।